अफगानी महिला शान्तिको पक्षमा छन् तर आफ्नो अधिकारको मूल्यमा होइन

एम नादीम अलिजिया
    अफगानिस्तानमा कट्टरपन्थी तालिवान शासनको अवसान गर्न संरा अमेरिका सफल भए तापनि अफगानी महिलालाई नयाँ जीवन दिन र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पुर्‍याऊन असफल रह्यो। 
    पश्चिमा खेमा र स्थानीय सामन्तहरूको संयुक्त सरकार गठनपश्चात् अफगानी जनता त्यसमा पनि विशेषतः महिलाहरूको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउने  लक्ष्यसहित युद्धले ध्वस्त बनेको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले डलरको खोला बगाए। तर महिलाको जीवनमा कुनै परिवर्तनको छनक अझै देखिएको छैन। 
    वास्तविक धरातलको चित्र अझै निकै दयनीय छ। केटीहरू र महिलालाई वस्तु सरह व्यवहार गरिन्छ, तोकिएको मूल्यमा किनबेच हुने गर्दछु मानौं उनीहरूको काम यौन सन्तुष्टि पूर्ति र बच्चा जन्माउनुमात्र हो। 
    तालिवानहरूले आफ्नो पुरानो अडान त्यागेर शान्ति वार्ताको पुनः थालनीको लागि इच्छा देखाइरहेको समयमा महिला अधिकारकर्मी र संगठनहरूले 'अफगानी स्वामित्व' को मेलमिलाप प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति महिलाको हितमा नरहेको अवस्थामा त्यो जोडको कुनै अर्थ रहेन। 
    विद्रोहीसँग सम्पर्क स्थापना गर्ने उच्चस्तरीय शान्ति परिषद्मा सदस्य बनेर मेलमिलाप प्रक्रियामा अफगानी महिला हिस्सेदार बनेको हेर्नु दुर्लभ घटना हुनेछ। सरकारी कार्यालयमा महिलाहरूको सङ्ख्या निकै न्युन छ। अफगानिस्तानको न्यायिक निकाय र उच्चस्तरीय शान्ति परिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व दुर्लभ छ। 
    उच्चस्तरीय शान्ति परिषद्मा केही महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनु र त्यसमा तालिवानको अनुमोदन प्राप्त गर्नु  सजिलो छैन। जनताबाट निर्वाचित नेताहरूले नै आफूले दिएको आश्वासनअनुसार महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न सकेका छैनन् र महिला न्यायधीश बनाउन सकेका छैनन् भने विद्रोहीसँग वार्ताको टेबुलमा कुनै महिला बसेको हामी कसरी अपेक्षा गर्न सक्छौं र !
    महिला सशक्तिकरणको वचन झूट्टा साबित भएको छ। जबसम्म आश्वासन व्यवहारमा रुपान्तरण हुँदैन, महिलाका दुःख ज्युका त्युँ हुनेछ। यस्तो अवस्थामा शान्ति प्रक्रियामा महिला सहभागिताको कुरा दिउँसै सपना देख्नुमात्र हो। 
    राष्ट्रपति असरफ घाना र प्रधानमन्त्री अब्लुल्लाह अब्दुल्लाहले आफ्नो चुनावी अभियानमा मन्त्रीमण्डलमा कम्तीमा ४ जना महिला समावेश गर्ने वाचा गरेका थिए। 
    त्यसैकारण पनि २०१४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा उत्साहको लहर उठ्यो। ४० प्रतिशत मतदाताहरू महिला थिए। 
    तर अहिले आएर ती नेताहरूले आफ्नो मनस्थिति परिवर्तन गरेका छन्। दुवै नेताले पूर्वराष्ट्रपति हमिद कर्जाइले गरे जति पनि गरेका छैनन्। कर्जाइको पालामा तीन जना महिला मन्त्री बनेका थिए र एक जना गभर्नर बनेकी थिइन्। 
    सरकारी बेवास्ताका कारण मात्र होइन, व्यापक नातावाद र अव्यक्त चिन्ताहरूका कारण पनि राजनीतिमा महिलाको प्रवेशमा दख्खल पुर्‍याइरहेको छ। 
    सबै घटनाक्रमले अफगान सरकार शान्ति वार्ताप्रति सजग छ र विद्रोहीहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थितिको विपक्षमा रहेकाले महिलालाई अघि ल्याएर फेरि पछाडि धकेलिन सरकार चाहँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ। तालिवानको कट्टरपन्थी शासनको पालामा कोही पनि महिलालाई कुनै पुरुष आफन्तको उपस्थिति विना घरबाट निस्कन पनि निषेध थियो। विद्यालयका ढोका छात्राको लागि बन्द थियो। आज १३ वर्ष पछि पनि छात्रा र महिलाप्रति तालिवानको नीतिमा कुनै ठोस परिवर्तन आएको छैन। 
    समग्र परिस्थितिले महिलालाई  शान्ति प्रक्रियामा समावेश नगरिने देखाएको छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अधिकार लेनदेनको राजनीतिक प्रक्रियामा महिला अधिकार रक्षा गरिन्छ वा गरिंदैन भन्ने हो। 
    यदि महिलालाई फेरि पनि घरकै चौघेराभित्र थुनिन्छ भने शान्तिको कुनै अर्थ रहनेछैन। सरकारले महिला र अल्पसङ्ख्यकको अधिकारमा सम्झौता गर्नुहुँदैन। 
    तालिवानसँग समझदारीमा पुग्नु अघि द्वन्द्वकालको सबभन्दा मारमा परेका महिलालगायत समाजका सबै समुदायसँग  सरकारले परामर्श गर्नुपर्छ। महिला अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म शान्ति प्रक्रियाको कुनै निश्चित टुङ्गो हुनेछैन।
– ग्लोबल टाइम्स

बाँकि अन्तर्राष्टि्रय दबु