समय सन्दर्भ

सि जिन पिङलाई के जवाफ?


भैरव रिसाल
९ चैत, २०७१
    चैतको पनि तीन खण्डको एकखण्ड हिड्यो २०७१ सालको। तर संविधान निर्माणको आजको सर्वाधिक महत्त्वको काम गएको भदौ महिनाको हाराहारीमै छ। अहँ ! एक पाइलो अघि सरेको छैन। संविधान सभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीदेखि सकल दर्जाका मन्त्री, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सभासद् मण्डलको मात्र हो महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेतको पनि राज्यबाट हस्तगत हुने यावत् प्रत्यक्ष र परोक्ष लाभमा परिवञ्चित पनि घटेको छैन, बरू अरू कर्मचारीवर्गको सुविधामा वृद्धि बढेको बढ्यै छ। अझ धेरै पाउने ओहदामा हुन्छ उति नै धेरै रकम बढ्ने पद्दति छ हाम्रो प्रशासनिक संरचनामा। हो, यी सज्जन–सज्जनिकाहरूका 'शुभ' भने बढेको छैन। 'लाभ' भने बढेकै छ। 'शुभ–लाभ' को चक्करले केही गरौं लाग्दो हो कहिले र लाग्दो हो कहिले आ ! भर्सेला परोस् आज जुन लाभको र दायित्वको ओहदा छ संविधान आएपछि त्यो परित्याग गर्नैपर्छ। अर्कोपल्टको  कुनै प्रत्याभूति छैन। राजनीतिक पदहरूको अन्ततः स्वभावै त्यस्तै हो। तसर्थ खाइपाइ आएकोमा नै चित्त बुझायो बस्यो। नयाँ संविधान छिटो तयार गरेर भएको दर्जा र शुभालाभ गुमाउने 'लेठो' तिर को लागोस् भन्ने मनोविज्ञानले पनि भूमिका खेलको होला भन्ने पनि लाग्न थालेको केही समयदेखि मलाई। वास्तवमा यसो नहोला पनि। मेरो पाप चित्ताई मात्र पनि हुनसक्छ। अहोरात्र एकाग्रतासाथ उहाँहरू संविधान निर्माण छिटो गर्न तल्लीन हुन सक्नुहुन्छ, हैन र? 
संस्थागत गर्नु जरूरी थियो:
    विक्रम सम्वत् १९९३ सालदेखि वा ७८ वर्ष अघिदेखि थालेको साहसिक तथा ज्यानै जाने सङ्घर्षहरूको परिणामस्वरूप प्राप्त अनेकौं उपलब्धिसँगै गणतन्त्र प्रतिफलहरू अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन्। किनकि त्यस्ता प्राप्तिहरू संस्थागत हुन, संवैधानिकता पाउन खास विधिको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो विधि भनेको संविधान हो। त्यही छैन हाम्रो त। संविधान तर्जुमा गर्न २०६४ सालदेखि नै प्रयत्न नगरिएको कहाँ हो र? परन्तु २०७१ सालको अन्तिम अन्तिमतिरसम्म पनि नेपाली जनताको मुटुको ढुकढुकी संविधानको अत्तोपत्तो छैन। मलाई लाग्न थालेको कतै गिरिजाप्रसाद कोइराला जिवितै र पदमै रहेको भए नेपालले पहिलो संविधानसभाबाट दुई वर्षभित्रै २०६७ जेठ १५ मै संविधान पाउँथ्यो कि? भन्ने लाग्न थालेको छ। कता फुत्केको माछो ठूलो ! भन्ने जस्तो हो कि? हो ! नेपालको विद्यमान राजनीतिक न वामपन्थी, न पूर्ण दक्षिणपन्थी, न अरूपन्थी, मिश्रितपन्थी वास्तविकतामा गिरिजामा नेतृत्व गर्ने क्षमता थियो भन्ने लाग्न थालेको छ। वहाँको राजनीतिक उचाइ र मोटाइ त्यो क्षमता राख्थ्यो। उस्तै पर्दा गिरिजाप्रसादमा कतिपय नेतालाई हप्काउन सक्ने क्षमता पनि थियो। यो क्षमताको यदाकदा दुरूपयोग पनि गर्नुहुन्थ्यो। उदाहरणमा लाउडाजस्ता विमान काण्ड, एकमात्र सुपुत्री सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री जस्तो माथिल्लो पदमा उचाल्न दबाब र गिरिजाले गरेपछि गर्‍यो, गर्‍यो, गिरिजा पछाडि फर्केर हेर्दैन जस्ता अहङ्कार ! पार्टीमा कोही रिसावस् वा खुसावस् ! गिरिजाले आँटेपछि गर्‍यो, गर्‍यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहसमेत नअटाउने काङ्ग्रेस पनि बनाउने, सशस्त्र युद्धरत माओवादी पार्टीसँग बार्‍ह बुँदे समझदारी पनि गर्ने?
सुशीलको लङ्घार्ने रणनीतिः
    आजको नेपालको मूल राजनीतिक समस्या व्यापक नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तित्त्वको अभाव हो। यद्यपि यो समस्या समकालीन विश्वमा नेपालको एक्लोमात्र होइन संसारका धेरै मुलुकको पनि हो। हामी आफूलाई परेकोले बढी पोलेको होला। अहिले नै कामदारमैत्री, कामदारवर्गको सत्ता हुने संविधान बन्ने, आउने त सम्भव नै भएन। कम्तीमा पनि कामदारवर्गविरोधी मात्र नआईदिए पनि ठूलै हात लागि हुन्थ्यो कि भन्ने अवस्थामा उभ्याएको छ आजको अनिश्चितताको वातावरणले। नेपाल राष्ट्र बर्बादीतर्फ गतिमान छ। सरकार नामको जुन संयन्त्र छ जो यति पत्रु, अक्षम र अकुशल छ सम्भवतः यति निरीह र दयालाग्दो सरकार नेपाल राज्यमा आजसम्मकै इतिहासमा थिएन होला। सरकार समान्य दायित्व पनि निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। सरकार सञ्चालन गर्ने कला त छैन छैन। सामान्य योग्यता र क्षमता पनि छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफै सार्वजनिक छलफलमै सकार्छन् मेरो पालामा भ्रष्टाचार बढ्यो रे भनेर। तर उनी पनि निरीह एवं कमजोर छन् भ्रष्टाचार कम गर्न केही गर्न सक्तैनन्। पञ्चायतको पालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र र जलस्रोतमन्त्री र थिए जनरल पद्मबहादुर खत्री। उनी भन्थे मसँग नै लोकेन्द्रजीको मन्त्रिमण्डलमा म(पद्मबहादुर) र बखान बा (बखान सिंह गुरूङ) मात्र मन्त्री अरू सबै प्रधानमन्त्री ! त्यस्तै जस्तो छ अहिले सुशील कोइराला संवैधानिक प्रधानमन्त्री अन्य सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री? हो? उसै त सुशील कोइराला त्यहाँमाथि वहाँको स्वास्थ्य? फेरि पनि भदौको काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा पार्टी सभापति हुने दाउमा छन् क्यार ! फेरि सभापतिमा विजयश्री प्राप्त गर्न त्यसअघि संविधान दिन लङ्घार्ने रणनीति अनुरूपको सुस्तता भन्ने कुरा पनि कुनाकानीबाट आउन थालेका छन्। 
नपुगेपछि मात्र अन्त 
मोडेल:
    बीचमा  एउटा छेस्को? देश ऊर्जाको चरम सङ्कटमा छ। निर्लज्ज र क्षमताहीन सरकार धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना पनि सञ्चालन गराउने क्षमता राख्दैनन्। बजेटमा विनियोजित रकम मूलतः पूँजीगत खर्च गराउन असमर्थ छ। एकातिर विकासका निम्ति नेपाल र नेपालीसँग पैसो छैन भन्ने कोकोहोलो हाल्छ। अर्कातिर नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा शेयर खरिद गरी लाखौं लाख आम र सर्वसाधारण जनता पैसा खन्याउन लालायित छ। यो मैले नबुझेको अर्थनीति हो कि अर्थ राजनीति हो कि अर्थतन्त्र हो? बुझेको मान्छेले छ्याङ पारिदिए ठूलो गुन मान्थेँ। धमाधम शेयर गरिद गर्ने ढोका खोलिदेवस् सरकारले। देश विकासको पावन कार्यमा आम नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी हुन पावस्। यो भन्दा राम्रो अरू के छ? यसो गर्दा ती आयोजनाहरूबाट प्रतिफल आउन थालेपछि रकम त्यस्ता सहभागीहरूका हातमा पुगी आम्दानीको न्यायपूर्ण वितरणको पद्दतिको थालनी पनि हुनथाल्छ जस्तो लाग्छ। सरकार विकासका लागि पूँजी छैन भनी एकातिर लल्लरी गाउने अर्कोतिर विद्युत् आयोजनाहरूको शेयर पाइएन भन्ने व्यापक गुनासो र हड्ताल, बाटो बन्द, प्रवेशद्वार बन्द ! के तमासा हो यो? उपमाको रूपमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला बढी नै। त्यहाँ कार्यरत साढे आठसय हो क्यार मजदुरहरू सो जलविद्युत् अयोजनामा शेयर सहभागिताका लागि माग गर्दा सरोकारवालाहरूले उपेक्षा गरेपछि अन्ततः हड्तालमा नै उत्रे। देशको विकासमा शेयरमार्फत् सहयोग गर्छुभन्दा पनि नपाइने? यस्तो किन हुन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। स्रोत क्षेत्रका सबै मान्छे आयोजना निर्माणमा पसिना बगाउनेहरूको लगानीबाट नपुगेपछिमात्र अन्त खोज्ने मोडल राम्रो होइन र? भन्या !
भलाद्मी भाषा र 
सरकार !
    भाषाको समस्या। आजको हाम्रो प्रायः सबै क्षेत्रको नेतृत्व आग्रह, निवेदन, अनुरोधको भाषा नबुझ्ने भएको छ। यी शब्द र भाषा नबुझ्ने पटक्कै नबुझ्ने त नेपाल सरकार हो। यस्को अर्थ सरकार, सरकारका प्रधानमन्त्रीलगायत सकल दर्जाका मन्त्री अनि त्यस्तै सबै तहका सचिव–मुख्य सचिव भने थोरै अपवादजस्ता लाग्छन्, कहिले कहिले केही बुझ्छन् नत्र धेरैजसो बुझ्दैनन्। होलान् टापनटिपन नगण्य कतिपयमा नत्र धम्की, दबाब, पेलानको भाषा र शब्द बुझ्छन् भलाद्मी भाषा बुझ्दैनन्। नेपालको ऐन कानुन नियमले त कतै कतै त्यही संस्कारमा व्यवहार गर्ने प्रशिक्षण त दिएको छैन? कुनै निकाय वा अधिकृतलाई अनुकूल होला यता यसो घोत्लिन ! राज्यका कतिपय निकाय हुन्छन् रे जो गोली र बन्दूकको, हतियार र प्रहारको, आक्रमण र त्यस्तै मारकाटको भाषामात्र बुझ्छन् रे। पञ्चायत शासनदेखि नै त्यही सिकाएको रे त्यही सिकेको रे। एउटा झरिलो दृष्टान्त माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरूको शेयर मागको मुद्दा र त्यस आयोजनामा गत १० दिनदेखि भएका सम्पूर्ण काम बन्दको नितान्त निराशाजनक र हतोत्साहित पार्ने अवस्था चैतमा निस्केका खबर पत्रिकाका अनुसार भ्रम नै औंल्याएको छ। कुनैले लेखेका छन् बन्द खुल्यो, कुनैले छापेका छन् बन्दको विरूद्ध स्थानीय जनताले गरेको बन्दमात्र खुलेको हो, शेयर माग्ने मजदुरहरूको बन्द भन्ने खुलेको छैन बन्द नै छ। नेपाली सञ्चार माध्यम अति नै धेरै छन् तर यथासमयमा सही कुरो के हो? त्यो दिने क्षमता राख्दैनन् जसका कारण पाठक, स्रोता र दर्शक सही र तथ्य कुराबाट सुसूचित हुने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। भलाद्मी भाषा बुझ्नेतिर  जान सकिएला? 
हालत यही हो उँभो 
कसरी?
    अब फेरि एउटा प्रक्षेपण अन्तहीन राजनीतितिरै ! हो त नि ! राजनीति नसङ्ग्लीई देशले गति लिन सक्ैदन। उदाहरण हाम्रो आफ्नै मातृदेश नेपाल नै छ। गएको सात महिनामा झण्डै चार खर्ब रूपैयाँको व्यापार घाता भयो रे। यो घाटा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको भन्दा निकै धेरै हो रे। देश वस्तु र उत्पादन निर्यात बढाउन सक्दैन। उपभोग्य वस्तुको आयात असीमित अनुपातमा बढाएर भन्सार आदिबाट बढी राजश्व सङ्कलन भएको चित्र प्रस्तुत गरेर श्रेय लिने गलत रणनीति अख्तियार गर्न उत्सुक छ। औद्योगिक उत्पादन वृृद्धि गर्न ऊर्जा छैन र पर्याप्त छैन स्तरीय कच्चा पदार्थ पनि। कुखुराको दाना उत्पादनका मकै, भटमास, गहुँजस्ता पदार्थ पारिबाटै ल्याउनुपर्छ। कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित नेपाल खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न उतैबाट ल्याउँछ त्यस्तै मासुका लागि थोत्रा भंैसी र राँगा गाडा तान्न नसकी अवकाश पाएका बुढा राँगा भित्र्याउँछ। दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल र तरकारी, अनि फूल पनि अर्बौअर्ब रूपैयाँको आयात गर्छ नेपाल। अझ अनौठो कुरा त अर्बौं रूपैयाँको गोलियालगायत काठसमेत समुद्रपारका दक्षिणपूर्व एसियाली मुलुकहरूबाट ल्याउन थालेको छ। कृषि र माटोमुनि माटोमाथि उत्पादन हुने वस्तुको लाभदायी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिंचाइको पर्याप्तताको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ। सिंचाइ छैन किं वा पर्याप्त छैन। परिणाम खेती निर्वाहमुखीबाट पनि तल झर्दैछ। सरकार भन्ने संस्था ऋणमा निर्माणाधीन राजापुर, रानीजमरा र कुलरियाजस्ता बर्दिया र कैलालीका सिंचाइ आयोजनाहरूमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अध्ययन नै नगरी निर्यातमुखी आथिल्लो कर्णाली योजना भारतको निजी कम्पनीलाई हतारिएर सुम्पन्छ त्यो पनि ४१८० मेगावट क्षमताको सस्तो स्रोत ९०० मेगावाट त्यो पनि केही दिनको केही घण्टा? अनि नपेाल उँभो लाग्छ? 
थाहा भए के गर्नुभा छ?
    अब नेपालमा युवा सङ्ख्या र शक्ति न्यून हुँदै जाने अवस्था देखापर्दैछ। एकातिर अचेल आमा हुने महिला दुईटाभन्दा बढी पाउन चाहँदैनन्। धेरै नानी जन्माए हुर्काउन र शिक्षादीक्षा दिन धौ धौ। अनि शिुश जन्मदर नै घट्दैछ। अर्को अपराधको दर गर्भस्थ शिशु भ्रूण छोरी वा छोरो छुट्याउन सकिने भएको छ विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकासका कारण। यो सुविधाको चरम दुरूपयोग गर्दै स्त्रीभ्रूण रहेछ भने पतन–गर्भपात –गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढिरहेको समाचार ओइरिएका छन्। सन्तान उत्पादनको उमेरका युवा युवती ५० लाख लगभगको सङ्ख्या औपचारिक र मानव तस्करीको चोर बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा भारत बाहेकका मुलुक गएका छन्। अर्कोतर्फ त्यस्तै ५० लाख लगभगको सङ्ख्यामा भारतमा सिजनल र स्याथी खालको काममा नेपाली युवाशक्ति बाहिर छ। अब नेपालमै घर, सडक, विकास आयोजनाहरूमा सामान्य काम गर्न पनि भारतबाट श्रम शक्ति ओइररहेको छ। प्रारम्भिक सीप काठको काम, पर्खाल, ढलान, प्लास्टरजस्ता कामका निम्ति भारतका लाखौंको सङ्ख्यामा श्रम आइरहेको छ। इम्ब्रोडरीको काम, सुनचाँदीको कालीगढीको नेपालको काममा पुस्तौंदेखि भारतीय निर्वाध र विश्वासपूर्वक काम गरिरहेका छन् र बर्सेनी निकै अर्ब रूपैयाँ नेपालमा कमाएर भारत लैजान्छन्। खेतीको समयमा, र्इंटा पार्ने समयमा, जूट धुने समयमा, स–साना घरेलु र कुटीर उद्योगमा साधारण यन्त्र चलाउन पनि नेपाली जनशक्ति पाइँदैन। डडेल्धुरामा त सवारी साधानको पाङ्ग्रामा, चक्कामा हावा भर्न र पञ्चर टाल्न पनि भारतको पिलिभितबाट आएर कमाएको मेरै आँखाले देखेको र भोगेको छु। एउटा सामान्य कोल्डस्टोर (शीतघर) का लागि यन्त्र चलाउने प्राविधिक पनि पारिबाटै ल्याउनुपर्ने, नत्र कोल्डस्टोर नचल्ने। केही दसक अघिसम्म बझाङको सत्यवर्ती माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भारतकै, कैयौं शिक्षक उतैका थिए। तर अहिले त्यो स्थिति नगण्यमात्र छ। यस्तो वास्तविकता नेपालको नेतृत्वलाई थाहा छैन? छ भने के गर्नुभएको छ? 
कसले कसलाई किन टेर्ने? 
    समसामयिक राजनीति छोडाउन खोजेको कलम त अन्तै बरालियो। तपाईं सत्तासीन र सत्ताकाङ्क्षी राजनीतिक दलका नेता र नेतृत्वसँग मेरो कलम यति अप्रसन्न र क्रुद्ध छ यसो भेट हुँदा शिष्टाचारका सामान्य अभिवादन गर्न हात उठाउन पनि अन्तरआत्माले आदेश दिंदैन र भन्छ भो हात नउठा, देखेको नदेखेकै अभिनय गर, सम्मान हैन उपेक्षा गर भन्छ। कस्तो परिस्थिति? तपाईं शिखर तहका नेता र नेतृत्त्व किन यति अलोकप्रिय हँ? तपाईंलाई श्रद्धा गर्ने, तपाईंप्रति आस्था राख्ने, व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ नभएका कति जना छन् नामावली बनाउन खोज्नोस् त एकपल्ट? अँ ! फेरि अन्तै गो ! लौ चैतमा का. प्रचण्ड चीनतर्फ। फागनु १६ मा डा. बाबुराम भट्टराई भारततर्फ। यी दुई मुलुक दुईजना नेताले भागवण्डा गरेको हो? राष्ट्रको सम्पूर्ण राजनीति र सरकारी पद भागवण्डामा चलेको आजको वास्तविकतामा चीन र भारत यात्रा पनि त्यसै भए के आश्चर्य ! के आपत्ति? राष्ट्रपतिले अस्ति सोधे आफ्नो चीन भ्रमणका बेला कथं चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले के भइरहेको छ भनी सोधे के भनौं, के उत्तर दिउँ भनी तपार्इं सत्ताकाङ्क्षी पार्टी नेता मौन ! हो? कि जवाफ दिनु भो कुनै नेताले २०७२ जेठ १५ गते हामी देशलाई संविधान दिन्छौं भन्नुहोस् भन्नु भो? एउटा मदन भण्डारी नामको तल्लो तहको शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको छनोटमा भएको आक्रमण, प्रत्याक्रमण उत्छृङ्खलतामा दुईजना त मारिए छन् नै। घाइते त कति हो कति ! तपाईंं नेताले पदलाई कति महत्त्व दिने वातावरण खडा गर्नु भो हगि? सेवा के हो? अब के जवाफ देलान् राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले चीनका समकक्षी सी जिन पिङलाई। उही लटर पटर, उही प्रपञ्च र परिपञ्च ! एकजना अजीव प्राणीमा रूपान्तरण गराउँदैछन् आफूलाई देशको रूपान्तरण गराउन सकेनन्, बरू आफैलाई रूपान्तरण गराए। उनी हुन् स्वनामधन्य संविधान सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ। उनले ११ चैतभित्र संविधानमा सहमति गर्न म्याद दिए। तर कसैले टेरेन। ९ गते का. प्रचण्ड यति हानिए १३ मा फर्कने गरी। त्यो ११ चैत अब ! राष्ट्रपति उड्दैछन्। नेता हो नेतृत्व गर्न सकेको देखिएन। अब के गर्ने ?

बाँकि समय सन्दर्भ


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी