समय सन्दर्भ

लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु? र संविधान


भैरव रिसाल
२५ साउन २०७२
    पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका भविष्यका प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा कान्तिपुर दैनिकका व्युरो प्रमुख देवेन्द्र भट्टराईसँग अघिल्लो साता भएको कुराकानीमा फ्याट्ट भनेछन्, 'अहिले विवादमा ल्याएको लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थलाई पनि भुल्न मिल्दैन।' यस प्रकारको उनको ठहरले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादको आगोमा अति प्रज्ज्वनशील पेट्रोल छरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री तीन तीनपल्ट भइसकेका अब पनि नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनाउने अनुकूल अवस्था आएमा भोलि पनि प्रधानमन्त्री उम्मेदवार शेरबहादुरले निर्णायक बोलीमा लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थलाई पनि भुल्न मिल्दैन भनेर नेपालको भोलिको प्रधानमन्त्री पदका लागि बिन्तीपत्र हालेर नेपाल फर्के। साथमा उनकी धर्मपत्नी डाक्टर (विद्यावारिधीवाली) आरजु पनि साक्षी बसेकी छिन्। त्यसको अघिल्लो हप्ता अर्का स्वनामधन्य पूर्वप्रधानमन्त्री एमाओवादीका अध्यक्ष का. प्रचण्ड– पुष्पकमल दाहालले पनि साप्ताहिक दिल्ली र गुजरातको पनि भ्रमण गरे। भारतीय 'प्रभुहरू'सँग झिनो स्वरमा 'लिपुलेक' भारत र चीनको व्यापार केन्द्र र तीर्थयात्रीहरूको यात्रामार्ग बनाउनेसम्बन्धी बुँदामा दुई राष्ट्रबीच –नेपालको उपस्थिति त। के जानकारीसम्म पनि नदिएरै सम्पन्न गरेको सो सम्झौता कुरा उठाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। प्रचण्डको दिल्ली भ्रमण प्रकरणमा लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो भन्ने देउवाले भारतका अधिकारसम्पन्न व्यक्ति विशेषसँग वार्ता गर्दा नेपाल उपस्थित थिएन जबकि भारत सरकारका तर्फबाट सरोकारवाला अधिकारीहरू जम्मै सहभागी थिए जसले सम्पूर्ण कुरा टिपोट गरे। हुनसक्छ कुराकानीको रेकर्ड पनि गरिएको छ। नेपाली दुवै नेताले नेपाल सरकारलाई ठाडो उपेक्षा गरे जसको जति भत्सर्ना गरे पनि थोरै हुन्छ। 
यी यात्रामा देशभक्ति विपरीत
    के यी दुवै नेता मुलुकको सर्वेसर्वा हुन्? के यिनले जे गरे पनि छूट छ? वार्ताका साक्षी यी दुवैका धर्मपत्नी मात्र थिए। एउटी साक्षी त संविधानसभा सदस्यसम्म छन्। अर्का नेताकी धर्मपत्नी त कुनै पदमा भएको पनि थाहा छैन। कानुनी हैसियत छैन उनको। सात दिन, पाँच दिनका लामा लामा भ्रमण ! उता –भारततर्फ–को त्यत्रो तयारी यता–नेपालतर्फ– केही छैन। दिल्ली दूतावास निरीह छ। नेपालका दुई सर्वोच्च र उच्च नेताले उताका विदेश सचिव, विदेशमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायत धेरैलाई भेटे। ती भेटमा त्यत्रो माथिल्लो तहबीच के–के कस्ता–कस्ता कुरा भए, समझदारी भए। अहँ अत्तोपत्तो छैन नेपाल सरकारलाई र नेपाली जनतालाई। ती सबै भेटमा नेपालका निम्ति भारतीय राजदूत मौजूद थिए। यी सबै वार्ता कण्ठस्थ हुने नै भो उनलाई। यतातिर भने जे जे, जसो सयोभो दम्पत्तीद्वयलाई मात्र थाहा हुने भो त्यो पनि कति प्रतिशत बुझे त्यो आफ्नै ठाउँमा छ २१ औं शताब्दीको कूटनीतिक चातुर्य ! यो फेरि अर्को पाटो भो। अब हुने नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्तामा भारत पूर्ण तयारी साथ उपस्थित हुने भो नेपाल सरकारतर्फबाट भाग लिनेहरूसँग अहँ सुकोदाम छैन प्रचण्ड–भारत सरकारबीच के के मुद्दामा के के कुरा भए। त्यस्तै देउवा भारत सरकारबीच पनि के कुरा भए। नेपाल सरकार रित्तै ! यही हो देशभक्ति? नेपाल सरकारलाई कसरी हेर्छ होला भारत सरकार ! यी दुई नेताको यी भ्रमण समस्याको उपचार गर्ने बाटो भएन बरू समस्या थप्ने। अबका भ्रमणमा राजदूतलाई राख। 
लिपुलेक प्रम हुने बिन्तिपत्र
    प्रचण्डले देउवाले झैं 'लिपुलेक' नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो, नाका हो भनेनन्, त्यसो भनेको बाहिर आएन आएको छैन। यसर्थ प्रचण्ड यात्रा देशद्रोही भएन जबकि देउवाले भारत सरकारले पनि भनेको वा भन्न नसकेको लिपुलेक त्रिदेशीय नाका हो, यो यथार्थ भुल्नु हुन्न ठाडै भने। सुगौली सनिन्ध १८१६ का प्रावधान सबै लागू हुन्छन् यो प्रकरणमा। सुगौली सन्धिपछि नेपाललाई तत्कालीन अङ्ग्रेज सरकारले युद्धमा नेपाली पल्टनद्वारा सार्थक सहयोगको फलस्वरूप 'नयाँ मुलुक' (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) नेपाललाई फिर्ता गरेकोबबाहेक अरू संशोधन भएको छैन। नेपाल–चीन सीमा सन्धि हुँदा त्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा शून्य (जिरो) किलोमिटर सन्धिमा नै उल्लेख गर्न र शून्य किलोमिटरको स्तम्भ राख्ने अवस्था आएन। किनभने त्यसबेला भारत उपस्थित भएन। तीन राष्ट्रको नाका वा बिन्दु औपचारिक रूपमा निर्धारण गर्न सम्भव भएन र नेपाल र चीनबीच सहमति भो शून्य किलोमिटरको स्तम्भ अहिले बाँकी राखौं। नेपाल–चीन–भारत तिनै पक्षलाई अनुकूल भएपछि राखौंला भन्ने र शून्य किलोमिटरको सीमा स्तम्भ राखिएन र टिङ्कर भञ्ज्याङमा एक नम्बरको सीमा स्तम्भ राखिएको हो। यति सामान्य कुरा पनि देउवाजस्ता तीन तीनपल्ट नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेको र फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने लालसाबाट निर्देशित देउवालाई थाहा हुँदो रहेनछ भन्ने देखेर मलाई लज्जाबोध भो अरू क–कसलाई के के भो थाहा छैन पीएचडी उपाधिधारी आरजूलाई यति सामान्य कुरा पनि थाहा भएन भनेर आरजुलाई सफाइ दिन मेरो ब्रह्मले अनुमति दिएन। प्रकारान्तरले लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो भारतले देउवा अभिव्यक्ति भोलि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने निवेदन हो। सुगौली सन्धि कहिले संशोधन भो लिपुलेक तीन देशको भो? 
जाँदै नजानोस् गए तयार भएर
    अबको भारत भ्रमणको पालो माधव नेपालको छ क्यार ! त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलेको हो क्यार ! त्यसपछि क–कसको थाहा छैन। नेताहरू यस्ता बिन्तिपत्र भ्रमणमा नजानोस्। हैन नगए भोलि नेपालको प्रधानमन्त्री हुने गौडो नै बन्द हुने त्रासबाट त्रस्त हुनुहुन्छ र भविष्य नै अन्धकार ग्रस्त हुन्छ भन्ने मानसिक रोग छ भने दिल्लीको मन्त्रणामा गइएन भने आफ्नो राजनीतिक यात्रा समाप्त हुन्छ भन्ने चिन्ताबाट चिन्तित हुनुहुन्छ  भने जानोस्। त्यहाँ सरकारसँग र पार्टी नेताहरूसँग भेट्दा नेपाली राजदूतलाई पनि सँगै लैजानोस्। साथै दूतावासबाट कुराकानीको टिपोट गर्ने सिपालु अधिकृत पनि अनिवार्य लैजानोस्। त्यहाँ सरकारसँग र पार्टी नेताहरूसँग भेट्दा नेपाली राजदूतलाई पनि सँगै लैजानोस्। साथै दूतावासबाट कुराकानीको टिपोट गर्ने सिपालु अधिकृत पनि अनिवार्य लैजानोस्। त्यसपछि तपाईंले पनि आफ्नो देशको सरकारलाई त्यहाँ भएका कुराकानीको मुख्य–मुख्य बुँदासहितको टिपोट उपलब्ध गराउनोस् र राजदूतावासले विस्तृत प्रतिवेदन सरकारले देओस्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा बन्दोबस्त नै गरियोस् जहाँ कुन देशसँग के कस्तो कुरा भएको छ र कुराको चुरो कस्तो छ भन्ने यथातथ्य अवगत भई गहकिलोसँग तथ्यका आधारमा द्विपक्षीय कुराकानी गर्न सकियोस्। अन्ततः जे भए पनि तपाईं प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा अरू अरू जे भए पनि नेपालकै हुने हो। भारत–चीन–पाकिस्तान–बङ्गलादेश–भुटानको हुने होइन त? हालैको दिल्ली यात्रामा प्रचण्ड र देउवाले को कोसँग के–के कुरा गर्नु भो उताबाट के–के मुद्दा उठाइए। तपाईं ती यथातथ्य .... सँग अवगत हुनुभएको भए तपाईंको उपस्थिति र प्रस्तुति कति स्तरीय एव) उच्च हुन्थ्यो होला ! त्यता ध्यान गएको छ कहिल्यै? उता सबै तथ्यसँग अवगुण्ठित हुन्छन्। तपाईं या त मौन बस्नुपर्छ नत्र विनाअर्थका पात पाते, सन्दर्भहीन प्रसङ्गहीन कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ शेरबहादुरले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नाका भनेझैं राजद्रोही कुरा।  
औंठा छापमात्र पाँचसय छयानब्बे
    अब पसौं राजनीतिक फाँटतिर। अस्तिसम्म गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख संविधान २०७२ यही साउन मसान्तभित्रै आउँछ भन्ने आश्वासन दिएर विश्वस्त तुल्याउँदै सत्तासीन र सत्ताकाङ्क्षी साना–ठूला दलका विशिष्ट श्रेणीदेखि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीसम्मका र अझ श्रेणीविहीन नेताहरू। तर साउन मसान्तभित्रै संविधान आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गरहेको छ २५ साउनसम्मको कैरन हेर्दा। संविधानसभाअन्तर्गतको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्त्वको विवाद मिलाउँनै सहमति समितिले संविधान (प्रारम्भिक मस्यौदामा) जनताबाट आएका राय सुझावसमेत अन्तरायण गरी परिमार्जित प्रतिवेदन आइतबार राती संविधान सभाध्यक्षलाई बुझायो। सभाध्यक्षले आइतबारै राती संविधानभसाको बैठक बेलाई सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। त्यसउपर यही साउन २६ गतेको संविधानसभामा पेश गर्ने कार्यक्रम राखिएको सूचना पनि सार्वजनिक भएको छ। अब त्यसै होला पनि। नयाँ संविधान सबै नेपालीको हुनुपर्ने हो। तर सबै दलको साझा हुनुपर्ने हो, सबै नेपालीलले स्वत्त्व, स्वामित्व अनुभूत गर्ने तहको हुनुपर्ने हो। परन्तु कसैको स्वामित्व नभएको बेवारिसे पो त हुने आशङ्का देखा पर्दैछ। संविधान सबैको हुने सार र स्वरूपको बनाउन खोज्दा कसैको पनि नहुने अवस्था देखा पर्दैछ। डा. बाबुरामले चार राजनीतिक पार्टीले मस्यौदा उपर भोलि धोका दिन्छन् भनी पार्टीका प्रथम पुरूषहरूको एउटा विशेष समिति बनाएर आफ्नो संयोजकत्वमा। किनकि चार शीर्ष नेता भोलि कुरा फेर्छन् भन्नेमा अनुभव हासिल गरिसकेका छन् उनले। तसर्थ नयाँ अक्कल गरे बडो चतुरतायुक्त बुद्धि लगाएर। परिणाम के भो स्पष्टै छ। उपमा बडो घतलाग्दो छ। अघिल्लो प्रयासमा ८ प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका चार दल अब ६ प्रदेश गराउनेमा पुगे। यसको तात्पर्य ६०१ जना सदस्य भएको संविधानसभा चार महापुरूष प्राण भए, अरुहरु निर्णयमा औंठा छापमात्र लगाउने भए?
पोकै नखोली टुङ्गोमा पुगे दल
    जनमत सङ्कलनको रूचिपूर्ण नाटक मञ्चन गर्दा दुईलाख झण्डै नेपालीले आफ्ना राय दिए विभिन्न माध्यमबाट। परन्तु त्यसरी सङ्कलित जनमतको पोकासम्म पनि खोल्ने कष्ट गरिएनछ। ती पोकामा जनताले दिएका सुझाव, राय र अस्वीकृति पल्टाउने औपचारिकता र नैतिकतासम्म गरिएनछ। भ्याएपो पोका खोल्न, जन राय हेर्नु। सचिवालयका कर्मचारीले पोका उचाले ढुकुटीमा थन्क्याए। निर्णायक प्रमुख नेताहरू र समितिका सभापति डा. बाबुरामहरूले जनमतका पोका सुँघ्नसम्म सुघें कि। नेताहरू पारदर्शी छन्। सुँघ्दैमा बुझ्छन् यी पोकाभित्र जनताले के–के भनेछन्, के–के लेखेछन्, लेखाएछन्। दुई ठूला दलका दुई ठूला नेता दिल्लीमा 'प्रभु'हरूको दर्शन गर्न दौडिए सायद प्रभुखहरूकै खर्चमा। मेजमानी र आतिथेय देशको हुनु स्वाभाविकै हुने भो। दुवै नेताले प्रभुहरूबाट 'ऋषिमन' को मन्त्र लिएर फर्के। सार्वजनिक रूपमा भने मोदीलगायत नेताहरूले सकभर सबै नेपालीले संविधानका आ–आफ्नो आकाङ्क्षा स्पष्ट देखिने, आ–आफ्ना अनुहार देखिने गरी प्रतिविम्बनत हुने सम्पूर्ण नेपाली अटाउने गरी संविधान तर्जुमा गर्नु उत्तम हुने, नत्र पछि झ्याउ हुने राय दिए रे। प्रदेशका सीमाङ्कन तथा नामाङ्कनसहितको संविधान निर्माण गर्न अर्‍हाए क्यार ! यता जनराय, उता प्रभुहरूको मन्त्रणा, यता जनमतले पनि अरू अरू कुराका साथै सीमाङ्कनसहितको संविधान सबैको चाहना हो। धर्म निरपेक्षता, धर्म सापेक्षता, सर्वधर्म समभाव, धार्मिक स्वतन्त्रताजस्ता अनेकौं मत आए। धर्मको मुद्दाबारे अझै निर्णयमा पुग्न बाँकी नै छ क्यार ! अरू पनि धेरै विषय अनिर्णित नै छन्। कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जो भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने जनरायलाई चार दल र अरू पनि पार्टीले धोती लगाइ दिए जनमतको ठाडो अपमान गरे, स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन गर्ने मिति संविधानमै तोकियोस् भन्ने जनताको आकाङ्क्षालाई पनि ठाडै धोती लाईदिए। 
क्षेत्रफल संविधानमै लेख
    संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर जनमत सङ्कलनको नतिजा त हास्यव्यङ्ग्यको विकल्प भो। उपहासको रूपमा प्रयोग भो। प्रभुहरूको ऋषिमनले पनि अरू मुद्दामा मन्त्रदान गरेनन् कि। संविधानको मस्यौदा हात पर्नासाथ कति च्याते, त्यतिमात्रले पनि सन्तुष्टि भएन छ र त्यो निर्जीव खोस्टो जलाए पनि सार्वजनिक रूपमै। यसरी गइरहेको छ संविधान परिपक्का क्रियाकर्म। राजनीतिका आडमा व्यक्तित्त्व गर्ने, पार्टीका विभिन्न पदमा पुग्ने हो भने पद् वा सरकारी राजनीतिक पदमा, ओहदामा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका नगरपालिका गाउँपालिकामा निर्वाचनमा उम्मदेवार हुन पनि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम तोकिनुपर्छ। कुन–कुन निर्वाचित पदमा कति कति कार्यकाल, कति अवधि वा कुन पदमा कतिपल्टसम्म प्रत्याशी हुन पाइने हो, त्यो पनि संविधानमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने जनराय पनि उपेक्षित रह्यो। नेपाल राज्यको भूभाग कति छ र कति हो त्यो पनि स्पष्ट किटान हुनुपर्ने जनराय पनि रद्दीको टोकरीमा नै तुलाइएको छ। अहिले नेपालको भूभाग १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर छ भन्ने लेख्ने जनराय पनि संविधानमा प्रवेश गराउने पनि भएन। यसरी भूभागको किटानीले नेपाली भूमि, साँध मिचेको थाहा हुने थियो। यो राज्यको भूभाग लेख्ने काम गरियो भने नेपाल भूमि अतिक्रमण भए नभएको यकीन गर्न सहज हुने परिपक्का छ। हालकै लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमाथिको अतिक्रमणको मुद्दा छिन्न पनि सहज हुन्थ्यो। अहिले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा उपरको दावी विरोध टुङ्ग्याउँदै १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमितर पुग्छ भने नेपालले गरेको दावीउपर पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नेपाल अरूको भूमिउपर एक पाइला चाहँदैन, आफ्नो दिन पनि चाहँदैन। 
उपमा हुन यी लोभी र पापीको 
    नेपालको संविधान लेख्ने सन्दर्भ सहज रूपमा अघि बढेन। राजनीतिक दलहरूले अझ खासगरी सत्तासीन पार्टीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षले दीर्घकालीन खोज विचार गर्न सकेनन्। पार्टीका नेताहरू र स्वयं पार्टीहरूले पनि दिशाबोध गर्न सकेनन्। पदमा गयो, अधिकारको दुरूपयोग गर्‍यो, अनि अवैध पैसो सोहोर्‍यो। निर्वाचनमा, साम, दाम दण्ड, भेदको रणनीति प्रयोग गर्‍यो, विजयी भयो। सधैं पदमै? अधिकारमै यो परिक्रमा चक्र बार बार दोहोरिने ! यो 'लिसे' रोगबाट मुक्त हुने एउटै उपाय हो सबै राजनीतिक संस्था र राजनीतिक नियुक्तिबाट हात पार्ने पदहरूमा खास खास अवधि वा कार्यकाल, औपचारिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने हो हो भने रोगी, वृद्ध, अशक्तहरू पनि आजन्म सरकारी पद ओगट्ने रोग–महारोगको अन्त हुन सक्छ। नत्र नेपालको राजनीति कहिल्यै क्रियाशील हुन सक्दैन। सधैं वृद्धको, दीर्घरोगी र लोभीपापीको कब्जाबाट नउम्कने भो। जसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने, मतदान गर्ने, कुन कुन पदका लागि कति कति उमेर भन्ने निर्धारण गरिएजस्तै कुनै पनि सार्वजनिक जुनसकै उच्च पदमा उक्लन र रहनमा न्यूतम र अधिकतम उमेरको कद तोकिनु जरूरी छ। प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान संविधानमा किटान हुनुपर्छ। गत ४ र ५ साउन जनराय सङ्कलन गर्दा जनताले ठूलो सङ्ख्या र बोलीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको छनोट प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर ठूला चार दलका ठूला चारवटै मुखियासहितको विशेष समिति यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयउपर कुरा नै उठाएनन्, त्यत्रो जनमत तुहियो। ती चार मुखियाले आफूहरूलाई अनुकूल हुने विषयमात्र ग्रहण गरे। पदप्रति सारै लालची नेताहरूको अनुहार नियाल्दा सारै नमिठो, नराम्रो खतहरू देखिन्छन्। संविधानसभाका उम्मेदवार हुदै दुईथरि प्रावधान प्रत्यक्ष र समानुपातिक छन्। समानुपातिक भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिड्न नसक्ने तह र वर्गका लागि हो। तर यहाँ कमल थापा, सूर्यबहादुर थापा, चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली, प्रेमबहादुर शाही, महन्त ठाकुरलगायत संविधानसभामा? यी उपमा हुन् लोभी र पापीको।  

बाँकि समय सन्दर्भ


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी