समय सन्दर्भ

भन्न छोड्नोस् सके गर्न थाल्नोस्


भैरव रिसाल
२९ मंसिर २०७१
    राजनीतिक नेतृत्व कमजोर, अक्षम, अयोग्य, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान नभएको इच्छाशक्तिविहीन र अपारदर्शी भइरहेको अवस्थाको ठ्याक्कै दृष्टान्त हो आजको नेपाल। आजको नेपाल सरकारको या भनौं विश्व सन्दर्भमा नेपालको नेतृत्व गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाले। यस गठबन्धन सरकारको अर्को लगभग समानान्तर हैसियतको दल हो नेकपा एमाले। किनकि एमाले सरकारमा सहभागी हुन प्रथम उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रालय तथा अरू पनि घ्यू मन्त्रालयहरू आफूले पाउनुपर्छ अन्यथा एमाले सरकारमा पस्दैन र बस्दैन भन्ने अडान राखेर सरकार गठन नै निकै दिन ढीला भएको घटना एकवर्ष पनि पुगेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई दङ्ग्याएर एमालेले भने भनेका मन्त्रालय हात पार्‍यो। यो कथा जगजाहेर छ। हो यो सरकारमा अरू केही लोभी पापी पार्टी पनि पसेका छन्, बसेका छन्। यी पार्टीका मन्त्रीहरूको प्रमुख काम भनेको सरकारी निर्णयहरूको फट्के किनारामा साक्षी बस्ने र औठा छाप लगाउने हो। सँगसँगै आ–आफ्ना मन्त्रालयहरू मातहतका विभाग, संस्थान र सङ्घ संस्थाहरूमा आफ्ना मान्छे घुसाउनु र तीमार्फत् पार्टी नेतृत्वको भरणपोषण र पार्टी परिचालन गर्न सकभर ठूलठूला रकम कुम्ल्याउनु हो। नेपालको बहुदलीय प्रणाली पुनःस्थापना पछि मौलाएको यो सनातनी पारा हो, कालो ग्रहण पनि हो। यही नौटङ्की सरकामार पस्न र बस्न लोभीपापी पार्टीहरू र तिनका नेताहरूलाई सरकारका प्रमुख घटक एमालेका नेता केपी ओली कहिले काउकुती लाउँछन्, कहिले पार्टीहरू टाट्नामा झरिलो हरियो घाँस हाल्छन् र खाइपल्केकालाई फकाउन।
सरकारको कार्यकाल ३८ दिन
    यसै मेसोको लागि अझै निकै वटा मन्त्रालय खाली छन् जुन प्रधानमन्त्री मातहत छन्। किन हो यो घाँसमा अहिलेसम्म स्वाद पाइसकेका लोभीपापी हाम फालेका छैनन्। नेपालको सन्दर्भमा यो अनौठो हो हो अपवाद पनि। हालको संविधानसभाको नियमावली वा कार्यतालिकाबमोजिम वर्तमान सत्ताको कार्यकाल वा कार्यावधि ३८ दिन बाँकी छ। आउँदो माघ ८ मा जसरी नि जे जे गरे नि संविधान आउँछ, आउँछ। भर गर्नोस्, पत्यार गर्नोस्, ढुक्क हुनोस् भन्दैछन् प्रधानमन्त्री सुशीलदेखि अरू यावत् सत्तारूढ दल र तिनका मुखियाहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सुशील कोइराला बारम्बार दोहोर्‍याउँदैछन् संविधान आएकै साँझ म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु किनकि यो प्रधानमन्त्रीको ओहोदामा झुण्डिरहन चाहन्न, यो पदमा मेरो आकर्षण छैन। साँचै हो भने ८ माघमा संविधान आउँछ र त्यही साँझ सुशीलले सरकार छोड्छन्। अनि यसो औंला भाँचेर गनौं त यो सरकारको आयु कति दिन बाँकी छ। नेपाल हो यो कुरा हुनसक्छ, सक्तैन, कत्ति पनि भर छैन हो ! पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भन्ने गरेझैं आँटेमा दुई घण्टामा संविधान सहमति हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण वाक्य संविधानसम्बन्धी सुवासचन्द्र नेम्वाङ बेला बेला दोहोर्‍याउँछन् नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चुक्तैनन्। हुन पनि हो त्यो भन्दा बढी नेम्वाङ केही गर्न सक्दा रहेनछन्।  उनले आफ्नो अमिट परिचय २०६९ जेठ १४ मा बोलाएको संविधानसभा (पहिलो) को बैठकमा उपस्थित नभई त्यत्रो राजनीतिक दुर्घटना गराए, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले विघटन गराए। 
भन्ने हामी गर्ने तपाईँ
    सरकार र सरकारका मान्छे गति छाडा भएका छन्। सरकार भनेको काम गर्ने संयन्त्र हो, सरकारका मान्छे प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू काम गर्ने गराउने अख्तियारवाला मान्छे हुन्। उनीहरू सरकारमा जानु र सरकारमा बस्नु भनेको भन्न होइन गर्न हो भन्ने त हामी जनताले हो। किनभने हामी जनता गर्ने ठाउँमा छैनौं, बरू भन्ने ठाउँमा छौं। तपाईँ प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृतहरू गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईंको हस्ताक्षर चल्छ कतिपय काममा त तपाईंको मौखिक आदेश नै चल्छ। हामी जनताको मौखिक त के हस्ताक्षरबाट पनि काम हुँदैन। हामी जनताको त नैतिक बल हो र हो विषयको गाम्भीर्य र मौलिकतालाई हेरी सङ्गठित प्रदर्शन र गगनभेदी आवाज हो। तर यहाँ त उल्टो काम भइरहेको छ। तपाईं गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छतर गर्नुहुन्न। मात्र भन्नु हुन्छ यसो गर्नुपर्‍यो उसो गर्नुपर्‍यो जो हामी जनता गर्न सक्दैनौं। यहाँ त उल्टो गति हो। गर्ने नगर्ने मात्र भन्ने। अनि गर्ने कल्ले? तपाईंलाई भन्न होइन गर्न भनी राष्ट्रले त्यत्रा सुविधा, सहुलियत र राशी हस्तगत गराएको छ भन्नलाई त्यत्रो बृहद रकम, अधिकार र सजधज उपलब्ध गराएको होइन। तपाईं गर्ने र गराउने ठाउँमा त्यो पनि संवैधानिक अधिकारसहित हुनुहुन्छ। तब कि गर्न चाँहि गर्नुहुन्न भन्न मात्र भन्नुहुन्छ। यो अब भन्न छोड्नोस् गर्न थाल्नोस्। तपाईंको सिफारिसले, हस्ताक्षरले, निर्णयले ठूल्ठूला ओहदामा मान्छेहरूको नियुक्ति हुन्छ, बर्खास्तगी (खोसुवा) हुन्छ। थाहा हगि त्यो सबै। 
यसै गर्न किन यत्रो नाटक?
    संविधान नेपालले २०६७ जेठ १४ गते पाउनुपर्ने हो र दिनुपर्ने तपाईंहरूका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले नै हो र अझ हो तपाईं चार दल वा तीन दलका शीर्ष नेताहरूले नै। ६०१ जना सभासद् भएको संविधानसभालाई तपाईं चार पक्षीय शीर्ष नेता र यदाकदा शीर्ष नेतृत्वले पङ्गु बनाउनु भो, नितान्त पङ्गु बनाउनु भो। संविधानसभा सदस्यहरूलाई संविधान निर्माण गर्ने काममा लगाउनु भएन बिल्कुलै। तब सभासद्हरू रातो पासपोर्ट बेच्ने, जागिर दिन्छु भनी ठेक्का पारिदिन्छु भनी अमर्यादित काममा लाग्न लागेका लाजमर्दा घटना व्यहोर्न बाध्य भो नेपाल। यदि तपाईं पार्टी, शीर्ष नेता ३ वा ४ वा ९ वा १२ जना मात्र संविधान निर्माणमा लाग्नु थियो भने यो ६०१ जनाको नाटक किन? यसको औचित्य के? यो संरचना न्यायपूर्ण छ भन्ने तर्क वितर्क के? सविधान तारेहोटेल विदेशी गुप्त संस्थाले औपचारिक आवरणमा सञ्चालन भएको शङ्काको परिधिका रिसोर्टहरूमा तीन तीन दिनको आवासीय बैठक किन? के प्रतिफल दिए त्यस्ता लुकुवा बैठकले? चित्तबुझ्दो उत्तर छ? तपाईं तीन पक्ष या चार पक्षका तीन वा चार १९ वा १२ जना शीर्ष नेताहरू र ती व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा उचाल्ने, पुर्‍याउने त्यसभन्दा तल्ला तहका नेताहरूसँग? काम गरिखाने, काम गर्दागर्दै पनि एक पेट खान, एक झुम्रो लगाउन, न्यानु ओतमा बस्न नपाउने आम नेपालीको टाउकाको किन गीर खेल्या यसरी?
सर्पका खुट्टा सर्पले मात्र रे !
    एकजना ठूलै नेताको भनाइ सार्वजनिक भएको हिजोमात्र। संविधान निर्माणको अवस्था त २०६९ जेठ २ कै छ रे नि ! राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीजस्ता हाडे ओखर त यथावतै पो त छन् रे? पहिलो संविधानसभामा कर्तव्य पालना गर्न सकेनौं, जनताको विश्वास कायम गर्न सकेनौं, उत्तरदायित्व बहन गर्न सकेनौं, अब किमार्थ त्यो गर्ने छैनौं भनी कान समातेर उठबस गरेजस्तै राजनीतिक उठबस गरेर गएको निर्वाचनबाट अहिले फेरि निर्वाचित भएको होइन र? यो सभासद्मा विजयी भएको होइन? तपाईको दल र तपाई? जनताको ठाडो प्रश्न छ जनताका तर्फबाट यो कलमको, यी अक्षरको? थाहा छ तपाईं ठूला पार्टीका ठूला र ठूल्ठूला दल नेताहरूबीच कति लुछालुछ छ तानातान छ। झण्डै झण्डै हानाहान भन्ने गाँठी कुरा। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने। त्यो भएको छैन। संसदीय समिति समेत पूर्ण भएको छैन। एमाले महाधिवेशनको पाँच महिनापछि बल्ल तल्ल के के मोलमोलाईपछि अस्ति जम्बो पोलिटव्यूरो बन्न सक्यो। अर्को अङ्ग रे स्थायी समिति पदाधिकारीको लर्को त छँदैछ। यो उत्तर आधुनिक कम्युनिष्ट पार्टीको रूपरेखा र स्वरूप होला। अर्को पार्टी छ एकीकृत एमाओवादी। उ त झन् उत्तर आधुनिक कम्युनिष्ट पार्टीतर्फ उन्मुख छ क्यार ! लामो कार्यकालसम्म महाधिवेशन गर्न सकेन। जनयुद्ध कालमा सम्भव भएन। त्यसपछि पनि गरेन बरू पालुङटारमा के नाममा बृह्द भेला गरायो। हेटौंडामा भयो महाधिवेशन परार। त्यसको वर्ष दिनको लगभगमा पोहोर विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आवरणमा भेला भयो। त्यसले पार्टीभित्र झन् रडाको मच्चायो। अब अर्को महाधिवेशन हुने रे। प्रचण्डले नेतृत्व छोड्ने रे।
समानुपातिक खारेज गर
    नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार छ। त्यो सरकारमा झण्डै उनै हैसियतमा एमाले पार्टी छ सरकारमा। राप्रपा नामको अर्को पूर्वपञ्चहरूको पार्टी पनि छ सरकारमा। अर्को फोसा पार्टी छ माले नामको। समानुपातिक नामको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अधिकतम लाभ उठाएर सत्ता र सरकारमा पसिरहन्छ, बसिरहन्छ त्यो माले पार्टी। यस पार्टीका एकजना मन्त्रीले घूस लिएको मुद्दामा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार ती मन्त्रीलाई सत्ताबाट घोक्र्याएर निकाल्यो। त्यो घूसकाण्ड पार्टीका निम्ति केन्द्रीय कार्यालय जोर्न सहयोग लिएको भन्ने परिभाषा गरेर, व्याख्या गरेर चोखिने कुकर्म गरियो त्यो काण्डमा। इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान नै छोडेपछि मर्यादामा बस्न छोडेपछि कस्को पो के लाग्छ र समाजमा! नेपालको राजनीतिमा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली एकीकृत गरेपछि यो पद्धतिको चरम दुरूपयोग गरियो। बेथितिको पनि पराकाष्टा भयो। राजनीतिलाई मर्यादामा राख्न, सम्मानित राख्न नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा यो समानुपातिक प्रणाली राख्न नहुने ठहर भयो। को को मनोनयन भए को को? भोलि छोरीको ससुरा हुने या भावी सम्धीसम्म पनि समानुपातिकको कोटामा सभासद्मा पठाइए। लोग्नेले स्वास्नी र स्वास्नीले लोग्नेलाई सभासद्मा पठाउनु त सामान्य भएर आयो। पार्टी नेताले ब्वाइफ्रेण्ड र गर्लफ्रेण्डलाई पनि समानुपातिक सभासद्मा पठाए। यो प्रणालीको प्रयोग हेर्दा यो खारेजै हुनुपर्छ। 
लल्लरी गाउने कि रोक्ने? 
    सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भ्रष्टाचार यति धेरै फैलियो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो रिपोर्टमा पोहोरभन्दा बढेको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्‍यो। प्रधानमन्त्री सार्वजनिक प्रहरी अनुष्ठानहरूमा भाषणमै भन्न लागे प्रहरीमा भर्ना हुनबाटै पैसा खुवाउन पर्ने भएपछि त्यो प्रहरीले भ्रष्टाचार नगरेर सदाचार गर्छ त ! मेडिकल कलेजको स्वीकृति काण्ड ठाडो भ्रष्टाचारको अखाडा हुन लाग्यो। यस्ता काण्ड डा. गोविन्द केसीहरूको अनशनबाट कहिलेसम्म र कतिहदसम्म रोक्न सक्छ ! काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपतिले यही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पूर्वाधारविना दिन सकिंदैन भन्दा पदबाट राजीनामा गर्न पुगे त्यो पनि अहिले हो र ! डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र कुलपति हुँदाको अवस्थामा। नेपालको सुन्दर र समृद्ध भविष्य निर्माता उत्पादन गर्ने कैयौं विश्वविद्यालको नेतृत्व गर्ने उपकुलपति आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अदालतको मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनी मात्र हो र। उनी मुनिका धेरै डाक्टर, प्रोफेसरहरू सोही वर्षमा सोलोलो छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत निगरानीमा छ। बजार अनुमगनविहीन छ। एमबीबीएसको छात्रवृत्ति जाँचको एउटा प्रश्नको रू. १० लाखमा चोरी बिक्री हुँदा पक्राउ परेका छन्् अरू हो र प्रा.डा. हरू। नदीमा बनाउँदै गरेको पुल हावाले उडाउँछ, सडकको पीच हालिनसक्दै उप्कन्छ, भवनहरू बनाइ नसक्दै चुहिन्छ, भत्कन्छ। प्रधानमन्त्री सुशील यसो भो, उसो भनी ललरी गाउँछन्। कारबाही गर्न सक्दैनन्। कहाँसम्म छ यो जालो?
अब १० घण्टा अँध्यारो बाँडदै 
    संविधान, संविधान, संविधान रटान मात्रै छ। काम भएको छैन। संविधानसभाको नियमावलीअनुसार समय भड्किइसक्यो ८ माघमा संविधान आउन। तर हिजो पनि राजनीतिक दलका ठूला नेता कता अलमलिए। हिजोसम्म त सविधान निर्माण ठोस परिणाम आउँछ। संविधान ८ माघमा आउँछ, आउँदैन भन्ने दोधारको अन्त हुन्छ भन्ने थियो। तर हिजो अपराह्न तीन बजेकै समाचार सुन्दासम्म राजनीतिक अन्धकारको अवस्था फाटेको देखापरेन। बरू नेपाली काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका पार्टीको संयुक्त प्रस्तावउपर मतदान प्रक्रियाबाट संविधानसभाको गाँठो फुकाउने प्रयत्न भए बहुमतको गणितीय निर्णायक बाटोबाट संविधान ल्याइयो भने त्यो आफूलाई मान्य नहुने निर्णय एमाओवादीको संसदीय समितिले ठहर गर्‍यो रे। अस्ति शनिबार रातीसम्म प्रधानमन्त्री आवासमा भएको चार पक्षबीचको बैठकले हिजो सोमबार बिहानसम्म दलीय बृहद बैठक गरी सहमति पुग्ने जुनकिरी देखाइएको थियो। तर गएको छोटो समयमा कहाँ कस्ले भाँजो हाल्यो हिजो बिहान राजनीतिक बैठक बसेको समाचारसम्म पनि सार्वजनिक भएन। यसको तात्पर्य त्यो बैठक नै बसे। चीन दोस्रोबाट पहिलो विश्व आर्थिक शक्ति भयो। १४ सय किलोमिटर लामो कृत्रिम नदी बनाएर विश्वलाई थप आश्चर्यमा पार्न सफल भयो। यता भारत नदी जोड्ने बृहद आयोजना बनाउँदैछ। हाम्रोमा भने आफ्नो पानीबाट निस्कने बिजुली पनि भारतलाई सुम्पेर भोलिदेखि नै १० घण्टा अँध्यारो बाँड्दैछ। 
 
 
 
 
 

नेपालको गाँठो र पहिलो अर्थतन्त्र?
संवैधानिक अराजकता कहिलेसम्म?
संविधानसभा र सार्क
यो नकाम हो, तुरून्त छोडौं
यसको संवैधानिक जवाफ देउ !
नेतृत्त्व दिन नसक्ने नेतृत्त्व?
दुवैतिर उता उस्तो यता यस्तो?
दुवैतिर उता उस्तो यता यस्तो?
म्याद थपको तेलकासा



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी