समय सन्दर्भ

पार्टीले जनता जनताले दल छोडे?

भैरव रिसाल 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको आज ठ्याक्कै चार महिना पुग्यो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। यसअघि सरकारी ओहदा र पदप्रति पुरै अनासक्त सुशीलदा यसपल्ट राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी दर्जा प्रधानमन्त्रीको तातो फलामको कुर्सीप्रति किन आसक्ति देखाउनुभयो, आकर्षणमा पर्नुभयो, त्यो उमेरमा त्यो राजनीतिक मनोविज्ञानवेत्तामात्र पत्तो लाउने होला सूक्ष्म विश्लेषणपश्चात्। तर सुशीलदा प्रधानमन्त्री बन्न उत्सुक हुनु भो र नै पार्टीको संसदीय दलको नेता छनोटमा प्रतिस्पर्धी हुनु भो र जित्नु पनि भो। यो कुरा धेरै पुरानो भएको छैन। त्यसो यसअघि खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा निजामती सरकार बन्नुअघि कुन पार्टीको कुन नेताको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बन्ने भन्ने लामो समयचक्रको चक्करमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई सरकार बनाउन दिनुपर्छ। त्यो सरकारमा बरू अरू पार्टी पनि समवेत भएर दोस्रो संविधानसभाको छिटो निर्वाचन सम्पादन गर्नुपर्छ। किन पनि भने २०६५ सालमा काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व छोडेपछि काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बनेकै छैन भने तर्कहरू सलवल भए। त्यतिबेला काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भन्ने कसलाई बनाउँछ त काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री? हामीलाई नाम चाहियो भन्ने तर्क राख्यो बडो सशक्त रूपमा एकीकृत माओवादीले। त्यसमा एमालेलगायत अरू केही दलले पनि लोलीमा बोली मिलाए। सुशील माने वा मनाए। प्रधानमन्त्रीमा सुशीलको नाम तय भयो। एमाओवादीको त्यो कुरो सक्कली थिएन, नक्कली थियो। त्यो काल त्यसै टर्‍यो। यो काङ्ग्रेस हुटी छाम्ने र सके फुटानी गर्ने दाउ थियो त्यो। सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाइएन। उनको पानी मात्रा जाँचियो। तत्कालीन परिस्थितिमा भारतको राजनीतिले त्यो सुशील प्रधानमन्त्री हुने कुरो पचाएन भनियो। तथ्य के हो उनी भएन प्रधानमन्त्री।  

धुलो टक टक्याउँदै र थप्दै  

एकीकृत माओवादीलाई दोस्रो संविधानसभामा खुम्च्याएर तीन अङ्कको ठूलो पार्टीबाट दुई अङ्कको सानो पार्टीमा ओराल्नु रहेछ, त्यो एमाओवादीको बल्ल बल्ल हेटौंडामा भएको महाधिवेशनको प्रस्तावबाट। यस्तो गम्भीर षड्यन्त्र बुझ्ने हैसियत एमाओवादीमा रहेनछ। यो सम्भवतः दक्षिणपूर्व एसियामा नै कम्युनिष्ट नामधारी राजनीतिक शक्तिलाई उखेल्ने षड्यन्त्र थियो। यस आयोजनाको गुह्य वा रहस्य वा अन्तर्वस्तु पत्ता लगाउन सकेन एमाओवादीले। आफ्नै पार्टीको आर्किटेक्टमा निर्माण भएको सरकारले गराएको संविधानसभा निर्वाचनमा अठाइ सय लगभगको सङ्ख्याबाट ह्वात्तै ८० स्थानमा झर्‍यो एमाओवादी। के के गरे नेपाली काङ्ग्रेसले १९४ र एमालेले १७३ ठाउँ कब्जा गर्न सके। वास्तवमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको संरचनाको कल्पनाकार वा कृतिकार ती दुवै दल थिएनन्, करबलले मात्र मानेका थिए ती दुई दलले। परन्तु पछि पासा पल्टाउन सफल भए ती दुई पार्टी, हेर्‍याहेर्‍यै भयो तर एमाओवादी ! चुनावपछि धाँधली त्यो पनि तह तहमा गरियो र हामीलाई नराम्ररी हराइयो। यो हामी मान्दैनौं, प्रमाणपत्र (विजयको) पनि लिंदैनौं, शपथ लिन जाँदैनौ भनी अलि दिन घुर्क्यायो एमाओवादीले। अन्तत्वगत्वा एउटा संसदीय तहको समिति बनाएर छानबिन गर्ने भन्ने जुक्ति निकालेर आफूहरूलाई मतदान गर्ने जनताका आँखामा छारो हाल्यो एमाओवादीले। त्यो पार्टी अहिले के के को भुङ्ग्रे ज्वरोले ग्रस्त छ। ज्वरोका नाम फरक फरक तर जे भए पनि त्यो पार्टी थलिंदै छ। यो अवस्थाले आउँदो ८ असारमा हुने चारवटा स्थानको उपनिर्वाचनमा पनि खै के ल्याउला र एक ठाउँमा पनि भन्ने अवस्था छ। प्रचण्ड पक्ष र बाबुराम पक्ष साँचै कस्सिएर लागेको भए एक ठाउँ त क्याहो, क्याहो, हुनसक्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई हालेको धुलो टक टक्याउँदै छन् र धुलो थप्दै पनि छन्। 

पार्टी जनताका हुन सकेनन्  

एमाले मार्क्सवाद, लेनिनवाद शब्दबाटै उछिटिएर मदन भण्डारीद्वारा त्यो कालबेलामा प्रस्तुत 'जनताको बहुदलीय जनवाद–जबज' को झण्डा उचाल्ने भन्नेतिर पो त कसेजस्तो छ र पार्टीको हँसिया र घन भएको झण्डामा कलम थप्नेतिर पनि कुरा उठाउँदै छ पार्टीको विधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा। एमालेको स्वभाव, चरित्र, आचरण, व्यवहार र दैनन्दिनीको सूक्ष्म चिरफार गर्दा हो 'मार्क्सवाद–लेनिनवादी' नाम पच्चिसै आना मिल्दैन। झण्डामा कलम थप्ने एउटा कुरा, हँसिया र घन पनि झिक्ने लौका –भाण्टा राख्ने हो कि? किंवा 'जबज' सुहाउँदा सङ्केत राख्नु राम्रो हुँदैन र? राप्रपा कतिवटा हुने हो स्पष्ट चित्र उत्रन बाँकी नै छ। राप्रपा नेपाल संविधानसभामा चारबाट चौबीस ठाउँमा उक्लेपछिको तुजुकै बेग्लै छ। त्यसमाथि भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनको ह्याङओभरबाट उत्रनै शेष छ। यो २४ स्थानको दम्भ निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फभन्दा समानुपातिकतर्फ बढी ठाउँ राख्ने पछाडिको ढोकाबाट गृहप्रवेश गर्ने विधिको प्रतिफल हो। हाम्रोजस्तो एक मत गाछीलाई अर्को मत बाछीलाई, एक सूर्यलाई अर्को गाईलाई, एउटा एमाओवादीलाई, दोस्रो गाईलाई दिने मतदाताको तह र अवस्था रहुञ्जेल यो समानुपातिक पथ नै मूल उद्देश्य, मर्म र आशयविपरीत भएजस्तो लाग्छ। यो विधिको चरम दुरूपयोग भयो भन्ने लाग्छ। आउनुपर्ने आउन सकेनन् आउन नपर्नेहरू आए उल्टो भो परिणाम। समग्रको नतिजा हुनुपर्ने काम हुनसकेको छैन नहुनुपर्ने पर्ने जति धमाधम भइरहेका छन्। के बेला आयो? पार्टीहरू थोरै अपवादलाई छोडेर देश, जनता, राष्ट्रिय हित, विकास र जनआन्दोलनहरूका प्रतिलब्धिहरूलाई, प्रतिफलहरूलाई संस्थागत र अकण्टक गराउनेतर्फ छैनन्। बरू त्यसको विपरीत बाटो लागेका छन्। सबभन्दा बढी त सर्वसाधारण जनता महँगी, अभाव र थिचोमिचोमा नराम्ररी धसिएको छ। जुन सेवा पनि पैसो हुनेहरूका लागि मात्र हुनलाग्यो। जनता कडा प्रहार र मारमा पर्‍यो।  

ज्ञानेन्द्र शाहको पतन जसरी भो: 

नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको धेरै समय भइसक्यो, केन्द्रीय समितिमा २० जना मनोनीत त हुनुपर्नेमा ६ जनाको ठाउँ अझै खाली छ। तीमध्ये दुई ठाउँ भरू वा खाली भएका हुन्। चार जना त सभापति सुशीलले मनोनीत नै गर्न नसकेर स्पष्ट देखाएका छन् आफ्नो क्षमता र कार्य निपुणता। पद रिक्त छन्, इच्छुक काङ्ग्रेसहरू अति धेरै छन्। ८५ सदस्यीय काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा ६५ जना निर्वाचित छन्। यो हालत छ काङ्ग्रेस सर्वोच्च नेतृत्वको। अब प्रधानमन्त्री सुशील सरकारले संविधानसभामा २६ जना सदस्य मनोनीत गर्ने काम गर्न सकेनन् भनेर गुनासो गर्नुको के औचित्य होला र? संविधानसभा पूर्ण हुनै सकेन। आउँदो माघ ८ गतेभित्र संविधान आउने भन्ने दृष्टिबाट हेर्दा ती मनोनीत हुने सदस्यले आंशिक योगदान गर्नमात्र सक्ने भए। एक वर्षको कालखण्डको एकतृतीयांशभन्दा बढी समय गइसक्यो। खै? सर्वोच्च अदालतले गत ५ मंसिरको प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावमा हारेका र चयनमा नपरेकाहरूलाई मनोनीत नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ र १५ दिन मनोनयन गरिसक्नु भन्ने फैसलाको उल्लङ्घन र अपमान गर्दै म्याद सकिएको भोलिपल्टमात्रै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएर झाराटारेको छ। यस अकर्मण्यताभित्र हारेका र चयन भएकाहरूबाटै आ–आफ्ना हनुमानहरूलाई मनोनयन गर्ने अपराध यस प्रपञ्चभित्र अन्तर्निहित छ। यही हो न्यायपालिकाको सम्मान? जसरी हालै चरम विवादास्पद चरित्र भएका भनी सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएकाहरू न्यायमूर्तिमा नियुक्ति गरिए। अबको सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण निर्णयको उल्टो गत ४ मार्गको निर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरेका र नेतृत्वले चयन नगरेकोहरू मनोनयन गर्न सकिने फैसला त्यो पुनरावलोकनको सरकारी सन्दर्भमा आयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। रकमी पाराले जतिमै मिलाएर गर्न नहुने काम गरे पनि त्यो पापको घ्याम्पो छिपाको घ्याम्पो फुटेझैं फुट्नेछ। ज्ञानेन्द्र शाहको पनि पतन जसरी भो। उपमा हो यो ! 

पार्टी हो यो त भएन नि? 

हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान हो। तर दुग्ध पदार्थमात्र वर्षको ५० अर्ब रूपियाँको आउँदो रहेछ। हामीलाई २७ मेटि्रक टन चाहिने रे। हामी भने १७ लाख टनमात्र उत्पादन गर्छौं रे ! दसलाख टन अपुग बाह्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने? भारतबाट नेपालले वर्षको एक खर्ब रूपियाँको त कृषिजन्यवस्तु भित्र्याउने रहेछ। ती वस्तुमा तरकारी, फलफूल, मासुजन्यवस्तु गरी रू. ४५ अर्बको र चामल, गहु, तेल (पेट्रोलियम हैन) दाललगायत वस्तु गरी रू. ५५ अर्बको हुँदा भारतबाट एक अर्ब रुपैयाँको त कागतीमात्र आयात हुने गर्दोरहेछ। २ हजार ३७८ मेटि्रक टन खपत रे नेपालमा वषको तर नेपालमा भने २१९टनमात्र कागती फल्दोरहेछ। कागतीको मिशन अभियान नै छ रे २५ जिल्लामा। तर मकवानपुर जिल्लाले १८९ टन उत्पादन गर्दोरहेछ। बाँकी अभियानवाला २४ जिल्लाको कागती उत्पादन ३० टनमात्र। देश कृषिप्रधान कागतीमात्र ल्याउनुपर्ने भारतबाट वर्षको रू. एक अर्बको ! यता प्रकृतिले संसारका अरू मुलुकमा नपाइने वा नगण्य पाइने यार्शागुम्बु, जटामसीजस्ता यति धेरै वस्तु नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ –त्यो पनि खेती नगरी आफैं। तर त्यसको व्यवस्थित बजारीकरण गर्नेतिर पनि ध्यान दिंदैनौं हामी। यहाँ जटामसीको चर्चा गरौं। जटामसीबाट अत्यन्त बासना आउने तेल उत्पादन हुन्छ। नेपाली बजारमा यो तेल एक किलोको रू. ४० हजार रूपैयाँ बिक्दो रहेछ। नेपाल एकहजार किलो जटामसीको तेल र ७० मेटि्रक हजार टन  तेल झिकेपछिको जटामसीको छोक्रा (मार्क) विदेश निर्यात त हुँदो रहेछ। नेपालका उच्च हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, डोल्पाहरूमा जटामसी पाइन्छन्। ती वस्तु युरोपीय युनियन (इयु) राष्ट्रहरूले केही अघिदेखि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। अब त्यो प्रतिबन्ध हटेको छ। यी भए नेपालका केही वस्तु। राज्यको सरकारको राजनीतिक दलको ध्यान यस दिशातिर निरन्तर सघनरूपमा जानुपर्नेमा त्यो छाँटकाँट नै देखा परेको छैन। पार्टीहरूले जनतालाई छोडे भने जनताले दलहरूलाई छोड्न सक्छ। त्यो अवस्थामा देशको के गति होला। ध्यान गएको छ त्यता? 

तर उता भन्न सकेनन् त? 

हाम्रा नेताहरू र नेतृत्व गर्नेहरूमा आफ्नो मुलुकको र आफ्ना जनताको समुत्थान र समृद्धिप्रति चाख छैन कि, चासो छैन कि के हो देश र जनताका चाहनाहरू राख्नै सक्तैनन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनाउ र अतिरिक्त कार्य र कारणले दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको यात्रा गर्ने अवसर जुर्‍यो। अन्यथा यी राष्ट्रको यात्रा दरिद्रहरूको मनोरमजस्तो अवसर उत्पन्न हुने र विलय हुने (उत्पद्यन्ते विलियन्ते दरिद्राणामनोरथा) हुने पूरै सम्भावना थियो। मौका न हो भारतमा महानिर्वाचन भयो। भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए। उनले आफ्नो सपथ लिने  बृहद् समारोहमा कित्लिमा चिया बेच्दादेखि सार्क राष्ट्रका राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूलाई निम्तो गरी सहभागी गराए, ठूलो र नौलो कुरा गरे। त्यही मेसोमा हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशीलदा पनि गए। तै म्यान्मार जाँदा जस्तो अत्तालिए। 'टनकपुर भारतकै हो' भन्नेजस्तो राष्ट्रघातक, देशद्रोही उनाचो गर्न भ्याएनन् यसपालाको भारत यात्रामा। हामी नेपाली स्पष्ट र सशक्त घोषणा गर्छौं 'टनकपुर नेपालको र भारतको हो। के कति र कता कति भाग हो त्यो उहिल्यैको नाप–नक्साबाट छर्लङ्गै हुन्छ। त्यो बेला प्रधानमन्त्री सुशील हडबडाए देशघातक बोली बोले। नतिजामा हलुका भए। समकक्षी मोदीले नेपाललाई भारतले कस्तो? के के सहयोग गर्नुपर्छ स्पष्ट भन्न आग्रह गरे। प्रारम्भ राम्रो भएको छ। के, कस्तो र कति सहयोगको चाहना राख्ने हो। त्यो त हाम्रो आफ्नो नेपालको खाँटी कुरा हो। तर सुशीलले ठोस कुनै कुरा राख्न सकेको सार्वजनिक भएन। मेरो त सुझाव छ नेपाल–भारत सीमा खुला प्रवेशको प्रावधान हटाऔं, सीमा नियमन गरौं, जुन दुवै मुलुकको हितमा ठहर्छ र भारतले नेपाललाई कर्के आँखा नलगावस्। हाम्रो पानी प्राकृतिक रूपमा सलल बग्न पावस्। हाम्रो भूमिमा सञ्चय भई नियमित रूपमा ठीक मात्रामा भारत पसेको पानीको भने तल्लो तटीय लाभको हिस्सा नेपालले पाउनुपर्छ। तर त्यसो भन्न सकेनन्।  

संसार नयाँ संस्कृतितर्फ 

उस्तै अर्को मेसो मिल्यो अर्को निकटतम छिमेकी राष्ट्र चीनको यात्रामा पनि गए प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। बेलैमा आउँछु भन्न सकेनन् दीर्घसूत्री सुशीलले। परिणाम उनले राष्ट्रपति सीजीपिङ त भेट्न सकेनन् सकेनन्। समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट हुन सकेन। त्यो चीनमा आयोजित विशाल एक्स्पो राजधानी बेइजिङमा भएको थिएन जहाँ चीनका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री दुवै आएका थिएनन्, भेट हुने कुरै भएन। तर चीनका उपप्रधानमन्त्री आए, भेट भो उनीसँग। लामै कुरा उपप्रधानमन्त्रीले भनेछन्,  नेपाललाई चीनको के के र कस्तो कस्तो सहयोग चाहिन्छ खुला र स्पष्ट आउनुपर्‍यो। त्यसरी चाहने सहयोग सानु हुनु भएन ठूला हुनुपर्‍यो। सुशीलको नेतृत्वको त्यो टोली तयार थिएन। ठोस यो यो योजनामा चीनले सघाउनुपर्‍यो भन्न सकेन। गोलबोली जलस्रोत, पर्यटन र कृषि भने क्यार ! तिब्बतबाट लुम्बिनी रेलवे पनि स्पष्ट भन्न सकेजस्तो लागेन। चीन पनि भारत पनि नेपाल भूमि आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र चासोविरूद्ध प्रयोग हुने अवस्था आउनुभएन। त्यस्तो अवस्था आउन स्वाभीमानी, समृद्ध, सम्मुनत नेपालमा मात्र सम्भव छ। किनकि गरिब, विपन्न, दरिद्र, दुब्लो, पातलो र ख्याउटे नेपालमा त्यो सम्भव छ। यसर्थ आज चीन र भारतले नेपाललाई सहयोगको जुन हात बढाएको छ। त्यो सतहमा हेर्दा नितान्त नेपालको पक्षमा छ जस्तो भान पर्ने भए पनि अन्तर्वस्तु भने चीन र भारतको बृहत्तर हितमा छ। सारमा त्यही हो। आजको संसार यस्तो संस्कार र संस्कृतितर्फ उन्मुख छ जुन संसारमा सामान्य खान, लाउन र ओतमा बस्न नपुग्ने र नसक्ने कोही पनि नहोस्। मानव समाजमा यस्तो प्रवृत्ति, प्रकृति संस्कार बसाली नयाँ सबै बाच्न सक्ने नयाँ संस्कृति बसाल्न खोज्नु एक्काइसौं शताब्दीको उपहार हुनेछ। तर यस्का निम्ति भने आफै जुर्मुराउनु पर्छ। के के को आवश्यकता छ तत्कालै नेपाललाई भन्ने कुरा नेपाल आफैले टुङ्ग्याउने हो। तर लक्षण राम्रो छैन।  

नेतृत्व गर्न सकेन नेतृत्वले: 

सम्पन्नता, समृद्धिमा नेपाली समाजलाई उचाल्न आधारभूत रूपमा नेपालसँग स्रोत छ, साधन छ। कला र सीपमा पनि हाम्रो पुरानो पुस्ता विशिष्टतायुक्त थियो। उपमाको रूपमा नेपालका सयौं वर्ष अघिदेखिका उत्कृष्ट कलाकृति झण्डै झण्डै राष्ट्रभरि नै पर्याप्त छन् भने हाम्रो भक्तपुर यसको अद्वितीय नमुना नै हो। तर यो हाम्रो आजको नेतृत्व (राजनीतिक) पुस्ता प्रायः केमा रूमलिन्छ केमा व्यस्त रहन्छ। त्यो अन्योल नै भयो। जनताका कुरा, जनताका दुःख, कष्ट र वेदनालाई वास्तवमा आत्मसात नै गर्न सकेनन्। गाउँठाउँका झोलुङ्गे पुलका फल्याक फेर्नेतिर, खानेपानीको जारिएको बिग्रिएको पाइप फेर्नेतिर चोरिएको थोत्रिएको धाराको टुटी फेर्न लगाउने, विद्यालयका छाना, शौचालय दुरूस्त राख्नेजस्ता सर्वसाधारण जनताका दैनिक आवश्यकता र प्रयोगका कुरातिर पार्टी नेतृत्वले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने किन प्रवृत्त गर्न चाख नदेखाएको होला? अझ सत्तामा रहेका र सत्ताको वरिपरि परिक्रमा गर्ने दलहरूले। नेता र नेतृत्वमा विकास र समृद्धिको वसपना छ न छ परिकल्पना नै पनि। प्रचण्ड, मोहन वैद्यहरू झगडा गरे, पार्टी फोरे। प्रतिफल पाए दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा एकथरीले विफल बहिष्कार गरेर र अर्को थरी ८० ठाउँमा खुम्चिएर। के जिते त यिनले? अब अहिले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई र उनीहरूका गणहरूबीचको घम्साघम्सीले यी महारथीद्वय जनताका पक्षमा कहिले चिन्तन गर्छन् र काम गर्छन् होला? यता एमालेको नवांै महाधिवेशनमा कति वटा गुट, उपगुट खडा हुने हुन् कुनै टुङ्गो छैन। नेपाली काङ्ग्रेस ६० प्रतिशत ४० प्रतिशतमा विभाजित छ तर पार्टीको नाम र झण्डा भने एउटै छ। राप्रपा कतिवटा छन् ज्योतिष देखाउनुपर्छ। मधेसवादी दलहरूको एकता र बहुताबारे स्वयं उनीहरू नै अनभिज्ञ छन्। पार्टीहरू जनताका हुनसकेनन् भने जनता पार्टीका हुन त झन् कठिन। समग्रमा भन्दा पार्टी र पार्टी नेतृत्व सक्षम र इमानदार नहुनु नै यी सबैको मुख्य कारण हो।  

 

 

 

 

 

नत्र जनताले सहँदैन
कर्के आँखा नलगाए पुग्छ
पैसाको कब्जामा जाँदै राजनीति
यही गतिले बन्छ संविधान?
वर्गसङ्घर्षकोे बाटो त्याग गर्नु पूँजीवादसामु आत्मसमर्पण
के हेरेर चित्त बुझाउनु?
कस्तो अवस्था हो?
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा नेक्राकिसङ्घको धारणा
संविधान ८ माघमा दिने हो?



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी