सम्पादकीय

संसदीय सुनवाइ विशेष समितिको सार्थकता?!

प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमध्ये  संसदीय सुनवाइ विशेष समिति पनि एक हो। संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू, राजदूतहरूको नियुक्ति गर्दा संवैधानिक समितिबाट सिफारिस गरी सुनवाइ समितिमा पठाइन्छ। सुनवाइ समितिले ती सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूबारे उजुरीको आह्वान गर्छ। संवैधानिक समितिबाट सिफारिस  गरिएका व्यक्तिहरूलाई बैठकमा पालैपालो उजुरीबारे प्रमाण पेश गर्नु अघि नियुक्ति गर्न नहुने कारणबारे उजुरकर्तालाई आ–आफूले राखेको जानकारी प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइन्छ। 
    तर संसदीय सुनवाइ विशेष समितिको बनावट सरकारको पक्षमा बहुमत हुने गरी सदस्यहरूको चयन हुन्छ। त्यस बन्दोबस्तले सरकारले गरेका कुनै पनि सिफारिस सम्भवतः असफल हुँदैन। बहुमतमात्र होइन बैठकको दुईतिहाइबाट विरोध गर्नुपर्ने व्यवस्थाले त्यो सिफारिस वा प्रस्ताव गरिएका व्यक्ति सो पदमा नियुक्ति हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा सुनवाइ विशेष समितिको सार्थकता भनेको विपक्षमा उजुरी गरिएका व्यक्तिका पुराना कमी–कमजोरी, नक्कली प्रमाणपत्र, भ्रष्टाचार र अन्य काण्डहरू सार्वजनिक हुनु हो। समिति स्वयं जाँचबुझ समिति नहुँदा सरकारले त्यही भ्रष्ट, नक्कली प्रमाणपत्रधारी, अयोग्य र अनैतिकलाई नै गरिमामय, उच्च र पवित्र भनिएको पदमा आसीन गराउँछ। यही प्रक्रिया हो – सामान्यरूपले संसदीय सुनवाइ विशेष समितिको सार्थकता ! तर सार्वजनिक स्थलमै प्रमाण र तर्कले बेइज्जति भइसकेका आरोपित व्यक्तिमध्ये कसैले पनि नैतिकताको आधारमा सिफारिस गरिएको पद स्वेच्छाले अस्वीकार गरेको कसैलाई थाहा छैन। नैतिकतावान र इज्जतलाई ख्याल राख्ने व्यक्तिले पद र पैसाको लोभमा सो पदमा त्यसरी बस्न मान्दैन। तर पूँजीवादी समाजमा पूँजीवादी पार्टी र पूँजीवादी सरकारले सिफारिस गरेका कुन पूँजीवादी वा शुभलाभका आकाङ्क्षी व्यक्तिले स्वेच्छाले प्रदान गरेको पदलाई अस्वीकार गर्लान्? नैतिक प्रश्न यही हो, सरकारको नैतिकता पनि यसरी नै जाँचिन्छ। 
    नेपालको वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा अर्को गाईजात्रा देखिंदै छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भएको एमाओवादी र बारम्बार सरकारमा गएका मधेसवादी दलका नेताहरू अहिले तीस दलको नाममा आन्दोलनमा छन्। सिद्धान्ततः सरकारका सबै निर्णय र गतिविधिको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो। तर आश्चर्य यहीं छ। एकातिर ती पार्टीहरू सरकारको तीव्र विरोधमा छन् भने अर्कोतिर सरकारले पापा दिएर फकाएको 'सिफारिसको घूस' लाई ती दलहरूले अस्वीकार गरेका छैनन्। यसैलाई भनिन्छ 'माछा भए भित्र हात, सर्प आए बाहिर हात।' यसको अर्थ हो – सिद्धान्तहीन र अवसरवादी चरित्र !
    यस्तै चरित्र शासक दलहरूको रहने हो भने कथंकदाचित कुनै देशसँग कुनै विषयमा खटपट भएमा वा शत्रुताको स्थितिमा ती अवसरवादी र सिद्धान्तहीन पार्टीका नेताहरूले शत्रुले दिएको घूसलाई शत्रुलाई कमजोर पार्न लिएको भन्न बेर छैन। सिद्धान्तहीन हरेक पद र पैसाको लेनदेन विश्वासघात हो। त्यस्तो विश्वासघात जति ठूलो दलले गर्छ त्यति ठूलो क्षति देशले भोग्नैपर्छ। आधा जनसङ्ख्याको दाबी गर्ने मधेसवादीहरूले पनि त्यस्तै चरित्र देखाउँछन् भने तिनीहरूले देशलाई अझ बढी विश्वासघातको स्थितिमा पुर्‍याउनेछन्। 
    संसदीय व्यवस्था र सरकार त्यस्ता भ्रष्ट, अनैतिक र नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूलाई नै सिफारिस गर्न किन बाध्य हुन्छन् भन्ने प्रश्न सबभन्दा गम्भीर छ। आम निर्वाचनको बेला शासक दलहरूलाई करोडौं करोड रकमको खाँचो हुन्छ, त्यसबेला देशी र विदेशी व्यवसायीहरूले सशर्त चन्दा दिन्छन् र 'सुकिलो' लुगा लगाएका आफ्ना दलालहरूलाई माध्यम बनाउँछन्। त्यस्तै दोभाषेहरू विभिन्न देशहरूका सरकारको सिफारिसमा माथिल्ला ओहदाहरूमा पुग्छन्। यही प्रक्रियाले देश हार्छ – देशको शत्रुले विजय पाउँछ। संसदीय सुनवाइ विशेष समितिको कानुनी बन्दोबस्तमा हेरफेर भएन भने त्यसको सार्थकता सदा विवादमा रहनेबारे कुनै शङ्का छैन।

बाँकि सम्पादकीय


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी