सम्पादकीय

प्रजातन्त्र के होइन?


    नेपालका केही शासक दलका नेताहरू साधारण जनतालाई केही थाहा छैन भनी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका अनेक बखान गर्दै आ–आफ्ना लिंडेढिपी र तथाकथित अडानलाई उचित सावित गर्न खोज्छन्। तर ती नेताहरूका भिन्नाभिन्नै विषयमा पनि फरक फरक मतको अडानलाई प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाउँमा सावित गर्न खोज्छन्। ती विषयहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। 
    एमाओवादीसहितका ३० दलले जातजाति, भाषा–भाषी र क्षेत्रकै आधारमा आत्मनिर्णयसहितको सङ्घ राज्य स्वीकारियो भनेमात्र प्रजातन्त्र र गणतन्त्र मानेको दाबी गर्छ्रन्। सत्य यसैलाई मान्ने हो भने ग्रीस र रोमको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायत र गणतन्त्रका उदाहरणहरू संरा अमेरिका र फ्रान्समा के जात–जाति र भाषाभाषी, क्षेत्रको आधारमा आत्मनिर्णयका अधिकारहरू दिइएका छन्? छैनन् भन्ने जवाफ आउँछ। त्यसो भए ती देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र होइन भन्ने टुङ्गोमा हामी पुग्न सक्छौं? 
    छिमेकी भारतमा पञ्जाव, तमिलनाडू, नागालैण्ड आदि  जाति, भाषा र क्षेत्रको रूपमा भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितिमा बेलायती साम्राज्यवाद स्वतन्त्र भएपछि बने। तर ती राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार त के संरा अमेरिकी राज्यहरूले पाएसरहका राज्यहरूले अधिकारहरूसमेत पाएका छैनन्। पूर्वसोभियत सङ्घका गणतन्त्रहरूले पाएसरह सङ्घबाट अलग्ग हुने र राष्ट्र सङ्घमा सदस्य हुनसक्ने अधिकार पनि पाएका छैनन्। भारतको राष्ट्रपति शासन र केन्द्रबाटै नियुक्त हुने गभर्नरको व्यवस्थाले भारत सङ्घ राज्य नभएर 'अर्ध सङ्घ राज्य' भनिएको हो। के भारत प्रजातन्त्रवादी व्यवस्था भएको देश होइन?
    होइन, भारतको केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारहरू निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट चुनिएका हुन्छन् भन्ने हो भने निर्वाचनमा के कति अनियमितता हुन्छ, पैसाको खोलो बग्छ, मारकाट चल्छ, निर्वाचनका मत केन्द्रहरू कब्जा गरिरहन्छन् भन्ने विषय गुप्त छैन। संसद र विधानसभाका आधाभन्दा बढी सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचार, हत्या–हिंसा, डकैती, लूटपाट र अन्य सामाजिक अपराधका मुद्दाहरूमा मुछिएको कुरा निर्वाचन परिणामसँगै खुलासा भएको हो। 
    प्रजातन्त्रमा जनमतसङ्ग्रह पनि जनताको मत लिने एउटा उपाय हो। यूरोपेली देशहरूमा जन्म निरोधको बारे, धार्मिक स्वतन्त्रताबारे, युरोपेली सङ्घमा सामेल हुनेबारे जनमतसङ्ग्रहहरू भएका थिए। ती जनमतसङ्ग्रहका परिणामहरूले कहीं राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए भने कहीं प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। तर भारतमा काश्मिरको विषयमा भारतले कहिले पनि जनमतसङ्ग्रहलाई स्वीकार गरेन। तब के भारत एक प्रजातान्त्रिक देश होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ? 
    छिमेकी देशले दिएकै सल्लाह र सुझावअनुसारमात्रै संविधान बनाउने र सरकार चलाउने देशमात्र प्रजातन्त्र र गणतन्त्र हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने भारतले कुन छिमेकी देशको सल्लाह मान्ने गरेको छ? के भारतले नेपाललाई भू–परिवेष्ठित राज्यले पाउने पारवहन सुविधा दिएको छ?
    होइन, छिमेकी देशलाई बल प्रयोग गरी तह लगाउन सक्ने देशमात्रै प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी देश मान्ने हो भने पाकिस्तानमाथि, बङ्गलादेशमा भारतीय सेना पठाउनु, सिक्किमको विलय र श्रीलङ्कामा सैनिक हस्तक्षेप आदि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकै लक्षण हुने भए साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, विस्तारवाद, आक्रमण, हस्तक्षेप भन्नेजस्ता शब्दहरूको अर्थ कसले बताउँछ? यस दृष्टिकोणले आक्रमणकारीहरूको सेवा गर्ने र आक्रान्त देशहरू स्वतन्त्र भएर बस्न सक्ने सम्भावना रहन्न। 
    १ चैत २०७१ को गोरखापत्र लेख्छ –सुखीपुर (सिरहा) ३० फागुन। भारतीय प्रहरीले नेपाली भूमि कब्जा गरी एसएसबी चेकपोष्ट बनाएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन भएको २४ घण्टा नबित्दै पीपलको बोटमुनि बनाएको चेकपोष्ट पुनः दसगजामै चेक पोष्ट बनाएको छ।'
शीषर्क छ– 'सीमा र दसगजामा चौकी बनाउँदै भारतीय सुरक्षा निकाय।'
    आफ्नो देशको सीमा छिमेकीले हाकाहाकी मिच्दा पनि सुशील सरकार मौन बस्ने र ३० दलीय प्रतिपक्षहरूले सरकारको ध्यान अन्ततिर मोड्नु कुनै प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक देशको प्रतिपक्षको भूमिका हो? आशा गरौं – प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ३० दलीय प्रतिपक्षबाट उत्तर पाउनेछौं ।

बाँकि सम्पादकीय


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी