प्रमुख समाचार

स्थानीय निकाय लथालिङ्ग

धुलिखेल। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार नछोड्ने तर स्थानीय निकायको चुनाव वा प्रजातन्त्र छोड्ने संसदमा धेरै सङ्ख्या भएका दलहरुको कारण स्थानीय निकाय लथालिङ्ग भएको विचार राख्नुभयो।
    स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित सङ्घीयतामा स्थानीय निकायको भूमिका र कार्यसूची विषयक गोष्ठीमा सांसद सुवालले प्रतिगमनको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनालगत्तै स्थानीय निकायको पुनःस्थापना गर्ने जनआन्दोलनको मागलाई नेका र एमालेले नै पूरा नगरेको उल्लेख गर्नुभयो।
    नगर वा सहरको परिचय सभ्यता र पूर्वाधार दुवै भएको हुँदा खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, सडक जाम आदि समाधान नगरी नगर घोषणा गलत हुने चर्चा गर्दै उहाँले सङ्घीयताको अर्थ स्थानीय निकाय ध्वस्त बनाउने होइन भन्नुभयो।
    सांसद सुवालले देशको पचास प्रतिशत बजेट स्थानीय निकायमार्फत् विकास निर्माण गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेका र एमालेको प्रदेशको संयुक्त अवधारणामा जनकपुर र लुम्बिनीमा हिमाल, पहाड नभएको र कर्णालीमा तराई नभएको तथा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको संयुक्त अवधारणामा तराईलाई दुई प्रदेशको प्रस्ताव समाधानको उपाय होइन भन्नुभयो।
    उहाँले भारतीय गुप्तचर विभाग 'रअ' का पूर्वअधिकारीले लेखेको 'मिसन रअ'  पुस्तकमा सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि नेपालको तराई टुक्रा गर्ने योजना राखेको उल्लेख भएको चर्चा गर्दै स्थानीय निकायको कार्यसूचीमा पुराना नगरपालिकाहरुलाई सिटी युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो।
    नेकाका सांसद भरतबहादुर थापाले स्थानीय निकायको चुनाव नगरी वडा नागरिक मञ्च गठन गरेकोमा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
    एमालेका अग्नीप्रसाद खरेलले नेका, एमाले र एमाओवादीको सहमति भए पनि प्रक्रियामा नै जानुपर्ने र नेमकिपाले झैं आफ्नो अडानसहित असहमति राख्ने उल्लेख गर्नुभयो।
    एमाओवादीका धनमाया विक खनालले परिवर्तनपछि पनि गरिब जनता मान्छे भएर बाँच्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। राजमोका मीना पुनले सङ्घीयता विदेशीको प्रस्ताव भएको बताउनुभयो।
    कार्यक्रममा डा. शङ्कर शर्मा,    डा. पिताम्बर शर्मा,    स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिवहरु कृष्ण ज्ञवाली, श्यामप्रसाद मैनालीले पनि बोल्नुभएको उक्त छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले स्थानीय निकायलाई मावि शिक्षासम्म जिम्मा दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो।
 
 
 

भागवण्डाको राजनीति गर्नु डकैती गर्नु हो नेपाल कर्मचारी समाजको 'सन्देश' बुलेटिन सार्वजनिक
अध्यक्ष रोहितसँग जर्मनीका राजदूतको भेट
संसदका विभिन्न समिति बैठकमा नेमकिपा
महिला हिंसाका अपराधीहरूमाथि कडा कारबाही माग
संविधानमा महिलालाई आर्थिक समानतासहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग
विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशको सेवा गर्न उत्साहित गर्नुपर्ने
माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा नदी कब्जा गर्ने भारतीय स्वार्थ निहित
सार्वजनिक यातायातको बन्दोबस्त व्यवस्थित गर्न जोड
दाइजो र तिलक अन्त्य आवश्यक



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी