विचार विश्लेषण

जनताको सुझाव र भावनाविपरीत छ प्रदेश

विवेक
    राज्य पुनर्संरचनाको लामो बहसपछि चार शासक दलका नेताहरूले अन्ततः २०७२ साउन २३ गते मध्यरातमा ६ प्रदेशमा सहमति गरे। यसअघि संविधानको मसौदामा ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो। नामाङ्कन र सीमाङ्कन विनाको ८ प्रदेशको प्रस्तावको निकै आलोचना भयो। प्रतिपक्ष दलहरूमात्रै होइनन् सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलका सांसदहरूबाटै त्यसको चर्को आलोचना भयो। सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले समेत त्यसको बचाउ गरेनन्। संविधान घोषणा नभएसम्म अझै जनताले विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैनन् किनभने संविधान निर्माणको यस अवधिसम्म आइपुग्दा चार दलले जनताको विश्वास गुमाइसकेका छन्। ८ प्रदेशमा सहमतिभएको भन्दै साउन ४ र ५ गते देशव्यापी जनताको सुझाव लिए। ती दलहरू अहिले एकाएक ६ प्रदेशमा कसरी सहमतिमा पुगे? ८ प्रदेशको आधार के हो र अहिले ६ प्रदेशमा झर्नुपर्ने बाध्यता के आइपर्‍यो? यसको प्रस्ट जवाफ नेताहरूले जनतालाई दिन आवश्यक छ।
    चार शासक दलका नेताहरू आफ्नो सहमतिमा एक महिना पनि टिक्न सकेनन्। यस्तो अवस्थामा ६ प्रदेश अन्तिमसम्म कायम रहन्छ भनेर ती नेताहरूलाई के आधारमा विश्वास गर्ने? अहिले प्रस्ताव गरेको ६ प्रदेशको खाकामा प्रदेश नं. २ मा हिमाल र छैन पहाड भने प्रदेश नं. ५ मा हिमाल छैन। वाग्लुङ, नवलपरासी र रुकुम विभाजित गरिएको छ। प्रविधिक विषय मिलाउन सरकारले आयोग गठन गर्ने पनि भनिएको छ। बागलुङ जिल्ला विभाजित गरिएकोमा त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने   सभासद्हरूले त्यसको चर्को विरोध गरे भने सोमबार बागलुङ बन्द घोषणा गरेर आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरे। राजनैतिक सहमति तथा संवाद समितिको सभापति डा. बाबुराम भटराईसमक्ष सभासद्हरूले ज्ञापन पत्र पनि बुझाए। ज्ञापन पत्र बुझ्दै डा. भट्टराईले बागलुङ नटुक्र्याउने प्रतिबद्धता पनि गरे। नेकाका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि जिल्ला नटुक्र्याउने आश्वासन दिए। रुकुममा पनि विरोध हुन थालेको छ। अघिल्लो रातीमात्रै निर्णय भएको प्रदेशहरूकोबारे सामान्य विरोध हुने बित्तिकै पछि हट्ने नेताहरू विनाअध्ययन प्रदेशहरूको प्रस्ताव गरेको बुझ्न कठिन भएन। 
    चार दलले ल्याएको प्रस्तावको विरोधमा मधेसी दलहरू र राप्रपा नेपालले आइतबारको संविधानसभाको बैठकमा नाराबाजी गरे। नाराबाजीकैबीच संवाद समितिका सभापति बाबुराम भटराईले समितिको प्रतिवेदन पेश गरे। नेमकिपालगायत धेरै दलहरूले विनाछलफल प्रदेशहरू निर्माण गरेकोमा चार दलको विरोध गरेका छन्।
    राजनैतिक दलका नेताहरूले धेरै पछिसम्मको सोचेर बोल्नुपर्थ्यो र बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णयमा पुग्न सक्नुपर्थ्यो। तर हाम्रा नेताहरू कुनै पनि कुरा गम्भीर रुपमा लिंदैनन्। संविधानजस्तो करोडांै जनताको भाग्य र भविष्यसित जोडिएको विषयमा छलफल र बहस गर्दा पनि आगामी निर्वाचन कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने दृष्टिकोण बनाएर प्रस्तुत हुन्छन्। प्रदेशहरूको सहमति गर्न बसेका नेताहरू विभिन्न जिल्लामा आ–आफ्नो अडान नछाडेकाबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ। 
    प्रदेशहरू निर्माण गर्दा देश र जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर छलफल चलाइनुपर्थ्यो। तर यहाँ नेताहरूको इच्छाअनुसार जिल्लाहरू टुत्र््कयाउने र जोड्ने कार्य भइरहेको छ। सङ्घीयता स्वीकार गर्ने नेताहरू स्वयम् नै जिल्ला विभाजन गर्न नहुने बताउँदैछन्। 'अखण्ड सुदूर पश्चिम', 'अखण्ड.....'भनेर स्वयं नेताहरू आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 
    मधेसवादी दलहरू भने चार दलको सहमतिमा खुशी छैनन्। अझ 'प्रदेश नदिए देशै लिने' धम्की दिइरहेका छन्। देश कसले दिने र कसले लिने? के देशको लेनदेनको लागि नेपाली जनताले सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गरेको हो? यदि त्यसो हो भने गणतन्त्र स्थापना नै ठूलो अपराध सावित हुनेछ। सङ्घीयता एकात्मक देशलाई खण्डित गर्नको लागि होइन। एकात्मक देशलाई अझ सक्षम र सबल बनाउन तथा जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनको लागि हुनुपर्छ। सङ्घीयता नेपालमा अहिले परीक्षणमै छ। यदि सङ्घीयताले देशलाई भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्दैन, जाति र भाषाको नाउँमा युद्ध हुन्छ र देश विखण्डनउन्मुख हुन्छ भने भोलि त्यसबाट फर्किनु पनि पर्ने हुनसक्छ। सङ्घीयतामा गएर पुनःएकात्मक देशमा फर्केका कैयौं देशहरू विश्वमा छन्। हाम्रा केही नेता र सभासद्हरूले देश विखण्डनको धम्की दिइरहँदा कतै हाम्रो देश विखण्डनको बाटोमा अघि बढिरहेको त छैन? भन्ने  प्रश्न उठ्न थालेको छ। 
    साउन ११ गते राजधानीमा संवैधानिक–राजनैतिक सहमति तथा संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले मधेसी बुद्धिजीवी र सभासद्हरूसँग सुझाव लिने क्रममा नेकांका सभासद् अमरेशकुमार सिंहले 'मधेसका जनतालाई प्रदेश नदिने हो भने देश नै दिन' माग गरे। उनले मधेसी जनताले प्रदेशको माग गरेको तर प्रदेश नदिए देशै बन्छ भनेर धम्की समेत दिए। डा. भट्टराईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यसरी देश माग गर्नेमा नेकां सभासद् सिह एक्लै थिएनन्। कार्यक्रममा अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णलगायत पनि थिए। 
    मधेसी दलहरू राज्य पुनः संरचनाको नाउँमा देश विखण्डनको कुरा गर्दैछन्। त्यो घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय विषय हो। आखिर तिनीहरू कुन शक्तिको आड भरोसामा त्यसरी विखण्डनको धम्की दिइरहेका छन्? यो बुझ्न जरुरी छ। तराईमा सीके राउतले देश विखण्डनको नारा दिएर ठाउँठाउँमा गतिविधिहरू गर्दैछन्। साउन १६ गते रौतहटमा नेपाल चीन मैत्री सङ्घको कार्यक्रम गर्ने निर्धारित ठाउँमै राउतका कार्यकर्ताहरूले कार्यक्रम गर्न खोजेपछि प्रहरीसँगको झडपले मैत्री सङ्घको कार्यक्रम नै प्रभावित भएको थियो।  
    राज्य पुनः संरचनामा ६ प्रदेशमा सहमति हुँदा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले फरक मत राखेका छन्। त्यो फरक मत के को लागि? ती दलहरूले प्रस्ट पार्नुपर्छ। प्रदेश सङ्ख्या घटाउने वा बढाउने विषयमा के बुद्धिजीवीहरूबीच अन्तरक्रिया, छलफल गराउन सकिंदैनथ्यो? सभासद् हुँदैमा सबै विषयका ज्ञाता हुन्छ भने होइन। विज्ञहरूको साथ र सहयोग लिएर कामगर्न सकिन्थ्यो। सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेको एमाले र त्यसको ठूलै हिस्सा पाउने मनसायले नेका एमाले सरकारसामु  आत्मसमर्पण गरेको एमाओवादीले आफ्नो कथित जनयुद्ध ताका अगाडि सारेका प्रायः सबै मागहरू एक–एक गर्दै त्याग्दैछ। 
    शासक दलहरूमा देखिएका कमी–कमजोरी र निरीहताको फाइदा लिंदै मधेसी दलका नेताहरू तराई–मधेस भनेको आफ्नै जमिनदारीको रुपमा प्रकट हुँदैछन्। सङ्घीय नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले 'राज्य पुनः संरचना गर्दा मधेसको एक इन्च भूभाग गैर मधेसमा राख्न हुँदैन' भन्दैछन्। अझ एमाओवादी सभासद् प्रभु साह मधेसीलाई राजनैतिक अग्राधिकार दिन माग गर्दैछन्। उनी भन्छन्, 'जनताले दिएको सुझावअनुसार नामाङ्कन र सीमाङ्कन होस्। प्रदेश बनाउँदा राजनैतिक अग्राधिकार दिनुपर्छ।'
    संविधान बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन। नयाँ संविधानले फरक मतलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउनुपर्छ। कुनै दल विशेषले मात्रै समर्थन गर्ने संविधानले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। सुझाव सङ्कलनको क्रममा अधिकांश जनताले प्रदेशहरू निर्माण गर्दा हिमाल, पहाड र तराई सहितको बनाउन सुझाव दिएका थिए। तर चार दलको सहमतिमा आएको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश नं. २ मा हिमाल र पहाड नभएको र प्रदेश नं. ५ मा हिमाल नभएकोले त्यसले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।
 
 
 
 
 

बाँकि विचार विश्लेषण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी