सम्पादकीय

३० दलको जनसभाबाट उठेका केही प्रश्न

फागुन १६ को दिन खुला मञ्चमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीसहित ३० दलको जनसभामा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारलाई संविधान निर्माण र अन्य समसामयिक विषयमा पनि वक्ताहरूले विरोध र आलोचना गरे। प्रतिपक्षी दलहरूले समय–समयमा सरकारको नीति र कार्यहरूबारे जनताको माझमा उदाङ्गो गर्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यास र सौन्दर्य पनि हो। यसलाई ३० दलले पुनः जिल्ला जिल्लामा समेत गरेर युवा र रोजगार, उद्योग र कृषि उत्पादन बढाउने, भ्रष्टाचार रोक्ने, शान्ति सुरक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्ने, खुला सीमा नियमन गर्ने, अदालतले गम्भीर अपराधको लागि सजाय तोकेकोमा प्रधानमन्त्रीद्वारा छोड्न लगाउने अपराधी गिरोहको छानबिन गराउने, देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनसम्बन्धी परियोजनाहरू आफ्नै देशले विकास गर्ने जस्ता विषयमा पनि जनतालाई सचेत पार्ने र काङ्ग्रेस–एमाले सरकारलाई उदाङ्ग्याउने काम गर्ने आशा जनताले गरेका छन्।
    ग्यासको अभावबारे, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे अलमल, खानेपानी र स्वाइन फ्लुबाट जनतालाई जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्रीको अर्कमण्यता आदिबारे पनि ३० दलले सरकारलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक भएको बुद्धिजीवी समुदाय, गाउँ, गल्ली र बस्तीहरूमा जनताले अनुभव गरेको सुन्नमा आएको छ।
    झोलामा खोला, झोलामा विद्यालय, समयमा पाठ्यपुस्तक जिल्ला–जिल्लामा नपुग्नु, परीक्षामा अभिभावक र शिक्षकहरूले नै अनियमितता गरेर शिक्षाको स्तरलाई भताभुङ्ग गर्न खोजेको बारे, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझालाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र गरिरहने गाइँगुइँबारे पनि ३० दलले सरकारको बेवास्तालाई छ्यास्नु आवश्यक भएको संवेदनशील समुदायमा चर्चाको विषय हो।
    केही मानिसहरूले प्रतिपक्षको विरोध सभालाई 'शक्ति प्रदर्शन' को रुपमा लिएका छन्। प्रतिपक्षको भूमिका र विरोधलाई शक्ति प्रदर्शन भन्नु आफै प्रतिपक्षको भूमिकाको गलत व्याख्या हो। ३० दलले साँच्चै आफ्नो 'शक्ति प्रदर्शन' गर्ने हो भने खुला मञ्चमा प्रदर्शनकारी सहभागीहरू अटाउनेछैनन्। शक्ति प्रदर्शनको निम्ति ३० दलले काठमाडौंमा होइन विराटनगर, सिरहा, जनकपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज छान्नुपर्नेछ। यसबारे पनि ३० दलले सोचेको होला। तर काङ्ग्रेस–एमालेको सरकारले आफ्नो कार्यको र नीतिको औचित्य सावित गर्न प्रतिपक्षको भन्दा ठूल्ठूला जनसभाहरू गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्नु आवश्यक छ। हुन त यसबारे आफ्नो सरकारको औचित्य सावित गर्न र प्रतिष्ठालाई जोगाउन पनि सदनमा दुईतिहाइ मतअनुसारको सहभागी भएको जनसभाहरूको माध्यमबाट आफूलाई प्रजातन्त्रवादी सावित गर्ने कुरामा कसैले दुविधा मान्नुपर्दैन।
    तर केही मानिसहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई आन्दोलन गर्न संविधानसभा बहिष्कार गर्ने, सरकारसँग अघोषित असहयोग आन्दोलन गर्ने साथै केही नियुक्तिहरू (अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आदि) को भागबण्डामा भाग लिनु राजनैतिक नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्हको रुपमा हेर्दैछन्। यसको उत्तर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डजीले समयमा जरुरै दिने जिज्ञासुहरूले लख काटेका छन्।
    १६ फागुनको खुला मञ्चको जनसभामा प्रचण्डजीले एमालेलाई नेपाली काङ्ग्रेसमै विलिन हुनुपर्ने तर्क पेश गर्नुभयो। त्यसको अर्थ हो – एमाले अब 'कम्युनिष्ट पार्टी' रहेन, पूँजीवादी पार्टी हो, यसकारण सैद्धान्तिक रुपले नेपाली काङ्ग्रेसमा विलिन हुनुपर्ने हो। तर यसबारे आज होइन २० वर्ष पहिले नै संसदमा एमाले 'पूँजीवादी पार्टी' र 'भाइ काङ्ग्रेस' भएको सैद्धान्तिक तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
    भोलिका काङ्ग्रेस–एमालेको 'विशाल' आमसभामा एमालेका कुनै नेताले एमाओवादी कामदार वर्गको हिमायती नभई जातजाति र भाषाभाषीहरूको 'सङ्कीर्ण र अन्ध राष्ट्रवादी' दल भयो र सामन्त र जमिनदार दलहरूको साथी सङ्गति भएको हुँदा 'एमाओवादी अब कम्युनिष्ट पार्टी' रहेन भनी उत्तर दिएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। यसकारण एमाले र एमाओवादीले गम्भीर भएर उठ्ने र उठेका प्रश्नहरूबारे सैद्धान्तिक समुचित उत्तर दिने आशा हामी गर्छौं।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको जवाफ?
पश्चिमी प्रजातन्त्रको सौन्दर्य
राजतन्त्र किन हुन्न?
महिला मन्त्रीहरू सावधान !
शक्तिको बलमा हो वा विवेक?
अमेरिकी प्रशासनको अहङ्कार
सरकारी नीति, नियम र परिणाम
हो, कर्मचारीहरूले संविधानसभा बन्द गरे !
प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र के होइन?!



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी