एकक्षण

प्रहरीको पनि निष्कर्ष: खुला सिमानाकै कारण चेलीबेटी बेचविखन बढ्यो – १

कृति 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २४ आंै केन्द्रीय परिषद् गत चैत २०–२२ मा सम्पन्न भयो। परिषद्ले कामदार वर्गका महिलाको बेचविखनको विरोधलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूबारे प्रस्ताव पारित गर्‍यो।  

नेपाली चेलीहरू बेखविखनमा पर्नुको एउटा कारण नेपाल–भारत खुला सिमाना हो। तर यस सम्बन्धमा बोल्ने आँट सरकारमा गएका पार्टीहरूसँग छैन। रोजगारीको नाममा दलाल तथा गल्लावालहरूको हातमा परी वर्षको १०–१२ हजारको सङ्ख्यामा नेपाली चेलीहरू भारतकै विभिन्न सहरमा बेचिंदै छन्। पहिले भारतमा मात्र बेचिने हाम्रा चेलीहरू अहिले भारत भएर खाडी मुलुकहरूमा पनि बेचिन थालेका छन्। चेलीबेटी तस्करहरूका लागि खुला सिमाना एउटा वैधानिक मार्ग बनेको छ, जसलाई सरकारले नियमित गर्ने आँट गरेको छैन। गत कार्तिक २७ गते व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको महिला बालबालिका–उपसमितिमा देशभरका महिला हिंसा सम्बन्धमा छलफल भयो। सो छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल प्रहरी तथा नेपाली प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयलाई बोलाएको थियो। नेपाल प्रहरीका डीआईजी मिङमा लामाले छलफलमा भनेका थिए –'वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा भएका महिला बेचविखनलाई प्रहरीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु समस्या रहेको छ। सिमाना खुला भएकोले समस्या छ। महिला बेचविखनका अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ। खुला सीमाबाट धेरै महिला बेचविखन भएका छन्। जताततै खुला सीमा छ। कि तारले बाँध्नुपर्‍यो कि बोर्डरमा सिल गर्नुपर्‍यो।' लामाले उक्त भनाइसँगै प्रहरी प्रधानकार्यालयको एउटा प्रतिवेदन पनि पेश गरे। जसमा 'वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव बेचविखनका घटनाहरू कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको' उल्लेख छ। खुला सीमाका कारण प्रहरीको प्रयास पनि असफल भएको गुनासो डीआईजी लामाले गरेका थिए।  

बैठकमा सरकारमा भएका दलका नेतृहरूको उपस्थिति पनि थियो। त्यसैले बैठकमा उठेका विषय सरकारको कानमा परेन वा सरकारलाई थाहै छैन भन्न कसरी मिल्छ? प्रहरी त सरकारकै अङ्ग हो, सरकारको कुनै प्रयास देखिएन। यसबाट सरकारमा गएका दलहरू भारतीय विस्तारवादको चाहनाविपरीत जान नसकेको पुष्टि हुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको संविधानसभामा 'ऋषिमनले संविधान बनाउनु' भन्दा टेबल र ताली ठोकेर शिरोपर गर्ने ! अनि सारा देशभक्त नेपाली जनताले सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भनी आवाज उठाउँदा यी दलहरू चूप रहने यो कस्तो प्रवृत्ति ! शासक दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिलाई सारा नेपाली जनताले विरोध गर्नु आवश्यक छ। सरकारमा गएका दलहरूको यो भारतभक्ति विस्तारवादी भारत र उसको एकाधिकार पूँजीको विरोधमा स्थापनाकालदेखि विरोध गर्ने एकमात्र पार्टी नेमकिपा हो भन्ने यथार्थलाई यो परिषद्ले पनि निरन्तरता दिएको छ। परिषद्को राष्ट्रिय प्रस्तावमा उल्लेख छ –'नेपाल–भारत खुला सिमानालाई दुरूपयोग गरी अपराधीहरू एक अर्को देशमा लुक्ने गरेको र नक्कली मुद्रा कारोबारी, कालाबजारी, सीमा तस्करी र चेलीबेटी बेचविखन बढेको हुँदा दुई देशकेा कूटनीतिक पहलबाट खुला सिमाना नियमित गर्नुपर्नेतर्फ यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ।'  

नेमकिपाले आफ्नो पार्टी परिषद्मा मात्र होइन व्यवस्थापिका–संसदमा पनि 'नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर त्यस प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याइएको छैन। पीडित हाम्रा चेलीहरू र तमाम देशभक्त जनताले उक्त प्रस्तावको छलफलको माग गर्दैछन्। 

बाँकि एकक्षण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी