सम्पादकीय

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति देश हार्ने धुवाँको पर्दा

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि धेरै चर्चामा थियो र आज पनि निर्वाचनबाट पहिलो र दोस्रो दल बनेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले फेरि कसरी एकल पहिचानको राज्य पुनःसंरचनाको पक्षपाति एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू (निर्वाचनबाट अस्वीकार गरिएको दृष्टिकोण बोकेका पक्षहरू) सँग मिल्न पुगे भनी जनतामा व्यापक चर्चा छ। 

नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्व एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूसँगको हिजोको मित्रता बाघसँग बाँदरको पुच्छर जोडाइ थियो। बल्ल बल्ल निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई अब बाघसँग पुच्छर नजोड भन्ने आदेश दियो। तर यी 'बाँदर' दलहरू बाघबाट त्रसित भएर भाग्न पनि नसक्ने र लड्न पनि नसक्ने स्थितिबाट पुनःपुच्छर जोड्ने तर्खरमा छन् भन्ने अड्कल काटिएको छ। 

तर आजको देशको स्थिति त्यो 'अड्कल' भन्दा फरक छ। लडाइँमा शत्रुले आफ्नो गतिविधि र आक्रमणलाई लुकाउन धुवाँको गोलीमार्फत् लुकाउने गर्छ र त्यसलाई धुवाँको पर्दा भनिन्छ। आज देशविरोधी तत्वहरूले उच्चस्तरीय राजनैतिक समितिको धुवाँको पर्दामार्फत् जनतालाई ठूलो भड्खालोमा धकेल्दै छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई शत्रुको चाल नबुझ्ने प्राथमिक विद्यालयका बालबालिका भन्न मिल्दैन भने प्रयोग भएका एमाओवादी र मधेसवादी बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् त्यो भन्न सकिन्न। 

हरेक दिन उच्चस्तरीय राजनैतिक समितिको बैठक बस्छ र विनानिष्कर्ष बैठक टुङ्गेको समाचार आउँछ। शत्रुले नेपाल विरोधी, आँधीबेहरी ल्याउने तयारी गर्दै छ कि भन्ने शङ्कासमेत 'बाँदरहरू' ले गरेको देखिंदैन भन्ने गल्ली र बस्तीहरूमा चर्चा छ। आखिर संविधान र ऐन कानुनले कुनै स्थान नदिएको र अप्रजातान्त्रिक उच्चस्तरीय राजनैतिक समिति कसले बोलायो र कुन हैसियत त्यस समितिको छ भन्ने प्रश्न उठेको उठेकै छ। यसको उत्तर कसले दिने? के निर्वाचनमा हारेकाहरूलाई वा जनताको फैसलालाई उल्टाउन, अल्मल्याउन र संविधानसभा र संसदभन्दा माथि एउटा नयाँ दरवार पनि छ भन्ने देखाउन चाहेको हो –'गणतन्त्र' वा 'लोकतन्त्र' मा पनि? 

यदि साँच्चै त्यस्तै हो भने गणतन्त्र वा लोकतन्त्र होइन–यो सामन्तवाद हो, यो जनताको गणतन्त्र होइन बरु निश्चित समूहको मात्रै गणतन्त्र हो, युद्ध सरदारहरूको हतियार र बलको मात्रै गणतन्त्र हो। चिया पसल, विश्वविद्यालय र बुद्धिजीवी समुदायमा यस्तै यस्ता प्रश्नहरू र उत्तरहरू आउने गर्छन्। 

तर सच्चाइ अर्कै छ। दलहरूको भागबण्डाको सरकार आउनुभन्दा पहिले र छिट्टै सरकार आउन नदिई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका पूँजीलाई नेपालका रणनीतिक विन्दु र क्षेत्रहरूमा पुर्‍याउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको धुवाँको पर्दा (स्मोक स्क्रीन) नेपालविरोधी पात्रहरूको रचना हो भन्न कर लाग्छ। तलका केही समाचारहरूले प्रस्ट गर्छ – 

१ पुस २०७० को 'अन्नपूर्ण' लेख्छ–'त्रिभुवन विमानस्थल निजीकरण गर्दा निजगढ अनिश्चित।' समाचारको सार हो –....... सरकारले निजीकरण गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ। ....... लगानी बोर्डमार्फत् यो विमानस्थल निजीकरण गर्ने सरकारी योजना राष्ट्रिय आवश्यकता होइन। लगानी बोर्डले ६० अर्ब रुपैयाँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी व्यवस्थापनमार्फत् स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरिसकेको छ। यति नै रकममा निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ।' व्यापारिक सम्भाव्यता भएको त्रिभुवन विमानस्थलले विनारोकतोक आगामी ३० वर्षमा वार्षिक १३ अर्ब डलर राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने भएकोले विदेशी लगानी यो विमानस्थलतर्फ आकर्षित भएको देखिएको छ। 

अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले विमानस्थलको निजीकरण अभ्यास भएकोले प्राविधिक दक्षता र मान्यता आत्मसात गर्न पनि विमानस्थल निजीकरण गर्नु उपयुक्त हुने बताए। हिजो संसदले केही हवाईजहाज सरकारले खरिद गरेपछि निजी क्षेत्रलाई सुम्पन झण्डै १० वर्ष विरोध गर्दै आएको थियो भने आज कर्मचारी सरकारले त्रिभुवन विमानस्थल नै निजीकरण गर्दैछ। साथै संसदमा लगानी बोर्ड विधेयक २ वर्ष संसदमा विवादको विषय बन्यो। तर एमाओवादीले त्यसबाट आफ्नो हित देखेकै हुनाले 'सहमतिको सरकार', 'संविधान संशोधन' आदि बखेडा झिक्दै वर्तमान सरकारबाट अप्ठेरा निर्णयहरू गराइँदै छ। 

कानुनविपरीत कुलेखानी तेस्रोका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता (नयाँ पत्रिका), 'सहकारीमा विश्व बैङ्क र आईएमएफको चासो (कान्तिपुर), चौधरी समूहको नवलपरासी र चितवनमा ४ अर्ब लगानी, सिमेन्ट, साततारे होटल र व्यापारिक मल निर्माणाधीन अवस्थामा (राजधानी) जस्ता योजनाहरू नयाँ सरकार आउनुभन्दा पहिले नै कानुनी रुपले मान्यता पाइसक्नेछन्।

दलको नाम होइन, व्यवहार हेर
संविधानसभा र स्थानीय निर्वाचन
निर्वाचन र अनियमितता एक चर्चा
सिद्धान्तच्युत 'कम्युनिष्टहरू' मुक्ति !
काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी एउटै ड्याङका मूला !
निर्वाचनःसंविधानसभाको वा जिविसको?
चुनावका अभिव्यक्ति र कार्यहरू?
सरकारको उपस्थिति खोई?
शत्रुको मीठो गोलीबाट बचौं



अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी