समय सन्दर्भ

बिजुली र पानी नछोउ


भैरव रिसाल
५ असार २०७१
    नेपाललाई प्रकृतिले र राजनीतिक भूगोलले दुई विशाल भूमिवाला र सारै सारै धेरै जनसङ्ख्या भएका छिमेकी चीन र भारतको बीचमा ल्याएर खडा गरिदिएको छ र आफ्नै खालको राजनीति गर गरिखाओ भनेर स्थापना गरिदिएको छ। त्यसो त राज्य सञ्चालनको सीप र गुण भए विशाल विशाल महासागरका बीच, माझ, छेउछाउ, कुनाकानी र कता कता पनि सानाभन्दा साना टापुका, टापुटापुका राज्य पनि सुचारू सञ्चालित छन्, सार्वभौम स्वतन्त्र छन् र छन् समृद्ध, सन्तुष्ट र खुशी पनि। अरू धेरै थोक परिवर्तन गर्न सकिन्छ परन्तु छिमेकी बदल्न सकिंदैन भन्ने एउटा दर्शन नै छ। नेपाल त दोस्रो विश्व आर्थिक शक्ति र तेस्रो विश्व आर्थिक शक्तिको हैसियतमा उदीयमान चीन र भारतबीचको यातायात, परिवहन, पर्यटनजस्ता गतिविधि सुचारू एवं निर्विघ्न सञ्चालन गर्न आफ्नो माटोमा सुरक्षित बाटो र विशाल आकाश प्रयोग गर्न दिएर पनि यथेष्ट सहयोग गर्न सक्छ, पुलको काम गर्न सक्छ। पुरानो जमानामा पनि रेशम मार्ग (सिल्क रोड) थियो भनिन्छ। यो नितान्त सकारात्मक सोच हो, विश्व भ्रातृत्वको भावनात्मक विम्ब हो। किन्तु संसारमा र व्यवहारमा सम्पूर्ण चर्चा सकारात्मक चिन्तन र सद्भावनाबाट मात्र सुचारू हुँदा रहेनछन्। 
धेरै वर्ष पो त लाग्यो
    त्यही विशाल चीन सन् १९४९ सम्म र त्यही विशाल भारत सन् १९४७ सम्म स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन पाएन, ती दुई विशाल मुलुक मुक्त भएको क्रमशः ६५ वर्ष र ६७ वर्षमात्र भएको छ। ती दुवै राष्ट्र स्वतन्त्र हुन बडो लामो समयसम्म अनवरत त्याग, कष्ट र बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेपछि मात्र स्वतन्त्र आकाशमा श्वास फेर्न पाएका हुन्। त्यसो त हामी नेपाली आफ्नै देशका आफ्नै जात र संस्कृतिका, आफ्नै भाषा र रङका, आफ्नै आकृति र प्रकृतिका तर राजनीतिमा भने पराई, एकतन्त्री, हुकुमी, जहाँनिया शासनबाट मुक्त हुन सारै सारै कष्टकर सङ्घर्ष र बलिदानसमेत गर्नुपर्‍यो। छिमेकी दुई मुलुक मुक्त भएको हाराहारीजस्तै दुई र चार वर्षमात्र पछि त्यो प्रत्यक्ष तानाशाही राणा शासनको हलोजुवा फालिदियौं र मुक्त भयौं। तर त्यसलगत्तै नेपाल परोक्ष रूपको, कोखामा दाँत भएको प्रत्यक्षमा तानाशाही नदेखाउने आन्तर्यमा भने सक्कली तानाशाही राजतन्त्रात्मक शासनको कब्जामा पर्‍यौं। २००९ सालभित्रै विधान (संविधान) सभाको निर्वाचन भई जनताको शासन कायम गर्ने प्रतिज्ञा गरेको राजतन्त्रले २०६५ जेठ १४ सम्म राज गर्‍यो, राजतन्त्रले नेपाली जनतालाई नराम्रो धोका दियो। गणतन्त्रमा जान ५६ वर्ष पो लाग्यो। 
चोखो व्यवहार पाएन नेपालले
    हामीलाई लाग्थ्यो झण्डै दुईसय वर्ष उपनिवेशको जाँतोमा पिधिएको एउटा छिमेकी मुलुकका शासक वर्गबाट नेपालले राम्रो, समानताको, सम्मानको, सर्वाभौमसम्प्रभुता विनाशर्त स्वीकार गरिएको व्यवहार पाउँछौं पक्कै पनि भन्ने। दुवै छिमेकीको स्वार्थमा, चाख र चासोमा नोक्सान त के बादल लाग्न पनि दिंदैनौ र दिएका छैनौं भन्ने दावी छ आज पनि हाम्रो र यो मर्यादामा निरन्तर उभिरहन्छौं भन्ने विश्वास दिलाउँछौं आज पनि। तर हामीले स्वतन्त्र भारतबाट राणा शासनकै अँध्यारोमा सन् १९५० को तथाकथित शान्ति र मित्रताको आवरणमा आएको असमान सन्धिमा बाँधिएको कटु र तीतो अनुभव गर्नुपर्‍यो। किन यसो भो, यस्तो सन्धि नामको बन्धनको आवश्यकता किन देख्यो पण्डित जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वको स्वतन्त्र भारत सरकारले। त्यो अझै खुलस्त हुन बाँकी छ। त्यसपछिका भारतमा बनेका कुनै पनि सरकारले नेपाललाई राम्रो मनले हेरेन र सोझो आँखाले हेरेन भन्ने हामी नेपालीको गुनासो छ। प्रकृतिले नेपाललाई यति प्रचुरमात्रामा स्रोत र साधन दिएको छ, पानीको अजस्र भण्डार विशाल हिमश्रृङ्खलाहरू दिएको छ। विश्वका नौ वटा अग्ला हिमालमध्ये सातवटा त नेपाललाई दिएको छ। अन्य स्रोत पनि अथाह सङ्ख्यामा दिएको छ। 
गतिविधि गर्न दियो नेपालविरूद्ध
    भारतले ब्रिटिश उपनिवेशको फलामे साङ्लोबाट मुक्त भएपछिदेखि नै शुद्ध राजनीतिक आँखाले हेर्न अरूचि राख्यो। शुद्ध राजनीतिक आँखाले हेरेर तद्नुरूपको व्यवहार गरेको भए कति उत्तम हुन्थ्यो ! नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने सार्वभौम अधिकार अक्षुण्ण र अखण्डित रहने थियो। हामीलाई लाग्छ भारतको सरकारी पक्ष किन हो त्यही सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको असमान सन्धिको आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या गर्छ र नेपालले गरेको खास खास प्राकृतिक स्रोत र स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णय सार्वभौम अधिकार उपर नै शङ्का गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। स्वतन्त्र भारतले नेपाल हेर्ने आँखा अङ्ग्रेजकै आँखाकै वरिपरि राख्ने गर्न लाग्यो जो नितान्त बेठीक छ। यस मुद्दामा नेपालले राणा शासन उखेल्ने आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतको रणनीतिक आड लिनु सारै गलत ठहरियो। त्यसपछि नेपालसम्बन्धी परिवर्तनका क्रममा भारतको सहयोग लिनु पनि त्यस्तै नै विष भो। राजा महेन्द्रको पञ्चायत उखेल्न पनि भारत भूमिलाई आश्रयस्थल बनाउनु पनि ठीक थिएन। भारतले राजालाई र तत्कालीन विद्रोही नेपाली राजनीतिक शक्तिलाई एकैपल्ट खेलायो। राजासँग कालापानीमा फौज राख्ने स्वीकृति लियो एकातिर अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपालविरूद्ध गतिविधि गर्न दियो। 
यस्तो दुर्भाग्य पो त भो !
    भारतमा नेहरू कालमा नेपाललाई हेर्ने आँखा राजनीतिप्रधान थियो। नेहरू युग पछि नेपाल हेर्ने आँखा व्यरोक्रेशी 'कर्मचारीतन्त्र' को आँखालाई बढी भरपर्दो मानिन थाल्यो। त्यस बेलासम्म भारत र नेपालमा पनि स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा क्रियाशील पुस्ता थियो दुवै मुलुकमा। परिणाम औपचारिक, अनौपचारिक, कुटनीटिक आदि प्रायः सबै क्षेत्रमा पुस्तान्तरणको गुणमा प्रवेश गर्‍यो दुवै पक्षको सम्बन्ध। सम्बन्ध पनि सम्बन्धको तहबाट ...... तहमा अवतरण गर्न लाग्यो। राजदूत तह पनि त्यसै गरी ओर्लन लाग्यो। यसमा नेपाल त यति तल ओर्ल्यो राजनीतिक तहबाट पूर्वकर्मचारी तहमा ओर्ल्यो। अब त लामो समयदेखि राजदूत नै रिक्त छ। अनि के को राजनीतिक र कूटनीतिक समानता ! उता भारत सरकारले नेपालमा राजनीतिक तहकै राजदूत पठाउने क्रमभङ्ग गरेन। तुलनात्मक रूपमा खाग खाग नै व्यक्तिलाई राजदूत गराउँदै गयो। हाम्रा सरकारहरू राजदूत नामको 'बुँ ख्याचा' पठाउन समेत असमर्थ रहे। यसप्रकार कूटनीतिक सम्बन्ध बिलकूल एकपक्षीय हुनगयो। नेपालको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा आयो। भारतले नेपालसँगकोे सम्बन्ध हेर्ने 'र' लाई दिने निर्णय छ र गर्‍यो र व्युरोक्रेशीबाट समेत खसाली 'र' जस्तो गुप्तचारी तहमा झार्‍यो। नेपालका राजनीतिक विद्रोही शक्तिबीच १२ बुँदे सम्झौताको मध्यस्थता त्यही 'र' जस्तो अङ्गले गर्‍यो। यस्तो दुर्भाग्य भो !
उनी पनि कालो टिका लाई ओर्ले
    भारतले नेपाल हेर्ने तह राजनीतिबाट व्युरोक्रेशीमा झारेपछि र अझ व्युरोक्रेशीबाट पनि 'र' को तहमा ओरालेपछि नेपालमा भारतको समर्थन क्रमशः घट्न थाल्यो, सद्भावनाको सम्बन्ध पनि आरालो लाग्ने क्रम तीव्र भयो। यो सम्बन्ध अझ कतिपय क्षेत्रमा त दुर्भावना र असन्तोषको तहमासम्म ओरालो लाग्न थाल्यो। राजाको पकडबाट राजनीति फुत्केपछि र अझ गणतन्त्रमा नेपाल प्रवेश गर्ने अघि पछि त नेपालका सत्ताकाङ्क्षी राजनीतिक दलका नेताहरू भारत सरकारलाई नरिझाई नेपालको सत्तारोहण गर्न सकिंदैन र कथं सत्तामा उक्लन सकिइहालेमा पनि टिकिरहन सम्भव छैन भन्ने बाक्लो मनोविज्ञानबाट ग्रस्त भयो। परिणामस्वरूप विभिन्न बहानामा पार्टी नेता दिल्ली दरबारमा धर्ना दिने युग आयो। प्रचण्ड र कटवाल काण्डको टुङ्गो प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीबाट बहिष्करण पछि त यो मनोविज्ञान अरू बलियो भयो। उनले यही प्रसङ्गमा 'विदेशी प्रभूहरू' को सन्दर्भ सार्वजनिक गरेपछि भारत सरकार नरिझाई नेपालको सत्तामा न उक्लन सकिन्छ न त सकिन्छ टिक्न भन्ने मनोरोग ह्वात्तै बढ्यो। कता कता दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनाइएपछि त राजनीति यति पतन भयो एक प्रकार हास्यव्यङ्गको तहमा ओर्ल्यो। उनी पनि एक वर्ष टिक्न सकेनन् राजीनामा दिन बाध्य पारिए। फेरि आए झलनाथ पात्र प्रधानमन्त्री उनी त उनी जति पनि अड्न सकेनन् र माओवादीका बलिष्ट डा. बाबुराम प्रधानमन्त्रीको तातो कुर्सीमा उदाए। अन्ततः संविधानसभामा विघटनको कालो टीका लाए ओर्ले।
मोदी नि उही ड्याङको मुला?
    यो विश्रृङ्खलित श्रृङ्खला चलिरह्यो। नेपालको राजनीतिक आकाशगङ्गामा कति तारा खसे कति। अब युगले अर्को दिशातर्फ प्रवेश गर्न खोज्यो। भारतमा नियमित आम निर्वाचन भयो दस वर्ष लगातार शासन गरेको सोनिया गान्धी नेतृत्वको मनमोहन सिंहले नेतृत्व गरेको सरकारपक्ष दलको गठबन्धन नराम्रोसँग धराशायी भयो। चमत्कारै गर्छन् भन्ने झै सार्वजनिक भाषण गर्ने नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक अभियानले राजनीतिमा सत्र पार्‍यो। अब मोदी नयाँ बाटो लाग्छन् कि भन्ने अनुमान गरियो। शपथग्रहण समारोह नै अपरम्परागत गरे। धेरैतिर आशा पनि गरिएको छ अझै। नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लगभग निवर्तमान प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई या भारत सरकारलाई रिझाउन 'टनकपुर भारतकै हो' भन्ने बेप्रसङ्गको नजराना दिए या नेपाली पुरानो चलनमा  'दाम राखे'। तर भारतमा अब नयाँ सन्दर्भ प्रारम्भ भएको छ। नेपालले नरेन्द्र मोदी सरकार नेपालसँग सन् १९५० को असमान सन्धिको आडमा हैन सम्पूर्ण रूपमा समानताका आधारमा या 'पञ्चशील' को भावनाका आधारमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिनेछ भन्ने उधारो अन्तरिक्षको परिकल्पना गरिएको थियो तर निकट भविष्यको विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपालको औपचारिक किं वा त्यसको लगत्तै पछिको नेपालको मोदी भ्रमणको पूर्वाङ्ग भ्रमणको परिप्रेक्ष्यमा या पूर्वसन्ध्यामा विद्युत् व्यापार सन्धिको क्रममा आएको मस्यौदा प्रस्तावको साङ्गोपाङ्गो हेर्दा मोदी सरकार पनि उही ड्याङको मूला हुने पूर्वाभाष देखापर्‍यो। यस प्रस्तावको पक्षमा छैन नेपाल। 
माथिल्लो कर्णाली नछोउ
    नेपालको पानीमा भारतले आँखा गाडेको छ। यसका नाम र सन्दर्भ अनेक छन्। भारतको सरोकार विकल्पविहीन पानीसँग हो। ऊर्जाको त विकल्पहरू छन् जो व्यावहारिक पनि छन्। सङ्क्षिप्तमा भन्नु पर्दा भारतको समग्र चासो पानीसँग हो। अहिले सन्धिका लागि आएको आवरणमा विद्युत् व्यापार सन्धि भनिए पनि आन्तर्य नेपालको पानी कब्जा हो। माथिल्लो कर्णाली प्रस्थान बिन्दु हो। विश्व बैङ्कले दिएको प्रतिवेदनअनुसार त्यो माथिल्लो कर्णालीले ४ हजार १८० मेगावाट ऊर्जा उत्सर्जन गर्छ, तीनसय, नौसय मेगावाट मात्र हैन। तर जलाशयवाला परियोजना विकास गर्नुपर्छ प्राकृतिक प्रवाहवाला प्रक्रियामात्र हैन। त्यो ४ हजार १८० मेगावाटको आयोजना अत्यन्त सस्तो र आकर्षक छ भन्छ विश्व बैङ्क। यस्तो 'घ्यू योजना' नौसय मेगावाटमा बन्धक बनाइने प्रस्ताव नेपाललाई कदापिमान्य र स्वीकार्य छैन। त्यस अतिरिक्त त्यो प्रस्तावित जलाशयबाट प्रवाहित हुने पानीबाट सुख्खायाममा तल्लो तटीय क्षेत्रको दस लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्छ भन्ने प्रतिवेदन छ। यसकारण पनि माथिल्लो कर्णाली योजना उपर कुनै हालतमा पनि सम्झौता नगर। कोशीमा मातृकाप्रसाद कोइराला, गण्डकीमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, महाकाली टनकपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला कलङ्कित भएझंै नेपालले दोस्रो ठूलो नदी कर्णालीमा सुशील कोइराला कलङ्कित नहुन हामी समयमै सतर्क गराउँछौं। कथं यो सम्झौता भइहालेमा नेपाली जनता त्यो मान्दैन। यो परिपक्का छ। सँगसँगै भारतबाट आएको दोहोरो अर्थ लाग्ने विद्युत्सम्बन्धी कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा दुवै सरकार हस्ताक्षर नगर। भारतले राजनीतिक तहबाटै नेपालसँग सम्बन्ध राखोस्।

कस्तो सङ्कटमा राजनीति?
दिशा हराएको राजनीति
अवहेलनासम्बन्धी विधेयक र प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रश्न
'मजदुर–किसान' को 'जनताको प्रजातन्त्र' अङ्क
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नेमकिपाको असहमति
'सरकार मौन छ'
नछोड्दो नहिंड्दो स्थिति?
राजनीति कोरा भो यता नि जानु पर्‍यो
दीर्घ रोगी सरकार?



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी