अन्तर्राष्टि्रय दबु

इजरायली कब्जा अन्त्य गर्ने प्यालेस्टाइनी प्रस्तावमा क्युवाको समर्थन


    सन् १९६७ देखि इजरायलले कब्जा गरेका प्यालेस्टाइनी भू–भाग कब्जा तत्काल अन्त्य सुनिश्चित गर्ने गरी प्यालेस्टाइनले सयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई क्युवाले समर्थन जाहेर गरेको प्रेन्सा ल्याटिना समाचार संस्थाले जनाएको छ।
    १९६७ भन्दा अघिको सिमानासहित र पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर प्यालेस्टाइनी जनतको अक्षुण्ण नैसर्गिक अधिकार अभ्यास गर्ने सक्नेगरी प्यालेस्टाइनी भूमिमा इजरायली सैनिक कब्जा अन्त्य गर्ने अन्तिम मिति तोक्ने पहलकदमीप्रति हामी पूर्ण समर्थन जाहेर गर्छौं। कयुवाली राज्य परिषद्का सचिव ओमेरो एकोस्टाले भन्नुभयो।
    ती वरिष्ठ अधिकारी इजरायाली कदमहरूले प्यालेस्टाइन र कब्जा गरिएका अन्य अरब भू–भागमा मानव अधिकारमा परिरहेको असरबारे अनुसन्धान गर्न जिम्मेवार विशेष समितिको चौथो विशेष बहसमा सो कुरा बताउनुभएको हो।
    एकोस्टाका अनुसार पश्चिम किनारा र गाजापट्टिमा अवैध बस्ती विस्तार गरेर पर्खाल ठड्याउने इजरायली कदम अस्वीकार्य छ। त्यस्तै हजारौं प्यालेस्टाइनी परिवारलाई बलपूर्वक विस्थापित गरेर तिनीहरूको जग्गा–जमिन र सम्पति खोस्ने तथा विध्वंश पार्ने कार्य निन्दनीय छ।
    पूर्वी जेरुसेलममा थप दुई हजारभन्दा बढी यहुदी वस्ती विस्तार गर्ने हालैको इजरायली घोषणाप्रति पनि क्युवाको घोर विरोध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
    'यी आक्रामक उरिवेशवादी नीति र व्यवहार हुन्। तिनले खुलमखुला संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निर्णयहरू अन्तराष्ट्रय कानुन र अन्तराष्ट्रिय मानवतावादी कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्दछन् र अन्टर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षामा धम्की सिर्जना गर्दछन्।'– उहाँले खबरदारी गर्नुभयो।
    त्यस्तै वरिष्ठ अधिकारी एकोस्टाले गत जुलाई र अगस्टमा इजरायलको ५० दिने हवाई बमबारी र थल आग्रमणबाट पीडित गाजरपट्टिका प्यालेस्टाइनी जनताप्रति क्युवाको ऐक्यबद्धता दोहोर्‍याउनुभयो। उक्त नृशंस इजरायली आक्रमणबाट केटाकेटी, महिला र वृद्धवृद्धा गरी भन्दै २२ सयको मृत्यु हुनुका साथै ११ हजारभन्दा बढीलाई घाइते पारेको थियो। क्युवाली राज्य परिषद्का सचिव एकोस्टाले गाजाको दयनीय मानवीय विपत्ति उल्लेख गर्दै त्यहाँ इजरायली बमले नागरिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारिएको र त्यहाँका पीडितहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि इजरायलले आठ वर्षदेखि लगाउँदै आएको गैरकानुनी नाकाबन्दी हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
    त्यसको अघिल्लो दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि प्यालेस्टाइनी राजदूत एवं स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मन्सुरले पत्रकारहरूलाई राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो देशको प्रस्ताव यसै महिनाभित्र मतदानका निम्ति पेस गर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो।  त्यसो भएमा निर्धारित समय सीमामा नै इजरायली कब्जालाई अन्त्य गर्न सम्भव हुन्थ्यो।
    ती कूटनीतिज्ञले सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्य राष्ट्रसित विश्व शान्तिका निम्ति तिनीहरूलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो।
    “प्यालेस्टाइनी जनताको आत्पनिर्णउको अधिकारलाई मान्यता दिने र ४६ वर्षको कब्जा अन्त्य गर्ने क्षण आएको छ। उक्त प्रक्रियाको निरन्तरतालाई ज–जसले मनाही गर्छ, भविस्यमा हुनसक्ने हिंसाका घटनाका निम्ति जिम्मेवार हुनेछन्।” –उहाँले अगाडि भन्नुभयो।
९ऋगदब क्गउउयचतक एबभिकतष्लष्बल चभकयगितष्यल तय भलम क्ष्कचबभष् ियअअगउबतष्यल०
 
 
 
 
 
 

बुर्किना फासोको जनसङ्घर्षमा 'अफ्रिकी चे ग्वेभारा' को सम्झना
पार्टी संविधानभन्दा माथि होइन
इबोलाविरुद्धको लडाइँमा क्युवाका 'सेतो कोटका सेना' अगाडि
स्कटेली राष्ट्रवादः कमजोर बनाउँदै श्रमिक वर्गीय आन्दोलन–४
कर्तव्यको आह्वान
विश्वको आर्थिक वृद्धिमा चीनले संरा अमेरिकाले भन्दा बढी योगदान गर्छ
चीन 'विश्वमै नम्बर एक'?
भेनेजुयलाले शान्ति, सत्य र स्वतन्त्रताको आवाज संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मुखरित गर्ने
स्कटेली राष्ट्रवादः कमजोर बनाउँदै श्रमिक वर्गीय आन्दोलन–३



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी