एकक्षण

गृहमन्त्री प्रहरीको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्दैनन् ! – १


कृति
    'सङ्कटकालमा बलात्कारलगायतका महिला हिंसाका घट्ना बढ्नु स्वाभाविक हो।'
    संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको चैत ११ गतेको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको यो अभिव्यक्तिबाट कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने काममात्र भएन बरू ती तमाम चेली जो बलात्कार र हिंसाका सिकार भएका छन्, उनीहरूको पीडाको घाउमा नुन छर्कने काम भयो। 
    देशभरि बढेको बालिका बलात्कार तथा महिला हिंसाबारे सांसदहरूको जिज्ञासा र सुरक्षाको चासोमा एक जिम्मेवार पद वा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको लगाम हातमा लिएका गृहमन्त्रीको उक्त तुच्छ अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाली चेलीहरूको मन–मस्तिष्कमा काँडा बनी बिझ्याइरहेको छ। बिझेको काँडा खिल बनी बस्छ  त्यो खिल निकाल्न शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मन्त्रीलाई थाहा छ। बैठकमा उनले भनेछन्, 'पीडितको पनि गल्ती कमजोरी छ, कसैलाई विश्वास गर्ने अनि विश्वासघातमा पर्ने।' नेपालमा ६४ प्रतिशत बलात्कारको शिकार १६ वर्षमुनिका बालिका नै भएको तथ्याङ्क छ। ती कलिला बालिकाको के गल्ती देखे हाम्रा गृहमन्त्रीले? विश्वास र विश्वासघात के थाहा ती अबोध बालिकाहरूलाई?
    हरेक पटक प्रतिशतमा जवाफ दिने गृहमन्त्रीले यसपटक पनि जवाफ दिए –'महिला हिंसाका अपराधीहरू ९० प्रतिशत समातिएका छन् र मात्र १० प्रतिशत कारबाहीको दायरमा आउन बाँकी छन्।' नेपाल प्रहरीसँग तथ्याङ्क छ – हरेक आर्थिक वर्षसँगै बलात्कारका घटनामा पनि वृद्धि भएको छ। हेरौं तथ्याङ्क –
२०६८/०६९    ५५५ घटना
२०६९/०७०    ६७७ घटना
२०७०/०७१     १३२६ घटना
    यो तथ्याङ्क दर्ता भएका सङ्ख्याको ४१ प्रतिशतमात्र हुन आउने प्रहरी प्रशासनको दाबी छ। झण्डै ६० प्रतिशत घटना त दर्तै हुँदैन। दर्ता भएकै घटना पनि मिलापत्र वा केही दिनको हिरासतबाट छुटिरहेका छन्। फागुन १५ गते बर्दिया नेउलापुरकी तीन वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती गर्ने १६ वर्षीय केशव बोहरालाई तीन दिन हिरासतमा राखेर छोडियो। १६ वर्षका बोहरालाई १३ वर्षको नाबालक भन्दै मुद्दा दबाउने काम भएको समाचार प्रकाशित भयो। समाचारसँगै गाउँका बलात्कार पीडितहरू उजुरी दिन जाँदा सरकारी दलका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताको दबाबमा प्रहरीले छलफलबाट मिलापत्र गराउने र २०/३० हजार लेनदेनमा मुद्दा मिलाउने समाचार पनि आयो। यी त प्रतिनिधि उदाहरण या घटनामात्र हुन्। यसले गृहमन्त्रीको १० प्रतिशतमात्र अपराधी समातिन बाँकी भएको भनाइ झूटा सावित हुन्छ। नेपाल प्रहरीको ४१ प्रतिशतमात्र बलात्कारका घटना दर्ता भएको तथ्याङ्कलाई अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले बोलेछन् –'त्यो म विश्वास गर्दिनँ, अनुमान जे पनि गर्न सकिन्छ।' कस्तो अचम्म ! नेपाल प्रहरी जो गृहमन्त्रालयको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, उसैप्रति गृहमन्त्रीको विश्वास छैन ! अब प्रश्न उठ्छ –'प्रहरी झूट बोल्दैछ कि गृहमन्त्री?'
 अनि झूटको खेतीमा मौलाउँदै छ अपराध र फस्टाउँदै छन् अपराधी र त्यो बालीमा रमाउँदै छन् सरकारी दल ! त्यही बाली खाएर हुर्कने मन्त्रीले अर्को प्रस्ताव राखेछन् बैठकमा –'जेल सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने, सुध्रे–नसुध्रेको विचार गर्ने, समाजमा उसले (अपराधीले) योगदान गर्नसक्छ।' गृहमन्त्रीको यो कथनबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि राज्य पीडित या पीडक कसको पक्षमा छ? 
    गहृमन्त्रीले फेरि थपेछन् –'प्रहरी २४ घण्टा खट्ने, तलब कम छ, साधन–स्रोत गाडी छैन र राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर छ।' मन्त्रीज्यू इतिहास चटक्क बिर्सनु त भएन नि ! २०५३ सालमा देशको सिङ्गो महाकाली भारतीय एकाधिकार पूँजीको पोल्टामा सुम्पँदा तपार्इंहरूले भन्नुभएको होइन –'अब त सूर्य पूर्वबाट होइन पश्चिमबाट उदाउँछ, देश झिलिमिलि हुन्छ र वर्षको खर्बौंको आम्दानी हुन्छ। तब राज्यको आर्थिक अवस्था के–कसरी कमजोर हुन्छ। खै त खर्बौंको आम्दानी? कि त्यतिबेला झूट बोल्नुभयो कि अहिले झूट बोल्दै हुनुहुन्छ। झूट बोल्नेलाई राजनीतिज्ञ होइन ठग भनिन्छ। जनता ठगीतन्त्रको लागि पटक–पटकको आन्दोलनमा होमिएका होइनन्, २०६२/६३ को आन्दोलनमा जनताका सपूतहरू सहादत भएका होइनन्।

बाँकि एकक्षण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी