विचार विश्लेषण

इन्जिनियर समाज नेपाल प्रथम राष्ट्रिय भेलाबाट पारित राष्ट्रिय प्रस्ताव

इञ्जिनियर समाज नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले देशको राष्ट्रिय राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास निमार्ण तथा बौद्धिक श्रमशक्तिसित सम्बन्धित निम्नानुसारका राष्ट्रिय प्रस्तावहरू पारित गरेको छ।  

१. देश विकासको लागि विविध क्षेत्रमा कार्यरत प्रगतिशील विचारमा आबद्ध इञ्जिनियरहरूको हक, हित एवं देशको समृद्ध भविष्यको लागि समाजवादी आदर्श एवं सिद्धान्तअनुरूप क्रियाशील यस इञ्जिनयिर समाज नेपालले सम्पूर्ण देशभक्त एवं प्रगतिशील इञ्जिनियरहरूलाई  सैद्धान्तिक रूपले सुसजित एवं सङ्गठित बनाउँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। देश विकासमा  देखिएका समस्याहरूको उचित समाधान दिंदै  देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र नवउपनिवेश हुनबाट जोगाउन  इमानदार इञ्जिनियरिङ जनशक्तिलाई देशको नेतृत्व तहमा पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप समाजलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनेमा यो भेला  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। 

२. इञ्जिनियरहरू बौद्धिक तथा शारीरिक दुवैखाले श्रमशक्ति भएको हुनाले इञ्जिनियरहरूलाई कम तलब र ज्याला दिएर अतिरिक्त श्रम शोषण गर्ने क्रम बढ्दो रहेको  वर्तमान अवस्थामा इञ्जिनियरहरूमाथि हुने सम्पूर्णखाले शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै नयाँ बन्ने संविधानमा शोषणविरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गराउन यो भेला जोडदार माग गर्दछ। 

३. देश निर्माणको लागि अति आवश्यक जनशक्तिहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण नबनाई सरकारले भएका उद्योगधन्दा तथा पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूसमेत विदेशी कम्पनीहरूलाई सुम्पने तथा निजी क्षेत्रलाई  हस्तान्तरण गर्दै जाँदा आज हजारौं इञ्जिनियरहरू सस्तो ज्यामीको रूपमा विदेशी कम्पनी तथा विदेशी भूमिमा काम गर्न बाध्य छन्। कति इञ्जिनियरहरू आफ्नो योग्यताअनुरूपको कामभन्दा पनि तल्लो स्तरको काम गर्दैछन्। देशको जनशक्ति विदेशी हितको लागि प्रयोग हुन दिने सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू नै खोटपूर्ण रहेको यो भेला ठहर गर्दै स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा देशभित्र सञ्चालन हुने हरेक परियोजनाहरूमा स्वदेशी इञ्जिनियरहरूको नेतृत्वदायी भूमिकासहित ८० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चिताको लागि यो भेला माग गर्दछ।  

४. एसियाकै सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो यातायातको चाप तथा उद्योगधन्दाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण, खानेपानी र ढल निकासको समस्या आदिका कारण जनजीवन झन् झन् कष्टकर हुँदै गइरहेको छ। सरकारले सेवा, सुविधा तथा विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू देशको कुना काप्चामा पुर्‍याउनुको सट्टा विदेशी अनुदान तथा ऋण सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तार गर्ने र उपत्यकामा बाँकी रहेको सीमित क्षेत्रमा पनि सहर विस्तार गर्ने योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। बाह्य तथा भित्री चक्रपथहरूको निर्माणसँगै थप मानिसहरू काठमाडौं भित्रिने र अहिले नै समाधान गर्न नसकेका समस्याहरूले झन् जटिल हुँदै जनजीवन थप कष्टपूर्ण हुने स्पष्ट छ। अतः सरकारको अव्यवस्थित सहरीकरणको योजनाले देशको सन्तुलित विकास हुनुभन्दा पनि राजधानीलाई  भूकम्पीय तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणले असुरक्षित पार्दै लाने र सामाजिक जनजीवन पनि भत्ताभुङ्ग हुने भएकोले उपत्यकामा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै सबैको पहुँच हुने गरी जिल्ला जिल्लामा तथा देशका अन्य सहर गाउँमा पनि सेवा सुविधालगायत पूर्वाधार विकासका योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न यो भेला माग गर्दछ। 

५. सरकारले आधारभूत पूर्वाधारहरूविना नै नगरपालिकाहरू घोषणा गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन खोजेको कार्यप्रति यो भेला आपत्ति व्यक्त गर्दछ। नवघोषित नगरपालिकाहरूका लागि व्यवस्थित योजना तर्जुमा गर्न, न्यनूतम पूर्वाधारहरू तयार गर्न स्रोत–साधन तथा जनशक्तिको अभाव हुने भएकोले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन नहुने यो भेला माग गर्दछ। 

६. नेपालमा स्वदेशी लगानीमै बन्न सक्ने कतिपय आयोजनाहरू निजीकरणको नाममा विदेशीलाई हस्तान्तरण गर्दै जाँदा देश विकास र आत्मनिर्भर बन्ने सवालमा दीर्घकालीन असर परेको तथा परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यस्तै एउटा उदाहरण नेपालको चुरे क्षेत्रलाई तराईसँग जोड्ने ६ सय ७ किलोमिटरको हुलाकी सडक निर्माण पनि बन्यो। भारतले करिब ८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिएको यस कार्यमा ठेक्कापट्टासमेत ऊ आफैले गरी सन् २०१० मा पहिलो चरणको निर्माण थालिएको तर उक्त आयोजनाको निर्माणस्थलबाट धमाधम ठेकेदार भाग्न थालेपछि  भारतले आफ्नो जिम्मेवारीको काम नेपाललाई पन्छाएको अवस्था छ। भारतको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यको घोर भर्त्सना गर्दै परनिर्भरताले देशको विकास नहुनेमा सरकारसमक्ष यो भेला ध्यानाकर्षण गर्दछ। 

७. लगानी बोर्डले भदौ १९ गते भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र असोज ३ गते भारतको जीएमआर कम्पनीसित माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता (पीडीए) गरेको छ। देशका बुद्विजीवी तथा विशेषज्ञहरूबाटै राष्ट्रघाती भनिएको 'माथिल्लो कर्णाली परियोजना' ले देशको ऊर्जा उत्पादनको महत्त्वपूर्ण स्रोत कर्णाली नदीमाथि कब्जा गर्ने भारतीय स्वार्थलाई पूर्णता दिएको छ। यसका साथै अरूण तेस्रोसमेत भारतीय सतलज कम्पनीलाई दिइएको छ भने कर्णालीका शाखा नदीहरू तिला १ र तिला २  समेत भारतको एसपी पावर कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरी देशको प्राकृतिक स्रोत साधन भारतलाई सुम्पने काम भएको छ। असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको विरोधमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले भारतसमक्ष आवाज उठाउन नसक्नुले अहिलेसम्म सत्तामा जाने सबै दलहरूले भारतको दलाली गरिरहेको र देशलाई बेच्ने काम गरिरहेको पुष्टि गर्दछ। 

८. चैत २ गते भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्स सर्भिस (आईएल एण्ड एफएस) सँग काठमाडौं–निजगढ ट्रयाक निर्माणको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ। निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तराण विधि ९द्यइइत्० नीतिअन्तर्गत उक्त आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिइएको छ। साथै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसमेत भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी भइरहेको छ। कूल १ खर्ब ६८ अर्बका यी दुवै आयोजना नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासित प्रत्यक्ष महत्त्व राख्ने भएकोले ती आयोजनाहरू छिमेकी देशलाई दिनुभन्दा पनि आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने यो भेला माग गर्दछ। 

९. त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन विभागलाई व्यवस्थित गर्ने तथा अनलाइन भिसा प्रोसेसिङ गर्ने नाममा विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने वर्तमान सरकारको तयारी खेद्पूर्ण रहेको यो भेला ठहर गर्दछ। विद्युतीय माध्यमबाट भिसा दिन आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण र सञ्चालन  गर्ने जनशक्तिहरू देशभित्र रहेको अवस्थामा पनि स्वदेशी कम्पनी तथा जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्दै वर्षको करिब डेढ अर्ब घाटा हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी षड्यन्त्रमूलक र देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता नै विदेशीको नियन्त्रणमा पठाउने कार्य भएकोले सरकारलाई खबरदारी गर्दै अध्यागमन विभागको आधुनिकीकरण तथा भिसालगायत अन्य सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारले स्वदेशी जनशक्ति परिचालन गर्नु आवश्यक छ। साथै नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विशेषज्ञ एवं दक्षता हासिल गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकार आफैले तिनीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै देशको लागि आवश्यक सूचना प्रणाली विकास तथा अनुसन्धानमूलक कार्यको थालनी गर्न यो भेला जोडदार माग गर्दछ। 

१०. प्राविधिक क्षेत्रका निजामती कर्मचारीहरूलाई राज्यको प्रशासनिक नेतृत्व तहमा जाने अवसरमाथि बन्देज गर्ने सरकारको कदमप्रति यो भेला खेद प्रकट गर्दछ। 

११. इञ्जिनियरिङ शिक्षाको नाममा हाल न्यूनतम् पूर्वाधारविना नै इञ्जिनियरिङ कलेजहरू खोल्दै चर्को शुल्कमा पढाइ भइरहेको अवस्था छ। साथै विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागवण्डा, शैक्षिक अराजकता, बन्द हड्तालका कारण इञ्जिनियरिङ अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरीयता खस्कँदै गइरहेको छ। जसले गर्दा विद्यार्थीहरू लाखौं खर्चेर विदेशमा जाने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गइरहेको छ। इञ्जिनियरिङ शिक्षाकै नाममा पनि वर्सेनी करोडौं रकम बाहिर जाँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको छ। विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक छलफल र बहसको केन्द्र बनाउने भन्दा पनि शैक्षिक माफियाहरूको चलखेललाई बढावा दिने र उच्च शिक्षाको लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यता सिर्जना गर्ने सरकारको उच्च शिक्षा नीतिको यो भेला विरोध गर्दछ। साथै इञ्जिनियरिङ जनशक्ति उत्पादन र परिचालनमा देखिएका समस्याहरू समाधानको लागि पहल नगर्नेे इञ्जिनियरिङ परिषद्को यो भेला निन्दा  गर्दछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बलात्कार र जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड नै उचित विकल्प
नेपाल कर्मचारी समाजको 'सन्देश' अध्ययन गर्दा
युवा कार्यकर्ताले हरेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ: अध्यक्ष रोहित
विद्युत्तीय प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने
सत्ता साझेदारीको लागि आन्दोलनको धम्की र पार्टी एकताको चर्चा
मजदुर–किसान पूर्णाङ्क २० पढ्दा
असफल संविधानसभा कि चार दलका नेता?
महिला हिंसा तथा जघन्य अपराधविरुद्ध नेक्रामसङ्घ र नेक्राविसङ्घ
अब कसको आत्मसमर्पण होला?



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी