समय सन्दर्भ

नेतृत्व क्षमताको अभाव नै कारण

भैरव रिसाल 

३० चैत २०७० 

नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा र माले पार्टीहरूको संयुक्त सरकारले गति लिन सकेन यदवा गति लिन खोजेन। यसमा अन्तहीन विवाद हुन सक्छ। जे जति छलफल पक्ष–विपक्षमा गरे पनि निष्कर्ष एउटैमा पुगिन्छ संविधानसभाको बैठक अनिश्चित कालसम्मका निम्ति स्थगित छ किनभने दुई तृतीयांश बहुमत भएको सुशील सरकारले संविधानसभालाई बिजिनेस (काम ) नै दिन सकिरहेको  छैन। बिजिनेस नभई बैठक बोलाएर केमा छलफल गर्ने? हो ! अघिल्ला केही बैठक बैठकका लागि मात्र पनि भए। एउटा उदाहरण धन्यवाद ज्ञापन गर्नका लागि मात्र पनि बस्यो वा बसे। सातदिने तारेख धानेर झारा तिर्ने लज्जास्पद गतिविधि गरिए कृत्रिम श्वास–प्रश्वास दिएर मृत व्यक्तिलाई जिउँदै छ भन्ने मान दिने अभिनयजस्तो। संविधान निर्माण र त्यसको निरूपण एवं निर्क्योल गर्नुपर्ने ७४ वर्ष (सं. १९९७ साल) देखि नेपाली जनताको प्रथम चरणको सङ्घर्षको बिट मार्नु छ। नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैं (वारेसद्वारा) संविधान निर्माण गर्नुमात्र नेपाली जनताको अभिष्ट कदापि होइन, हुँदै होइन त्यो तारो (लक्ष्य) आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएको संविधानद्वारा शासन र सेवा सञ्चालन गरी सार्वभौम सम्प्रभुता, स्वायत्तता, स्वावलम्बनमार्फत मुलुकका सानाभन्दा साना समुदायसहितको न्यायपूर्ण, समतामूलक पद्धतिद्वारा समाज संरचना गर्नु हो। वास्तवमा जल, जमीन, जङ्गल, जडिबुटी, पारिस्थितिक प्रणालीहरूका अपरिमित सम्पदाहरूको दिगो दोहन, प्रयोग, उपयोग गर्दै भौतिक सुख सुविधावाला नेपाली समाज पुनःनिर्माण मूल लक्ष्य हो। माथिका सम्पदाको लेखा गरौं प्रतिव्यक्तिका हिसावले? खेाई यता ध्यान गएको शासक दलहरूको?  

नेताहरू लाज मान्न पनि सिकौं 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको आज ६४ दिन भयो क्यार ! संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको पनि आज ८४ दिन भयो क्यार ! दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि भोलि ५ महिना पुग्छ। एकवर्षभित्र संविधान नेपाली जनतालाई पक्का–पक्की दिने प्रतिबद्धतापत्रसहित निर्वाचनमा उत्रिएका राजनीतिक दल, तिनका नेता र तिनका नेता पनि शीर्ष नेताहरूको प्रतिउत्तर के छ? सार्वभौम नेपाली जनतालाई। नेपाली जनता तपाईं पार्टी, नेतृत्व, नेता र पार्टीहरूसँग सग्लो एवं ठोस उत्तर चाहन्छ प्रतिप्रश्न होइन। नेता एवं नेतृत्वको चरम अकर्मण्यता, अनुत्तरदायित्वको र घिनलाग्दो नपुंसकताका कारण तपाईंहरू जनतासँग प्रतिप्रश्न गर्न पो त जुर्मुराएको देखिन्छ पछिल्लो सन्दर्भमा। संविधानसभाले आफू र संसद सञ्चालन हुने नियमावली बनाउन नै लामो समय व्यतित गर्‍यो जसको कुनै तर्क छैन। एउटा अकुशल शिकारीले शिकार गरेपछि कति तौलको, मोटो, दुब्लो, वयस्क, उमेर पुगेको वा बाल्यवयको भाले वा पोथीजस्ता आधारभूत तथ्यतर्फ केन्द्रित नभई रौं गन्न प्राथमिकता दिएजस्तो। अन्य विषयको मूल्याङ्कन गर्ने योग्यता र क्षमता नभएपछि आन्तरिक गुदी होइन बोक्राको मूल्याङ्कन गरेजस्तो। नियमावली बन्यो परन्तु कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन। संविधानसभाअन्तर्गत समितिहरूका सभापति तोक्न नै धौ धौ परेको छ दलहरूलाई। यस्ता साना, झिना–मसिना कुराको छिनोफानो नभएका कारण सिङ्गो हाल कायम ५७१ जनाको संविधानसभा आकाशको त्रिशङ्कु भएको छ। छैन भनौं सभासद्का निम्ति राज्यले गर्ने खर्च भएको भयै छ। छ भनौं कतै केही लक्षण देखिंदैन। संविधान संरचनाका यावत काम काँचै छन्। नेतृत्व र नेताहरू यत्किञ्चित लाज मान्न पनि सिकौं न? 

कत्रो लाचारी र थिचोमिचो हँ? 

दार्‍ही र कपालका रौं एउटा पनि काला बाँकी नभई सम्पूर्ण सेतै भएका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले भारतलाई रिझाउन नसके प्रधानमन्त्रीको पद कुनै बेला फुत्कन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण टनकपुर मुद्दा  उठाएर 'टनकपुर भारतकै भूमी हो' भनेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउने प्रयत्न गरे। भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आउँदो मे को तेस्रो सातापछि विस्थापित हुँदैछन्। अर्को कार्यकालका निम्ति उनी इच्छुक नै भएनन् र त्यहाँ भइरहेको ५४३ सङ्ख्याको लोकसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि भएनन्। उनको सरकार बृहद् बृहद् भ्रष्टाचार काण्डमा डुबेको आरोप छ। अबको निर्वाचनबाट भारतमा काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन वा भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनको सरकार बन्छ। चित्र स्पष्ट भएको छैन धूमिल नै छ। तर प्रधानमन्त्री सुशील अन्त लिएर मनमोहनसँगको पहिलो भेट मै नेपालतिरको टनकपुरको २२२ हेक्टर भूमि नजराना दिन खोजे। यो उनको प्रयाश पूर्ण रूपमा देशघातक हो, देशद्रोही हो। यसबारे व्यवस्थापिका संसदले 'के हो यो?' भन्ने स्पष्टिकरण माग्दा पनि आलटाल गरी भागिरहेका छन्। सुशीलले यो भनाइ विनाशर्त फिर्ता लिनुपर्छ र नेपाली जनतासँग माफी माग्नै पर्छ। यो सानो कुरा होइन। यद्यपि सुगौली सन्धिको धारा पाँच अनुसार काली (महाकाली) पश्चिममात्र पर्छ भारत। त्यसमा पनि महाकाली पश्चिम चाँदनी–दोधारा गाउँ विकास समिति नैपालकै हो, र रहिरहेको छ। त्यस दफा बमोजिम महाकाली नदी सिङ्गो नेपालको हुन्छ। परन्तु व्यवहारमा सीमा नदी भनिंदै छ र मानिंदैछ। तापनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार सीमानदीमा बनेका सम्पूर्ण संरचनाबाट लाभ बराबरी पाउनुपर्छ दुवै पक्षले। हो, खर्च पनि बराबरी गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल १३ मेगावाट विद्युत् पाउँछ जबकि भारत ९४ मेघावाट लिंदैछ। पानी नेपाल एक थोपा पाउँदैन भारत इन्द्रावती भन्दा ठूलो जम्मै पानी लगिरहेछ।  

कत्रो लाचारी र थिचोमिचो  

हँ? 

अपराधकेन्द्रित राजनीति? 

भारतकै सन्दर्भ जोडौं निर्वाचनको। भारतको लोकसभा ५४५ सदस्यको हुन्छ जस्मा मात्र दुईजना मनोनीत हुन्छन्। बेलायती उपनिवेशको कब्जाबाट भारत मुक्त भएको ६७ वर्ष भयो। यो ६७ वर्षको लामो कार्यकालसम्म ५४ वर्ष त भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले राज्य गर्‍यो। दस वर्षसम्म काङ्ग्रेस इतरले। तर त्यहाँ अझै २५ प्रतिशत ३० करोडभन्दा बढी मान्छे निरपेक्ष गरिबीको डील मुनी छ। सयजनामा ६४ जनामात्र अक्षर चिन्छन्। ३८ जना काला कक्षर भैंसी बराबर छन् या निरक्षर छन्। भारतमा यसपालाको निर्वाचनमा ८१ करोड ४० लाखभन्दा बढी मतदाता छन्। यसमा युवाहरूको अनुपात ठूलो छ। तथापि भारतको युवा मतदाता यथार्थमा आफ्नो हितमा, कल्याणमा, रोजगारी दिने, शिक्षा र प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खानेपानी, आकाश छेक्ने छ। त्यो दिने आकाङ्क्षा एवं इच्छा शक्ति भएको राजनीतिक बाटो ठम्याउन असमर्थ रहँदै आएको छ। बेकारी समस्या विकराल छ, अपराध औधी छ। अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवालहरू भ्रष्टाचारविरोधी कानुन तर्जुमा गर्न लगाउन सफल भएका छैनन्। देश महात्मा गान्धीको रे। आर्थिक भ्रष्टाचार मौलाउने कानुनी संरक्षण डरलाग्दो छ। पछिल्लो लोकसभामा ४३ प्रतिशत एम.पी. विभिन्न फौजदारीजस्ता अपराधसँग मुछिएका, मिसिएका, गाँसिएका थिए। यसैकारण त हो लोकसभाको केही साता अघिको बैठकमा सदस्यहरू बीच हात हालाहाल मात्र भएन मल्ल युद्ध नै भयो। खुर्सानीको धुलोको स्प्रे छर्कने काम समेत भयो। लोकसभा हो कि महाभारतको हस्तिनापुरको युद्ध हो। छु्टयाउन नै कठिन कैयौं सांसद अस्पताल भर्ती नै भए त्यो लोकसभा युद्ध मोर्चामा घाइते भएका कारण। अब यो धमाधम भइरहेको निर्वाचनबाट के–कस्तो पृष्ठभूमि भएका बाहुवलीहरू आउने हुन प्रतिज्ञा गर्नैपर्छ। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री होलान् र धर्मनिरपेक्षता हटाउन सकिएला। राजतन्त्र फर्काउन सकिएला भन्ने दिउँसै सपना देख्नेहरू पनि नभएका होइनन्।  

भारतको राजनीतिमा वंशवाद 

भारतमा पनि ठूला धनी र हरिकङ्गालबीचको अन्तर बढेको बढ्यै छ। गएको ५० वर्षको स्वतन्त्र भारत, मुक्त चीन, पञ्चायतको कडा फलामे सिक्री चुडालेर मुक्त भएको नेपाल, अझ चरमभन्दा सत्ताको केन्द्र राजतन्त्र उखेली गणतन्त्रतर्फको अभ्यास गरिरहेको नेपाल र समग्र भन्नुपर्दा प्रायः विश्वव्यापी रूपमा नै मूल्य र मान्यतामा व्यापक अन्तर देखापरेको छ। आजको युवा झिलिक्क र टिलिक्कतर्फ बढी आकर्षित छ। देशभक्ति , आत्मबलिदान, किं वा त्याग र उत्सर्गको बाटो रोज्ने वातावरणमा र्‍हास आएको छ। एउटा बेला थियो युवा असल शिक्षक बन्न चाहन्थ्यो। पञ्चायत शासनले राजनीतिको मुहान टालेपछि २०२० सालदेखि झण्डै ४० दसक शिक्षकको आवरणमा राजनीतिक आकाङ्क्षाका थुपै्र युवाले नयाँ क्षेत्र छान्यो। आजका खासगरी वाम खेमाका युवाहरू शिक्षक नै थिए। केही काङ्ग्रेसीहरू पनि प्रवेश गरेका थिए शिक्षकको घुम्टोमा। यस मेलोमा तत्कालीन माओवादीको शिक्षण पेशामा बाक्लै अन्तरायण थियो। त्यही जेलिएको सम्बन्धका कारण केही (का.प्रचण्ड) त प्रधानमन्त्री नै पनि हुन पुगे। उनका सम्भवतः प्रधानाध्यापक वा सहकर्मी शिक्षकलाई निजामति सरकारमा मन्त्रीसम्म पनि बनाउन सिफारिस गरेर गुण तिरेजस्तो लाग्छ। प्रायः कम्युनिष्टहरू लाभ लिन जान्दछन् परन्तु गुण तिर्न आवश्यक ठान्दैनन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यस एउटा मुद्दामा का. प्रचण्ड सायद अपवाद ठहरिए। भारतको राजनीतिमा पनि वंशवादको प्रभाव मात्र होइन प्रभुत्वसमेत स्पष्ट अनुभूत भएको छ। भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमात्र होइन भारतीय जनसङ्घमा पनि वंशवादकै लहरो चलेको छ। काङ्ग्रेसमा त जवाहरलाल नेहरू, उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी, उनका छोरा राजीव गाधी र अबका प्रम राहुल गान्धी चौथो पुस्तातर्फ जाँदैछ। 

कत्रो अन्तर हुने र नहुनेको 

संसारको आजको मूल मुद्दा सम्पत्तिको असमान विभाजन हो। सम्पत्ति र आयको विषम परिणाम नै विद्यमान ब्रह्माण्डको सबै समस्याको मूल जरो हो। विश्वका एक प्रतिशत धनपतिहरूको कब्जामा थियो ४६ प्रतिशत सम्पत्ति? अक्सफार्मको एउटा पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विश्वका सबैभन्दा धनाढ्य ८५ जनाको सम्पत्ति संसारकै आधा ५० प्रतिशतमा स्वामित्व छ। यसको नतिजा आधा जनता–विश्वका– ३ अर्ब ५० करोड जनताको ती ८५ जना धनीको कब्जामा भन्दा बढी छ। तिनै धनाढ्यहरूको मञ्चले गराएको २०१३ का सर्वेक्षणअनुसार सो विषमताले दसवटा प्रमुख र ज्वलन्त मुद्दा पहिल्याएको छ। तीमध्ये पनि आतङ्क, हत्या, राजनीतिक अस्थिरता आदि ठहराएको छ। यी समस्याका अन्य उपजहरू हुन्छन्– अपहरण, हत्या, प्रहार, विद्रोह, व्यक्ति हत्या आदि अनगिन्ती परिणामहरू वर्तमानमा बग्रेल्ती छन् र त्यसो हुनु नितान्त स्वाभाविक नै भयो। निराशा त्यसको अर्को उत्पादन हो। सम्पूर्ण सम्पत्ति थोरै–८५ जनाको कब्जामा केन्द्रित भएको स्थितिमा मानसिक असन्तुलन हुनु पनि एउटा प्रक्रिया नै हो। आज मान्छेले आफैमात्र मान्छे हुँ भन्ने रोगको आक्रमणबाट उन्मुक्तिको चाहना राखेन। फेरि दाम्पत्य सम्बन्धको गहिराई र सूक्ष्मता तथा त्यसका जीवनपद्धति र शैलीमा पर्ने दृश्य र अदृश्य प्रभाव कति गम्भीर र दूरगामी हुन्छन् मानसिकतावाद (डिप्रेसन) ले कतिसम्म कहाँसम्म हान्छ त्यो ठट्टाले र उमेरको चञ्चलताले ग्रहण गर्न सक्दैन, पश्चिमा जगत र पश्चिमको हावा लागेकाले आत्मसात गर्न सक्तैन, इटाली, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता राष्ट्रका राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष र चान्सलरसमेत पहिली पत्नी र पछिली पत्नी जोडेका थिए र छन् पनि। 

यसरी कसरी कति टिक्छ? 

अब फर्कौं आफ्नै माटोतर्फ। हामीले आफ्नो माटोका लागि बाटो नै भेटेनौं कतिसम्म त। स्रोत, साधन र अद्वितीय जाँगरिलो जनशक्ति खेर गइरहेको छ। जनशक्ति त स्पष्ट गन्तव्यको पहिचान नभएर युवाशक्ति बरालिइरहेको थियो वृहद् मात्राको। केही कालदेखि वैदेशिक रोजगारीका निम्ति लाखौं लाख युवाहरू उर्खमौलो तातो रापमा पिल्सिएर रेमिट्यान्स पठाएर राष्ट्रको सेवामा नै छन्। हो, बाह्य मुलुकमा गरेको भगीरथ परिश्रमबाट सिकेर अहिले आफ्नै नेपालमा कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, लघु र कुटीर उद्यममा पसिना चुहाउन थालेका छन्, बुद्धि घोट्दै छन् र अधिकांश गरिखाएकै छन्। नेपालको गुणस्तरीय चिया, अर्गानिक कफी, भीर मौरीको मह र घरपालुवा मौरीको महको माग धेरै छ। त्यही कतारमा पनि नेपाली महको उच्च माग छ। नेपालमा टनका टन माछा मद्रासदेखि आउँछ। चिराइतो र यार्सागुम्बा चीनबाट हेलिकोप्टर आएर उठाएर लैजान्छ। मासुका लागि खसी, बोका, बाख्रासमेत बाहिरबाट आयात हुनछ। हो, पेट्रोलियम पदार्थ छ, छैन  पत्तो लागेको छैन। तसर्थ ती पदार्थ आयात गनैपर्छ। माछा, खसी, बोका, बाख्रासमेत बाहिरबाट आयात गर्ने अवस्था कायम रहँदासम्म देश कसरी उभो लाग्छ र? अझ दाल, गेडागुदी, तरकारी, आलु, प्याज र चामलसमेत अर्बौं अर्ब रूपैयाको भारतबाट पैठारी गरिरहने हो भने मुलुक कति दिन, कसरी स्वतन्त्र र स्वायत्त अनि सार्वभौम भइरहन सक्छ र? यो सामान्य र साधारण मान्छेलेसम्म सजिलै बुझ्ने कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील किन बुझ्नुहुन्न? उहाँ मन्त्रीहरू कति चतुर छन्। यति किन बुझ्दैनन्? अब बुझेर बुझ पचाउनेहरूको त के ओखती छ र? 

सुशीलदा कतै डुबाउनु त हुन्न? 

संविधानसभा यति ठूलो बनाए जसको व्यवस्थापन यति असहज भएको छ। त्यो भन्दा धेरै बढी तपाई नेताहरू नै जान्नुहुन्छ। नेताको पदलाई बढी आकर्षक एवं सुविधाभोगी बनाउनुभयो। अब कार्यकर्ता बन्न मान्छे तयारै हुन छोड्यो। राजनीतिक पार्टीको यस्तो दुर्दशा देखेपछि पार्टीका भ्रातृ र भगिनी सङ्गठनहरूमा त्यही रोग नराम्ररी सर्‍यो। पद–अधिकार– अनि पैसाको त्रिकोणात्मक वा त्रिभुजीय सम्बन्ध हुन लाग्यो। पैसा कमाउ अर्को निर्वाचनमा पार्टीलाई बढी रकम खर्च गर। टिकट पाउन भरमार खर्च गर, निर्वाचत जित वा समानुपातिकबाट पर। विनासभासद् पनि मन्त्री हुन पाइने, पैसाले मन्त्री पद नै किन्न पाइने घिनलाग्दो अभ्यास गरेपछि के को थिति लाग्नु? उपमामा नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दल नै बनाउन सकेन। मतदानका निम्ति सदस्यहरू लाम लागेपछि पो त चुनाव स्थगित गरियो। के तर्क छ यसमा? पार्टी नेताहरूले पार्टीको कुशल नेतृत्व गर्न सकेनन्। फलस्वरूप केही हुँदैन हुनुपर्ने। हुनुपर्ने नहुनासाथ नहुनु पर्नेहरू हुन थाल्छन्। हो त्यही भइरहेको छ अहिले यहाँ। पदहरू थुप्रै रिक्त छन्, उम्मेदवार प्रशस्त छन्। संविधानसभा नै खालि छ २६ वटा। अहँ ! सरकार मनोनयन गर्न सक्तैन। लाज पनि एउटा सीमा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतउपर ठाडो अन्याय भयो जहाँ १७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् अस्तिदेखि न्यायाधीश छन् जम्माजम्मी ५ जना ! सचिव पदस्थापन गर्न नै तीन हप्ता लाग्यो, अझै कति पद खाली छन्। यो शुद्ध कार्यकारिणीले गर्ने निर्णय हो। यस्का लागि त संवैधानिक परिषद् न न्याय परिषद् र संसदीय अनुमोदन नै चाहन्छि। ती विधि विधान चाहिने त अर्कै कुरा। सुशील दा सक्नु हुन्न जस्तो छ। कतै डुबाउनु त हुन्न? 

जाउ, रातो झण्डा फर्फराउ
नेमकिपाले संसदलाई वर्गसङ्घर्षको थलो बनाएको छ
क्रान्तिकारी भूमिसुधार नभई किसान समस्या समाधान नहुने
निःशुल्क, अनिवार्य र वैज्ञानिक शिक्षाका निम्ति नेक्राविसङ्घ सङ्घर्षरत
महिलालाई शिक्षा, तालिम र रोजगार
स्वदेशमै रोजगारको सुनिश्चित गरिनुपर्छ
वर्गीय मुक्तिपछि जातीय मुक्ति हुने
मजदुरलाई जिउन पुग्ने ज्याला जरुरी
छैटौं महाधिवेशनबाट पारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी