विचार विश्लेषण

प्रदेश विभाजनमा नेताको चुनाव जित्ने क्षेत्र निर्धारण?

 प्रेम सुवाल
    संविधानसभामा साउन २६ गते विहान ९ बजेदेखि संवाद समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल सुरु हुँदैछ। नेका, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले साउन मसान्तभित्र संविधान घोषणा गर्ने सहमति गरेको हुँदा छलफललाई छोट्याइने सम्भावना छ। संविधानसभामा सबै सदस्यहरूले बोल्न पाउँछन्। तर छलफल छोट्याउन चार दलले दलगत आधारमा समय विभाजन गर्ने दुष्प्रयास गर्नेछन्। संवाद समितिले साउन १४ गते गठन गरेको समितिका सभापति एमाओवादीका बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा नेकाका सभापति सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम(लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सदस्य रहेको विशेष समितिले साउन २३ गते राति १२ बजेपछि मात्र प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। प्रतिवेदनमा ६ प्रदेश विभाजन गरिएको अवैज्ञानिक भयो र देशभरि असन्तुष्टी बढ्यो। प्रदेश विभाजन केही नेताहरू निर्वाचनमा सजिलै जित्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणभन्दा फरक भएन। यसकारण संविधानसभाको छलफलमा अधिकांश सभासदहरूले बोल्ने हुँदा साउनभरि छलफल लम्बिने सम्भावना छ। यद्यपि नेका, एमाले र एमाओवादीले संविधानसभाको नियमावलीमा नभए पनि “ह्वीप” लगाएर छलफल छोट्याउने र संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने दुष्प्रयास गर्नेछन्।
    साउन २४ गते राति ९ बजे अधिकांश सभासद्हरूको विरोध भए पनि संवाद समितिका सभापति भट्टराईले समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरे। प्रतिवेदन पेश हुनअघि एमाओवादी, एमाले, नेका, र फोरम (लोकतान्त्रिक)का सभासदहरूले प्रदेश विभाजन र सिमाङ्कनको विरोधमा बोल्दै चार दलका नेताहरूलाई सिमाङ्कन परिमार्जन गर्न धम्कीपूर्ण आग्रह गरेका थिए। आफ्नै नेताहरूविरुद्ध संविधानसभामा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु कार्यकर्तालाई पार्टी अनुशासनविपरितको विषय हो। जनताको सुझावअनुसार संविधान निर्माण नगर्ने ती नेताहरू कायर हुन्। नेपालमा पूँजीवादी पार्टीहरूभित्र यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिंदैछन्। संघीयताको साथै नागरिकता, मौलिक हक, राजनीतिक र संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्तिबारे विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन खोटपूर्ण छ। यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं सभासद नारायणमान बिजुक्छें (रोहित)ले साउन २४ गते दिउँसो ४ बजे समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्ने गरी विशेष समितिलाई नै जिम्मा दिने संवाद समितिको निर्णयलाई विरोध गर्नुभयो र अन्तिम निर्णय समितिमै गर्नुपर्ने अडान राख्नुभयो।
    संविधानसभामा समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेश गरेलगतै सभासदहरूलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइनुपर्थ्यो। तर साउन २४ गते सभामा पेश भएको प्रतिवेदन साउन २५ गते बिहान सदस्यहरूको पिजन होलमा मात्र उपलब्ध गराइयो। प्रतिवेदनका अधिकांश विषयहरू आमसञ्चारमार्फत सार्वजनिक हुने तर सभासद्हरूलाई उपलब्ध नहुने कस्तो लोकतन्त्र र गणतन्त्र होला? साउन २३ गते राति विशेष समितिले पेश गरेको प्रदेश विभाजनबारे सिमाङ्कनको नक्सा पनि अगाडि नै आमसञ्चारमा सार्वजनिक भएको थियो। २०६९ जेठ १४ गते राति तत्कालीन संविधानसभामा विघटन गरिएको समाचार पनि नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा बैठकमा उपस्थित सभासद्हरूले आमसञ्चारमार्फत र साथीभाईमार्फत थाहा पाएका थिए। यसलाई भनिन्छ–नेताहरूको निरंकुशतन्त्र ! विशेष समितिका पाँच सदस्यहरू धर्मनिरपेक्ष र थ्रेस होल्डबारे सहमतिमा पुग्न सकेनन्। पन्ध्र दिनमा निर्माण गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष राख्ने र थ्रेस होल्ड नराख्नेमा सहमत भए। नौ वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला ती दलहरू संविधानको पहिलो मस्यौदाको प्रस्तावनामा समावेश भएको धर्मनिरपेक्ष शब्ददेखि डराउँदैछन्। यसअघि कुन विदेशीको निर्देशनमा धर्मनिरपेक्ष राखियो र अहिले कुन विदेशीको निर्देशनमा धर्मनिरपेक्षदेखि खुट्टा कमाउँदैछन्? यो प्रश्न उठिरहेको छ। धर्मनिरपेक्षको सोझो अर्थ राज्यको कुनै धर्म नहुने हो, यसबाट डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर लोभलालच देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनेहरूलाई आजसम्मका सरकारहरूले छुट दिएको हुँदा धर्म निरपेक्षकै कारण धर्म परिवर्तन गराउनेहरूलाई सजिलो हुने आशङ्का बढ्दो छ।
    निर्वाचनमा झूटा आश्वासन दिन नपाउने र सरकारमा पुगेपछि निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुपर्ने ऐन लागू भएपछि मात्र थ्रेस होल्डबारे सोच्न मिल्छ। २०७० साल मंसिर ४ गतेको संविधानसभाको निर्वाचनलगतै गृहमन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा प्रशासन र प्रहरी प्रमुखहरूले चुनावमा भोजभतेर खुवाएका र नोटको वित्ता बाँडेका पार्टीहरू नै धेरै स्थानमा जितेको खुलासा गरेका थिए। नेका, एमाले र एमाओवादी तीनवटै पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क गर्ने उल्लेख छ तर संविधानको पहिलो मस्यौदामा कक्षा दससम्म मात्र निःशुल्क गर्ने प्रावधान राखियो। यसरी झूटा आश्वासन दिएका पार्टीहरूले चुनावमा धेरै स्थान जित्ने पूँजीवादी व्यवस्थाको थ्रेस होल्ड निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थातर्फ फर्कनु हो। राजनीतिक दलको स्थापना एउटा दर्शनलाई बोकेर भएको हुन्छ। पूँजीवादी व्यवस्थाको निर्वाचनमा उद्योगी–व्यवसायीहरूको समर्थन र सहयोग प्राप्त पूँजीवादी पार्टीहरूले धेरै स्थान जित्ने हुँदा निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा थ्रेस होल्ड राख्नु बेठिक हो।
    विशेष समितिको प्रतिवेदनमा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने” प्रावधान छ। नेपालको सिमाना भारतसँग खुला रहेको र बिहावारी पनि धेरै उतै भइरहेको हुँदा यो प्रावधानले विदेशी भाञ्जाभाञ्जीसमेत वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुनेछ। यो यथार्थ अध्यक्ष बिजुक्छेंले संविधानसभा र संवाद समितिको बैठकमा बारम्बार राख्नुभएको हो। तर चार दलले बेवास्ता गरे।
    प्रतिवेदनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिनु पर्ने निहुँमा विदेशी भान्जाभान्जीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान संविधानमा राख्नु हुँदैन। वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र बुबा दुवै वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ। नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपालको खुला सिमाना नियमित गर्नु आवश्यक छ। यसले अपराधीहरू एक अर्को देशमा लुक्ने, सीमा तस्करी, नक्कली मुद्रा, सीमा विवाद आदि समस्या समाधान गर्नेछ।
    गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने नागरिकता दिन “नेपाली मूलको व्यक्ति” भन्नाले साविकमा स्वयं वा निजको बाबु, आमा, बाजे, बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति भनी परिभाषित गरियो। “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक काम गर्ने कामदार वा मजदुर भनी परिभाषित गरियो। तर प्रस्तावना र प्रारम्भिकमा उल्लेख “समाजवाद” बारे परिभाषित गरिएन। यसले नेकाको राष्ट्रियता–प्रजातन्त्र–समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद हुँदै समाजवाद र एमाओवादीको पूँजीवाद हुँदै समाजवाद झूटा सावित गर्‍यो।
    संविधानमा “समाजवाद” भन्नाले आर्थिक समानताको लागि उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, मानिसले मानिसलाई शोषण गर्न नपाउने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पाउने भनी परिभाषित गर्नु आवश्यक छ।
    नेपालीको एकता र देशको छिटो विकासको लागि प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई समावेश १४ प्रदेश नै उपयुक्त छ। चार दलले बनाएको ६ प्रदेशको विरोधमा देशभर असन्तुष्टि फैलिए र सुर्खेतमा तोडफोडसमेत भयो। संविधानबारे राति निर्णय गर्नु र छोटो प्रक्रियाको नाउँमा छलफल नै नगरी पारित गर्दै जानु निरङ्कुशतन्त्र नै हो। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे “समावेशी” मात्र राख्ने होइन, समानुपातिक समावेशी राख्नु आवश्यक छ। विशेष समितिको प्रतिवेदनमा जनताबाट प्राप्त करिब २ लाख सुझावलाई समेटिएन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताको हितमा संविधान बनाउन फरक मत राखी चार दलको आलोचना गर्दे आएको हो। अध्यक्ष विजुक्छेंले साउन २४ गतेको संवाद समितिको बैठकमा स्पष्टसँग राख्नुभयो–“हाम्रो विरोध सरकारको भागवन्डा र कुनै सहुलियत पाउन होइन। संविधानसभामा अधिकांश सभासदहरूले उठाएको संविधानमा नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमि उल्लेख गर्नुपर्ने विषयलाई पनि पाँच नेताको विशेष समितिले समेटेन। यसकारण संविधान घोषणा गर्नु अघि देश र जनताको हितमा परिमाजर्नन गर्नु आवश्यक छ। 
२०७२ साउन २५

बाँकि विचार विश्लेषण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी