सम्पादकीय

शासक दलहरूको गाईजात्रा

एक वर्षभित्र संविधान बनाउने वचन दिएर निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो दल बनेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले अनेक निहुँ खोजेर सत्ताको कुुकुर–झगडालाई चर्काएका छन्। बाहिर देखिएको झगडाको विषयवस्तु हो–संविधानको प्रमाणीकरण संविधानसभाको अध्यक्षले गर्ने हो वा राष्ट्रपतिले। अन्तरिम संविधानमा प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ भने संविधानसभाको नियमावलीमा सभाध्यक्षले गर्ने उल्लेख छ।  

यसै विषयलाई लिएर एक हप्तादेखि संविधानसभाको समितिको बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्ग्यो र दुई दिनदेखि समितिको बैठक नै भएन। नेपाली काङ्ग्रेसका जिम्मेवार सांसदहरू राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गर्ने आफ्नो अडानमा दृढ छन् भने एमालेका जिम्मेवार सांसदहरू पनि सभाध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरण गर्ने अडानबाट पछि हट्ने कुरै छैन। यही किचलोले संसद अचानो सावित हुँदैछ, केही दिन अगाडि संसदको बैठकमा कोरम पुगेन र अध्यादेश तुहियो। संसदीय बन्दोबस्तमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक असफल भएमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ। २६ फागुन २०७० को दिन पनि मन्त्रीको उपस्थिति नहुँदा संसद आधा घण्टाको निम्ति स्थगित गरियो। भर्खर बनेको सरकारको यो स्थितिले नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले 'लाज' मान्नुपर्ने थियो।  

संविधानसभाको समितिमा दबाब समूह (ककस) र दलहरूले संविधानबारे मतदानको बेला सचेतकले आदेश जारी गर्ने अर्थात् ह्वीप जारी गर्नेबारे पनि टुङ्गो लागेको छैन। महिला, दलित, जनजाति, आदिवासीको आदिको दबाब समूह थियो, विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूबाट ती समूहहरू सञ्चालित हुन्छन् र तत् मन्त्रालयमा समेत गैरसरकारी संस्थाका देशी र विदेशी प्रतिनिधिहरू बस्छन् र सल्लाहको नाउँमा तिनीहरूले नीति निर्माणमा विचार थोप्ने काम गर्छन्।  

महिला र पुरूषको समानताको नाममा विदेशीहरू सजिलै नागरिक हुने, व्यक्तित्व विकासमा सबैलाई अवसरको ठाउँमा निश्चित समूहलाई प्राथमिकता, आरक्षण र संरक्षण दिनेजस्ता विवादास्पद समस्या देखापर्‍यो। पछि परेका समुदायलाई तुलनात्मकरूपले अगाडि बढाउन योग्य बनाउन विशेष तालिम र अवसर आवश्यक छ, तर आरक्षणले कुनै समूहको लाखौं सङ्ख्यामा २–४ जना त्यही समुदायका धनी वर्गलाई मात्र हित हुने नीति तयार गर्न खोजिएको थियो। त्यस्ता अनेक जटिलताबाट देश अहिले गुजि्ररहेको छ। यस्ता जातजाति र भाषाभाषीसँग सम्बन्धित वा पहिचानसँग सम्बन्धित विषयलाई स्थानीय निकायमार्फत सल्टाउन सकिन्थ्यो। तर शासक दलहरूले विदेशीको कुरा सुनेर खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय निकायको पुनःस्थापना वा निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दा आज देश अपाङ्ग भयो। ढुङ्गालाई पहिले नदीमा डुबाएर पार तर्न लगाउने जुक्ति विदेशीको थियो। शासक दलहरूमा दूरदर्शिताको अभावमा वा म्यानपावर कम्पनीहरूद्वारा विदेशमा युवाहरू पढाउने उद्देश्यले नै स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेको अनुमान गरिएको थियो। आज यो समस्या अझ बल्भि्कयो। यसरी संविधानसभाको समितिमा दबाब समूहबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। शासक दलहरू यसबारे मौन छन्।  

हरेक राजनैतिक पार्टी एउटा न एउटा वर्गको पक्षमा हुन्छ र एउटा न एउटा राजनैतिक दर्शनको आधारमा निर्माण भएको हुन्छ, त्यसको निम्ति पार्टीमा अनुशासन र आचारसंहिता पनि हुन्छ। संसदमा ती पार्टीहरूले आ–आफ्नो दलका सदस्यहरूको एउटा आवाज र दृष्टिकोण होस् भनी एक संसदीय नेता वा सचेतकमार्फत निश्चित विषयमा दलको निर्णय घोषणा गर्छ। त्यस निर्णय र नीतिलाई सबै सांसदहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस प्रक्रियालाई अङ्ग्रेजीमा 'ह्वीप' अथवा 'आदेश' भनिन्छ। कहिलेकाही दलहरूले कुनै ह्वीप नलगाई स्वतन्त्ररूपले आ–आफ्नो मत प्रदान गर्ने पनि गर्छन्।  

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा जातजाति, भाषाभाषी, एक मधेस, एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकारबारे केही दल ह्वीप लगाउन नदिने पक्षमा वकालत गर्दैछन्। ह्वीप जारी नगरे विदेशीहरूको प्रभाव र प्रलोभनमा लागी देश टुक्रिने सम्भावनालाई अनुभव वा अनुमान गरी ह्वीप लगाउनुपर्ने बताउँछन्। तर आजका शासक दलहरू हिजो ह्वीपको विपक्षमा थिए भने आज मौन छन्।  

यसरी नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको अनिर्णयको कारण देशमा थप अन्योल थपिएको छ। यसबारे सारा जनताले पश्चिमी राजनैतिक प्रणालीबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने अनुभव गर्दैछ। 

पश्चिमेली राजनैतिक प्रणाली असफल भयो?
अदालतलाई चोखो राखौं
पुनः भागबण्डाको लुछाचुँडी
सुशील सरकारको आयु?
के नेपालले पश्चिमी प्रजातन्त्र त्याग्दैछ?
को 'कम्युनिष्ट' – एमाले?
बागमती सफाइ अभियान कोरीलाई राम्रो लुगा
ठूला दलहरूलाई चेतना भया ...... !
नेका र एमाले एक्लिंदै?



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी