समय सन्दर्भ

सभासद् बाटो, कुलो र पँधेरो?

भैरव रिसाल 

– १६ कार्तिक २०७० 

नेपालीमा एउटा आहान छ 'चोर, डाँका, अपराधी, फटाहाहरूलाई भेटें–भेटें, समातें –समातें भन्नु तर झ्याप्पै समाती भने नहाल्नु'। किन रे भने त्यस्ताले ज्यान माया मारेर त्यस्तो काममा लागेको हुन्छ। ठ्याक्कै समातिहालियो भने घातक आक्रमण गर्नसक्छ, हतियार प्रयोग गर्न सक्छ। घायल पार्न वा मार्न पनि सक्छ किनकि पर्‍यो भने ऊ आफै मारिनसक्छ भन्ने मनोविज्ञानको बन्धनमा परेको हुन्छ। तत्कालको सङ्कटबाट फुत्कन सके भरे भरे र उपायान्तर सोचौंला, बाटा फुत्कने बाटो खोजौंला भन्ने विचारबाट ऊ निर्देशित भएको हुन्छ। यो मान्छेमात्रको सामान्य मनोविज्ञान हो। यो एउटा दृष्टान्त हो, साधारण दर्शन (फिलोसोफी) हो। चुरो कुरो सहज र सरल होस् भनी यो आहानको प्रयोग गरेको हो। जस्ताको तस्तै नमिल्न पनि सक्छ। हाम्रो नेपालमा अहिले चर्को, निकै चर्को परेको छ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको चटारोमा 'आचारसंहिता' पालनाको राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि ठूला भनिने दलहरूकै पूर्णसहभागिता र सहमतिमा आचारसंहिता तयार भई स्वीकृत भएको हो। तर विडम्वना अहिले उनै राजनीतिक पार्टी र त्यसमा पनि ठूला पार्टी अनुल्लङ्घ्य  निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लङ्घन गरिरहेका छन् 'जो अगुवा हो बाटो ......' भएको छर्लङ्ग भइरहेको छ। स्वीकृत, अनुमोदित मापदण्डविपरीत यति धेरै काम र कारबाही भइरहेका तिनै ठूला पार्टीबाट त्यस्ता अति देखेर र भोगेर निर्वाचन आयोग 'किकर्तव्य विमूढ'  भएको छ। ठूला राजनीतिक दल निर्वाचनमा यति बढी पैसा जम्मा गर्छन् र खर्च गर्छन् जसका कारण बजार भाउ उर्लन्छ र सर्वसाधारण जनताको ढाड नै नराम्ररी भाँच्छ। बिरालाको ख्याल ख्यालमा मूसाको ज्यानै जान्छ भन्ने उखान ठ्याम्मै मिल्छ। आजको सन्दर्भमा आचारसंहिताको पालना ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ। आयोग मौन आतङ्कित भएको होला।  

घोत्लियौं त ! 

चुनाव आतङ्कले सर्वसाधारण जनता हैरान छ। ध्वनि प्रदूषण निर्वाचनका छिमलमा मान्य 'डेसिवल' को मापदण्डभन्दा कति बढी छ कति ! यसले साना नानी र पाको उमेरका ठूलो सङ्ख्याका ज्येष्ठ नागरिक धेरै पीडित भएका छन्। कति रोगग्रस्तहरू अर्को आवाजले अरू रूग्ण भएका छन्। धेरैको श्रवणशक्ति नै गुमेर बहिरो भएका छन्। मान्छेमात्रका लागि बहिरोपन देख्दा सामान्य लाग्ने। परन्तु यर्थाथमा मनोबल गिराउने मनोवेग तलमाथि पार्ने र असाधारण स्थितिमा लगेर थन्क्याउने हुँदो रहेछ। बाल्यावस्थामा बहिरोपनले आक्रान्त मान्छे त बोलिविहीन वाणीविहीत भएर जीवन सार्थक नहुने। अन्ततोगत्वा दोब्बर अपाङ्ग–सुन्न र बोल्न नसक्ने, कान र मुखको सर्वाशमा उपयोग नै नहुने रहेछ। यस्ता गम्भीर परिणाम ल्याउने ध्वनि प्रदूषण रोक्ने वा काम गर्नेतिर हाम्रा पार्टी र दल किन ध्यान दिंदैनन्? यस्ता प्रश्न हामी पनि किन सशक्त रूपमा गर्दैनौं? यो प्रश्नमाथि नै प्रश्न भएर उपस्थित भएको छ। प्रचार आतङ्क, ध्वनीआतङ्क, निर्वाचनको टड्कारो विकृति हो। किन्तु यस दिशातिर प्रायःपार्टीहरूको किञ्चित पनि ध्यान गएको देखिंदैन। आचारसंहिताको पालनाको क्रममा प्रचारप्रसारका निम्ति हेलिकोप्टरको प्रयोगका लागि केही दुर्गम जिल्लामात्र निर्धारण गरिएको छ र त्यस्तै परि अन्यत्र प्रयोग गर्नु अपरिहार्य भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने, त्यसो गर्न पनि अनुकूल नभएको स्थितिमा आयोगलाई सूचितसम्म त गनर्ैैपर्ने स्थिति बाँधिएको छ। तर यहाँ त सडक यातायातमा चालिस किलोमिटरको दूरीमा पनि मै हुँ भन्ने पार्टीले र त्यो दलका शीर्षस्थले विनास्वीकृति अझ विनासूचना हेलिकोप्टरजस्तो असाध्यै महँगो र खर्चिलो साधन प्रयोग गरेर मर्यादाको चरम उल्लङ्घन गरे। यसले के सन्देश प्रवाह गर्छ, घोत्लियौं त ! 

कसरी सम्भव छ र कारबाही 

  प्रचार आतङ्क अति भो, सीमा नै नाघ्यो। निर्वाचन आयोगले आग्रह गर्‍यो, अपील गर्‍यो, जनतासँग गुहार माग्योे। तर कसले सुन्ने आयोगका कुरा? जनता एक दुई जनाले यसो मुख बाउन सक्ने स्थिति छैन। सङ्गठित छैनन् जनता। नागरिक समाजको यो मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैन। अन्ततः प्रहरीको सहयोगमा आचारसंहिता विपरितका मापदण्ड प्रतिकूलका प्रचारसामाग्री हटाउने प्रयत्न थालेको छ। परन्तु मधेस आन्दोलनको प्रमुख थलो सिराहा जिल्लाको लहानको शहीद पार्कमा मधेसी पार्टी भन्न रूचाउने दलहरूले एकजुट भएर फेरि गाडेछन् झन् बढी बाक्लो गरी गाडेछन्। त्यस्ता मान्यता एवं आचारसंहिताले स्वीकृत मापकविपरीत आकार प्रकारका झण्डा हटाउने प्रहरी तर फेरि गाड्ने मधेसी दल। त्यो पनि एक्लाएक्लै हो र? एकजूत भएर। त्यो पनि प्रहरीले हटाएको केही क्षणपछि नै सबै दल एक भएर प्रहरीकै अगाडि। तर प्रहरीले त्यो रोक्ने प्रयास नै गरेन छ। मधेसी दलले त्यो हद नाघ्दा पटक–पटक फुटेका मधेसी दल एक भएर प्रहरी प्रशासनविरूद्ध नाराबाजी पनि गरेछन्। यो त भयो झण्डाको कथा। अरू अरू पनि प्रचारका साधनको मान्य मापनविपरीत, नितान्त विपरीत यति धेरै गतिविधि र हाकाहाकी देखिने र सुनिने हरकत भइरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोग कारबाही गर्छु भन्छ मात्र कारबाही नै चाहि गर्न सक्तैन। सरकार पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्तैन, पार्टीहरूका उनाचो र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दलविरूद्ध पार्टीविरूद्ध। वर्तमान चुनावी सरकारको आयु वा अस्तित्व तिनै चार ठूला पार्टीको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ। यो गुह्य प्रधानन्यायाधीश ओहदाको स्थायी दरबन्दी सुरक्षित राखी काजमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको खिलराज रेग्मीभलिभाँती बुझ्छन्। अनि कसरी सम्भव छ कारबाही?  

प्रचण्डले नै स्पष्टीकरण सोध्ने  

मापदण्डविपरीत पर्चा, तुल, ब्यानर र गाडी प्रयोग मात्र होइन, कार्यकर्ता परिचालन खर्च, भोजभतेर, स्थानीय क्षेत्रमा निर्माण, विभिन्न सामग्री र नगदसमेत बाँडेर निर्वाचन आचारसंहिताको चरम उल्लङ्घन गरिंदैछ, धज्जी उदाइँदैछ मूलतः मधेसमा। यसको तात्पर्य के चाहिं होइन भन्ने हिमाल, पहाड र काठमाडौं खाल्डो यो क्यान्सर वा एड्स वा अन्य सरूवा रोगको महामारीबाट सर्वथा मुक्त छ। जति ठूला पार्टी भए त्यति नै बढी छन् यस्ता उनाचाहरू। एउटा ठूलो पार्टीको ठूला नेता अझ चमत्कारिक व्यक्तित्त्व, छिचोरै भन्दा का. प्रचण्ड–पुष्पकमल दाहालले ४० किलोमिटर वरपरको कालोपत्रे सडकभएका ठाउँमा पनि पार्टीको चुनाव प्रचारका सन्दर्भमा हेलिकोप्टर प्रयोग गरेछन्। अन्यत्र अरू बढी दूरी भएको ठाउँमा त कति कति भरमारै प्रयोग गरे, गर्दैछन् प्रचण्ड र उनका दाहिने हात हुनसकेका नेताहरू। का. प्रचण्डको त्यो ४० किलोमिटर दूरीको सडक सुविधायुक्त ठाउँको यो महँगो यात्राको तीव्र विरोध भयो दसै दिशाबाट। निर्वाचन आयोगलाई लाज लागेछ। का. प्रचण्डले निर्लज्ज व्यवहार गरे, निर्लज्जताको पनि पराकाष्टा नाघ्यो भन्ने हल्लीखल्ली भो जब, तब निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य भएछ। नत्र यस्ता काम नगर्न आग्रह, अनुरोध गर्थ्यो, गाल टार्थ्यो। त्यही शब्द र वाक्यको पुनरावृत्ति गर्थ्यो, पृष्ठपोषण गर्थ्यो, जागिर सुरक्षित राख्न खोज्थ्यो। त यो खास मुद्दामा चाहिं का. प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण नै सोध्ने हिम्मत गरेछ। यो प्रसङ्गमा का. प्रचण्डले पोखरामा पत्रकारहरूसँगको भेटमा सार्वजनिक स्पष्टिकरण दिएर शिष्टतासम्म देखाउने काम गरे धृष्टता देखाउने मूर्खता गरेनन्। उनका अनुसार त्यो दिन बिहान आठै बजे हेलिकोप्टर प्रयोगको आवश्यकतासहितको जानकारी गराएका थिए रे आयोगलाई १० बजे त लिखतमै पठाइएछ। उनले आफूलाई आचारसंहिता मान्ने मान्छे। किन स्पष्टीकरण सोध्यो कुरा गर्छु भने।  

कुन डिग्रीसम्म बुझ्छांै प्रश्न नै  

विद्यमान निर्वाचन आयोगको गठनदेखिका सबै नालीबेली जान्ने किं वा जन्मकुण्डली बनाएका यावत् किस्सा जान्नेहरूलाई कण्ठस्थ छ आयोग कति बलवान छ यसका खड्गोहरू कहाँ कहाँ छन् खड्ग्राष्टको योग कहिले कहिले छ। यसर्थ पनि विद्यमान निर्वाचन आयोग आचारसंहिता पालना गराउँछु, त्यो नाघ्नेहरू उपर कारबाही गर्छु भन्छ। किन्तु यो उसको भनाइ मात्र हो गर्नका निम्ति होइन। सागबारीको कमजोर नर्कटको बार निर्धा भेडा–बाख्राको लागि मात्र हो, बलवान साँढे वा राँगोका लागि होइन। मर्यादा भनेको कुरा मर्यादामा बस्नेहरूका लागि मात्र सार्थक हुन्छ। मर्यादाको परिधि मिच्नेहरूका निम्ति के को मर्यादा? कहाँको मर्यादा? किन मर्यादा? भालुलाई पुराण सुनाएर के प्राप्ति? हो, आचारसंहिताको अपहेलना, उल्लङ्घनका राम्रा–राम्रा सजाय दिन सकिने प्रावधान छन्। उम्मेदवारी, खारेजी लाख रूपियाँसम्मको जरिवाना। लामै अवधिको जेल र ६ वर्षसम्म अन्य निर्वाचनमा प्रत्याशी हुन प्रतिबन्ध। सजायका यी प्रावधान नराम्रा  छैनन् कदापि। तर आजको निर्वाचन आयोग यी प्रावधान लागू गर्न कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ? यो प्रश्न देख्दा साधारण लाग्छ तर छ निकै गम्भीर ! उही चोर, डाँका, अपराधी र फटाहालाई भेट्टाएँ, भेट्टाएँ, समातें, समातें भन्ने अभिनय गर्ने, नाटकीयता प्रदर्शन गर्ने मात्र हो भेट्टाइहाल्ने र कारबाही गरिहाल्ने होइन। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार यो सरकारका कारक र कारण चार ठूला पार्टी, सरकारकै संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगबीचको अन्तर्सम्बन्धर अन्तर्विरोध यति जटिल, कुटिल र संवेदनशील छ। मलाई लाग्छ सरोकारवाला सबै पक्षले यसको अन्तर्वस्तुका आद्योपान्त बुझेका छन्। मलाई सन्देह छ। सरल रेखा तान्ने, बक्ररेखा दुरुस्त कोर्ने अभ्यासमा अनभ्यस्त हामी नेपाली त्यसमा। अभ्यस्त 'रअ' को ग्रायण्ड डिजाइन कुन डिग्रीसम्म बुझ्छौं प्रश्न नै छ।   

चुनाव नभाँड्न नयाँ दबाब 

अब लागौं अर्को फाँटतिर ! एमाओवादी पार्टी हार्ने भएर वा 'रअ' र त्यसपरका शक्तिहरूले के के मुद्दालाई निमित्त बनाएर आफ्नो पार्टी नराम्रोसँग पराजित हुन्छ भन्ने आँकलनबाट सत्तासम्बद्ध दल र सत्ता बाहिरका राजनीतिक शक्तिशाली शक्तिले सशक्त भाँजो हालेनन् भने आउँदो ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको गाँठी काम 'मतदान' हुने लक्षणहरू देखा परिरहेका छन्। मैले १५ कार्तिकमा सुनें यो लेख्दासम्म पढ्न पाएको छैन यूरोपेली समुदायको अग्रसरतामा सम्पूर्ण दक्षिण–पश्चिमका शक्तिले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पादन गर्न जोड दिए रे १५ कार्तिककै दिन। त्यसमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र रूसको सहभातिगा भए नभएको भने भेउ पाइनँ। यदि त्यो दिन निर्वाचन भएन भने नेपालस्थित दूतावासहरू ताल्चा लगाएर फर्कने रे र संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा यो प्रयत्नको अनुमोदन गराउने भनी ठाडै भने रे! त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको त्यस्तो निष्कर्ष आउनुको मुख्य आधार अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहको थलो थलोको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन रे ! यी पंक्ति कोर्दासम्म यो 'रे' मा मात्र आधारित छ। आउँदो मङ्गलबार यी पंक्ति पढ्दासम्म यसले स्वरूप लिइसकेको पनि हुनसक्छ वा स्वरूप लिन नसकेको पनि हुनसक्छ। परिस्थिति र परिघटनाहरूको यो कोणबाट पनि शल्यक्रिया हुनु नराम्रो नहोला भनी यो सन्दर्भ यहाँ यसो कोट्याएको मात्र हो। वास्तवमा राजनीति यस बिन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ त्यस बिन्दुमा गएर टुङ्गिन्छ भन्ने परिपक्व हुँदैन त आजको युगमा। चीन र अमेरिका यति नजिकिन्छन् भन्ने थियो र पहिले?  

पद ठूलो, परिवेश सानु ! 

अब अर्को सन्दर्भमा जाऊँ। आउँदो ४ मंसिरमा हुने दोस्रो संविधानसभाको मतदानको काम हुँदैछ। त्यो संविधानसभानै अर्को विधायिका–संसद पनि हुने संवैधानिक प्रावधान छ जसले सरकार बनाउँछ र ढाल्न पनि सक्छ। तसर्थ यो निर्वाचनमा थरिथरि अनुहारका मान्छे अभिनय गर्ने होडमा छन्। हाम्रो आफ्नै भक्तपुरको प्रसङ्ग कोट्याउँदा पनि तालतालका पात्र प्रस्तुत भएका छन्। यी प्रायः सबै नायक (?) का कुरा सुन्दा अनौठो लाग्छ। राष्ट्रको सुन्दर, समृद्ध, स्वाधीन, स्वाभिमानी, सार्वभौम, सम्प्रभूतासम्पन्न ओजस्वी नेपालमा सहज रूपान्तरण गर्न सुरक्षित तथा प्रत्याभूति दिनसक्ने गहन तथा संवेदनशील संविधान निर्माणमा निर्विवाद योगदान दिन अविश्राम लाग्ने सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा स्थानीय कुलो, बाटो, पँधरो बनाउन लागिपर्ने हलुका काम गर्ने गैरजिम्मेदार अभिव्यक्ति दिन होडबाजी गरेको देख्दा छक्क लाग्छ। सभासद्को हैसियतमा जनताको संविधान बनाउने प्रमुख दायित्व हो र सांसदको हैसियतले राष्ट्रिय बजेटको न्यायोचित र न्यायपूर्ण वितरण गर्नु हो, पछि परेका जातजाति क्षेत्र, लिङ्ग, अल्पसङ्ख्यक जनताले बढी लाभ पाउने बन्दोबस्त गर्न लागि पर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो जिल्लाका उम्मेदवारहरू स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देख्दा स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेपमा लागेको छ। 

यही हो परिवेश तपाइँको? 

स्थानीय विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरूको हो। तर हाम्रा जिल्लाका आफूलाई ठूला भन्ने पार्टीका उम्मेदवारहरूका अभिव्यक्ति पढ्दा र सुन्दा यी पात्र कथं निर्वाचित भए भने के भूमिका निर्वाह गर्छन् होला? स्थानीय बाटो, कुलोहरूमा मात्र केन्द्रित गराउने प्रवृत्ति हेर्दा दुःख लाग्छ। उहाँहरूको योग्यता नै यही हो कि? यो त घरको मुख्य अभिभावक केजी, लोअर केजी कक्षामा भर्ना भएजस्तो भएन र? राष्ट्रिय निर्माण विकास, खुला वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो खै दृष्टिपात? तपाइँहरूको योग्यता र क्षमताको पहिचान यही हो, बाटो, कुलो, पँधेरो? तपाइँ सभासद् हुने, विधायक हुने अनुहारहरूको बौद्धिकता, उचाई, सूक्ष्मता, दूरदृष्टिको परिवेश यत्ति नै हो साँचै? जिल्ला सहर र गाउँलेहरूले न्यायपूर्ण साधन र सबै प्रकारका स्रोत पाए भने स्थानीय विकास र निर्माणका आयोजनाहरूको व्यापक एवं निष्पक्ष छनोट गर्ने, भ्रष्टाचाररहित कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम, दायित्व र अधिकार स्थानीय नेतृत्वको हो, जनताको हो। स्थानीय विकासका काममा लाग्ने आश्वासन विकेन्द्रीकरणविरूद्ध हो, सामन्तवादी सोच हो, स्थानीय नेतृत्व उपरको ठाडो थिचोमिचो हो। स्वीट्रजरल्याण्डमा स्थानीय निकायउपर केन्द्रीय तहले पनि पाउँदैन र नै भएको छ स्वीट्जरल्याण्ड। स्थानीय तहका काममा सभासद्, सांसद अल्भि्कने हो भने मुलुक कसले हाँक्छ? तसर्थ बाटो, कुलो, पँधेरोमा केन्द्रित हुनेहरूको के औचित्य संविधानसभामा हामी सम्पूर्ण मतदाता यस कुरामा गम्भीर होऊँ। राष्ट्र हेर्नेलाई हेरौं।

तान्ला मैलो सिरकको सुकिलो खोलले?
उपलब्धिलाई संस्थागत गरौं !
माओवाद–आगो र 'र' नै काफी?
छोडौं हीनताग्रस्त मानसिकता
सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष आवश्यक
कि बढी भो?
केही सूक्ष्म कुरातर्फ !
भन्नुभयो पत्रकारिता !
आज आफ्नै बारेमा



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी