विचार विश्लेषण

तीन विधेयकमा नेमकिपाको फरक मत


औद्योगिक व्यवसायको नाममा देश बेच्ने विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने
    काठमाडौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने संवैधानिक हक भएकोमा यसको हनन गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै दलितहरुको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा भएको सरकारी दमनबारे गृहमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
    समसामयिक विषयमा सदनमा बोल्दै सांसद सुवालले असार २९ गते संसदमा आ.व. २०७२/७३ को बजेट पेश भएको तर झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण पूर्ण रुपमा उपलब्ध नभएको र भागबण्डा नमिल्दा बजेटबारे छलफलसमेत अघि नबढेको हुँदा सरकारबाट स्पष्ट कुरा संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने विचार राख्नुभयो।
    सांसद सुवालले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको छर्लङ्ग हुने गरी ल्भउब िष्ल ऋजष्लबुक ायचभष्नल एयष्अिथ पुस्तकमा प्रकाशित भएको विचार राख्दा सभामुख नेम्वाङले अन्य विषय साउन २० गतेको संसदमा बोल्न समय दिने रुलिङ गर्नुभयो।
    तर संसदको समसामयिक विषयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि तोकिएको बाहेक विषयमा बोलेको रेकर्ड भएको सांसदहरुबीच चर्चा चलेको थियो।
    सांसद सुवालले आफ्ना स्थान अगाडि जडित माइक्रोफोन बरोबर बिग्रेकोतर्फ सभामुखमार्फत सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सो माइक्रोफोन सांसद सुवालले बोल्न खोज्दा यसपटक पनि बिग्रेकोले पछाडिको माइक्रोफोन प्रयोग गर्नुपरेको थियो।
    सांसद सुवालले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७१ मा हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद उत्पादनदेखि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन्, परम्परागत कलामा आधारित घरेलु उद्योगदेखि जलस्रोत, विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली, फलफूल, मत्स्यपालनदेखि चियाकफी खेती र जडीबुटी खेती शीत भण्डारण, सडक पुल, सुरुङ निर्माणदेखि खानेपानी आपूर्ति, पर्यटक उद्योग, सूचना प्रविधि छापाखानादेखि चलचित्र निर्माण, अस्पताल सञ्चालन आदि विदेशीलाई दिने उल्लेख भएको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीहरुले नेपालीमाथि शोषण गर्ने र उद्योग स्वीकृतिको जिम्मा पाउने निकाय उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड विदेशीलाई उद्योग स्वीकृत गरी कमिसन खाने एकाइ हुने हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोधको सूचना दिएको स्पष्ट गर्नुभयो।
    सांसद सुवालले उक्त विधेयक जनआन्दोलन र निर्वाचन घोषणापत्रविपरीतको देश बेच्ने विधेयक भएको हुँदा फिर्ता पठाउन सबै सांसदहरुसँग आग्रह गर्नुभयो।
    सो विधेयकमा विरोधकर्ता सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले लगानी बोर्ड विधेयक पारित भएसँगै नेपालको जलस्रोत गुम्दै गएको उल्लेख गर्दै संविधान घोषणा भएपछि फेरि संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बनाउने स्वदेशी उद्योगलाई टाट पल्टाउने विधेयक फिर्ता लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
चालीस लाख भारतीयद्वारा नेपाली नागरिकता पाएको खुलासा !
    नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा समसामयिक विषयमा बोल्दै मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो पुस्तक 'नेपाल इन चाइनाज् फोरेन पोलिसी' मा सन् २००६ मा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको उल्लेख गरेको नेपालको सार्वभौमिकतामै हस्तक्षेप र आजसम्मका सरकारहरू निरीह भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो। 
    उहाँले नयाँ दिल्लीबाट अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित सो पुस्तकमा भारतले अमेरिका र राष्ट्रसङ्घको दलाल बनेर सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रयोग गरी नेपाललाई कब्जा गर्न खोजेको र सन् २००६ देखि नेपाल भारतपरस्त पार्टीका नेताहरूद्वारा निर्देशित रहँदै आएको उल्लेख गरिएको चर्चा गर्दै सन् २००९ मईमा माओवादी सरकारको अवसानपछि दुई महिला मन्त्री रक्षा र विदेशमन्त्रीसँग कुनै कूटनैतिक क्षमता नभएको हुँदा कुनै दिन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय भनी बोर्ड झुण्डिने आशङ्का बढेको विचार राख्नुभयो।
    नेपालको विदेशमा गएका राजदूतहरू तस्कर, हत्यारा र अपराधीबाहेक भएको र विदेश मामिलाबारे जानकार नभएको सो पुस्तकमा उल्लेख भएको सांसद सुवालले औंल्याउँदै यसबारे सरकारले संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो।
    सो पुस्तकमा सन् १९९० पछि सार्वभौम भनिए पनि नेपाली जनता कहिल्यै स्वतन्त्र नभएको नेका, एमाले र माओवादीलाई प्रयोग गरी भारत नेपाललाई कब्जा गर्ने दुष्प्रयासमा लागेको उल्लेख भएकोतर्फ उहाँले संसदको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 
    भारतको निरन्तर हस्तक्षेप र धोकेबाज सरकारमा गएका नेताहरूको कारण नेपालको विदेश नीति असफल भएको, भारत सधैं नेपाली भूभाग मिच्न व्यस्त रहेको र भारतीय नागरिक नेपालभित्रै आपराधिक गतिविधि गरी भारतमा लुक्ने गरेको पुस्तकमा उल्लेख भएको जानकारी गराउँदै सांसद सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई भारतले परिवहन सुविधा पाउने हक नदिई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको उल्लेख भएकोतर्फ सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 
    संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा नेपालको हवाइजहाज उडानमा असुरक्षाबारे विचार राख्दै उहाँले तत्काल रु. ४० लाख रुपैयाँ निजी मेडिकल कलेजमा तिर्नसक्ने नेपाली र भारतीय विद्यार्थीहरू डाक्टर बनेझैं भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा पाइलट अध्ययन पैसाकै आधारमा भइरहेको र परिणाम पाइलटहरू बेरोजगार भएकोतर्फ वायुसेवा निगमहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 
    समितिले नेपालको उडान आकास सुरक्षित बनाउने विषयमा निजी वायु सेवा निगमहरूसँग छलफल गरेको थियो। नेपालको आकासलाई युरोपेली सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संसारको १० वटा खतरनाक विमानस्थलमध्ये नेपालको लुक्ला पनि परेको तर नेपालका पाइलटहरूले सफल उडान भर्दै आएकोबारे बैठकमा चर्चा चलेको थियो। 
बाढीपहिरो  र सुख्खाबाट प्रभावितलाई उचित राहत माग
    व्यवस्थापिका–संसद्को शून्य समयमा आइतबार बोल्दै नेमकिपाका सांसद अनुराधा थापामगरले बाढीपहिरो पीडितलाई उचित राहत र व्यवस्थापन तथा तराईमा सुख्खाको समस्यालाई समाधानका लागि सिंचाइको व्यवस्थालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
    उहाँले भन्नुभयो, 'तराईलाई अन्न भण्डारको रूपमा पनि चित्रण गरिन्छ। तराईका अधिकांश जिल्लामा गत वर्षझैं सुख्खा भएको र रोपाइँ नभएकोले किसान चिन्तित छन्। केहीले लोडसेडिङको कारण एक घण्टाको ४ सयसम्म तिरी रोपाइँ गरे तापनि पानी नपर्नाले खेत चिरा पर्दैछन्। हाम्रा भएका नदीनाला एक–एक गरी विदेशी र भारतीय एकाधिकार पूँजीको पोल्टामा सरकारले दिंदैछ। तराईको सुख्खाको जिम्मेवार आजसम्मका सरकारहरू नै हुन्।'
    सिंचाईंको सुविधा नहुँदा गत वर्ष ३५ अर्ब ३५ करोडको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको  र यो वर्ष झन् बढ्ने विचार राख्दै उहाँले भन्नुभयो, कृषियोग्य भूमिमा सिंचाईंको तत्काल बन्दोबस्त गर्ने र जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी कृषि उत्पादन बढाउने काम अविलम्ब सुरू गर्नुपर्छ।'
परतन्त्री अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहनको विरोध
    काठमाडौं। व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा 'विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र  व्यवस्थापन विधेयक, २०७१' लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरु डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले विरोध सूचना प्रस्तुत गर्नुभयो।
    विरोधको सूचनामाथि बोल्ने क्रममा सांसद काफ्लेले देशको स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको अन्त गरी परतन्त्री अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको भन्दै विधेयकले पूँजीवादलाई भित्र्याएर राष्ट्रिय पूँजीको अन्त्य गर्न लागेको बताउनुभयो।
    उहाँले भू–मण्डलीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरणको नाममा विदेशी पूँजी भित्र्याएर देशलाई नयाँ उपनिवेशवादी जालमा फसाइँदै छ, राष्ट्रिय पूँजीलाई पलायन गरिंदै छ भन्नुभयो।
    नेपालको अपार जलसम्पदासँग सम्बन्धित माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो विदेशीसँग परियोजना विकास सम्झौता गरिसकेको उल्लेख गर्दै सभासद् काफ्लेले अझ तिला १ र २, मुगु कर्णाली, मर्स्याङ्दी दोस्रो, तामाकोसी तेस्रोलगायतका विद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पन लागेको बताउनुभयो।
    उहाँले भन्नुभयो – २०६३ पछि नेपाली जनताको संविधान बन्न सकेन तर विदेशीलाई विद्युत् आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न दिने, उद्योगधन्दा खोल्न दिने, स्कूल कलेज, अस्पताल, विमानस्थल फास्ट ट्रयाक आदि बनाउन दिएर देशमा उपनिवेश बनाउने लगानीबोर्ड विधेयक ठूला दलहरुकै बहुमतले पारित गरे। आज त्यसैमा टेकेर प्रतिदिन १/१ गरेर प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई उपयोग गर्न दिंइँदै छ।'
    हरेक उद्योगधन्दाहरु सामाजिकीकरण गर्ने र सरकारले नै नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगधन्दा र जलविद्युत् उत्पादन गरी स्वदेशमै युवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै सभासद् काफ्लेले युवाहरुलाई विदेशीहरुको सस्तो कामदारको रुपमा बनाएर देशको अर्थतन्त्र खत्तम गर्ने व्यवस्था गर्नुहुँदैन भन्नुभयो।
    सभासद् काफ्लेले विशेष आर्थिक क्षेत्र एउटा एउटा साम्राज्यवादी देशको प्रभुत्व र उपनिवेश बन्दै जाने र नेपालले त्यसलाई रोक्न नसक्ने भएकोले विरोधको सूचना दर्ता गराएको उल्लेख गर्नुभयो।
 
 
 
 
 
 

बाँकि विचार विश्लेषण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी