विचार विश्लेषण

मस्यौदा संविधानमा नागरिकताबारे घातक प्रावधान

विवेक
    नागरिकता व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्ध जोड्ने माध्यम हो। नागरिकता देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको हुन्छ। कुनै व्यक्तिले जुन देशको नागरिकता प्राप्त गर्छ, उसले त्यो देशको संविधान र कानुनले प्रदान गरेका सबै हकअधिकार उपभोग गर्न पाउँछ। त्यसैले सबै देशले आ–आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति नागरिकतामा विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ। यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो।
    २३ असार २०७२ को राजपत्रमा नेपालको नयाा संविधानको मस्यौदा प्रकाशित भयो। संविधानको नागरिकतासम्बन्धी परिच्छेदमा 'आमावा बुबा' नेपाली भएकै आधारमा नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने, अङ्गिकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई समेत वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। धारा १२ उपधारा (१) (ख) मा133कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बुबामध्ये एक नेपाली रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति र उपधारा (२) मा'यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानले निज बालिग भएपछि आमा वा बुबाको नाउँबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ' उल्लेख छ। 
    रुपमा नेपाली, सारमा तन, मन विदेशी भएकाहरूले धेरै पहिलेदेखि यस्तो किसिमको नागरिकताको माग गर्दै आएका हुन्। तिनीहरूको माग नयाँ संविधानले पूरा गर्दैछ। विदेशी डलर र पाउण्डमा पालिएका केही कथित अधिकारकर्मीहरूले लैङ्गिक समानताका नाउँमा 'आमा वा बुबा'को नाउँबाट वंशजको नागरिकता माग गर्दै आए भने कतिले तिनीहरूको भित्री उद्देश्य बुझ्दै नबुझी लहलहैमा समर्थन गरेका पनि देखिन्छन्। एक पटक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्न मिल्दैन। राज्य यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ। 
    नेपालीका सन्तानलाई आमा वा बुबा जो सुकैको नाउँबाट नागरिकता दिन केको आपत्ति? नेपालीहरूका सन्तानहरूलाई नागरिकता लिन केही अप्ठेराहरू छन् भने त्यसलाई कानुनमा व्यवस्था गरेर सहज बनाउन सकिन्छ। तर त्यसको नाउँमा विदेशी छिर्ने ढोका खोल्नु कडापि हुँदैन। विदेशीहरू छिर्ने बाटो बनाउनु भनेको राष्ट्रप्रति घात हुनेछ।
    मधेसी दलहरूले तराईका ४० लाख जनता नागरिकताबाट बञ्चित भए भनेर लामो समयदेखि उठाउँदै आए। वास्तवमा तिनीहरू तराईबासी नेपालीहरूका नाउँमा सीमापारिकाहरूलाई नागरिकताको ढोका खोल्न चाहन्थे। वास्तविक नेपालीहरूलाई सहज तरिकाबाट नागरिकता दिइनुपर्छ। यसमा कसैका बिमति नहोला। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। 
    त्यसको आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ बन्यो। त्यसमा 'कुनै व्यक्तिले जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित, आफू बसोबास गर्दै आएको गाविस वा नगरपालिकाको सिफारिस कुनै पनि उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई निवेदकलाई चिन्ने तीनजना नेपाली नागरिकको सनाखतमा नेपाली नागरिकता दिने' व्यवस्था गरियो। नागरिकतालाई अत्यन्त सस्तो बनाइयो। त्यस ऐनअनुसार बीसौं हजार विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता लिए। त्यसबेला नागरिकता वितरण गर्न गएको टोलीलाई कोठाभित्र थुनी आफैं नागरिकता वितरण गर्ने गरेको, नागरिकता टोलीको सम्पूर्ण कागजात खोसी लगेको, सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरूमा राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूसमेतको मिलेमतोमा गलत व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गरेको रिपोर्ट तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सातदलको बैठकमा पेश गरेका थिए। तर त्यस्ता गलत व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने आँट कसैले गरेनन्। 
    पहिलो संविधानसभाले वंशजको नागरिक हुन आमा र बुबा वंशजको नागरिक हुनुपर्ने प्रतिवेदन पारित गर्‍यो (मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति, नागरिकता धारा ३)। त्यसमा केही महिलावादीहरूको विरोध थियो। त्योभन्दा पनि दक्षिणको दबाब नै मुख्य थियो। पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गरेको वर्तमान संविधानसभाले त्यसलाई उल्ट्यायो किन?
    नागरिकतामै आफ्नो राजनैतिक भविष्य देख्ने 'ठुल्दाइ'को आशीर्वादमा चल्ने दलहरू सुरुदेखि नै त्यसको विरोधमा थिए। कति अधिकारकर्मीहरू समानताको नाउँमा उनीहरूसँग कुममा कुम मिलाउन पुगे। नागरिकता आफ्नो अनुकूल बनाउन नपाएकोमा संविधानसभा विघटन नै दक्षिणको चाहना थियो। बाबुराम भट्टराईले १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा विघटन गरेर उसको चाहना पूरा गरे। संसदविहीन अवस्थामा २०६९ चैत १ गते जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भयो। नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा त्यो अध्यादेश जारी भएको थियो। नयाा संविधानले त्यसलाई निरन्तरता दिन खोज्दैछ। 
    मस्यौदाले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो। त्यसबाट कति लाख नेपाली बढ्नेछन्? त्यो त पछि स्पष्ट हुने नै छ। विस्तारवादी र साम्राज्यवादीशक्तिहरू नेपालको नागरिकतालाई कागजको खोस्टाबनाएरै छाड्ने पक्षमा छन्।
    प्रस्तुत संविधानको मस्यौदाअनुसार विदेशी पिताका नेपाली सन्तान वंशजको नागरिकताको आधारमा नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत पदमा पुग्न सक्ने भए। के नेपाली जनताले विदेशी शासक नै खोजेका हुन्? अधिकारकर्मी भनाउँदाहरूले पनि छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ के विदेशी पुरुषका सन्तानलाई देशको प्रमुख पदमा विराजमान गराउन नै समानताको नारा दिइएको हो?
    नागरिकताको कुरा गर्दा नेपालको तीनतिर खुला सिमाना भएको विशाल भारत रहेको, भारतकै उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको विहारसँग सिमाना जोडिएको, भारतले सधै छिमेकीदेशहरू बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटानमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन निरन्तर गतिविधि गर्दै आएको र सिक्किमलाई निलिसकेको कुरा बिर्सनु हुँदैन। 
    हामी अरुको भन्दा हाम्रै कारण कमजोर बन्दैछौं। घर समस्या मिलाउन विदेशी गुहार्ने कुराले हामी कहिल्यै आफ्नो स्वाभीमानलाई बचाई राख्न सक्दैनौं। जेठ २५ गते नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच १६ बुँदे सम्झौता भयो। त्यसका असन्तुष्ट पक्षहरू महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महत्तो, अनिल झा, जेपी गुप्ता, अमरेशकुमार सिंह, मातृका यादव भारतीय दूतावास गएर राजदूत रञ्जित रे समक्ष सहयोगको याचना गर्न पुगे। यो हाम्रो कस्तो विडम्बना? एकजना सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई भेट्न वरिष्ठ मन्त्रीसमेत भइसकेका, पार्टी नेतृत्व सम्हालिरहेका नेताहरू दूतावास धाउँछन्। त्यस्ता नेताहरूबाट नेपालको सार्वभौमिकता कसरी रक्षा हुनसक्छ?
    भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसँग एक पटक नेपाली पत्रकारले सोधेका थिए–'किन भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको छैन?' बाजपेयीको सहज उत्तर थियो – 'तपाईंका प्रधानमन्त्री र नेताहरू बराबर यता आइरहनुभएकै छ। सबै कुराको जानकारी पाइरहेकै छौं। किन भ्रमण गरिरहनुपर्‍यो?'
    अहिले प्रदेशहरूको सिमाङ्कनसहित संविधान जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै केही मधेसी दलहरू आन्दोलन माछन्। यही बेलापूर्व प्रम एवं एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। नेपालको राजनीतिबारे सबै रिपोर्टिङ उनीबाट हुनेछन्। 
    नागरिकतामा पनि एमाओवादीले फरक मत राखेको छ। उसको फरक मतमा भनिएको छ –'विदेशी आमा वा बुबाको आधारमा विदेशी मुलुकबाट नागरिकता नलिएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी महिला र पुरुषले अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समान आधार हुनुपर्नेछ।' यो सुनेपछि भारतका प्रधानमन्त्री जति खुशी हुने व्यक्ति संसारमा अरु को होला?
    नेपालमा नागरिकताको लागि सधैं दबाब दिइरहने भारतमा विदेशीले नागरिकता पाउन के सहज छ? त्यहाा ३०–४० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका बङ्गालीहरूले अझै पनि भारतीय नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलियामा पनि आ–आफ्नै विशेष व्यवस्था छ। नेपालमा जस्तो विदेशी नागरिकले जे चाह्यो, त्यो गर्न सक्ने अवस्था त्यहाा छैन। तिनीहरू कुनै पनि विदेशीले नागरिकता नपाऊन् भन्नेतर्फ सधैं सचेत छन्। 
 
 
 
 
 
 
 

समाजवाद या समाजवादउन्मुख शब्द देखाउने दाँत हुनु भएन
बन्दकोठाभित्रको सहमतिअनुसारको मस्यौदा सामन्ती निरङ्कुशताको सिलसिला
मस्यौदामा नेमकिपाको असहमति
मस्यौदा संविधान र फरक मतको प्रसङ्ग
चीन यात्रा
मस्यौदा संविधान–सामन्ती निरङ्कुशताको अन्त्य हो या पुनः आगमन?
इञ्जिनियर समाजको पहिलो बुलेटिन हेर्दा
संस्थानहरूको निजीकरण देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने चाल
नयाँ वर्षसँगै देश र जनताको हितमा संविधान बनाउनुपर्ने



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी