युक्रेन: सङ्कटका पछाडि पुटिनलाई उक्साहट

प्रो. भ्लादिमिर शुविन
    युक्रेन सङ्कटको जडका रुपमा नयाँ शित युद्ध थालनी गर्न पश्चिमाहरूद्वारा नवनाजीहरू र सङ्कीर्ण युक्रेनी राष्ट्रवादीहरूलाई सहयोग र पुटिनलाई उक्साउनु रहेको छ। 
    युक्रेनमा गत १० महिनादेखिको घटनाक्रम 'अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले व्यापक रुपमा समाचार प्रशारण गरे तर विशेषगरी लिविया र सिरियालगायत अन्य अनेकौं मामिलामा जस्तै तिनीहरूले चित्रण गरेको चित्र निकै बङ्ग्याइएको छ। हामी युक्रेनको तथ्यलाई सिधा बनाउने कोसिस गरौं। 
    युक्रेनको राजधानी किभमा नोभेम्बर २०१३ देखि राजनीतिक सङ्कट सुरु भयो। त्यतिबेला राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोचिभले नेतृत्व गरेको युक्रेनियाली  सरकारले युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुने भनिएको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएकोलाई स्थगित गरिएको घोषणा गर्‍यो। युरोपेली  सङ्घमा आबद्ध हुने विचार युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रहरूमा एक किसिमले लोकप्रिय थियो। धेरै मानिसहरू विनाआधार युक्रेन युरोपेली सङ्घमा आबद्ध भएपछि नै युक्रेनमा आर्थिक समृद्धि आउने सोच्थे। तर, उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको यानुकोभिच सरकारले पछि बुझ्यो कि युरोपेली सङ्घमा आबद्ध भएपछि युक्रेनको अर्थतन्त्रमा ठूलो विपत्ति ल्याउनेछ र रुससितको आर्थिक सम्बन्ध बिगार्ने छ।
    युरोपेली सङ्घसित गर्ने भनिएको सम्झौता नहुनु र व्यापक स्तरमा रहेको भ्रष्टाचारका कारण जनतामाझ रहेको आक्रोश विरोध प्रदर्शनमा बदलियो। विशेषगरी किभको स्वतन्त्रता स्क्वायरमा दिनहुँझैं प्रदर्शन हुन थाल्यो। 
    तर, सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रदर्शनमा छिट्टै नै कम्युनिष्टविरोधी र रुसी मूलविरोधी फासीवादी ठगहरूको उपस्थितिले हिंसात्मक हुँदै गयो। रक्तपातपूर्ण भिडन्तहरू हुन थाल्यो।
    प्रहरीमाथि विशेषगरी दङ्गा नियन्त्रक प्रहरी 'बर्कुट' हरूमाथि ढङ्गा, फलामे पाइपे हान्ने र पछि पछि त गोला (घरेलु बम) समेत हान्न थालियो। प्रहरीलाई बन्दुक र गोली बोक्न अनुमति मिल्नुभन्दा अघि नै १५ जना प्रहरीको ज्यान गइसकेको थियो। अपरिचित स्निपर्स (गुप्त बन्दूकधारी) हरूको कारणले थप धेरै प्रहरीले ज्यान गुमाए।
    सुरुदेखि नै वाशिङ्टन (अमेरिकी सरकार) ले विपक्षीहरूलाई सहयोग गर्दै थियो र हतियारले लैस लडाकू सङ्गठन बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने थियो। ती फासीवादी ठगहरूले  युक्रेनियाली राष्ट्रवादी सङ्गठनहरूको नाममा आफ्नो टाउको उठाए जुन सङ्गठनहरू दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नाजीहरूले सक्रियतापूर्वक प्रयोग गरेका थिए। ती सङ्गठनहरू नाजीहरूले कब्जा गरेका क्षेत्रमा हजारौं हजार यहुदीहरूको हत्याका निम्ति र फासीवादको पक्षमा युक्रेनियालीहरूको विभाजनका निम्ति जिम्मेवार थिए। 
    पश्चिमहरूको दबाबमा २ फेब्रअरी २०१४ मा यानुकोभिच सरकारले विपक्षी नेताहरूसित एउटा सम्झौता गर्न स्वीकार गर्‍यो। उक्त सम्झौताको एउटा बुँदा २००४ को संविधानमा फर्कने भन्ने पनि थियो र त्यसले राष्ट्रपतिको अधिकारमा व्यापक कटौती गर्‍यो। उक्त सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन हुनु थियो र शीघ्र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नु थियो। सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले बल प्रयोग गर्न नपाउने बुँदा पनि थियो। 
    तर सम्झौताको दिन नै ३२ फेब्रअरी २०१४ का दिन जब सरकारी सुरक्षा बल फिर्ता बोलाइयो, किभमा सत्ता कब्जाको भयानक कारबाही सुरु भयो। अधिकार क्षेत्र ९च्ष्नजत कभअतयच० नामको एक सङ्गठन र अरु अति दक्षिणपन्थी सङ्गठनहरूले युक्रेनको संसद भर्खाेभ्ना राडा ९ख्भचपजयखबल च्बमब० को भवनहरू, राष्ट्रपति कार्यालय, गृहमन्त्रालय र सरकारको प्रशासन भवनहरू कब्जा गरे।
    हतियारधारीहरू र तिनका समर्थकहरूको भौतिक दबाबमा परेर युक्रेनी संसदले राष्ट्रपति  भिक्टर यानुकोभिच, संसदका अध्यक्ष,  उपाध्यक्षलगायत नेतृत्व र अन्य अधिकारीहरूलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो।
    उक्त सत्ता विद्रोहको पहिलो निर्णयमध्ये एक युक्रेनमा रुसी भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने थियो। रुसी भाषा धेरै युक्रेनीहरूको मातृभाषा हो भनी थाहा हुँदाहुँदै उक्त प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।  त्यसपछि गठन गरिएको नयाँ सरकारमा रक्षामन्त्री र महान्यायाधिवक्तालगायत पाँच मुख्य पदहरू अति दक्षिणपन्थी पार्टी स्भोवोडा ९क्खयमयमब० लाई दिइएको थियो। त्यसको तीन महिना अघिमात्र युरोपेली सङ्घको संसदले  'जातिवाद, यहुदीविरोधी विचार र जातीय घृणा फैलाउने विचार युरोपेली सङ्घको आधारभूत मान्यता थियो र युक्रेनी संसदको प्रजातन्त्र समर्थक पार्टीहरूलाई स्भोवोडा पार्टीसित नजिक नहुन र कुनै गठबन्धन नगर्न अपिल गरेको थियो। 
    युक्रेनमा राष्ट्रिय अहङ्कवादी र दक्षिणपन्थी सशस्त्र शक्तिहरूद्वारा सत्ता कब्जा गरिनु दोस्रो विश्व युद्धका दौरानमा फैलाइएको कम्युनिष्टविरोधी हिस्टेरिया (बदख्वाईं) गर्ने फासीवादकै विचारधारात्मक उत्तराधिकार हुन्। युक्रेनी कम्युनिष्ट पार्टीका कार्य समिति र साधारण सदस्यहरू र तिनीहरूका परिवारविरुद्ध भौतिक आतङ्क फैलाइयो। युक्रेनी कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको कार्यालयको प्राङ्गण र कैयौं क्षेत्रीय र स्थानीय समितिको कार्यालयहरूमा तोडफोड गरियो। अहिले युक्रेनी न्याय मन्त्रालयको मागअनुसार किभस्थित सर्वाेच्च अदालतले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेबारे विचार गरिरहेको छ। 
    तर युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा किभमा जे हुँदै थियो त्यसको अस्वीकृति देखियो। जनताले स्वयम्स्फूर्त रुपमा आफ्नो सुरक्षा र भविष्यको निम्ति उपाय खोज्न थाले। त्यो उपाय पहिलोपटक क्रिमियामा स्पष्ट रुपमा देखियो। क्रिमिया १९५४ मा त्यहाँका बासिन्दाहरू राजी नहुँदानहुँदै रसियाबाट युक्रेनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। डिसेम्बर २०१३ र जनवरी २०१४ मा क्रिमियाको स्थानीय संसद क्रिमियाली सर्वाेच्च परिषद्ले युक्रेनको सरकारसित बदलाको उद्देश्यले प्रेरित अति राष्ट्रवादको मुकुण्डो लगाएका गलत राजनीतिक शक्तिहरूको असंवैधानिक  क्रियाकलाप रोक्न, बारम्बार आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि क्रिमियाका जनताले आत्म सुरक्षा दस्ता बनाउन सुरु गरेका थिए। किभमा सत्ता विद्रोह भएको भोलिपल्ट २३ फेब्रअरीका दिन क्रिमियमको बन्दरगाहा सहर सेवास्टोपोलमा २ लाख जनताको सहभागितामा 'जनताको इच्छा फासीवादविरुद्ध' रहेको देखाउन विशाल जनप्रदर्शन भएको थियो। 
    फेब्रुअरी २७ का दिन क्रिमियाली संसदले क्रिमियामा  जनमत सङ्ग्रह गर्ने निर्णय लियो। जनमत सङ्ग्रहको कथन: सन्धि र सम्झौताको माध्यमले युक्रेनको भागको रुपमा रहेको स्वायत्त गणतन्त्र क्रिमिया स्वाधीन राज्य बन्ने 'हुन्छ' वा 'हुँदैन' भन्ने थियो तर त्यो जनमत सङ्ग्रह हुन सकेन। 
    किभको सरकारको जनमत सङ्ग्रह गर्ने निर्णय आपत्ति जनायो र आत्म सुरक्षा दस्ताहरूलाई निर्मूल गर्न खोज्यो। मार्च १ तारिखका दिन क्रिमियाका नयाँ प्रधानमन्त्री सर्गेइ अक्सेनीभले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसिट क्रिमियामा शान्ति र स्थिरताका  निम्ति सहयोगका निम्ति अनुरो गरे। सोही दिन राष्ट्रपति पुटिनले रुसी महासङ्घको संसद –द्युमा समक्ष युक्रेनी भू–भागमा रुसी सेना पठाउने अनुमति माग गर्‍यो। रुसी संसदले एकमतले अनुमति प्रदान गर्‍यो। 
     स्मरण होस् कि सेवास्टोपोल सुरुदेखि नै रुसी जलसेना ब्लैक सी फ्िलटको मुख्य आधार रहँदैआएको छ। त्यतिमात्र होइन क्रिमियामा थप सेना पठाएपछि पनि क्रिमियामा रुसी सेना २५ हजारभन्दा बढाइएको थिएन जुन १९९७ मा रसिया र युक्रेनबीचको सम्झौताले स्वीकार गरिएको सङ्ख्या थियो। सोभियत सङ्घको विघटनपछि क्रिमियाको सेवास्टोपोलमा रहेको सोभियत जलसेनाको आधार रुसीहरूले सम्हाल्ने सम्झौता भएको थियो। 
    मार्च ६ का दिन क्रिमियाको संसदले नयाँ विषयमा जनमत सङग्रह गराउने निर्णय लियो। जनमतसङग्रहमा जनताले दुईवटामध्ये एउटा विकल्प छनोट गर्नुपर्थ्याे:
१) के तपाईं क्रिमियालाई रुसी महासङ्घको एक भाग बनाएर रसियासित क्रिमियाको एकीकरण चहानुहुन्छ?
२) के तपाईं क्रिमियालाई युक्रेनको एक भाग मान्ने १९९२ को संविधान पुनसर््थापना गर्न चाहनुहुन्छ?
    १६ मार्चका दिन भएको जनमतसङ्ग्रहमा ८३.१ प्रतिशत मतदाताले भाग लिएका थिए भने तीमध्ये ६६.७७ प्रतिशतले रसियासित एकीकरणको पक्षमा समर्थन गरेका थिए। क्रिमियामा जनमतसङग्रहको प्रक्रिया सुरक्षा गर्न र शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न क्रिमियाली आत्मरक्षा दलहरूलाई रुसी सेनाले सघाएको थियो। तर निर्वाचन प्रक्रियाको क्रममा तिनीहरूले एकपटक पनि बन्दूक पड्काउन परेको थिएन। १८ मार्चका दिन रुसी प्रशासनिक मुख्यालय क्रमलिनमा क्रिमियालाई रुसी महासङ्घमा आबद्ध गर्ने सम्झौतामा क्रिमिया सेवास्टोपोल सहर र रसियाका नेताहरूले हस्ताक्षर गरे।
    यसैबीच युक्रेनको पूर्वी भाग दोनेत्स्क, रवारकोभ र लुगान्स्कमा युक्रेनसित सङ्घीयता भाग गर्दै ठूल्ठूला जनप्रदर्शन हुन थाल्यो। ती प्रदर्शन किभमा जेजस्तो भयो त्यसप्रतिको असन्तुष्टिको कारण मात्र थिएन बरु रुसी भाषीहरूको आफ्नो भविषयप्रतिको डरको कारण पनि थियो। त्यसको जवाफमा नयाँ युक्रेनी सरकारले 'पृथकतावादीहरू' को विरुद्ध विशेष कारबाही घोषणा गर्‍यो। किभको सरकारले ठूल्ठूला सैन्य हतियार र युद्धक विमानहरू प्रयोग गरी सङ्घीयतावादीहरूविरुद्ध दण्डात्मक कारबाही प्रयोग गरी सङ्घीयताको नारा युक्रेनसित पृथकताको नारामा बदलियो। अप्रिल ६ का दिन सार्वभौम जनगणतन्त्र लुगान्सक घोषणा गरियो। त्यसको महिनादिन पछि नै जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न भयो र दुवै प्रान्तको जनमत सङ्ग्रहमा युक्रेनमा युक्रेनबाट स्वाधीनताको पक्षमा अत्याधिक बहुमत पर्‍यो। 
    किभको सेनाले पूर्वी युक्रेनमा दण्डात्मक कारबाहीलाई थप व्यापक बनायो। बहुउद्देश्यीय रकेट लञ्चरलगायत भारी सैनिक हतियारहरू प्रयोग गर्‍यो। युक्रेनी सेनाले सशस्त्र लडाकूहरूविरुद्ध मात्र नभई सर्वसाधारण जनताको आवास क्षेत्र वरपर पनि भयानक आक्रमण गर्‍यो र सयौं सर्वसाधारण नागरिकहरूको ज्यान लियो। 
    पश्चिमा सरकारहरूले किभको सत्ताविद्रोहबाट आएको सरकार र त्यसको हत्यारा अभियानलाई निरन्तर समर्थन र सहयोग गरिरहे। युक्रेनी सङ्कटबारेको संरा अमेरिकी नीति त्यसको एक धु्रवीय विश्व बनाउने र रसियालाई विश्व राजनीतिबाट बाहिर धकेल्ने उद्देश्यले प्रेरित थियो। रसियाविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनका निम्ति वासिङ्टनले युरोपेली देशहरू अष्ट्रेलिया, जापान र क्यानाडालाई बलियोसित अगाडि धकेल्यो। 
    जुलाई १७ का दिन पूर्वी युक्रेनका आकासमा उडिरहेको यात्रुहरूसहितको मलेसियाली नागरिक विमानलाई गोली हानी खसालियो। विमान कसले खसालेको हो भनी अझैसम्म पत्ता लागेको छैन। पूर्वी युक्रेनका विद्रोही आत्मरक्षा दस्तासित विमान खासल्न सक्ने हतियार थिएन तर पन पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र सरकारहरूले लगत्तै त्यसको दोष विद्रोहीहरूमाथि थोपरेर 'पुटिनको क्षेप्यास्त्र' भनी फुके। युक्रेनी भूमिका मलेसियाली विमान खसालेको घटनालाई धेरैले संरा अमेरिका र त्यसका युरोपेली मित्रराष्ट्रबाट विश्वको ध्यान मोड्न गराइएको भनी मान्छन्। वास्तवमा जब पश्चिमहरूको ध्यान युक्रेनमा केन्द्रित भइरहेको थियो, गाजामा प्यालेस्टाइनी हमास सरकारविरुद्ध इजरायाली सेनाले भयानक युद्ध थालेको थियो। त्यही समयमा इराकमा इस्लामिक स्टेट–आईएस अगाडि बढेको थियो। त्यस षड्यन्त्रमूलक घटनापछि नै पश्चिमाहरूको मुड तुरुन्तै बदलियो र संरा अमेरिका र युरोपेली सङ्घले रसियाविरुद्ध थप गम्भीर नाकाबन्दी घोषणा गर्‍यो। 
    शान्तिपूर्ण तरिकाले युक्रेनले सङ्कट समाधान गर्ने रसियाको प्रयासलाई संरा अमेरिकाले बर्बाद पार्न खोज्यो। यसअघि घोषणा भएको युक्रेनमा रुसी सेना प्रवेश गराउने प्रस्ताव फिर्ता लिने रसियाली राष्ट्रपति पुटिनको निर्णयपछि समेत कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन। त्यतिमा होइन, सेप्टेम्बर ५ का दिन रुसी सरकारको विशेष पहलमा युक्रेनमा युद्धविराम गर्ने सम्झौतामा मिन्स्कमा हस्ताक्षर भयो, त्यसको प्रतिक्रियामा पश्चिमाहरूले रसियाविरुद्ध थप नाकाबन्दीको लहर थोपे।  वास्तवमा अमेरिकी सरकार रसिया र युक्रेनबीच युद्ध भड्काउनका निम्ति सकेसम्म बढी कोसिस गरिरहेको थियो। 
    युक्रेनको सङ्कटको सुरुदेखि नै रुसी सरकारले शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वार्तामा जोड दिंदै आएको छ र त्यसका निम्ति सम्भव भएसम्मको बहुपक्षीय सहयोग पुर्‍याउने पक्षमा छ। जहाँसम्म पूर्वी युक्रेनमा रुसी भाषी जनता आफ्नो अधिकार रक्षाका निम्ति लडाईं लडिरहेको सन्दर्भ छ, त्यस सङ्घर्षमा रसियाका केही स्वयम्सेवक लडाकूहरूले भाग लिइरहेका छन् तर त्यसमा कुनै रुसी सेनाको संलग्नता छैन। 
    युक्रेनलाई युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुन नदिनमा क्रेमलिनको भूमिका भएको आरोपका सम्बन्धमा परि रसियाले बारम्बार स्पष्ट पारिएको छ। त्यसको निर्णयको अधिकार युक्रेन आफैमा निहित छ। जहाँसम्म युक्रेन युरोपेली सङ्घमा आबद्ध भएपछि रसियालाई हुने आर्थिक प्रभावको कुरा छ, त्यसलाई सकेसम्म कम गर्न रसियालाई प्रतिरक्षात्मक उपाय अपनाउने छ। 
    पूर्वीवर्ती सरकारको विरोध गर्ने शक्तिहरू आशा गरे विपरीत अहिले आएर समस्या बुझन् थालेका छन्। जब कि अहिले युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर पारित पनि भइसकेको छ, किभ, मस्को र बु्रसेल्सको त्रिपक्षीय वार्तापछि त्यसको कार्यान्वयन २०१६ सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। 
    ९ग्पचबष्लस् दभजष्लम तजभ अचष्कष्कस् एचयखयपष्लन उगतष्ल०
ग््ककभदभलशष् यलष्लिभ

बाँकि अन्तर्राष्टि्रय दबु