समय सन्दर्भ

त्यो कब्जा जमिन किन नमाग्ने?


भैरव रिसाल
१८ फागुन २०७१
    नेपाल राष्ट्रको क्षेत्रफल या भूमि कति? आज यो प्रश्न अलि बढी मात्रामा सार्वजनिक छलफलमा आउन  थालेको छ जो सबै किसिमबाट राम्रो हो, सुन्दर हो र हो जायज पनि। तर यो भूमिको चारकिल्ला कोर्दा आधार के–के लिने र समय सीमा के थान्ने जस्ता गम्भीर एवं असहज प्रश्नहरू उठ्नु जो बेमुनाशिव होइन जस्तो लाग्छ। तर एउटा पूर्वाधार मान्नैपर्छ यस मुद्दाको छलफल गर्दा। तब कहिलेदेखिको प्रमाण मान्ने, आधार मान्ने भन्ने सवालमा दुई पक्ष वा बहुपक्ष गाँसिएको यो क्षेत्रफलजस्तो संवेदनशील मुद्दा हतारमा, भावना र भावुकताको आधारमा फर्स्योट गर्ने मानसिकताबाट माथि उठी धैर्य, संयम र शालीनताको तहमा हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा मेरो विचारमा प्राग् ऐतिहासिक काल रामायण–महाभारतजस्ता पुराण कालदेखिको आधार लिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आउन नसक्ने होइन। ती धेरै प्राचीन ग्रन्थमध्ये धेरै वटामा 'नेपाल' नाम उल्लेख गरेको नभेटिने होइन भेटिन्छ नेपालको पावन नाम। परन्तु त्यसको क्षेत्रफल किं वा सीमा उल्लेख भेटिंदैन। कतै भेटिइहालेमा पनि स्पष्ट र विश्वस्त रूपको भेटिंदैन। ती युगमा जमीनको, भूमिको मापन (नाप्ने) पद्धति आजको जस्तो सरल र सहज थिएन वा आजका हामी त्यति बेलाका, तत्तत् कालका भूमापन प्रणाली बुझ्न सक्दैनौं न त सक्छौं वास्तविकतामा आधारित व्याख्या र विश्लेषण गर्न नै पनि। तसर्थ यो मुद्दा सजिलो तरिकाले टुङ्ग्याउन वि्रटिश शासन वा सत्ता भारतवर्ष प्रवेश गरेपछि र एउटा सिङ्गो भारत भनी मान्यता पाएपछि, र मान्य भएको काल बेलादेखि प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त होला। वि्रटिश भारतले आधुनिक हातहतियार र शस्त्रायुद्धहरू तालिम प्राप्त सेनाको भरमा नेपालका धेेरै भूभाग कब्जा गरेका प्रमाणहरू अझै प्रशस्त पाइन्छन्। पूर्वमा तिष्टा नदी र पश्चिममा सतजलसम्मको र दक्षिणमा गङ्गा मैदानसम्मको भूभाग वा भूखण्ड नेपालको थियो र नेपाल हो। पछि सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि नामको सन्धिले नेपाललाई सानोमा खुम्च्याएको हो। 
यो घटाउने अधिकार 
कसरी?
    सुगौली सन्धि पछि नेपाल राष्ट्रको भूभाग वा क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरमा साँगुर्‍याइएको वा खुम्च्याइएको छ। यसरी त्यो सुगौली सन्धिले नेपालको त्यसबेला वा त्यस मितिसम्मको धेरै भूभाग गुमेको छ। पछि भारतले स्वतन्त्रताको लागि गरेको सन् १८५७ देखिको बेलाबेलाको आन्दोलनमा नेपाली पल्टनले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम दमन गर्न अङ्ग्रेज सरकारलाई सघाएको भनी सुगौली सन्धिबाट कब्जा गरेका जमीनमध्ये केही मात्र फिर्ता पाएको हो नेपालले। भारत स्वतन्त्र हुँदा सुगौली सन्धिअनुसार गुमेको नेपाली भूमि पनि स्वतन्त्र भएर नेपालले प्राप्त गर्न सकेको भए नेपालको क्षेत्रीय अखण्डताभित्र तिष्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग हुँदा २ लाख ४ हजार ९१७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल हुन्थ्यो कहाँ १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर मात्र हो र ! अझ दक्षिणतिर गङ्गा मैदानसम्मको सुगौली सन्धिबमोजिम गुमेका भूखण्ड नेपालले फिर्ता पाउन सकेको भए अरू कति भूभाग बढ्थ्यो। नेपाल राष्ट्रको भूभागको पछिल्लो क्षेत्रफल संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि छिमेकीमित्र राष्ट्रहरू तथा विश्वराष्ट्रहरूले १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर मान्दा मान्दै पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क टाइम्स वेेष्टसेलरबाट सन् २००८ मा प्रकाशित 'द वर्ल्ड आल्मानक एण्ड बूक अफ प्याक्टस' नेशन अफ द वर्ल्ड' भन्ने अध्यायको पेज ८०३ मा नेपाल शीर्षकमा नेपालको क्षेत्रफल १,४०,८०० वर्गकिलोमिटर भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यो परिणामको क्षेत्रफलमा नेपाललाई खुम्च्याइँदा ६,३८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल गायब भएको छ। त्यो प्रकाशनलाई नेपालको यति बृहद् भूखण्ड वा क्षेत्रफल घटाउन कस्ले, कहिले अधिकार दियो? यो गम्भीर प्रश्न हो मेरो। यस प्रकारको गलत तथ्याङ्क प्रकाशित हुँदा पनि नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपाली राजदूत केही चूप बसे? 
मागभन्दा ती मागेन रे?
    भारत ९० वर्षसम्मको अविश्रान्त स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष गरेपछि वि्रटिश औपनिवेशिकताको जञ्जीरबाट मुक्त भो र स्वतन्त्र यो सन् १९४७ अगष्ट १५ मा। त्यसरी भारत स्वतन्त्र हुँदा वि्रटिश भारत सुगौली सन्धिको नाममा कब्जा गरेको नेपालको विशाल भूमि वा क्षेत्रफल नेपाललाई स्वतः फिर्ता दिनुपर्ने, स्वतन्त्रताको घोषणापूर्व नै यो प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने या सम्बोधन हुनुपर्ने। नेपालको तत्कालीन सरकार राणा शासनको सरकारले नेपाली भूभाग फिर्ता माग्नुपर्ने। मैले सुनेअनुसार ब्रिटिश सरकारले नेपाल सरकारसँग भनेको थियो रे सुगौली सन्धिअनुसार भारतमा परेका नेपालका सम्पूर्ण जमिन फिर्ता माग्न। यदि तत्कालीन नेपाल सरकारले आफ्नो कब्जा भएको भूभाग फिर्ता भूभाग फिर्ता मागेको भए फिर्ता दिने मानसिकतामा थियो रे वि्रटिश सरकार। किन्तु नेपाल सरकारले मागेन, माग्ने, आँटै गरेन त। त्यो विशाल भूखण्ड नेपालले फिर्ता मागेको भए फिर्ता आउने रहेछ। त्यसो हुन सकेको भए पिता पुर्खाले बडो कष्टसँग जोडेको 'विशाल नेपाल' नै हुन्थ्यो पक्कै पनि। राणा शासन नै निर्वाध चलेको समयमा नेपालमा एउटा कलेज पनि थिएन न त थियो एउटा बैङ्कसम्म पनि। तब अङ्ग्रेज सरकारका मान्छेहरूले राणा सरकारलाई सुझाव दिने गर्थे रे बेला बेला। संसारमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वायत्त, स्वाभिमानी राष्ट्र हुन त कलेजहरू हुनुपर्छ आर्थिक कारोबारका बैङ्कहरू हुनुपर्छ। अरू पनि धेरैथोक हुनुपर्छ। तर तत्काल कलेज र बैङ्क पनि भएन भने नेपालले सिङ्गो राष्ट्रको विश्व मान्यता पाइराख्न कठिन हुन्छ भन्नेजस्ता कुरा घोटाउँदा घोटाउँदा बल्ल त्रिचन्द्र कलेज र नेपाल बैङ्क खोलेको र राणा शासनले। कमारा–कमारी राख्ने, मान्छे किनबेच हुने, लोग्ने मान्छे–कमारो –भन्दा स्वास्नी मान्छे– कमारी –महँगो हुने। किनकि कमारीले जन्माएका नानी मालिककै सम्पत्ति हुने हुँदा कमारी महँगो हुने रे। सती प्रथाको नाममा ज्यूँदै लोग्नेसँग पोलिनुपर्ने अवस्था थियो। 
सजिलै आउँथ्यो तर 
हरायो 
    किन मागेन त राणा शासनले आफ्नो कब्जा भएको त्यत्रो विशाल भूभाग ! भन्दा प्रश्न उठ्छ राणाहरूलाई विश्वासै थिएन लामो समयसम्म नेपालमा शासन गर्ने। यसकारण त्यो कब्जा गरिएको जमीन फिर्ता माग्ने आँटै गरेन। फेरि राणाहरूले आफूले जबरजस्ती जोडेको धन भारतका बैङ्कहरूमै जम्मा गर्ने, जग्गाजमीन पनि भारतमै किन्ने गर्थे। मर्नु पर्दा पनि काशीमा मर्नुपर्ने। मर्नका निम्ति भनी काशीमा कल्पवास जान नसक्ने नेपालको पनि अस्तु–मान्छे मरेपछि दाह संस्कार गर्दा एउटा सानो भाग शेष (बाँकी) राखी त्यो सानो अंश यथाशक्य चाँडो बनारस काशी गई भगिरथीमा सेलाउनु पर्नेजस्ता अनेकौं धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक कारणहरूले राणा शासन र शासकहरूमा त्यो आफ्नो राष्ट्रको जमिन फिर्ता माग्ने हिम्मत नै भएन छ। त्यसरी आफ्नो राष्ट्रको क्षेत्रफल फिर्ता माग्दा भर्खर त्यत्रो वि्रटिश शक्तिलाई परास्त गरी स्वतन्त्र भएको नयाँ भारत सरकारले भारतमा थुपारिएका चल सम्पत्ति पैसो, सुनाचाँदी, हिरामोटी, माणिक्य र अचल सम्पत्ति घर, जग्गाका साथै शेयरको सम्पदा, उद्योग धन्दामा गरेको विशाल लगानी कथं नयाँ भारत सरकारले राष्ट्रियकरण गरे वा जफत गरे के हालत होला? भनी राणाशासनले चूँसम्म पनि गरेनछ सशक्त ढङ्गले कुरा उठाउनु त कता कता? अर्को कुरा विसं १९९३ पछि नेपालमा पनि राणा शासनविरूद्ध केही युवा सलबलाई सकेका थिए भने फेरि त्यत्रो भूभाग र अङ्ग्रेज सत्ता भगाउन धेरै दसकदेखि आन्दोलनमा उत्रेका त्यस भूभागका जनता नेपाली भए भने, त्यो भूखण्ड नेपालभयो भने राणा शासनको तत्कालै अन्त हुने आशङ्काले पनि जमीन फिर्ता लिने आँट गरेन राणाहरूले। अन्ततः त्यत्रो नेपाल सजिलै आउँथ्यो हरायो। 
हेलिकप्टर नपठाई 
प्लेन !
    भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्ष लगभगसम्म पनि नेपालले सुगौली सन्धिमार्फत कब्जा भएको भूभाग नमागेपछि र आफूहरूो शासन सञ्चालनको हजार दिन पनि नाघिसकेपछि भारतीय राजनीतिमा बढी विश्वास हुँदैआयो। यता नेपालमा राणाशासन विरूद्धको राजनीतिक आन्दोलन पनि फैलँदै चर्कँदै गएको देख्यो भारत सरकारले। तब भारतीय सत्तासीन पार्टीमा नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा मान्यता नदिने बरू भारतकै एक अङ्गका रूपमा राख्ने भन्ने उग्र, आक्रामक पक्ष देखापर्‍यो भने अर्को पक्ष त्यसरी भारतमा मिलाई हाल्न हुन्न बरू नेपालको रक्षा र विदेश मामलामात्र लिने अरूमा हात नहाल्ने भन्ने पक्ष निस्क्यो। यस्तो दुईपक्षीय विचारमा स्वतन्त्रता नै कब्जा गर्ने पक्ष उचित ठहरिएन। बरू आयु घर्कदै गरेको राणा सरकारसँग सन् १९५० जुलाई ३१ मा शान्ति र मैत्री नामको एएटा असमान सन्धि गरायो जबरजस्ती। सम्पूर्ण भारतीय शर्तमा राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा सरकारले। तर भारत सरकारले यता नेपालको विद्रोही शक्तिलाई सहयोग गर्दै गर्‍यो। भारत सरकारले राणा शासनविरूद्ध दोहोरो दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्‍यो परिणाममा राजा त्रिभुवनलाई काठमाडौंबाट हेलिकप्टरबाट पाल्पाको तानसेन उतार्ने तयार भए अनुसार हेलिकप्टर नपठाएर विमान पठायो। फलस्वरूप तानसेन होइन दिल्ली जानेमा परे सपरिवार राजा त्रिभुवन। यदि हेलिकप्टरबाट तानसेन जान पाएको भए २००७ सालको राजनीतिक आन्दोलन नेपालबाटै सम्पूर्ण नेतृत्वमा हुन्थ्यो। भारतको हात माथि पर्दैनथ्यो। तर नेहरूको भारतले त्यसो हुन दिएन। राजा त्रिभुवन भारत सरकारको पाहुनाको औपचारिकतामा, आवरणमा कब्जामा परे। तबदेखि नै नेपालको राजनीति नेपालको मात्र निर्णयमा फस्टाउन पाएन भन्ने लाग्छ। 
राजनीति बढी सङ्कटमा 
    नेपालले अहिल्यै पनि सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिअनुसार माग्न सक्ने हो भने सो सन्धिले त्यसअघि भएको सुगौली सन्धि अघि भएका सबै सन्धि सम्झौता खारेज गरेको छ। त्यसअनुसार यता पूर्वमा तिष्टासम्म र पश्चिममा सतलजसम्म र दक्षिणमा गङ्गा मैदानसम्मको भूभाग नेपालको हुन आउँछ, नेपालले फिर्ता पाउँछ, पाउनुपर्छ? त्यसपछि भारतको संसदले वा नेपालका विधायिकाहरू अन्य प्रावधान पारित गरेका छैनन्। संवैधानिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यअनुरूप त्यो विशाल क्षेत्रफल नेपालको हक दावी सुरक्षित छ। तर व्यवहारमा कसरी मिलाउने त्यो जटिलता भने छ। हुने नै भयो। अरू त नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोतसमेतमा आँखा गाडेको र जडीबुटीलगायत प्राकृतिक स्रोततर्फ पनि चनाखो भएको २१ औं शताब्दीको क्रमसँग गुमेका धरोहर माटो, भूमि फिर्ता लिनेभन्दा तत्कालको अवस्था भएका सम्पदा र स्रोत जोगाउने कसरी भन्ने पिरलो थपिएको छ। नेपालको राज्यशक्ति, अक्षुण्ण स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वायत्तता र अखण्डताउपर नै गिद्धेदृष्टि पर्दैछ। नेपालमा यसो राजनीति केही भयो कि नेपालका सत्ताकाङ्क्षी पार्टीका उच्च र सर्वोच्च नेता दिल्ली दरवार दौडने निम्नस्तरको मनोविज्ञानले नेपाली राजनीति थिलथिलो भइरहेको छ। नेपालको राजनीति अहिले छटपटाहटमा छ। सायद यति सङ्कटमा यसअघि कहिल्यै परेको थिएन होला। नेपाल एक खर्ब रूपैयाँ को वस्तु पनि निर्यात गर्न नसक्ने गएको ६ महिना तर ३ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात गर्‍यो। यस्तो अर्थतन्त्र कसरी कति टिक्छ? 
आशिर्वाद लिन होइन रे 
    भारतबाट अघिल्लो सरकारका विदेशमन्त्री केही घण्टाका लागि नेपाल आए केही अघि। तिनलाई भेट्न गौशालाको एउटा होटलमा क्रान्तिकारीदेखि भ्रान्तिकारीसम्म दलका शीर्ष नेतासम्म लामो लाइन लागे। इज्जत हुन्छ, प्रतिष्ठा हुन्छ, सम्मान हुन्छ, स्वाभिमान हुन्छ  मान्छे मात्रमा  यो दुनिया भरीको चलन हो। तर हामीकहाँ त्यो चल्दैन। भारतमा सत्ता परिवर्तन भो प्रतिपक्षी पार्टी सत्तामा आयो सुविधाजनक बहुमतमा मात्र होइन प्रचण्ड बहुमतकासाथ। सुरू सुरूमा हेर्दा नेपालप्रतिको नीति बदलिन लागेको हो कि भन्ने लागेको थियो। पानी र अन्य स्रोत कब्जा गर्ने नीतिमा मूलभूत परिवर्तन हुने हो कि भन्ने लागेको थियो तर नीति परिवर्तन भएको होइन रहेछ मात्र रणनीति परिवर्तन भएको रहेछ। पात्र परिवर्तन प्रवृत्ति भने सरदर उही। अघिल्लोपालि अघिल्लो सत्ताकाङ्क्षी आउँथे पुशपतिनाथको दर्शन गर्न र शिवरात्रीमा सिद्राको व्यापार गर्न। यसपाला पनि सत्तासीन दलका नेताहरू आए, धर्मका बारेमा, राजतन्त्रको पुनरागमनकाबारे अण्टसन्ट बोले, हाम्रो सनदर्भभन्दा र सरोकारभन्दा बाहिरका सन्दर्भ उठाए। ती पशुपतिनाथको दर्शनमा र शिवरात्री कालरात्रीको मेला भर्न आएकाहरूबाट अभिव्यक्त विचार सत्ता र सत्तासीन पार्टीसँग मिल्दैनन्, हाम्रो होइनन् मात्र व्यक्तिगत विचार हुन्सम्म पनि भन्नुपर्‍यो। गएको शनिबार यहाँ शक्ति प्रदर्शन र शक्ति आर्जनका लागि प्रतिपक्षी मोर्चाबाट आयोजित टुँडिखेल सहिद मञ्चको बृहद् सभाबाट ठाडै खुट्टा दिल्ली र मुम्बइका लागि गएका छन् एकीकृत माओवादीका द्वितीय पुरूष डा. बाबुराम भट्टराई। साथमा छन् नेता कृष्णबहादुर महरा। भट्टराई आशिर्वाद लिन गएका होइनन् रे। दिल्ली जानासाथ आशिर्वाद लिन भन्निछ त्यो होइन रे। लौ लिन नभए दिन नै गए होलान्। उनले भनेको कुरा पत्याउने पत्याए पो। 
चारहजार कि दुई लाख?
    मुलुक कुन दिशातर्फ लाग्छ अन्योलै छ। नेपाली आम जनताको सरोकार संविधान आउनुसित छ। परन्तु संविधान आउने कुरा त कता कता प्रस्तावित संविधानका अन्तर्वस्तुमा के फर्मुला अपनाउने भन्नेमै तीव्र विवाद छ। गएको ८ माघ तुहियो। त्यो दिन संविधान जन्मन्छ ढुक्क हुनु भनी ढुक्क गराएका थिए निर्णायक ठाउँमा बस्ने उत्तरदायी व्यक्तित्त्वहरूले। तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भो। त्यो ढुक्क गराउने व्यक्तिहरूको व्यक्तित्त्व व्यक्तित्व यति हात भयो अब उनीहरूका कुरा पत्याउने कि नपत्याउने? एउटा व्यक्तित्त्व त्यसै एकैदिनमा बन्दैन। दसकौं लाग्छ। परन्तु वहाँहरूको त्यसरी आर्जेको व्यक्तित्व गत ८ माघले पाताल पुर्‍याईदियो। अब त्यो उचाइ पाउन मुश्किल पर्छ। संसारमा यस्ता  यस्ता उच्च उच्च व्यक्तित्व छ जो बितेको सहस्राब्दी बित्दा पनि झरिलै छन्। हाम्रा आजका सत्तातुर सत्तासीन व्यक्तिहरूको व्यक्तित्त्व बन्न नपाउँदै हराउने भो। बाँच्न धन, दौलत कमाउन, मोजमजा गर्ने त कति छन् कति ! तर तपाईं टिकाउ हुनु पर्ने होइन र? अस्तिसम्मको तपाईंको खटाइ र कठि परिश्रम हेर्दा। आफू पार्टीको वा सरकारी पदमा आसीन हुँदासम्म त इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउन खोज्नोस्। तपाईंको अन्तिम इच्छा नै यत्ति हो? आजको उचाइसम्म मात्र पुग्ने? यदि त्यसै हो भने त पुग्यो केको विवाद ! अब संविधान निर्माणको कर्ता थालनी डा. बाबुरामबाट दिल्लीबाट सङ्केत आएपछि मात्र हुने हो? यसो भो भने राम्रो हुँदैन। दिल्ली नै हावी छ भन्ने हुन्छ। आजै थाल्नोस् न वार्ता। लर्‍याङ लुरूङ गर्नोस् दिल्ली सन्देश नआउँदासम्म। यस्ता कलामा तपाईंहरू आफैं महापण्डित हुनुहुन्छ, चतुर कलाकार पनि हुनुहुन्छ। अब त १६ फागुनको शक्ति प्रदर्शन पनि सकियो। प्रदर्शनमा धेरै सहभागी थिए। आँखा न हो कसैकोले चार हजार देखेछ, कसैकोले २०/२५ हजार र कसैकोले दुई लाख। तर मान्छे धेरै थिए। अब 
संविधान ?

अदृश्य शक्तिको खेल र पार्टी खेलौना !
कता जान्छ अब राजनीति?
संविधान खन्ने आ–आफ्नै हलो !
आठ माघको खड्गो !
'कर्मचारी सङ्गठनलाई ट्रेड युनियनवादबाट जोगाउनुपर्छ'
बंगलादेशमा सम्पन्न साम्राज्यवादविरोधी ऐक्यबद्धता सम्मेलन
कि त्यो आउँदैन कि त्यो हो?
अबको समाधान के?
सुस्ता बचाउ आन्दोलन र नेक्राविसङ्घको स्थापना दिवस



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी