एकक्षण

प्रहरीको पनि निष्कर्ष: खुला सिमानाकै कारण चेलीबेटी बेचविखन बढ्यो – २

कृति 

त्यसैगरी नेमकिपाको परिषद्ले नेपाली कामदार वर्गका आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि र शिशुहरूको उचित पालनपोषण र विकासको लागि देशभरिका गाविस र नगरपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यानहरू स्थापना गर्ने, महिलाहरूलाई समान कामको लागि समान ज्याला बन्दोबस्त गर्ने, कामदार वर्गका महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क व्यवस्था गरी रोजगारीको समेत बन्दोबस्त गर्नुपर्ने अडानलाई पुनः जोड दिएको छ। कम्युनिष्टहरूले महिलालाई पनि देश विकासको निमित्त पुरूषसमान श्रमशक्तिको रूपमा लिन्छन् भन्ने पुष्टि समाजवादी देश क्युवा र प्रजग कोरियाले गरेको छ। समाजवादी देशमा महिला र पुरूषसँगसँगै अगाडि बढ्छ।  

नेमकिपा पनि कम्युनिष्टको गन्तव्य समाजवाद र साम्यवाद स्थापनाको निमित्त सङ्घर्षरत रहेको छ। साथै कामदार वर्गका महिलालाई जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्त्व गराउने कुृरामा परिषद्को जोड सार्‍है सराहनीय छ। किनभने राजनीतिमा जुन वर्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ, उसैको निर्णय लागू हुन्छ। त्यसकारण पनि सरकारमा गएका दलका नेतृहरू हुनेखाने वा सम्भ्रान्त वर्गका महिलाका निमित्त ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्त्वको मुद्दा उठाउँदै छन् र कामदार वर्गका महिलालाई राजनीतिक रूपले टाढै राख्ने षड्यन्त्र गरी भन्दैछन् –'पार्टी केन्द्रमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएमा चुनावमा उठ्न नपाउने नियम बनाउनुपर्छ।' पार्टीको केन्द्रसँगै तल्लो तहदेखि नै महिला प्रतिनिधित्त्वमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा जोड दिएको सुनिंदैन। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तित्त्व विकासमा समान अवसर, रोजगार आदिमा पहुँच नपुगेसम्म कामदार वर्गका महिलाहरूको राजनीतिमा पहुँचको कल्पना असम्भव छ। यी विषयहरूमा नेमकिपाले जोड दिंदै आइरहेको छ।  

'सङ्क्रमण कालमा बलात्कारलगायत महिला हिंसा 'स्वाभाविक हुने' गृहमन्त्रीको भनाइको विरोध पनि परिषद्ले गरेको छ। सम्पूर्ण नेपाली चेलीहरू र ती पीडित चेलीहरूको पीडामा सरकारको उदासिनताको एउटा उदाहरणमात्रै हो गृहमन्त्रीको उक्त भनाइ। त्यसकारण सम्पूर्ण कामदार वर्गका महिलाको तर्फबाट गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको विरोध नेमकिपाले गरेको छ। त्यसैगरी महिला कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाहरू आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषण, हत्या, बलात्कारजस्ता अमानवीय पीडाबाट पीडित भइरहेको हुँदा दोषी म्यानपावर कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति भराई त्यस्ता कम्पनीहरू खारेजीको माग पनि परिषद्ले गरेको छ। नेपाली जनतालाई थाहा भएकै कुरा हो कि सरकार चलाउनेहरू नै मानव बेचविखनको लागि वैधानिकता पाएका म्यानपावर कम्पनीका पनि सञ्चालकहरू छन्। त्यसकारण पनि मानव तस्कर केन्द्रहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वा खारेज गर्ने आँट सरकारमा नभएको हो। नेपाली जनतामा यो पूँजीवादी सरकारमा घृणा उत्पन्न नभएसम्म नाफाको निम्ति चेलीबेटीको व्यापार गर्ने धन्दा सरकारी दलहरूले छाड्नेछैनन्।  

नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार वर्गको हकहितको निमित्त स्थापित पार्टी हो। एउटा सार्वभौम देशको सार्वभौम र स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा स्थापित नेमकिपा कामदार वर्गका जनताको मनमस्तिष्कमा विस्तारै छाउँदै छ। राजनीतिक नैतिकता र इमानदारिताको छाप छोड्न सफल यस पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एक देशभक्त नागरिकको रूपमा पनि तयार गरिरहेको छ। नयाँ वर्ष (विक्रम संवत् २०७२) को अवसरमा सम्पूर्ण कामदार वर्गको महिलाको तर्फबाट देश र जनतालाई सर्वोपरी ठान्ने यस पार्टीको उत्तरोत्तर प्रगितको शुभकामना गर्दछु। समाप्त

बाँकि एकक्षण


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी