एकक्षण

शासक दलहरूको छलछामको भाषा एक पर्यवेक्षिका

एकक्षण
    राष्ट्रपति रामवरण यादवले आउँदो ४ मंसिरको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूलाई समावेश गर्ने उद्देश्यले नेकपा–माओवादीलाई ३३ दलकै प्रतिनिधिको रूपमा र संसदमा रहेका अन्य राजनैतिक दलहरू र चार शासक दललाई समेत २८ भदौ २०७० को दिन बैठक बोलाउनुभयो। बैठकमा चार राजनैतिक दलका नेताहरूले मोहन वैद्यका (नेकपा–माओवादी) चारसूत्रीय प्रस्तावहरूलाई 'सकारात्मक', 'सहमतिको नजिक पुगेको' र राम्रो सुरूवातजस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गरी तारिफ गरे। 
    ती प्रस्तावहरूमा के थिए? प्रस्तावहरू हुन् –
    एक, राष्ट्रिय सहमतिको लागि गोलमेच सभाको आयोजना गरिनुपर्ने। गोलमेच सभामा संविधानसभाका सदस्य रहेका दलहरूका साथै आन्दोलनरत दलहरूलाई सहभागी गराइनुपर्ने। गोलमेच सभाको निर्णय सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने।
    दुई, वर्तमान सरकारको सट्टा संविधानको धारा ३८(१) अनुसारको दलीय सरकार गठन गरिनुपर्ने। दलीय सरकारको स्वरूप र त्यसको नेतृत्वबारेमा छलफल गरी सहमति कायम गर्न सकिने। वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन तयार हुनुभएमा उहाँकै नेतृत्वमा पनि दलीय सरकार गठन गर्न सकिनेछ।
    तेस्रो, निर्वाचनमा  सबै दलहरूलाई सहभागी गराउन राष्ट्रिय सहमतिमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० साल चैत महिनामा सार्ने।
    चौथो, नयाँ संविधान निर्माणका मूलभूत अन्तर्वस्तुहरू, नयाँ संविधान निर्माणको मार्गचित्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत १८ बुँदामा उठाइएका विषयहरू गोलमेच सभामा छलफलको कार्यसूची बनाई आवश्यक निर्णय गर्ने।
    माथिको पहिलो प्रस्ताव नै संविधानसभाको निर्वाचनको सम्भावना नभएको र विदेशी सरकारको हातबाट उपनिवेशका जनताको हातमा सत्ता सुम्पने परिस्थितिको गोलमेच सम्मेलन हुन्थ्यो भने नेपालको वर्तमान स्थिति पूर्णरूपले फरक देखिन्छ। फेरि गोलमेच सम्मेलनका पक्षहरू र सहमतिको आधार स्वयं ठूलो छलफलको विषय हुने निश्चय ऊ। यो प्रस्ताव स्वयं आजको सन्दर्भमा अमुर्त कलाजस्तै देखिने छ। 
    दोस्रो प्रस्तावबारे, पहिले वर्तमान सरकारको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गराउनुका साथै संविधान संशोधनमा जानुपर्ने, अनि पूर्वन्यायाधीशका उम्मेदवार धेरै हुनसक्ने र पुनः संविधानको धारा ३८ (१) को सहमतिको सरकार आउने अर्थात् बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिईसकेपछि कै अन्योल सिर्जना हुने तथा प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएकै व्यक्तिकै नेतृत्वमा बन्ने दलीय सरकार स्वयं विवादमुक्त नहुने, दलीय सरकारको सङ्ख्या, दलहरू र मन्त्रालय विभाजनमा महिनौं लाग्ने र देश अझै अनिर्णयको भड्खालोमा पर्नेछ।
    तेस्रो प्रस्तावले चैत महिनामा निर्वाचन गर्नुको अर्थ अहिले निर्वाचन नगराउने र देश अन्योलमा रहिरहनेछ।
    चौथो प्रस्तावले संविधानले निर्णय गर्ने अन्तरवस्तु अथवा संविधानको खेस्रा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्थ देश भरखर लडाईंंबाट फुत्केको स्थितिमा पुगेको अवस्था स्वीकार्नु हो।
    यसको अर्थ देशलाई पुनः २०६२–६३ कै स्थितिमा स्वीकार्नु  हो। तर त्यसलाई 'सकारात्मक' र 'सहमतिको नजिक पुगेको' भन्दै फुर्काउने र २९ भदौको चार दलको बैठकले 'संविधानसभाको अर्को निर्वाचन घोषित मिति २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति दृढ छ। घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकारको निरन्तरता आवश्यक छ।
    दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ – घोषित मिति २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमा सहभागी हुन नेकपा–माओवादीलगायत दलहरूलाई आग्रह गर्ने। यसका लागि दल दर्ता तथा मनोनयनपत्र दाखिला गर्नेजस्ता प्राविधिक विषयमा लचकता अपनाउन निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गर्ने।
    यसरी चार दलका  नेताहरूको मुख मिठ्याउने भाषा र 'नेकपा–माओवादी' को चार प्रस्तावको लुकामारी जनताको राजनीति नभई विदेशीहरूको बीचको छलछामको फेहरिस्जस्तै लाग्ने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्। आफैले आफ्नै जनतालाई फसाउने र छलछाम गर्ने भाषा, प्रस्ताव र निर्णयलाई नेपाली आँखाले नै हेर्नु र व्याख्या गर्नु आवश्यक छ।

दिदीलाई बहिनीको पत्र
जनविरोधी चरित्रका कारण ठूला दल जनताबाट टाढिएका छन् – नर्मा गुरुङ
कालो दिवसको सिलसिला भक्तपुर काण्डको कारण निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको आयु घट्यो
कालो दिवसको सिलसिला भक्तपुर काण्डको कारण निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको आयु घट्यो
नयाँ प्राचार्य
नयाँ प्राचार्य
दृश्य तीन (भाग २)
दृश्य – तीन
नयाँ प्राचार्य



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी