एकक्षण

सामन्तवादी अवशेषहरूलाई जोगाउने पूँजीवादी शासक दलहरू नै – २


अनुराधा
    बोक्सी प्रथा अन्त्यको निम्ति अर्को महत्त्वपूर्ण संशोधन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको दफामा थप गर्नुपर्ने भनी नेमकिपाले 'विद्यालय पाठ्युपस्तकमा बोक्साबोक्सी आरोपलाई सामाजिक अपराधको रूपमा लिई यसको सजायबारे पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्ने, गराउने' पेश गरेको थियो। उक्त संशोधनमा सर्वसम्मतिले सहमति पनि जनाएको थियो। 
    संशोधनको छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले पाठ्यपुस्तकमै राख्ने कि नराख्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नैपर्छ भनेर नभनी हाल्ने हो कि !' भन्ने जवाफ आयो। त्यस्तै कानुन मन्त्रालयकै सहसचिवको 'नयाँ पुस्तालाई थाहा छैन, किन थाहा दिने? पाठ्यपुस्तकमा राख्नु आवश्यक छैन' भन्ने जवाफ आयो। जवाफले पनि स्पष्ट हुन्छ सरकार आफै बोक्सी प्रथा अन्त्यको पक्षमा छैन। अझ कानुन मन्त्रीको 'धामी झाँक्री अन्धविश्वास नै होइन – उपचार पद्धति हो' भन्ने जवाफ आयो। केही समयअघि सञ्चारमाध्यमले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो, 'सिरहा बेल्हा –२ की चन्दनदेवी साह बोक्सी आरोपमा गाउँ निकाला, घरभित्रका सामान तोडफोड, तपेश्वर मुखियाका १४ वर्षीय छोरा राजु मुखियाको सर्पले टोकेर मृत्यु भएपछि मुखिया परिवार र गाउँलेले चन्दनदेवीले भूतलाई सर्प बनाएर टोक्न लगाएको आरोप लगाए। सुरूमा धामीबाट झारफुक, पछि सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लगियो, ढिलो पुर्‍याइएकोले मृत्यु भइसकेको थियो। त्यस्तै केही वर्षअघि चितवनकी ढेगनीदेवीको बोक्सी आरोपमा विभत्स हत्या गरिएको थियो। एक छिमेकी महिलाको नाती पानीमा डुबेर मरेकोमा ढेगनी देवीलाई नमारेसम्म अर्को बच्चा नहुने भन्दै झाँक्रीले उनलाई बोक्सीको आरोप लगाए। यी प्रतिनिधि समाचारबाट थाहा हुन्छ कि समाजमा बोक्सी आरोप लगाउने निहँु बालबालिकालाई बनाइँदैछ र धामीझाँक्रीको आरोप प्रमुख समस्या बनिरहेको छ र झारफूकले अन्धविश्वासलाई टिकाइरहेको छ। 
    त्यसैगरी हात हेर्ने जान्नी वा बाबा, माता, गुरूलाई पनि यस विधेयकले समेट्न सकेको छैन। साथै मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने साइत कहिले पर्ला भनी हात देखाउन जाने शासक दलका नेताहरूले पनि अन्धविश्वास टिकाउन मद्दत गरिरहेका छन्। त्यसैले त्यस्ता शासक दलका नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा जनतामाझ चल्दैछ। पूँजीवादी बन्दोबस्तका शासक दलहरू सामन्तवादको अवशेषहरूलाई जोगाइराख्न अग्रसर भएको जनगुनासो पनि सुनिन्छ। छलफलमा धामीझाँक्री निषेध गर्नुपर्ने, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र रोजगारीको बन्दोबस्त हुनुपर्ने कुरा उठेका थिए। तर यसमा मन्त्रीको स्पष्ट जवाफ आएन। त्यसैगरी कानुन मन्त्रालयका सहसचिवबाट 'सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई हटाउने अरू कानुनमा समेटिएको छ, यसमा राख्नुपर्दैन' भन्ने जवाफ आयो। पदमुक्त गर्ने बन्दोबस्त यसै विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ। अन्यथा दस प्रतिशत थप सजायमात्र उल्लेख गरेर राजनीतिक संरक्षणमा अपराधीहरू हुर्काउने परिपाटीको निरन्तरता हुने निश्चित छ। त्यस्तै दोब्बर साजयको व्यवस्था अहिलेसम्म छैन भन्ने तर्क पनि आयो। त्यस्तो नभएकोले राख्ने नै नयाँ ऐन चाहिएको होइन र? साथै क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने भनी महिला दबाब समूहले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको वा दबाब दिएको कारण त्यस्तो बन्दोबस्त राख्न खोजिएको जवाफ पनि आयो। कुनै एक समूहको दबाब, धम्की र घुर्कीको अगाडि शिर निहुराउने तथा घुँडा टेक्ने पूँजीवादी सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई महत्त्व दिंदैन भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। त्यसो हो भने भोलिका दिनमा त्यस्तै कुनै दबाब समूह वा एनजीओ र आईएनजीओले क्षतिपूर्ति राज्यले होइन सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवले नै दिनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दबाब दिएमा सोहीअनुसारको प्रावधान राख्न सम्भव छ? कानुन कुनै एक समूह, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र, जात वा धर्मको लागि बनाउने होइन देश र सम्पूर्ण जनताको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी बनाउने 
हो। तसर्थ विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित कार्यदलले संशोधनको सम्मान गर्दै विधेयक परिमार्जन गरी कानुनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ। बहुमतको भावना समेट्नु नै प्रजातन्त्र हो।
समाप्त

सामन्तवादी अवशेषहरूलाई जोगाउने पूँजीवादी शासक दलहरू नै – १
हामी सबैका लागि एक प्रेरणा र उत्साह अन्ना लुइस स्ट्रङ
फितलो यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण विधेयकले अपराधीको मनोबल बढाउने
कामदार वर्गका महिलाको प्रतिनिधित्व आवश्यक
रिहानाहरू जल्नुमा शासक दलहरू जिम्मेवार
समान कामको लागि समान ज्याला समाजवादमा मात्रै
साहित्यबारे बहिनीलाई चिठ्ठी
साहित्यबारे बहिनीलाई चिठी
चाडपर्व मनाउनेबारे बहिनीलाई दिदीको चिठ्ठी



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी