समय सन्दर्भ

५० को सन्धिबाट लाभ किन नलिने?


भैरव रिसाल
२५ फागुन २०७१
    दैनिक मजदुरमा नेपाली भूमिमा भारतीय उपनिवेश शीर्षकको फणीन्द्र नेपालको लेख छापिएपछि नेपालको क्षेत्रफलबारे बौद्धिक दुनियाँमा फेरि एउटा तरङ्ग आएको छ। सो लेखले स्पष्ट भन्छ – सन् १८१६ मार्च ४ को नेपाल तथा ब्रिटिश भारत सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार भारतले लिएको नेपाली भूमि भारतबाट औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता पलायन भएको एउटा कालखण्डपछि सन् १९५० जुलाई ३१ मा स्वतन्त्र भारत र स्वतन्त्र नेपाल सरकारबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार त्यो सम्पूर्ण विशाल भू–भाग नेपालले स्वतः फिर्ता पाउँछ र पाउनुपर्छ। उक्त सन्धिको धारा ८ मा 'जहाँसम्म यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सन्दर्भ छ ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएका यस अघिका सबै सन्धिपत्र स्वीकारपत्र र कबुलियतनामालाई खारेज गर्छ। त्यो सन्धिका १८ धारामध्ये पहिलो धाराले नेपाल र भारतको पूर्ण राज्यसत्ता र क्षेत्रीय अक्षुण्णतालाई पहिलो महत्त्व दिएको छ। सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमिसमेत स्वतन्त्र भई नेपालमा एकीकृत भइसकेको तर तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण राणाहरूले सो भूभागमाथि आफ्नो हकदावी प्रस्तुत नगरेको, त्यसैगरी नवस्वतन्त्र भारतले पनि सो भूभाग नेपालको हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यस भूभागमाथि आफ्नो आधिपत्य कायमै राखेका कारण सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूभागमा आजसम्म भारतको औपनिवेशिक शासन कायम हुँदै आएको छ। यस गम्भीर मुद्दातर्फ त्यसपछि २००७ सालदेखि आजसम्मका नानाथरि सरकारका ध्यान किन नगएका, आँखा किन नलागेका भन्ने नेपाली जनताको ठाडो प्रश्न छ।
खबरदार सीमा विवाद टुङ्गिएला?
    सुगौली सन्धिले विशाल नेपाललाई १, ४७, १८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चाएको छ हाल। त्यति क्षेत्र पनि थिएन नेपालले अंग्रेज सरकारबाट नयाँ मुलुकका नाममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरको भूभागतर्फ नपाउँदासम्म। त्यहाँको तिष्टादेखि सतलजसम्म र दक्षिणमा गंगाको उत्तरी मैदानसम्मको विशाल भूभाग कहाँको मेची नदीदेखि महाकाली नदीसम्म र दक्षिणमा त झन् सानो क्षेत्रफलमा सीमित गराइएको अवस्था? यसो गर्दा वर्तमानमा नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित छ। सन् १९५० को स्वतन्त्र भारत सरकारसँग भएको शान्ति र मैत्री सन्धि अनुसार ब्रिटिश भारतले सुगौली सन्धिको आवरणमा कब्जा गरेको भूभाग नेपालको हुँदा नेपालको कूल क्षेत्रफल वा भूभाग १, ४७, १८१ वर्ग किलोमिटर राख्ने अन्योल देखा परेको छ। अब बन्ने नेपालको संविधानमा हाल कायम भनिएको १, ४७, १८१ वर्ग किलोमिटर राख्न त हुँदै भएन र उता अहिलेसम्म फिर्ता आइनसकेको २, ०४, ९१७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेत गाभेर राख्न मिल्छ मिल्दैन गम्भीर एवम् संवेदनशील हुनु जरुरी छ। यस दिशातर्फ सत्तासीन दलहरू र सत्ताकाङ्क्षी दलहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ, छैन? छ भने के कुन अवस्थामा छ? छैन भने यस्तो मूल मुद्दामा किन ध्यानाकर्षण नभएको? किन घोर उपेक्षा? के यो देशभक्तिको लक्षण हो? यस्तो रवैयाले नेपालको कल्याण सम्भव छ? यत्रो नाङ्गो सत्यलाई उपेक्षा गरेर विद्यमान सीमा विवाद टुङ्गिएला, खबरदार?
सन्धिहरू छन् राम्ररी पढ्नोस् 
    नेपालका हिजो सत्तामा रहेका आज सत्तामा भएका र भोलि सत्तामा जाने हतारले खुट्टो उचालिरहेका नेपालका राजनीतिक दलमा भूभागको ज्ञान भएका, सीमा जान्ने, सन्धि सम्झौता, सन्धि पत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाबारे ज्ञान भएका कुनै नेता व्यक्ति वा विज्ञ विशेषज्ञ छैनन्? सुगौली सन्धिको मूल पाठ आद्योपान्त – तलदेखि माथिसम्म पढेका, शिरदेखि पुछारसम्म अक्षर अक्षर, पूर्णविराम, अर्धविराम, अनुस्वार, चन्द्रविन्दु, सिंगो वाक्य, वाक्यांशको गम्भीर अध्ययता, विश्लेषण गरेका गर्ने मान्छे छैनन्? छन् भने के गरे आजसम्म पार्टीहरूबाट श्वेतपत्र चाहियो अविलम्ब नत्र पार्टीहरू बन्द गरे भो। होइन, त्यसो होइन भने के के भएको छ त्यस बारेको श्वेतपत्र चाहियो। अन्यथा पार्टीहरूको औचित्य के? कि स्पष्ट र सप्रमाण भन्न सक्नुपर्‍यो फणीन्द्र नेपालको त्यो लेख र त्यसमा उठाइएका प्रश्नहरू कृत्रिम हुन, नक्कली हुन्। त्यति भनेर मात्र पनि भएन र पेश गर्न सक्नुपर्‍यो सक्कली सन्धिपत्र यो हो भनेर। होइन भने नेता भएपछि, नेतृत्व गरेपछि जिम्मेदारी त लिनुपर्‍यो नि ! तपाई शीर्ष र शिखर तहका नेता, वरिष्ठ नेता र नेतृत्व मण्डलीले सुगौली सन्धि भनी भारतसँगको शान्ति र मैत्री सन्धि कति जनाले सरसर्ती पढ्नु भएको छ र गम्भीर रुपमा पढ्नुभएको छ। दुवैवटा सन्धिसँगै राखेर पढ्नुभएको छ? र सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदाको भारत र ब्रिटिश सरकारबीच हस्ताक्षरित कागजपत्रसँगै राखेर पढ्नुभएको छ, छैन? ती तिनैथरि दस्तावेज तपाईंसँग तपाईको पार्टीसँग छ? कि छैन? छ भने फेरि पढ्नोस् बलियो हुनुहोस् नजानेको, नबुझेको, जान्नेहरूसँग सिक्नुहोस् अर्को बाटो के छ र ! लाजले हुँदैन अब।
फिर्ता ल्याउनेतर्फ सोचौं कैल्यै? 
    ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तिले नेपालसँग, भुटानसँग, सिक्किमसँग पनि बेलाबखत पृथक पृथक सन्धि सम्झौता, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरू गरेको रहेछ तर जब भारत छाडेर जानैपर्ने भयो। भारतीयहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर जाने तय भयो तब सम्बद्ध ती तीनवटै सरकारमा बेलाबखत गरेका सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरूबारे विस्तृत छलफल भइ नवगठित भारतीयहरूद्वारा नै गठित भारत सरकारमा यसो गर्ने, उसो गर्ने निर्णय भएको रहेछ। कति सन्धि मानिए छ र कति सन्धि मानिएन। कति क्षेत्रफल सम्बद्ध पक्षलाई फिर्ता गरिए छ। कति त पछि फिर्ता गर्ने भनिए छ। कति सन्धि अनुमोदन गरिए छ। त्यो समग्र पक्षको साँगोपाँगो मिलाएर अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्‍यो, केलाउनुपर्‍यो केस्रा केस्रा गरेर। सन् १९५० को नेपाल–भारत सरकारबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई हामीले अहिलेदेखि नै असमान सन्धि भनेर निन्दा मात्र, विरोधमात्र गरिरह्यौं। तर त्यो शान्ति र मैत्री सन्धिले सुगौलीलगायत त्यसअघि ब्रिटिश–भारत सरकारसँग भएका सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलियतनामाहरू ठाउँ नै खारेज भएको धारा ८ पढेनौं। त्यो धारालाई धारा १ सँगै सान्दर्भिक गराएर कहिल्यै बढेनौ। सँगसँगै भारत स्वतन्त्र हुँदा ब्रिटिश र भारत भएको राज्यसत्ता फिर्ता भएको लिखत पढेनौं अझ सँगै राखेर पढेनौं। अनि असमान सन्धि खारेजमात्र भन्यौं। त्यही घोक्यौं। सुगौली सन्धिले गुमाएको २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर भूभाग फिर्ता पाउनेतर्फ ध्यान दिएनौं, हो ?
देशभक्तिको नापोमा त्यो जमिनः 
    राणा शासकहरू देशभक्त भएका भए, शासक राणाहरको चल अचल अपार सम्पत्ति भारतमा सञ्चित नभएको भए, राणा शासकहरूका घरजग्गा, उद्योग, हवाई कम्पनी, बैङ्कहरूमा थुप्रो नगद, महान धातुहरू जम्मा नभएका भए सम्भवतः राणा शासकहरू अङ्ग्रेज सरकारले सुगौली सन्धिबमोजिम गुमेको भूभाग माग गर्थे होलान्। तर राणा शासकहरू देशभक्त थिएनन्। त्यो भू–भाग नेपाल फिर्ता मागे त्यतैबाट राणा शासन उखेल्ने माग आउने आशङ्काले त्यो भू–भाग माग्ने आँटै गरेनन्। लौ देशभक्त, राष्ट्रवादी भनिने राजा त्रिभुवन र उनका छोराहरू महेन्द्रलगायतले त माग्न सक्नुपर्ने नि नेपालको गुमेको त्यत्रो विशाल भूखण्ड। खै त स्वतन्त्र भारत सरकारसमक्ष चूँसम्म पनि गर्न सकेनन् त? यदि २००७ सालको क्रान्तिताका यो गुमेको भूभाग भारतबाटै सम्पन्न द्विपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुसार नेपाल फिर्ता चाहन्छ भनी अड्डी, अडान लिन सकेको भए एउटा मुद्दा नै उठ्थ्यो त्यतिबेलै। मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो फिर्ता पाउँथ्यो भन्ने मेरो दावी होइन। परन्तु विश्वव्यापी रुपमा मुद्दा त बिउँझिन्थ्यो, उजागर हुन्थ्यो। तर यो उच्च संवेदनशील विषय कसैले उठाएन। न राजा त्रिभुवनले उठाए न उठायो क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले, न उठाए, राणा शासक पक्षका मोहनशमसेरले। त्यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यो मुद्दा उठाएको सम्झना छैन मलाई। खाली असमान सन्धि खारेज मात्र भन्यौं धारा एकको सन्दर्भसँगै धारा ८ कार्यान्वयन गर भनेनौं कहिल्यै।
सुरक्षा र विदेश नीति छायामा 
    २००७ सालपछि नेपालमा धेरैजना प्रधानमन्त्री भए। राजा स्वयम्ले पनि पञ्चायतको नाममा तीन दसक राज्य गरे, राजपाठ चलाए। झन  त्यही व्यवस्था र पञ्चायती राजमा भारतले लिम्पियाधुरा भन्दा धेरैधेरै भित्रको कालापानीमा सेना राख्यो। भारतबाट त्यो सुगौली सन्धिले गुमाएको भूखण्ड फिर्ता ल्याउने त कता कता कालापानी पो त दियो। सुस्ता नर्साहीको त्यत्रो जमीन हराएको छ। कमसे कम विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त उठाउनुपर्ने त्यो मुद्दा। तर कुनै सरकार, कुनै राजनीतिक पद्धति, कुनै पार्टी र कुनै शीर्ष नेताले पनि यत्रो बृहद मुद्दाबारे सशक्त त के चूँसम्म पनि उठाएनन्। एकजना फण्ीन्द्र नेपाल निस्के। पार्टीहरू, सत्ताकाङ्क्षी ठुला साना सबै दल तपाईं  देशभक्त हुनुपर्‍यो कम्तीमा पनि। अरु कमी कमजोरी धेरै होलान् त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। तर देशको क्षेत्रफलको भूभागको बारेमा त गम्भीर र उत्तरदायी हुनुपर्‍यो। भारतका बेलाबेलाका सरकार अनेक–अनेक अनुहारका देखा परेको स्पष्ट पार्छ। पछिल्लो समयमा फर्कंदा यस्तो बेला पनि भोग्यो नेपालले भारतसँग पारवहन सन्धि पाएन। पञ्चायत राजको अन्तअन्ततिर भारतले पारवहनको बाटो दिएन। आर्थिक रुपमा नेपाललाई थला बसाल्ने रणनीति लियो तत्कालीन भारत सरकारले। त्यसो उनाचो गनुृको पछाडि कारण थियो नेपालको सुरक्षा र विदेश नीति आफ्नो छायामा पार्नु। तर जनता पञ्चायतको विरुद्ध उठेको बेला पर्‍यो। व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। त्यो पनि हरायो।
हाम्रो पारा र गुमेको भूमि फिर्ता
    यही सुगौली सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि र भारत स्वतन्त्र हुँदा ब्रिटिश सरकार र स्वतन्त्र भारतसँग भएका मुख्य–मुख्य सन्धि सम्झौताहरूको गम्भीर एवम् आद्योपान्त अध्ययनका निम्ति नेपाल सरकारले एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्‍यो। सँगसँगै ठूला र साना दलहरूले पनि आ–आफ्ना पार्टीभित्र उपर्युक्त सन्धि पत्र, स्वीकार पत्र र कबुलियतनामा अध्ययन गर्ने एउटा सशक्त अङ्ग निर्माण गर्नुपर्‍यो। आफ्ना दलमा त्यस्ता व्यक्ति छैनन् भने विज्ञ विशेषज्ञ पार्टी बाहिरबाट पनि खोज्नुपर्‍यो। र ती दस्तावेज तथा सन्दर्भ सामग्रीको सूक्ष्म अध्ययन एवम् विवेचना गराउनुपर्‍यो। कति दल सक्षम छैनन् भने पार्टी पार्टीबीच मोर्चा पनि बनाउनुपर्‍यो ताकि पछाडि फर्कन नपरोस्। नेपालको सुरक्षा र विदेश नीति भारतको छायाँमा पर्ने दुर्नियत भएका शक्तिको बलियो अवशेष अझै छ भारतमा। हाम्रो नेतृत्व पनि आफ्नाबीचका मतमतान्तरको छिनोफानो गर्न पावन भूमि दिल्ली दौडिने हाम्रा नेताहरूको प्रवृत्ति पक्कै नौलो होइन। राजा त्रिभुवन दिल्ली दौडिए। राजा महेन्द्रले आफ्ना छाउरा पठाए र यदाकदा आफै पनि भ्याए। १२ बुँदे समझदारी दिल्लीमै दिल्लीकै बन्दोवस्तमा माओवादी र ७ दलबीच भएको हो। राजतन्त्र उन्मूलनपछि तत्कालीन राजा र अन्तिम राजा ज्ञानेन्द शाह पनि अचेल दिल्ली र भारतका अरु पवित्र भूमि खुब धाउँदै छन्। भर्खरै एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्री प्रखर विद्वान डा. बाबुराम भट्टराई दिल्ली दौडाहा गएर आए। नेपालको बिथोलिएको राजनीतिलाई सहमतिको बाटोबाट टुङ्ग्याउन गुहार मागेर आए। यो हो हाम्रो अवस्था? अब गुमेको क्षेत्रफल फिर्ता?
पार्टीहरू यता गम्भीर ध्यान दिउँ
    यो देशै नरहे तपार्इं यो देशको नेता रहने प्रश्न नै भएन, हो? जति ठूलो देशको नेता भो राष्ट्रपति भो, प्रधानमन्त्री भो, अधिकारी भो वा नागरिकै पनि भो उति उचाइ मोटाइ  सम्पन्न बढ्ने न हो ! तसर्थ ठूलो देशको नेता बन्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नागरिक नै बन्न पाए पनि गर्व र गौरव हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो गलत होला तर मलाई यस्तै लाग्छ। यसको मतलब यो कदापि होइन ठुलो देश बनाउन अतिक्रमण गरौं। सुगौली सन्धिले गुमेको तर भारत स्वतन्त्र हुँदा दिने र लिने दुई सरोकारवाला पक्षबीच भएको लेखापत्रले मानेका र नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिले फिर्ता दिने भनेको तिष्टादेखि सतलज र दक्षिणमा गंगाको उत्तरी मैदानसम्मको २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र थप्नेतिर लागौं र ३,५२,०९८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बनाउने भन्नेमात्र हो। तत्कालीन भारत सरकार गरेको शान्ति र मैत्री सन्धिले त्यसअघि वि्रटिश भारत सरकारसँग गरेका सुगौलीलगायतका सन्धि पत्र, स्वीकार पत्रसमेत खारेज गरेको छ। सो सन्धिबमोजिम त्यो विशाल भू–भाग नेपालले सहजै फिर्ता पाउँछ। यसका लागि प्रयत्न अझ भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्‍यो। यो प्रयत्नमा सम्पूर्ण देशभक्त पार्टी लाग्नुपर्‍यो। संविधानसभामा उपस्थित पार्टी र अनुपस्थितसमेत सम्पूर्ण दलको एउटा मूल समिति बन्नुपर्‍यो र त्यसबाट एउटा दरिलो कार्यसमूह बन्नुपर्‍यो। यस अलावा पार्टी पार्टीभित्र पनि यससम्बन्धी एक–एक वटा समूह बन्नुपर्‍यो। यसले गम्भीर समर्थन जुटाउने काम गर्नुपर्‍यो। मुद्दाको पक्षमा को छ विषयमा को छ? त्यसबाट देशभक्त दलहरू छ्याङ्गै हुन्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र प्रचलनको पनि अध्ययन गर्ने प्रयत्न थाली हालौं र संविधानमा नेपालको क्षेत्रफल हाल साविक १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर र सुगौली सन्धिबाट गुमेको त सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट फिर्ता आउनेसमेत भनौं देशभक्तिको राष्ट्रवादको यो अद्वितीय नमुना हुन्छ भन्ने लाग्छ। पार्टीहरू यता गम्भीर ध्यान दिऔं।

बाँकि समय सन्दर्भ


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी