विचार विश्लेषण

निर्वाचित प्रमको काम मुख्यमन्त्रीको हुनु भएन

♦ प्रज्ज्वल

संसदको बहुमतले २०६८ भदौ ११ गते माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेपालको ३५ औं प्रममा निर्वाचित गर्‍यो। कूल ६०१ सदस्य भएको संसदमा ५९४ बाँकी छन्। प्रमको मतदानका बेला ५७५ सदस्यको उपस्थिति थियो। केही सभासद्को मृत्यु, केही रातो राहदानी काण्डमा निलम्बन र केही विदेशमा रहेको हुँदा सदस्य ५९४ जना बाँकी रहेको हो। प्रमको निर्वाचनमा भट्टराईले ३४० मत पाएका थिए। भट्टराईका प्रतिद्वन्द्वी नेकाका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले २३५ मत प्राप्त गरेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले माओवादी र नेकाको प्रतिबद्धता देश र जनताको हितमा नभएको हुँदा प्रमको निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। 

भट्टराई प्रममा निर्वाचित भएलगत्तै माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसद भवनभित्र लुकौं कि निस्कौं भयो किनभने प्रमका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल छेउमा बसेका प्रचण्डलाई नाघेर सर्वप्रथम नवनिर्वाचित प्रम भट्टराईलाई बधाई दिन पुगे। प्रम झलनाथ खनालसमेत भट्टराईलाई बधाई दिन पालोमा बसे। पदको चाकडी गर्नेहरू पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बेवास्ता गरी भट्टराईलाई अविर दल्नतिर लागे। पछाडिमात्र प्रचण्डको अनुहारमा अविर दल्ने काम भयो। 

साँझ ५ः४५ बजे संसदभित्र सभामुखले भट्टराईलाई प्रम घोषणा गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्ड प्रममा निर्वाचित भट्टराईको पछिपछि लाग्ने वा छोडेरै निस्कने दोधारमा परे। बैठक कक्षबाट निस्कन प्रचण्ड अघि लागे पनि सभासद्हरूको घेरामा परेको भट्टराईलाई कुुर्नुपर्ने स्थिति भयो। अन्ततः बैठक कक्षबाट बाहिर निस्कंदा प्रचण्डले भट्टराई एक्लैलाई पठाए। बाहिर बसेका पत्रकारहरूको भीडमा भट्टराईले शान्ति, संविधान र जनतालाई राहत दिने प्रतिक्रिया दिए। 

पार्टीका अध्यक्ष होइन दोस्रो र तेस्रो नम्बरका नेता प्रममा निर्वाचित हुँदा अध्यक्षलाई कति असजिलो हुन्छ, भदौ ११ गते प्रचण्डले भोगे। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड शारीरिक रुपले तन्दुरुस्त, संसदीय दलका नेता, पार्टीमा पक्कड भएका, गड्गडाहट ताली खाने भाषणका वक्ता हुन् तर प्रममा भट्टराईलाई निर्वाचित गर्नु परेको हुँदा प्रचण्डको अध्यक्ष पद कोटमा सिउरेको फूलजस्तै भएको छ। 

भट्टराई प्रममा निर्वाचित भएलगत्तै नेपाली सञ्चारमाध्यममा जनयुद्धको बेला प्रचण्ड राजासँग मिल्न खोजेको, भट्टराईले संसदमा भएका दलहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने विचार राखेको, यही कारण भट्टराईलाई २०६१ साल माघ १७ गते प्रचण्डले कारबाही गरेको, ६ महिनापछि भट्टराईको कारबाही फिर्ता गरी भट्टराईलाई पहिलेकै स्थानमा राख्न प्रचण्ड बाध्य भएको आदि व्यापक प्रचार भयो। माओवादीका नेता प्रचण्ड नै हो या अब भट्टराई भइसक्यो प्रश्न उठिसक्यो। 

भट्टराईलाई प्रममा निर्वाचित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रमुख हात थियो। प्रमको निर्वाचन हुनुअगाडि माओवादी र मोर्चाले ४ बुँदाको सहमति गरिएको थियो। सहमती मोर्चाका मागबमोजिम आत्मनिर्णयसहितको मधेस प्रदेश र नेपाली सेनामा मधेसीहरूको समूहगत प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता माओवादीले गरेको थियो। प्रचण्डले एक डेढ वर्ष अगाडि भट्टराईलाई प्रम बनाउन भारतले दबाब दिएको खुलासा गरेका थिए। भदौ ११ गते भारतको दबाब कार्यान्वयन भयो। 

धेरै अगाडिदेखि नेपालका प्रम निर्वाचन हुने हो यो भारतको मुख्यमन्त्री वा गभर्नर निर्वाचित हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको हो। पार्टीभित्र जनयुद्धकै बेला भट्टराईमाथि भारतपरस्तको आरोप लागेको हो। माधव नेपालले प्रमबाट राजीनामा दिएपछि प्रचण्ड आफै प्रमको उम्मेदवार भए तर सात चरणको निर्वाचनपछि फिर्ता भए। यसको अर्थ भारतले प्रचण्डलाई प्रम बन्न नदिएको थियो। त्यतिबेला मधेसवादी दलका नेताहरूले माओवादीबाट प्रममा प्रचण्ड होइन भट्टराई उठेको भए सत्रचरणसम्म निर्वाचन नलम्बिने अर्थात् भट्टराई प्रम बन्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए। यसपटक माओवादीले भट्टराईलाई प्रमको उम्मेदवार बनाएलगत्तै पहिलो चरणमै निर्वाचन टुङ्गिएको हुँदा मधेसी दलका नेताहरूको अघिल्ला अभिव्यक्ति सत्य सावित भयो। 

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भएको थियो। नेकाले ६ महिनामै एमालेको अल्पमतको सरकारको विरोधमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। नौ महिनापछि एमालेको अल्पमतको सरकार अविश्वास प्रस्तावद्वारा विस्थापित भयो। त्यतिबेला एमालेका नेताहरूले भनेका थिए – नेपालमा प्रम बन्न भारतको विश्वास प्राप्त नगरी हुन्न। यसैकारण एमालले २०५३ सालमा महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गरेर भारतलाई रिझाएको थियो। 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नौ महिनाको सरकार भारतकै असहयोगको कारण राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिमा पुगेको प्रचण्ड पक्षका नेताहरूको दावी छ। प्रचण्डले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवालमाथि बर्खास्तीको कारबाही गरे तर सरकारको सहयोगी पार्टीहरू एमाले र मधेसी दलले विरोध गरेपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परे र राजीनामा गरे। 

भट्टराई प्रममा सजिलै निर्वाचित भए पनि मन्त्रीमण्डल गठनमा कठिन हुने सङ्केत छ। मधेसी दलहरू केही उपप्रमको लागि लुछाचुँडी गर्ने र केही दल बजेट धेरै भएको मन्त्रालय पाउन तानातानमा लाग्नेछन्। मधेसका केही सांसदहरूले मधेसी मोर्चाले मन्त्री खाएर मधेसी जनताको समस्यालाई त्यागेको आरोप लगाएका छन्। भागबण्डाको आधारमा गठन भएको सरकारको आयु अनिश्चित नै भएको विगतको ऐना सबैको सामु छ। संविधानसभाको म्याद थप विषयमै दलहरूबीच खुट्टा तानातान हुनेछ। 

भदौ ११ गते साँझ ५ बजे मतदान सुरु भएको थियो। मतदानबाट बाहिरिएलगत्तै माधव र भट्टराईबीचमा दर्‍हैसँग हात मिलाइयो। त्यतिबेला चन्द, लोहनी, ज्ञवालीले सँगै बसेका प्रचण्डसँग होइन भट्टराईसँग हात मिलाएर प्रचण्डको तौल घटेको अनुभूति प्रदर्शित गरे। मतगणना हुँदै थियो माधवले मोबाइलमा लामै कुरा गरी प्रममा भट्टराईको जीत सुनिश्चित हुने कुरा पत्रकारहरूलाई बताए। एकछिनपछि प्रम खनालले मोबाइलबाट समाचार पत्रकारलाई बताए। प्रमको मत गणना हुँदै थियो, त्यहीबेला सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद नथप्ने विषयमा परेको रीट खारेज गर्‍यो।

 

 

गालीले भ्रष्टाचारीलाई कीरा पर्दैन
कुर्सीमा अमेरिका र भारतको छायाँ युद्ध
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २१ औं केन्द्रीय परिषद् (२०६८ भाद्र ३ र ४) बाट पारित प्रस्ताव र निर्णय
'राष्ट्रिय' सरकार बनाउने उपाय
पूर्वाधारहरूको तयारीविना नगरपालिकाहरू घोषणा गर्नु उचित होइन
खनालको राजीनामा र राजनैतिक नैतिकताको प्रश्न
संविधान निर्माण र भाद्र १४ गते
खनालको 'अर्जुन दृष्टि', प्रचण्डको 'नयाँ नेपाल' र नेकाको 'शान्ति र स्थिरता' कता हरायो?
सुरक्षा हाकिमहरुको बाक्लो खरानी घसाइ




अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी