मोदी सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी हतियार व्यापार

 राजीव शर्मा
    भारतले आफूलाई विश्वको सबभन्दा बढी हतियार आयात गर्ने देशबाट सबभन्दा बढी हतियार निर्यात गर्ने देश बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेको छ। अहिले भारतले निर्यात गर्ने हतियारको तुलनामा आयात गर्ने हतियार चालिस गुणाले बढी छ। त्यस हिसाबले भारतको लक्ष्य यथार्थभन्दा धेरैमाथि छ। 
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई वटा ठूल्ठूला अवधारणा अघि सारेका छन्: रक्षा सम्बन्धी निर्यातलाई सकेसम्म घटाउने र आत्मनिर्भरतालाई जोड दिएर पाँच वर्षभित्र संसारकै नेता बन्ने उद्देश्यसहित रक्षासम्बन्धी बन्दोबस्तीको आयातकर्ता बन्ने। 
    पहिलो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि मोदी सरकारले काम थालनी पनि गरिसकेको छ। हालै भारत सरकारले विदेशी हेलिकप्टर, पण्डुबी र सामान बोक्ने विमान खरिदमा ठूलो मात्रामा कटौती गरिसकेको छ। विदेशी सतहीमा यी सामान खरिदमा भारतका दसौं अरब डलर खर्च हुने थियो। बरु ती सामान भारतमै उत्पादन गर्ने निर्णय गरियो। 
    मोदीले रक्षामन्त्रालयलाई आफ्नो घरेलु नीति 'भारतमा बनाऊ' पूर्ण रुपमा अङि्गकार गर्न आग्रह गरेका छन्। तर भारतको रक्षा उद्योगको विगतका तथ्याङ्कले यो योजनामा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। 
    भारतको लागि कमजोर क्षेत्र  मानिने रक्षा क्षेत्रमा मोदीले केही राम्रो गर्नसके उनी प्रशंसाको पात्र बन्नेछन्। मोदीकै पहलमा भारतीय निर्यात संगठनहरूको महासङ्घले सन् २०१९ सम्ममा आयात ७ खर्ब ५० अर्ब डलरले घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
    तर त्यो लक्ष्य अवस्तुगत छ। भारतको समुद्रपार व्यापार यतिबेला कमजोर छ र फैलि हाल्ने सम्भावना पनि कम छ। सन् २०१० –१२ मा भारतको रक्षा निर्यात मात्र १८ करोड ३० लाख डलरको थियो। 
    मोदी सरकारले आन्तरिक विद्रोह, आतङ्कवादविरोधी लडाइ र लागूऔषध बेचविखनको बिगबिगी भएका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई आफ्ना हातहतियार बेच्ने लक्ष्य बनाएको छ। ती देशहरूमा उद्धार, गुप्तचरी र सञ्चारको लागि हेलिकप्टर, हतियारबद्ध गाडी र गुप्तचरी उपकरणको आवश्यकता बढी रहन्छ। 
    मोदीले अनेक तरिकाबाट भारतको रक्षा निर्यात नीतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन्। विशेषतः भियतनाम, म्यानमार, चिली, इक्वेडर, कोलोम्बिया र बोलिभियाजस्ता नयाँ देशहरूमा हतियार निर्यात गर्न भारतको ध्यान केन्द्रित छ। विदेशमा हतियार बेच्न भारतले आफूलाई कम  सक्रियता देखाएको जस्तो गरे पनि मोदी नेतृत्वको भारत 'मित्र देशहरू' मा हतियार बेच्न उत्साहित छ। 
    उदाहरणको लागि भारत र रुसको सहकार्यमा उत्पादित ब्रम्हमोस मिसाइल भारतको विदेश निर्यातमा पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। ती मिसाइलहरू बेचेर भारतले भियतनाम, इन्डोनेसिया र भेनेजुयलालाई मिसाइल सम्पन्न देश बनाउँदैछ। 
    मनमोहन सिंह नेतृत्वको अघिल्लो युपीए सरकार २९० किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने उक्त मिसाइल निर्यातमा त्यति प्रस्ट थिएन। तर मोदी सरकारमा आएपछि यसमा ठूूलो परिवर्तन भयो। 
    गएको शुक्रबार  भारतको सरकारी गार्डन रिच जहाज निर्माण तथा इञ्जिनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) का उच्च अधिकारीहरूले डिसेम्बरमा ५ करोड डलर मूल्यमा भारतले मौरिससमा एउटा युद्धक जहाज बेच्ने घोषणा गरेको घटनाले पनि भारतको रक्षा निर्यात नीतिमा परिवर्तन आएको सङ्केत गरेको छ। 
    जीआरएसईका अध्यक्ष एवं निर्देशक ए.के. वर्माले डिसेम्बरमा जीसीएम बाराकुडा नाम दिइएको युद्धक जहाज मौरिससलाई बिक्री गरिने जानकारी दिए। 
    वर्माका अनुसार जीआरएसईले सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा भारतीय जलसेनालाई १६ वडा जहाज १ अर्ब ६० करोडमा बेच्ने तयारी भइरहेको छ। भारतले संसारमा हुने कूल हतियार आयातको १४ प्रतिशत ओगट्छ। त्यो चीनको तुलनामा तेब्बर गुणा बढी हो। तर पनि भारत संसारको सबभन्दा ठूलो र प्रमुख हतियार निर्यातकर्ता बन्न खोज्दैछ। 
    चीनको भन्दा सस्तोमा बेच्ने सकिने भएकाले भारत प्रमुख हतियार बिक्री केन्द्र हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। त्यसकारण भारतले यो बजार कब्जा गर्न सकिने सोच राख्छ। तर भातको स्वाद खाएपछि मात्र थाहा हुन्छ। 
    भारत आफैले ठूलो लक्ष्य तय गरेको छ। त्यो व्यवहारमा कस्तो हुनेछ, हेर्ने बाँकी छ।
ग्लोबल टाइम्स
३ डिसेम्बर, २०१४
प्रस्तुतिः नीरज
 
 
 
 

बाँकि अन्तर्राष्टि्रय दबु