एकक्षण

सदन र महिला समस्या

  अनुराधा 

विश्वका अधिकांश मुलुकका महिलाहरू ४० वर्ष कटेपछि मात्र आङ खस्ने समस्याबाट पीडित हुन्छन्। तर नेपाल नै त्यस्तो मुलुक हो जहाँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू १५ वर्षको उमेरमै यो समस्याबाट पीडित छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ग्ल्क्एब् को एक रिपोर्टअनुसार नेपालमा १५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिलामा आङ खस्ने समस्या देखिएको र त्यो समूह ६ लाखको सङ्ख्यामा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाली चेलीहरूको यो विकराल अवस्थालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक ठानेको देखिंदैन। 

केही दिन अगाडि पत्रपत्रिकामा एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो – शिविरका नाममा पाठेघर व्यापार ! एक अप्रेशनबापत रु. १६ हजार र बिरामी छनोटबापत् छुट्टै रकम सरकारी अनुदान पाउने गरी ठेक्कापट्टामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविर सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टले सुर्खेतको मेहलकुना अस्पतालमा गरेको थियो। जुन पाठेघर खस्ने महिलाका लागि थियो। जसमा मापदण्डविपरीत जथाभावी अप्रेशन गरिंदा अधिकांश महिला झन् ठूलो पीडा सहेर बाँचिरहेका छन्। कतिपयले फेरि अप्रेशन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समाचारले महिलाको स्वास्थ्यप्रति सरकार हदैसम्म उदासिन र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ। 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार एक चिकित्सकले दैनिक ५ जनाको शल्यक्रिया गर्न सक्नेछ तर मेहलकुनामा दुई डाक्टरले दैनिक ५० जनाको शल्यक्रिया गरे। ट्रस्टले नेपालगञ्जमा कार्यरत डाक्टर जितेन्द्र महासेठ र उनका छोरालाई करारमा लगेको समाचारमा उल्लेख छ। गाउँको सोझा सिधा अनि सद्दे महिलाको अप्रेशन गर्नुका पछाडि त्यसबापत् पाइने सरकारी अनुदान प्रमुख कारण रहेको र ट्रस्टले त्यस शिविरबाट ५० लाख रुपैयाँ कमाएको तथ्य पनि देखियो। मोटो रकम आउने भएपछि अप्रेशन गर्नु नपर्ने महिलाको पनि अप्रेशन भएको समाचारले यो सरकारको नागरिकप्रतिको हेल्चक्र्याइँ र कामदार वर्गका महिलाको स्वास्थ्यमाथिको गैरजिम्मेवारीको झल्को पाइन्छ। 

स्वास्थ्य सेवा ठेक्कापट्टामा सञ्चालन गर्नुको कारण के हो?  जनता प्रश्न गर्दैछन् – के सरकार ठेकेदारहरूको मालिक हो? के नागरिकको स्वास्थ्य ठेकेदारहरूको मालिक हो? के नागरिकको स्वास्थ्य ठेक्कापट्टामा लगाएबापत सरकारलाई पनि कहीं कतैबाट मोटो रकम (कमिसन) आउँछ? कि सरकारको यो अर्को व्यवसाय हो? 

डाक्टरले एक बिरामीको १६ हजारको लोभमा अनावश्यक अप्रेशन गरिदिंदा आफ्नो धन सम्पत्ति पनि सखाप र स्वास्थ्य स्थिति पनि खराब बन्दै गएकोमा स्थानीयमा रोष र चिन्ता रहेको समाचार पढ्न विवश हामीले यस्ता समाचारहरू कहिलेसम्म पढ्ने?  जनता जवाफ मागिरहेका छन्। 

आङ खस्ने समस्यामा रहेकी एक महिलाको लागि उपचार खर्च मात्रै दुई सय अमेरिकी डलर अर्थात् रु. बीस हजार लाग्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उक्त रिपोर्टले नै देखाएको छ। देशका मुठ्ठीभर हुनेखाने महिलाहरू जतिसुकै रकम तिरेर पनि राम्रो, सुविधासम्पन्न अस्पताल आउजाउ गर्न सक्छन् तर झण्डै ८० प्रतिशत गरिब र कामदार वर्गका महिलाका निम्ति स्वास्थ्य सेवा आकाशको फल भएको छ। 

हरेक नागरिकप्रति राज्यको समान दायित्व हुन्छ। हरेक नागरिक राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको समान उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन्। तसर्थ सबै नागरिकको निम्ति मौलिक अधिकारको रुपमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त अब बन्ने संविधानमा उल्लेख गराउन आवश्यक रहेको छ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी त्यसको निम्ति सङ्घर्षशील छ। 

काल्पनिक संसद – २
काल्पनिक संसद – १
देशको राजनीतिले मुक्ति कहिले पाउने?
सांस्कृतिक समस्या
जेनेरेसन ग्याप !
एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)
होलटाइमर
होलटाइमर
किशोरका कविताहरू १



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी