समय सन्दर्भ

एउटा व्यङ्गय ! साउनभित्रै संविधान?


भैरव रिसाल
३२ साउन, २०७२
    सीमाङ्कनसहितको प्रस्तावित नेपालको संविधान निर्माणको प्रक्रियाले देशका ठाउँ ठाउँमा आगो बालेको छ। यो बलेको आगो निभाउन जाने कुनै नेताले एक पाइला पनि चालेको त छैन छैन खुट्टा उचालेकोसम्म पनि छैन। अबोध बालबालिकाहरूले निर्धक्कसँग खेल्नसम्म पनि पाएका छैनन्। शिशुहरू, विद्यार्थीहरू, किशोर–किशोरीहरूको पढाइ रोकिएको छ आधारभूत कक्षाहरूदेखि ११, १२ कक्षा र त्यसमाथिका सम्पूर्ण कक्षाका लाखौं–लाख पछिल्लो पुस्ता बन्दले बर्बाद भएका छन्। अस्ति शनिबार हो क्यार ! जुम्लामा त सयौं नाबालकहरूलाई प्रादेशिक प्रान्तहरूको सीमाङ्कनमा आफ्नो ठाउँ या कर्णाली अञ्चल अकस्मात हालको सुदूरपश्चिमाञ्चलमा मिसाउन प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको विरोधमा विनाकक्षाका अन्दाजी पाँच वर्षसम्मका ओठ निचोरे दूध आउने उमेरका निबोृध केटाकेटीहरूलाई कालो चस्मा लगाई दिएर जुलुसमा उतारेको कुदृश्य देखाए टेलिभिजनमा। ती नाबालकहरूको नाङ्गो जीउमा, गालामा, निधारमा, नाकका र एकाध त ओठमुनिको च्युडोमा समेत रसायन मिश्रित रङहरूले अनेकौं चित्रहरू पनि उतारेर नानीहरूलाई कुरुप पारेको, रङमा मिलाइएको रसायनले ती नानीहरूको समग्र स्वास्थ्यमा कुन कुन उमेरमा के–कस्तो गम्भीर वा हल्का प्रभाव पार्ने हो। जुलुस आयोजना गर्ने अभिभावकहरूलाई कति थाहा छ वा थाहा छैन। साँच्चै मलाई भने थाहा छैन। यसरी नाबालकहरूलाई राजनीतिक अभिष्टका निम्ति केटाकेटीको प्रयोग गर्नु गम्भीर अपराध हो र हो रसायन मिसिएको रङ प्रयोग महापाप।
आज पनि स्वामित्वकै सेरोफेरोमा
    देशको अर्थतन्त्र थला पर्दैछ। पर्यटन उद्योग र व्यवसाय मुर्च्छित छ। खडेरी र अतिवृष्टि–अनावृष्टि–खण्डवृष्टिले यसपालाको कृषि उत्पादन–मूलतः धानखेती–कल्पनातीत र्‍हास हुने पक्का छ। संवत् २०७३ को बर्खेबाली कति कुर्ने? कसरी कुर्ने? निकै कहालीलाग्ने स्थिति आउने लक्षणले आतङ्कित बनाएको छ। संविधान आउने थियो, सङ्घीय नेपालको। प्रदेशको सीमा र नाम नभएको। प्राण नभएको प्राणीजस्तो ! नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा गुण, योग्यता, आँट हुनुपर्थ्यो। नेता हुन त चाहिएन र क्षमता ! आज प्रदेशको सीमा टुङ्ग्याउन भगीरथ प्रयत्न गर्दा पनि उपचार पत्ता लागेको छैन। नेता र नेतृत्त्वले आम जनतालाई निर्विवाद डोर्‍याउन सक्नुपर्ने हो। तर नेपालमा धेरै अघिदेखि नै जनताले नेता र नेतृत्त्वलाई डोर्‍याउँदै आएजस्तो लाग्छ मलाई त ! नेपालका २००७ सालदेखिका साना ठूला जुनसुकै आन्दोलन पनि नेताले, नेतृत्त्वले जनतालाई डोर्‍याउन र अगुवाइ गर्न सकेको छैन। सात सालको एकतन्त्री राणा शासन ढाल्ने, उखेल्ने आन्दोलनले भारत सरकारको बन्दोबस्त पूर्णता लिन पाएन। राजा त्रिभुवनलाई कब्जामा भारत सरकारले यसरी लियो राजाले आफ्ना प्रिन्सिपल सेक्रेटरी समेत आफूले पत्याएको नेपाली राख्न पाएनन्, सकेनन्। पूरा भारतका नागरिक गोविन्द नारायण सिंह राजा त्रिभुवनका प्रिन्सिपल भएर आए। अब नेपालको चुरो गोप्यता केही रहन पाएन। प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमसेर नै घोषित भए। सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्त्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला मन्त्रिमण्डलको मर्यादाक्रममा तेस्रो नम्बरमा गृहमन्त्रीमात्र भए दोस्रो नम्बरको मन्त्रीमा कमाण्डर इन चीफ बबरशमशेर भए उनी रक्षामन्त्री भए। भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले क्रान्तिवाला नेपाली काङ्ग्रेसलाई फट्के किनाराका साक्षीसम्म पनि राखेनन् भन्दा त्रिपक्षीय सम्झौता भनियो। यसप्रकारको स्वामित्व लिने नीतिमा छ आजको भारत पनि। 
नेतृत्त्व यो दंगलबाट निस्कन !
    केही अघिको प्रचण्ड–देउवाको भारत भ्रमण यही स्वामित्व सुरक्षाको चरण हो भन्नु अतिशयोक्ति होओइन। भारत भ्रमणबाट ऋषिमन लिएर फर्केपछि यी दुवै नेताको पारोको डिग्री धेरै चढेको छैन। जब भारत सरकारले सन् १९५० मा नेपालसँग शान्ति र मैत्री नामको असमान सन्धिमा तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रमुख मोहनशमशेरलाई सही गरायो तब भारत भाले हुन पुग्यो। त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा आफ्नो राज्य अकङ्टक रहन्छ भन्ने भ्रममा परे मोहनशमशेर।तबदेखि नै मिलिटरी मीसनको नाउमा चीनलाई धम्काउन १७ वटा हो क्यार भारतीय सेना–सशस्त्र–व्यारेकै राखियो। नेपालको कालापानीमा अर्द्धसैनिक सशस्त्र व्यारेक खडा गर्‍यो जुन आजसम्म कायमै छ। यता सिंहदरवारस्थित कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा गर्ने बिजुली गारत सिंहदरवारबाट नारायणहिटी सर्‍यो राजा बढी सुरक्षित भएको अनुभव गर्न थाले। बिजुली गारत नारायणहिटी नसरुञ्जेल सबैलाई भेट्ने, भेटेकासँग तपाईं भन्ने राजा त्रिभुवन थोरै मान्छेलाई मात्र भेट्ने, भेट्दा पनि तपाईं नभनी तिमी भन्न थाले। निरङ्कुश राजा हुने प्रवृत्ति बढ्न लाग्यो त्रिभुवनमा। संविधानसभाको निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध राजा त्रिभुवनले कोल्टो फेर्न लागे। यस्तो कोल्टो फेराइमा राजा त्रिभुवनको कति प्रतिशत हात छ र गोविन्द नारायणसिंहको कति छ। त्यो हिसाब बाहिर आएन। हो, त्यो हिसाब यथावत छ भन्ने राजनीतिक हिसाबमा छ ऋषिमनको मोदी सरकार पनि। फेरि सशस्त्र जनयुद्धको कठिन झण्डा बोकेको सिङ्गो माओवादी र जनआन्दोलनमा सडकमा ओर्लेका सात पार्टीबीचको २०६२ मंसिर ८ को १२ बुँदे समझदारी उपर पनि भारतकै माटोमा दिल्लीमा हस्ताक्षर हुनुले पनि हाम्रो राजनीतिक पार्टी र सत्ताकाङ्क्षी नेताहरूमा भारत पक्षीय मनोविज्ञानले प्रभाव पर्न छोेडेन। यो दंगलबाट नेपाल निस्कन सकेन। 
सीमाङ्कन दिल्ली यात्राको नतिजा?
    राजनीतिक अल्जेब्रा एक एक दुई, दुई दुई चार सधैं नहुने रहेछ। राजनीतिको गणित दुई दुई पाँच हुँदो रहेछ कहिले तीन पनि हुँदो रहेछ। एउटै पसलबाट, एउटै साहुबाट विरोध गर्न कालो तुल र स्वागत गर्न रातो तुलको सहयोग पाइने रहेछ। उदाहरणका लागि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग घाँटी जोडिएको भनी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर जब भारत प्रवासबाट नेपाल फर्के। आफ्नो गृह जिल्लाको मोरङ–विराटनगर जाँदा सरकार–पञ्चायतपक्षले सशक्त विरोधमा कालो झण्डा देखाउने तारतम्य मिलाएछ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जति कालो तुल कालुराम अग्रवालको पसलबाट लिने बन्दोबस्त मिलाएछ स्थानीय सरकारले। तर उता विश्वेश्वरको भव्य स्वागत गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उद्वेलित हुने नै भयो। त्यसको लागि रातो तुल थुप्रै चाहिने भयो। त्यतिका तुल दिने कसले? उनै कालुप्रसाद भए सहयोग गर्ने। तर उनले व्यापारी बुद्धि लगाए। नतिजा मूल ढोकाबाट कालो तुल पछाडिको ढोकाबाट रातो तुल थानका थान। कालोभन्दा रातो तुल निकै धेरै थान गएछ। कालो झण्डा देखाउने ज्यालादारी भाडाका थिए, झारा टारे। रातो झण्डावाला पार्टीका थिए आस्था र निष्ठाका थिए। मुर्दावादको नारा मलिन, हलुका भयो भने जिन्दावादको नारा आकाशै गर्जने थियो। यो फर्मुलामाथिको प्रसङ्गमात्र लागू हुँदैन। नेपाल–भारत सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्ड दिल्ली गई प्रभुहरूबाट 'ऋषिमन' लिएर आए। देउवा त पहिलादेखि नै भारतभक्त थिए। त्यो स्पष्ट नै छ। यसपल्ट किन त तिम्रो? उनको भक्तिको मात्रा थाहा पाउनु मात्र थियो। अहिलेको सीमाङ्कनसहितको संविधानको कसरत यी दुई भ्रमणको प्रतिफल हो भन्ने लाग्छ। 
ठट्टैमा हुन्छ भन्ने थियो प्रदेश
    नेपालको संविधान बनाउने सर्वाधिक महत्त्वको मुद्दामा नेपाललाई प्रान्तमा भाग लगाउने प्रदेशहरूको सीमाङ्कन एउटा बलियो र असजिलो घाँडो भएर तेर्सिएको छ। एउटै मुद्दाको रुपमा उभिएको प्रदेश विभाजनको क्रममा यसरी सीमाङ्कन गरिएको पत्ता लाग्यो जसको प्रमुख कारण खास खास नेतालाई अबका निर्वाचनमा सुविधा पुगोस्, अनुकूल होओस्। खाने कुरा बाँड्ने मान्छेले आफूलाई पुग्ने, अरुलाई पुगोस् नपुगोस् पटक्कै वास्ता गरिएनछ। अब मान्छेहरू नै आफूलाई मात्र सुविधा र अनुकूल पार्ने गरी बाँड्न थालेपछिको अवस्था हो आजको अवस्था। नेपालका निर्णायकहरू र कतिपय क्षेत्र र भागमा राज्यको थिति सङ्घीयतामा जाने र वर्तमान क्षेत्र, जिल्ला, गाउँहरू यथावत रहनुपर्ने, विद्यमान भूमिको साँध सीमा कोट्याउन नै नहुने तर सङ्घीयतामा भने जानैपर्ने ! यो दोहोरो र गैरजिम्मेदार अडान कसरी सम्भव हुन्छ र? सङ्घीयतामा जाँदा पक्कै पनि आजको भूखण्ड अखण्ड रहनु सम्भव हुँदै हुँदैन। क्षेत्र, जिल्ला, नगर, गाउँ विभक्त हुनु पहिलो शर्त हो। यो यथार्थलार्य आत्मसात नगर्ने हो भने सङ्घीयतामा जानै हुँदैनथ्यो। सङ्घीयता भनेकै यथास्थितिको उल्टो हो। यो शाश्वत सूत्र जनतामाझ जानैपर्थ्यो। सङ्घीयतामा जाने भनेको यथास्थितिमा राख्ने होइन। यो सूत्र र सार पार्टीहरूले अर्थात पार्टीका सबै तहका नेता र कार्यकर्ता  सम्पूर्णले बुझेकै हुनुपर्थ्यो। यदि त्यो चरण सकुशल र सुरक्षितरुपमा पार गरेको भए आजको यो नौबत आउने नै थिएन। यो संरचना र पुनःसंरचना सरल एवं सहज हुन्थ्यो। आज तत्तत् ठाउँको भूमि विभाजन प्रदेश, नगर र गाउँ विभाजनको खिचलो आउँदैनथ्यो। आज प्रदेश विभाजनले पहिलो चरणमा सखण्ड र अखण्डको नाउँमा उग्र प्रदर्शनको नेतृत्त्व गर्ने र उकास्नेहरू भूभाग विभाजनको मुद्दामा जनतालाई सम्झाउने हुन्थे। 
हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा?        जनआन्दोलन, अझ दसवर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा १४–१५ हजार नेपाली अनाहकमा मारिए, हजारौं नेपाली आजसम्म पनि बेपत्ता छन्, सयौं नेपाली घाइते छन्, अङ्गभङ्गको अवस्थामा छन्। अझै अचेत अवस्थामा छन्। यस सम्बन्धमा पीडितहरूलाई न्याय दिने, पीडकहरूलाई दण्ड सजाय दिने भनी दुईटा आयोग बने धेरै वर्षपछि। तर ती आयोग आफै असरल्ल छन्। आयोगका आयुक्त तोकिए परन्तु आयोगलाई नभइ नहुने सहायकहरू, कार्यालय एवं बस्ने उपभोग्य आश्रयस्थल र नभइनहुने साधन तथा सामग्रीहरूको अभावले काम अघि बढाउने पूर्वाधार नै नहुँदा 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' भन्ने केटाकेटीहरूको कथा जस्तो भएको छ। पार्टी पार्टीका सभासद्हरू केन्द्रीय तहका नेताहरूसमेत। आफ्नै दलले अङ्गीकार गरेका प्रदेश विभाजनको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा 'सखण्ड–अखण्ड' को नाउँमा उर्लिएका आयोगका ज्वालाहरूमा पेट्रोल छर्किएर अरु उराल्दैछन्। सभासद् पद बरु छोड्ने तर जिल्ला र क्षेत्रको अखण्डता ज्यानै गए नछोड्ने धम्की दिंदैछन् खुलै। यता सबै तहका नेता र शीर्ष नेताबृन्द समेत निरीह छन् 'किं कर्तव्य' को अवस्थामा छन् जिल्ला जिल्ला र क्षेत्र आन्दोलित छन्, भने आन्दोलनमा नओर्लिएकाहरू आतङ्कित छन्। जिल्ला र क्षेत्र सात–दस दिनदेखि बन्द छन्। शिक्षण संस्था बन्द छन्। जनता किं कर्तव्यमा रुमल्लिएको छ घना बादलको अन्तरिक्षमा विमान अल्मलिएझैं। सरकार र सत्तासीन पार्टीहरू आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने, आन्दोलित क्षेत्रका नेतृत्त्वहरूसँग डायलग गर्ने औकातसम्म पनि राख्दैनन् जस्तो छ। उता ठाउँ ठाउँमा देश लगातार बलिरहेको छ। यता प्रधानमन्त्री भूकम्प पीडितहरूका निम्ति प्राप्त सहयोग रकम गनेर बसेका छन्। साउनभित्र संविधान आउने रटानमा छन्। तर क्यालेण्डरले आजबाट भदौ पस्क्यो। 
सेना र गैरसेनाको नियुक्ति
    राज्य छ, छैन? अन्योलग्रस्त छ आजको नेपाल। गएको वैशाख १२ देखिको भूकम्प र त्यसपछिका उपकम्प, परकम्पहरूको धक्काबाट भूकम्पित क्षेत्रमा निर्वाह गर्नेहरू आतङ्कित छन्। सरकार भन्ने वस्तु ट्याउँ टयाउँ गर्छ। प्रधानमन्त्रीको उच्च ओहदामा सुविधासम्पन्न शोभायमान भएका सुशील कोइराला बेला–बेला नबुझिने ध्वनिमा के– के हो बोल्छन्। तर सुन्नेहरू बुझ्दैनन्। समस्या यहीं अड्केको छ। भूकम्प पीडितहरूले साढे तीन महिना नाघिसक्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको रु. १५ हजार पनि सबैले पाएका छैनन्। कतै त राहतका सामान नपाउनेहरूको बिचल्ली अझै दयनीय भएको छ। निर्लज्ज सरकार के गर्छ, स्पष्ट छैन। सबै जस्तै विश्वविद्यालयहरू नेतृत्त्वविहीन भए साउन २३ गतेदेखि किनकी सबै उपकुलपतिको पदावधि सकियो। नयाँ उपकुलपतिको चयन र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेकै छैन। नेतृत्त्व नै नभएका ती संस्था छन्। तर छैन बराबरका भए। विभिन्न देशमा नेपालका राजदूत रिक्त भएको तीन–चार वर्ष भइसक्यो। राजदूत हुन न्यूनतम् योग्यता भएका धेरै नेपाली छन्। बरु विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुन योग्यता प्राज्ञ क्षेत्रका प्रत्याशी कम होलान्। सरकार चूप छ। कुन पार्टीका भजनियाहरू माथि उल्लेख गरिएका पदहरूमा नियुक्त गर्ने भन्ने पार्टीहरूको भागवण्डामा खटपट भएर ती पद रिक्त छन्, प्रत्याशीहरू जिल्लाराम छन्। सरकारले प्रधान सेनापतिको पदमा कायममुकायम नै भए पनि नियुक्त गर्‍यो। क्षणभर पनि रिक्त भएन। यसर्थ यो सरकारको चिनारीका पूर्वाधार के के मान्ने प्रधान सेनापति पद एकछिन पनि रित्तो नहुने तर राजदूतहरूको आसन तीन–चार वर्षसम्म पनि पूर्ति नहुने ! विलक्षण स्थिति छ। के भन्ने के नभन्ने? 
सांसद र सदनमा 
उपस्थिति?
    एक नजर व्यवस्थापिका–संसदतर्फ लगाउँ ल ! विनियोजन विधेयक उपरको छलफल ऋतु छ वर्तमानमा। पेश्की विधेयक असारभित्रै पारित भो, परन्तु विनियोजन –बजेट –विधेयक अझै पारित त के छलफलकै तहमा छ। यसपालदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगले जिल्लागत योजना र बजेट किटान नगरिएको रातो किताब छाप्ने काम गरेन र लुटो पञ्छाइ दियो मन्त्रालयतिरै। पोहोर समयमै त्यो छाप्न नसकेर आयोगलाई ठूलै गाल पर्‍यो। त्यसैले त्यो लुटो मन्त्रालयतर्फ सार्‍यो। मन्त्रालयहरू पनि 'कुन ड्याङका मुला हुन् र !' त्यो विवरण समयमा पठाएनन्। झण्डै तीनहप्ता अकार्यमा पाल्नु पर्‍यो ६०१ जना थारा सांसदलाई। सरकार नै निरीह छ, मन्त्रीहरू जथाभावी गर्छन्, प्रधानमन्त्री निरीह छ भन्ने निकै कडा टिप्पणी गरे निवर्तमान मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले। लीलामणि तीन वर्षसम्म नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमा काम गरे। झण्डै डेढ वर्ष त सुशील कोइरालासँगै काम गरे मुख्य सचिवको दायित्वमा। त्यसकारण पनि उनको टिप्पणीले महत्त्व राख्छ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्री सुशीलले सरकारलाई समेत नेतृत्त्व दिन सकेनन् भने देशलाई नै नेतृत्व दिन सक्ने प्रश्न नै भएन। अचेल सदनमा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल भइरहेको छ। त्यो बैठकको क्रियाकलाप टेलिभिजनले पनि प्रसारण गर्छ यदाकदा। त्यो देख्दा दिक्क लाग्छ। संसदको सहभागिता पनि पातलो देखिन्छ लाजै लाग्छ। कहाँ जान्छन् दिउँसै संसदमा बजेटउपर छलफल र टिप्पणी भइरहँदा। संसद वा संविधानसभाको बैठक हुँदा ती पात्र उपस्थित नहुनु भनेको जनताप्रतिको उपेक्षा हो, धारे अपमान पनि हो। अनि विभागीय मन्त्री र सरोकारवाला सचिव समेत आउँदैनन्। अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी नै लेखेर सम्बद्ध मन्त्री र सचिवलाई अनिवार्य उपस्थित हुन फेरि भने रे। पारिश्रमिक पेश्कीकै रुपमा हस्तगत गर्छन्। यो हो संसदको ऐना। अनि साउन मसान्तभित्र संविधान रे?

लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु? र संविधान
आजका केही प्रमुख मुद्दा
कुन बेला के? पहिलो? छनोट: प्रश्न
यो कुरूप राजनीति कति लम्बिन्छ?
यता ध्यान गएको छ?
नत्र तपाईंको औचित्य के?
सि जिन पिङलाई के जवाफ?
नयाँ क्यै छैन त? अनि !
५० को सन्धिबाट लाभ किन नलिने?




अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी