विचार विश्लेषण

नागरिकता विवाद: आमा वा बुबा कि आमा र बुबा?

विवेक
    संविधान निर्माण अनिश्चित हुँदैछ। यतिबेला नागरिकताबारे गैर–सरकारी संस्थाहरु निकै सक्रिय भएको देखा पर्दैछन्। संविधानसभामा नागरिकताबारे जुन रुपमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। केही गैर–सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नागरिकताको विषयमा सभासद्हरुलाई दबाब दिन बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाहरुलाई समेत प्रयोग गर्दैछन्। 
    सिविन नेपालले 'माननीय सभासद्हरुलाई बालबालिकाको राष्ट्रिय चिठी अभियान' सञ्चालन गर्‍यो। बालबालिकाहरुले सभासद्हरुको नाउँमा विभिन्न मागहरु राखेर पत्रहरु पठाए। ती पत्रहरुमा बाल यौन दुराचार, बाल श्रमको अन्त्य, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्कलगायतका विभिन्न विषयहरु समेटिएका छन् साथै 'आमाको नाउँबाट नागरिकता' पाउनुपर्ने माग धेरैको पत्रमा उल्लेख छन्। कक्षा ८, ९ र १० का बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका विद्यार्थीहरुको नाउँबाट उक्त पत्रहरु पठाइएका हुन्। नागरिकताबारे ती कलिला भाइबहिनीहरुले आफैले बुझेर कलम चलाएका हुन् भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। विषयवस्तु ठीक भएर भन्दा पनि नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बुझ्नुलाई बालबालिकाको चेतनास्तर माथि पुगेको सङ्केतको रुपमा लिन सकिन्छ। विदेशीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि गैर–सरकारी संस्थाहरुबाट बालबालिकाको उपयोग भइरहेको भनेे सोचनीय विषय हो। 
    आमा र बाबु दुवै नेपाली भएकाका सन्तानले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउनेमा धेरै गैर–सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरु असन्तुष्ट छन्। विदेशीको पैसाले करोडपति र अरबपति बनेका गैर–सरकारी संस्थाका सञ्चालकहरुसमेत अहिले संविधानसभामा पुगेका छन्। तिनीहरु 'आमा र बुबा' होइन 'आमा वा बुबा' को नाउँबाट वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने अडान राख्दैछन् र संविधानसभामा चर्को रुपमा प्रस्तुत हुँदैछन्। महिलावादीहरु त्यसलाई लैङ्गिक विभेदको रुपमा परिभाषित गर्दैछन्। प्रश्न लैङ्गिकभन्दा पनि राष्ट्रहितको हो। महिला होस् या पुरुष हरेक नागरिकले राष्ट्रको हितमा सोच्नुपर्छ। नागरिकताको सवालमा 'आमा र बुबा' कि 'आमा वा बुबा' भन्ने बहस जुन सतहमा आएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। नागरिकताको विषयमा मात्रै होइन संविधानका हरेक विषय यसरी नै छलफलमा ल्याइनुपर्छ। संविधानको विषयवस्तु सभासद्हरुबीचमा मात्रै छलफल नगरी जनस्तरमा छलफल चलाइएमा त्यसले संविधान निर्माणमा सहयोग नै पुर्‍याउँछ। 
    आमाको नाउँबाट नागरिकता दिनै हुँदैन भन्ने आसय होइन। प्रत्येक नेपालीलाई राज्यले सहजतापूर्वक नागरिकता दिनुपर्दछ। यसमा कसैसँग सम्झौता हुनुहुँदैन। कसैले पनि राज्यविहीनताको अनुभूति गर्न नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। बुबा यदि नेपाली नागरिक रहेछ भने आमाको नाउँबाट नागरिकता दिन किन आपत्ति? त्यस्ता केही व्यक्तिहरुको समस्या ज्ञात नभएको होइन। त्यसलाई सहज ढङ्गबाट नागरिकता दिनेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।  बाबु नेपाली भएको कुरा स्कूल, कलेज, घरधनी पुर्जा वा सरजमिन, सम्बन्धित गाविस/नपाको सिफारिस, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता पेश गरेमा त्यसको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था गरे समस्या सहजै समाधान हुनसक्छ। यहाँ जे जति दबाबहरु सिर्जना गरिरहेका छन्, नेपालीहरुको समस्यालाई लिएर होइन बरु विदेशी पिताका सन्तानहरुले कसरी नेपाली महिलाको नाउँबाट नागरिकता पाउने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छन्। विदेशी बुबाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजको नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेहरुले छात्तीमा हात राखेर भन्नुपर्छ त्यो कसरी नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ? 
    गिरिजा पुत्री सुजाता कोइरालाको विवाह जर्मन नागरिकसँग भएको थियो। उनका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिलाउन जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुनी बन्दोबस्त गरियो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको घोषणापछि त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरुले नागरिकता पाए। ती सबैले अङ्गीकृत नागरिकता पाएकै कारण नयाा संविधानमा वंशजको नागरिकता पाउने प्रयासमा छन्।
    संवैधानिक राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबार बसेको समितिको बैठकमा महिला सङ्गठनहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु आएर 'आमा वा बुबा' राखेर नागरिकताको बन्दोबस्त गर्ने सुझाव दिएको बताए। यसअघि समितिले 'आमा र बुबा' राखेर सहमति गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाएको थियो। भट्टराईले बैठकमा राखेको आसय समितिले यसअघि पठाएको प्रतिवेदनमा 'र' को सट्टा 'वा' प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ। यसरी एक पटक सहमति भएको कुरामा गैर–सरकारी संस्थाहरुको दबाबमा परिवर्तन गर्दै जाने हो भने कसरी नयाँ संविधान समयमा बन्न सक्छ? साथै त्यो देश र जनताको हितमा हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा सभासद्हरुले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। 
    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा (८) उपधारा (३) ले पनि 'नेपालको सरहदभित्र फेला परेको मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने' व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले बाबु वा आमा नेपाली हो भने प्रमाणित हुनेबित्तिकै स्वतः अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्छ।
    अहिले लाखौं भारतीय नागरिकहरु नेपालमा विभिन्न पेशा व्यवसायमा कार्यरत छन्। त्यस्तै तेस्रो देशका हजारौं नागरिकहरु नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन्। तिनीहरु नेपाली महिलाहरुसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेर बसेका छन्। तिनका सन्तानहरुलाई पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने बन्दोबस्त छ। अहिले आमाको नाउँबाट नागरिकताको वकालत गरिरहेकाहरु ती व्यक्तिहरुलाई पनि वंशजकै नागरिकता दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। राष्ट्र हितको दृष्टिकोणले यो कुरा कतिको सान्दर्भिक छ? 
      केही राजनैतिक दलहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न नागरिकतालाई राजनैतिक मुद्दा बनाइरहेका छन्। तिनीहरु कहिले तराईका ४० लाख जनताले नागरिकता नपाएको कुरा गर्छन् त कहिले भारतमा नेपालीहरु ५० लाख बसेको कुरा गर्छन् अनि कहिले आमाको नाउँबाट वंशजको नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नेपाली नागरिकको सन्तान आमा होस् वा बुबा उसको नाउँबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुनसक्दैन। तर कानुनको छिद्रबाट विदेशीहरु छिर्न सक्नेबारे सबै सचेत हुनैपर्छ।
    नेपाली महिलाहरुको विदेशीसँग विवाह गर्ने प्रचलन पनि ह्वात्तै बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि हजारांै नेपालीहरु विदेशी भूमिमा बर्सेनि जाने क्रम चलेको छ। त्यसरी वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा  विभिन्न देशमा जाने कतिपय महिलाहरु त्यही आफ्नो वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छन्। खुला सिमानाका कारण भारतीय चेलीहरुको नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको वा अन्य तेस्रो देशका महिलाहरु, जसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्छन्, तिनका सन्तानहरुलाई नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिइन्छ। लैगिक समानताको नाउँमा विदेशी पुरुषसँग विहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानबाट जन्मेका व्यक्तिलाई पनि नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग कसरी उचित हुनसक्छ? संसारको कुन देशमा त्यस्तो व्यवस्था छ?
    नेपाल जस्तो कुन देश छ, जहाा तीनजना नागरिकले नेपाली हो भनी सिफारिस गर्नेबित्तिकै  नागरिकता दिइन्छ? राष्ट्रसँग व्यक्तिलाई जोड्ने माध्यम नागरिकतालाई नेपालमा यति सस्तो बनाइएको छ कि केही हजार रुपैयाँमा सहजै किन्न सकिन्छ। २०६३ सालपछि जन्मको आधारमा हजारौं विदेशी नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता पाएको सार्वजनिक भएको विषय हो। संविधानसभामा पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त विदेशीहरुले प्रतिनिधित्व गरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे छानबिनको विषय बनाइनु असान्दर्भिक हुनेछैन। 
    भारतमा ४०–५० लाख नेपालीहरु भएको प्रचार पनि नियोजित रुपमै गरेको देखिन्छ। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन त्यसरी प्रचार गराएको पनि हुनसक्छ। नत्र किन अहिलेसम्म सरकारले भारतमा रहेका नेपालीहरुको यकिन तथ्याङ्क दिन सकेन? 
    भारतमा त्यहाँको नागरिकता पाउन त्यति सहज छैन, जति नेपालमा छ। भारत सरकार कुनै पनि विदेशीले भारतीय नागरिकता पाउनेमा अत्यन्त सचेत छ। तर नेपालमा भने विदेशी नागरिकतालाई नेपाली नागरिकता दिन अत्यन्त सहज बनाइएको छ। संविधानसभा राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिले गैर–आवासीय नेपालीहरुलाई पनि नागरिकता दिने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। 
    विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिबाट गठित विवाद समाधान उपसमितिले पनि गैर–आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक समितिले त्यसलाई राजनैतिक अधिकार नहुने 'गैर–आवासीय परिचयपत्र' सम्म दिने निर्णय गरेको थियो। संवाद तथा सहमति समितिले प्रचण्डको अध्यक्षतामा विगतमा गठित उपसमितिकै निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। यसले विदेशमा कार्यरत धेरै पूर्वनेपालीहरु, जो नेपाली नागरिकता त्यागेर बसेका छन् ले पनि नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन्। ्
    विदेशी लगानी भित्र्याउने नाउँमा विदेशीहरुलाई खुसी पार्न नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई त्यसरी हचुवाको भरमा निर्णय लिनु उचित हुँदैन। त्यसले नेपालको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट ल्याउन सक्छ। यसबारे सबै गम्भीर हुनैपर्छ।
 
 
 
 
 
 

माघ ८ र 'कालकूट विष' को प्रसङ्ग
'यात्राको एउटा दृश्य' नियाल्दा
निर्वाचन घोषणापत्र पूरा नगर्ने पार्टीलाई अर्को चुनावमा अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ
सरकारमा गएर निर्वाचन घोषणापत्र पूरा नगरेका पार्टीहरू अयोग्य हुन्
जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक
सय वर्षपछिको भक्तपुर
असहमति अन्तरवस्तुमा होइन, पदको भागवण्डामा
'चिनियाँ साहित्य नेपालीमा अनुवाद आवश्यक'
छिमेकी चीन नेपालको असल सहयोगी



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी