विचार विश्लेषण

चीनको परराष्ट्र नीतिमा 'नेपाल'


– रजनी
    वर्तमान नेपालबारे अनेक विदेशी लेखकहरूले पक्ष, विपक्ष र अनेक मनोगत पुस्तकहरू लेखेका छन्। भारतका केही नाउँ चलेका र नेपालविद्हरूले नेपाल र नेपालीहरूलाई होच्याउने खालका अनेक पुस्तकहरू लेखे। पुस्तकहरू हेरेर नेपालका बुद्धिजीवीहरूमध्ये सार्‍है कमले मात्र टीकाटिप्पणी गर्ने गर्छन्।
    सन् २०१४ मा दिल्लीको प्रशान्त प्रकाशन गृहले छापेको र एच.एस. अफसेट हाउस प्रेस दिल्लीमा छापिएको पुस्तक प्रकाशक आर. के. झा हुन्। लेखकको नाम मुकेशकुमा सिंह र पुस्तकको नाम हो –'चीनको परराष्ट्र नीतिमा 'नेपाल' ९ल्भउब िष्ल ऋजष्लबुक ायचभष्नल एयष्अिथ० हो। लेखक राजनीतिशास्त्रमा आचार्य र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एमफिल गरेका छन्। उनी  १५ वर्षदेखि ग्वालियरको जिवाजि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विजय राजे सिन्धिया स्नातकोत्तर कन्या कलेजका सहायक प्राध्यापक हुन्। उनी आफ्नो विषयका धेरै पुस्तकहरूका सम्पादक थिए। उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नाउँ चलेका पत्र–पत्रिकाहरूमा केहीं लेखसमेत लेखेका छन्। 
    पुस्तकको पृष्ठ २० मा लेखिएको छ– काठमाडौंको भारतीय राजदूतावास सारा घरेलु र साना–तिना परराष्ट्र गतिविधिको केन्द्रविन्दु र शक्तिकेन्द्र हो। शितल निवासको परराष्ट्र मन्त्रालय सजिलैसित 'भारतीय मामिलाको मन्त्रालय ९त्जभ:ष्लष्कष्तचथ या क्ष्लमष्बल बााबष्चक० को नामकरण हुनसक्नेछ। 
    पृष्ठ २१ मा लेखिएको छ– भारतले सात विरोधी दलहरू र माओवादी आतङ्कवादीहरू (भारत अहिले यस्तो नाम दिन चाहँदैन) लाई एक ठाउँमा ल्यायो। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरे। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ नीति निर्माताहरू बाँधिएका छन्   र तिनीहरूका माओवादी सहभागीहरू पनि भारतकै नीतिको पछि लाग्नुबाहेक अरू उपाय छैन। एक टिप्पणीकारले यसरी टिप्पणी गरे – तिनीहरू 'दक्षिण एसियाका भारतको नव साम्राज्यवादी नीतिको पछि दगुर्ने कुकुरहरू' मा झरिसकेका छन्। 
    'परराष्ट्रमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा सिकारुहरू छन्, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू समेत सारा (परराष्ट्र मामलाबारे अनुभवहीन, जानकारी र शिक्षा नभएका) अपरिपक्व छन्।' –पृष्ठ २१ 
    पृष्ठ २२ मा लेखिएको छ – प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शीतल निवास, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय रक्षा परिषद्  संसदका सम्बन्धित समितिहरूको माझमा समन्वयको पूर्ण अभाव छ। शक्तिमा बसेका सानो समूहका (परराष्ट्रबारे ज्ञान नभएका बुद्धिजीवीहरू) ले राष्ट्रको भाग्यको निर्णय गर्दैछ। आफूलाई हास्यास्पद ढङ्गले 'सार्वभौम' घोषणा गर्ने संसद र परराष्ट्र मन्त्रालय ९ःइाब्० खाली देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा मूकदर्शकहरूमात्रै हुन्। 
    'अर्कोतिर भारतीयहरूले धूर्तता र षड्यन्त्रमूलक किसिमले माओवादी विद्रोहलाई तिनीहरूको आफ्नो हितमा प्रयोग गरे। सारमा चीनलाई रोक्न भारत–अमेरिकी ठूलो षड्यन्त्रमा नेपाल शिकार बन्यो र नेपाल अन्तमा एक पिछलग्गू राज्य बन्यो।' 
(उही पृष्ठ – २३)।
    पृष्ठ १८ मा लेखिएको छ – सन् २००६ देखि नेपाल भारत समर्थक पार्टी नेताहरूको निर्देशनमा चल्दैछ। ..... मई २००९ मा माओवादी सरकारको पतनपछि, दुईजना महिलाहरू 
(एमालेेको) रक्षामन्त्री र (गिरिजाकी छोरी) परराष्ट्र मन्त्री दुवै कूटनीतिक दक्षता नभएका र भारत समर्थक हुन्। यसबाट थाहा हुन्छ – नेपालको परराष्ट्र र रक्षा नीति राजनीतिक रूपले  भारतसामु आत्मसमर्पण गर्नसक्थ्यो। मित्र देशहरूमा पठाइएका नेपालका राजदूतहरूको सूची हेरेमा थाहा हुन्छ – परराष्ट्र मामलामा केही थाहा नभएका तस्कर, हत्यारा र अपराधी छन्। यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विदेश नीति लज्जास्पद स्थितिमा छ। 
    पुस्तकको १९ पृष्ठमा लेखिएको छ – सन् २००६ मा ४० लाख भारतीयहरू नेपालको नागरिकता लिन सफल भए। 
    यसरी पुस्तकले नेपालको विषयमा गम्भीर छानविन गर्नुपर्ने विचारहरू उदाङ्गो पारेको छ। शासक दलका समर्थक एवम् सम्बन्धित विज्ञहरूले आ–आफ्नो मुख खोल्नु उचित हुनेछ।
 
 
 
 
 
 

बाँकि विचार विश्लेषण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी