प्रमुख समाचार

चार दल बेरोजगारी भत्ताको विरोधमा !

काठमाडौं, २८ साउन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् प्रेम सुवालले नेका, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लो) को सहमतिअनुसार तयार भएको संवाद समितिको प्रतिवेदनको धारा ११ (२) ख मा 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने' प्रावधानले विदेशी भाञ्जा–भाञ्जीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने बाटो प्रशस्त गरेको हुँदा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन आमा र बुबा दुवै वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। 
    संविधान मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै सभासद् सुवालले रोजगारदाताको लागि नभई कानुनबमोजिम शारीरिक वा बौद्धिक 
कार्य गर्नेलाई श्रमिक परिभाषित गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। 
    उहाँले नको, एमाले र एमाओवादीको निर्वाचन घोषणापत्रमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क गर्ने उल्लेख भएको तर मस्यौदा संविधानमा दस कक्षासम्ममात्र निःशुल्क गर्ने उल्लेख भएको, जनतामाथि विश्वासघात भएको चर्चा गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदामा रोजगारी नभएसम्म बेरोजगारी भत्ता दिने प्रावधानलाई चार दलका नेताहरूको विशेष समितिले हटाएको अर्को विश्वासघात भएको हुँदा सो प्रावधान यथावत राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 
    सभासद् सुवालले संविधानमा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमि उल्लेख गर्नुपर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्न भारतसँगको खुला सिमाना नियमित गर्नुपर्ने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा गर्नुपर्ने, गुठी जग्गा जोत्ने किसानले रैतानी गर्न पाउने गरी स्पष्ट लेख्नुपर्ने, प्रस्तावनामा जनताको  सर्वोच्चता र स्थानीय निकायको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। 
    प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख भागवण्डा गर्ने गरी शासकीय स्वरूप नराखी जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायतको बाटो थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने र धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यको कुनै धर्म नहुने उल्लेख गर्नुभयो। 
    छलफलमा नेका, एमाले, एमाओवादीलगायतका दलहरूले प्रदेश विभाजन गलत भएको र अन्य विषय पनि परिमार्जन 
गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो।
    संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा साउन २६ र २७ गते छलफल गरी पाँच दिनभित्र संविधानको विधेयक तयार गरी सभामा पेश गर्न मस्यौदा समितिमा पठाएको थियो। 
 
 
 
 
 
 

मस्यौदा समिति समयावधिभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न असफल
संसदमा भेरी–कर्णालीका मृतक परिवारप्रति समवेदना
सामाजिक, आर्थिक एवम् सांस्कृतिक परिवर्तनको निम्ति युवा
युवा निर्यात मन्त्रालय र उद्योग निजीकरण मन्त्रालय गर्ने?
आमा र बुबा दुवै वंशजको आधारमा मात्र वंशजको नागरिकता
भारतीय सल्लाहमा सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको संविधान
सक्षम स्थानीय निकायलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने
जनताको अहितमा आएको विधेयकमा नेमकिपाको विरोध
निःस्वार्थ व्यक्ति असल कार्यकर्ता बन्ने



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी