समय सन्दर्भ

यो त भएन नि !

जुन कुनै व्यक्ति पनि पद वा प्रत्यक्ष जिम्मेदारी बहन गर्नुपूर्व जति लोकप्रिय जनप्रिय हुन्छत्यही व्यक्ति जिम्मेदारीबहन गर्दा पनि त्यही यात्रा र उचाइमा लोकप्रिय हुन सारै कठिन हुने गर्छ। गएको आधा शताब्दीमा एकथरी व्यक्तिले आफ्नो नेतृत्वलाई कर्मका आधारमै अरु उज्यालो पारेर चमकदार व्यक्तित्व निर्माण गर्न सफल भएका थिए। उदाहरणमा भारतमा पण्डित जवाहरलाल नेहरू, चीनमा चाउएनलाइ, भियतनाममा होचिमिन्ह, कम्बोडियामा राजा सिंहानुकहरूलाई लिन सकिन्छ। अहिलेसम्म जीवित नेताहरूमा पनि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला, क्युवामा फिडेल क्यास्ट्रोहरू हुन्। अरु पनि केही यस्ता होलान्। क्यास्ट्रो लामो सयम राज्य सञ्चालक भएर पनि लोकप्रिय रहिरहन सके यता नेल्सन मण्डेला एक कार्यकालमात्र राष्ट्रपति भएर जनप्रिय नै रहे। सायद दक्षिण अफ्रिकाका वास्तविक परिस्थितिको जटिलतामा लामो कार्यकाल सत्तामा रहिरहेका भए उनको व्यक्तित्वले प्रखर उज्यालोमा ध्वाँसो लाग्न सक्ने थियो। हाम्रो आफ्नै मुलुकमा कामरेड डाक्टर बाबुराम भट्टराई  प्रधानमन्त्री भएको गएको भदौ ११ बाट दुई महिना नपुग्दैबाट व्यक्तित्व विकासमा विवाद सुरुमा पर्न थाले। 

प्राथमिकता फरक पर्‍यो  

आम र सर्वसाधारण नेपालीमा डा. बाबुराम निकै लोकप्रिय हुँदै आएका थिए। अझ केही महिना अर्थमन्त्री हुँदा त उनको लोकप्रियता अरु उचालिएको थियो। उनी प्रधानमन्त्री भएताकात  लोकप्रियताको पीङको लठारो अरु अग्लिएको थियो। उनले ४५ दिनभित्रै शान्ति प्रक्रियाले निश्चित बाटो लिई एउटा निश्चितता दिनेछ भनेका थिए र त्यो प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा होओस् भन्ने कामना गरेका थिए। तर अकस्मात् बोली फेरेर सहमति भएको ४५ दिनभित्र भन्ने परिभाषा गरे। जस्बाट त्यो उनको व्याख्याले उनको हिजोसम्मको छविमा ग्रहण लाग्न सुरु भयो। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त पहिलो पाठ शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माणलाई पूरा गर्ने थियो। डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री गराएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा जान, अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति ओबामालाई भेट्न दिएन। अनि अहिले भारतको भ्रमणमा गई द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन, संरक्षण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नै थियो त्यो पनि दश वर्ष अवधिको डा. बाबुरामले पनि प्रशासन र शासनलाई सर्वोच्चता दिए शान्ति र संविधान निर्माणलाई दिएनन्। 

अग्ल्याउनुको साटो होच्यायो ! 

हो, सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नैपर्छ, शान्ति सुरक्षा दिने पक्ष सकेसम्म असल शासन दिनैपर्छ, वैदेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो गर्नैपर्छ। यी सामान्य कुरा हुन् कुनै पनि सरकारका लागि संविधानसभाको अवधि जबकि मंसिर १४ गतेसम्म मात्र छ। त्यो पनि दुईवर्षे कार्यकालपछि थपिएको एक वर्ष पूरा भएर। अनि थपिएको तीन महिना सकिएर थपिएको हो तेस्रोपल्ट त्यो १४ मंसिरसम्म यस्तो साँघुरो समयमा अझ नगरी नहुने राज्यका कामबाहेक कतैतिर हेर्नै नहुने अनुशासन थियो। तर हाम्रा विद्वान, अझ विशिष्ट विद्वान डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च प्राथमिकता शान्ति र प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्ने काम एक नम्बरमा पर्न सकेन। प्रशासन, वैदेशिक सम्बन्ध व्यापक, विस्तार र सुदृढ गर्ने कार्यले सर्वोच्च प्राथमिकता पायो। शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको र संविधान निर्माण भएको अवस्थामा ती कार्यले सर्वोच्चता पाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न नै उठ्दैनथ्यो। परन्तु डा. बाबुराम भट्टराई नेपालका प्रधानमन्त्रीले अन्य प्रधानमन्त्रीले झैं नै प्राथमिकता तोके? यसले उनको व्यक्तित्व अलग्याउनुको साटो होच्यायो, उजिल्याउनुको साट े धमिल्यायो। 

'इत्यादि' शब्द छ छैन? 

प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीले पनि लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न कडा निर्देशन नै दिएको थियो। साथै अन्य ठूला–साना सबै पार्टी तथा सबै जनताले पनि लामो अवधिसम्म प्रभाव पार्ने सहमतिमा सहमति नगर्ने बारम्बार आग्रह गरेका थिए, निर्देश गरेका थिए। परन्तु एक दशक लामो वैधता पाउने 'बिपा' सन्धिमा 'औंठा छाप' लगाएर आए। यस कामलाई झण्डै झण्डै सम्पूर्ण पक्ष र उनको आफ्नो पार्टीका पनि सहयोद्धा वैद्य पक्षकाले कडा निकै कडा 'राष्ट्रघाती' को संज्ञा दिएका छन्। हो, नेपाली काङ्ग्रेसका एक पक्षले हलुका समर्थन गरेका छन् र एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे–पूर्वअर्थमन्त्रीले सशर्त समर्थन गरेका छन्। माधवकुमार नेपालले देशलाई जुवाको खेलमा दाउमा राखेको सम्म भने भने झलनाथ खनालले त 'राष्ट्रवाद' यमुनामा बगाएकोसम्म पनि प्रतिक्रिया दिए। पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले मजदुर आन्दोलनको क्रममा हड्ताल हुँदा पनि क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने प्रावधान नभएको भए सन्धि खराव होइनभने तर त्यो प्रावधान भएको कारण अघिल्लो सरकारले  

सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको हो। यदि त्यो दफा हटाएको भए बेठीक छैन भनेका छन्। 

सन्धिको नेपाली प्रतिमा हड्तालका कारण बन्द हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा छैन। तर भारतीय प्रेस विज्ञप्तिमा द्वन्द्व, सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्कटकालपछि 'इत्यादि' शब्द छ भनिएको छ भन्ने छ। यो 'इत्यादी शब्दको व्यवस्थाले मजदुर हडताल पनि समेटेछ भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। 

सन्धिको औचित्य? 

नेपाल भारतसँगको सहयात्रामा जहिले पनि ठगिंदै आएको कटु अनुभव छ। भारत सरकार उसको भूभाग जस्तै बृहद् आकारको छ। उसको बोली पनि गगनभेडी हुने गर्छ। भारत परमाणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो। ऊ परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको हाराहारीमा बस्छ। नेपाल तुलनात्मकरुपमा आकार, जनसङ्ख्या आदि हरदृष्टिमा सानो छ। नेपाल आफ्नो नैतिक बलले, सबै राष्ट्र सम्मानका दृष्टिले समान छन् जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका दृष्टिले विश्व शान्तिमा पुर्‍याएको दृष्टिले पनि सम्मान छ। सार्वभौमसत्ताको हिसावमा कुन राष्ट्र कत्रो हुन् भनी फित्ताले नापेर वा टाउको गनेर यति सार्वभौम सम्प्रभुता ननापिने हुँदा हामी पनि कम छैनौं।  बराबरीको हैसियत राख्छौं। यो संसारमा हामीभन्दा सानो क्षेत्रफल भएका थोरै जनसङ्ख्या भएका मुलुक पनि थुप्रै छन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य छन्। त्यहाँ मतदानको  

अधिकार बराबर छ। यही हो हामी बलियो हुनुको गाँठी कुरा।  

भारतसँगै यो बिपा सन्धि नगरेको भएहुन्थ्यो। १४ मंसिरभित्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुर्‍याएर एकीकृत संविधान मस्यौदा ल्याएर अर्को चार महिना संविधान दिएर २०६९ जेठमा नयाँ निर्वाचन गरी त्यसपछि बन्ने सरकारबाट बिपा सन्धि समानताका आधारमा गरेको भए के बिग्रन्थ्यो? यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुको औचित्य देखापरेन। हतारमा के अर्थ? 

यसरी भएन मुद्दा टुङ्ग्याउँ 

भारत सरकार अङ्ग्रेजले भारतलाई गरेको औपनिवेशिक व्यवहार गर्ने 'ह्याङओभर' बाट मुक्त हुन नसक्नु नै हाम्रो लागि समस्या हो। भारतको सत्तामा जानेहरू नेपालसँग समानताको व्यवहार गर्न रुचि राख्दैनन्। यो नै मनोगत समस्या हो। प्रधानमन्त्री भट्टराई दोहोरो कर नलिने सम्बन्धी अर्को सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्ने कुरा लिएर गएका थिए। तर त्यो नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने सम्झौतामा भने सही हुन सकेन। के के हो समस्या परेर रे विधिगत। नेपालको सरोकारवाला परराष्ट्रलगायत सम्बद्धहरू जिम्मेदार बन्न नसकेको खरो प्रमाण हो यो। कम्तीमा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता हुन के के प्रावधान पूरा हुनु अनिवार्य हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु प्राथमिक योग्यता नै होइन र? भारतसँग सीमा समस्या बाँकी नै छ। खुला सीमाका कारण अनेकौं साना ठूला थुप्रै मुद्दा बाकी हुँदा सीमा नियमनका कार्यले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो। ठूला गिरिजापुर बाँधदेखि साना लक्ष्मणपुर, महलीसागर र रसियावाल खुर्दलोटन बाँधहरूबाट नेपालका हजारौं विघा जमिन डुबानमा पर्ने, लिम्पियाधुराबाट लिपुलेक र अझ कालापानी गरी भारतीय दृष्टिकोण नेपालतर्फ सर्दैसर्दै आएको समस्या काँचै छ। सन् १९८० मा बनेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति ३० वर्षसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। अब फेरि अर्को सहमति बन्ने रे ! त्यो समितिले पुरानो समितिको नियति बेहोर्दैन भने कुनै प्रत्याभूति छ? संयुक्त समिति बन्नु हुँदैन होइन तर समिति कामका लागि हुनुपर्छ। काम पर सार्न वा टुङ्ग्याउन हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीहरू प्राविधिक समितिमा पन्छाउने समिति राजनैतिक तहमा यसरी भएन।  

देश निर्माण गर्ने कि बर्बाद गर्ने? 

संविधानसभा छ छैन शङ्का लाग्ने भइसक्यो। कति भो संविधानसभाको बैठक नबसेको? लौ न हो ! अलिकति लोकलाज पनि ख्याल गर्नोस् न ! हुँदाहुँदा विषयगत समितिहरू पनि कुन कुना पसे। त्यो पनि बिलखबन्द छ। हिजो बल्ल संविधानसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरू जम्मा भइ अलिकति जुर्मुराएको देखियो। समिति त दसैं मान्न तिहार र छठ मान्न नै अलमलिए। के राजनीति नै खराब हो कि राजनीतिक पाटोमा लागेका मान्छे वा नेताहरू, नेतृत्वले बाटो बिराएको हो। संविधान निर्माणका सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुप र राज्यशक्तिको बाँडफाँट जस्ता राष्ट्रका मूल मुद्दा बाकी नै छन्। तपाई पार्टीहरू पार्टी नेताहरू र पार्टीका शिखर नेताहरू किन केमा पो रङमङिनु भएको छ? राज्य लथालिङ्ग छ, आज संसारभर नै महङ्गीले सर्वसाधारणको ढाड भाँचेको छ। खाद्य सुरक्षा असुरक्षामा बदलिंदै छ। नेपाल कृषिप्रधान मुलुक मुस्ताङ, मनाङ, हेलम्बु जस्ता हिमाल नजिकका भूभागमा अद्वितीय स्वादका स्याउ अति धेरै उत्पादन गर्नसकिन्छ। तर नेपालको स्याउ बजारमा ९५ प्रतिशत स्याउ चीनबाट आयात हुनेरहेछ। यता पार्टीहरूको ध्यान किन जाँदैन। केरा, खसी, भैंसी, राँगा, आलुदेखि जुटसम्म भारतबाट आउनुपर्ने किन? खाद्यान्न र फलफूल उत्पादन राजनीतिमा पर्दैन हो? प्रधानमन्त्री बन्नेमात्र ध्याउन्न हो नेताहरूको? राजनीति दल र तिनका नेताहरूको काम देश निर्माण गर्ने हो कि बर्बाद गर्ने? 

तपाईविरुद्ध आवाज अब ! 

संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले अस्ति १४ मंसिरभित्र संविधानको मस्यौदा आउन नसक्ने सार्वजनिक जानकारी दिएर आकासबाट खसाल्ने काम गरेका छन्। सभाको म्याद त्यस दिनबाट सकिन्छ। अनि के हुने? के यसैका लागि तपाईं ६०१ जना संविधान सभा सदस्य हुनुभएको हो? तपाई सभासद्हरू केमा मस्त हुनुहुन्छ के केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरभन्ने उखान छ नि ! त्यस्तै भएको छ र तपाइँ सभासद् मासिक रकम लिनुहुन्छ। स्वयंसेवीमात्र हुनुहुन्न। एक चक्की सिटामोल खान नपाउने, नयाँ लुगा लगाउन नपाउने, एक पेट खान नपाउने जनताले तिरेको तिरो र करबाट तपाइँ सभासद्, तपाइँ मन्त्री मोटाउनु भएको छ रकम तिर्ने जनता दुब्लाएका छन्। यो कुरा थाहा छ? तपाइँलाई ! कि सुन्नेमात्र के हो जिम्मेदारी छैन तपाइँको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माण गर्न ! बाधक को को हो? तपार्इं सभासदहरू कि तपाइँका नेताहरू? नेताहरु हुन् भने सबै सभासद्ले संयुक्त राजीनामा दिनुहोस् न? अनि के होला। नेताहरूको हविगत? दोषी तपाईँ सभासद्हरू हो? तपाई आ–आफ्ना नेताहरूलाई किन बाटोमा हिंडाउन सक्नुहुन्न। अब तपाइँहरूका विरुद्ध आवाज उठ्छ। 

 

मुख्य मुद्दातिर लाग
मुलुक नै दुर्घटनामा पर्ला?
फेरि भाँडिंदै हो राजनीति?
समानान्तर रुपमा बढाऊँ
उनीमाथि विश्वासको भारी
डा बाबुरामको अग्निपरीक्षा
दिशाविहीन राजनीति
जिम्मेवार को?
देशको अहित त नगर्नोस्




अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी