सम्पादकीय

२०७१ को वर्ष असफलताको कारक को?

कसको असफलता? चार शासक दलको असफलता !  

किन? सुशासन दिन नसकेको, जनतालाई अन्योलमा पारेको, अनिर्णयको बन्दी बनाएको, जनतन्त्र होइन धनिकतन्त्र फस्टाएको र नैतिक मूल्य र मान्यताको र्‍हासमा शासक दलहरू नै दोषी ! यही हो – सुशील कोइरालाको सरकारप्रतिको जनताको मूल्याङ्कन। आधार के? 

हिमाल साप्ताहिक, २९ चैत २०७१ ले लेख्यो –'नयाँ चुनौती' सामाजिक मूल्यमा र्‍हास, चुलिँदो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले थपेका नयाँ चुनौती सामना गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन। 'दुई पृष्ठमा अटाउने एउटा तस्वीर पनि हिमालले छाप्यो, तस्वीरको तल लेखिएको छ – '४ चैत २०७१ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमपछि परिषद्का सदस्य, गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख तथा परिषद् सचिवालयका अधिकृतहरूसँग सामूहिक तस्वीर लिंदै परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला।' 

तस्वीरमा महेश आचार्य वनमन्त्री हाँस्न खोजे पनि हाँस्न नसक्ने मुद्रामा देखिएका छन् – तस्करहरूले देशका राम्रा र असल काठ विदेश लगिरहेको र मलेसियाको कमसल काठ सरकारकै कार्यालयहरूले नेपाली काठ भनी मूल्य तिरिरहेको लाचार अवस्थाबारे सोच्दै गरेकोले होला ! गृहमन्त्री मनमनै खुसी देखिन्छन् – पापा पाएको बालकजस्तै मुद्रामा, अन्तरिमकालमा 'बलात्कार' स्वाभाविक भन्दै कौटिल्यको अर्थशास्त्रप्रति अनभिज्ञता देखाउँछन्। गणेशमानजीका पुत्र प्रकाशमान सिंह खाली कागजमा गाउँहरूलाई नगर घोषणा गर्दै, पूर्वाधारविना टेक्नोक्र्याट र ब्युरोक्र्याटहरूको कठपुतली बन्दै घोषणामा अघि सरेको अपराधबोधलाई अनुभव गर्दैको मुद्रामा देखिन्छन्। 

गाविसमा अनियमितताको रिपोर्टमा सोही साप्ताहिकले लेख्छ – 'सवा अर्ब चट्!' जनप्रतिनिधिविहीन बनेका गाविसमा सचिवमाथि निगरानी र आन्तरिक लेखा परीक्षण  

(आलेप) प्रतिवेदनमाथि कारबाही गर्ने संयन्त्र नहुँदा आलेप प्रतिवेदन अनियमितता मिलाउने औजारमात्र बनेको छ। पत्रिकाको यस भनाइ नै नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूलाई मनग्य छ, अरु आरोप र सराप दिइरहनु आवश्यक छैन। 

कोइराला सरकारका एक सारथी डा. महत नेपालमा पश्चिमेली पूँजीवादी अर्थतन्त्रका 'फोटो कपी' मानिन्छ। २६ चैत २०७१ को अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्र (परिशिष्ट) मा लेख्छ –'सरकारी उदासिनताले बेरुजु फर्छ्यौट न्यून।' फर्छ्यौट नहुनुका कारण बताइन्छ – मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी नै बेरुजु फर्छ्योटमा उदासीन हुनु, राजनैतिक द्वन्द्व लम्बिंदै जाँदा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक प्रभावित हुनु र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्राथमिकतामा लेखा परीक्षणमात्र हुनु।' यसको अर्थ हो – महालेखा परीक्षणको रिपोर्टबारे संसदमा कहिल्यै छलफल नहुनु। हरेक वर्ष संसदमा कमसेकम १५ दिन त्यस रिपोर्टबारे छलफल हुँदै आएको भए बेरुजु गर्ने 'बहादुरहरू' कति कालो मोसो दलेको अनुहारजस्तै राजनैतिक पद र प्रशासनिक पदबाट फालिंदै आजको जस्तो भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देशको पगरी देशको टाउकोमा बेहोर्नुपर्ने थिएन, आर्थिक असमानता यति कम समयमा यति विघ्न फैलिने थिएन। यसको दोषी पनि बारम्बार सरकारमा जाने मधेसवादी दलका मन्त्रीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मन्त्रीहरू नै जिम्मेवार छन्। न्युयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्टमा त एकजना प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती र महिलामन्त्रीलाई दक्षिण एसियाकै सबभन्दा बद्नाम भ्रष्टाचारी भनी लेख्यो। तर चार दलका नेताहरूलाई नैतिक कोर्राको कुनै दुःख र पीर छैन – यसैलाई भनिन्छ – नङ्गा नाचे हजार दाऊ ! 

उद्योगधन्दाको विकास नभई देशको उत्पादन नहुने, जनतालाई रोजगार दिन नसक्ने र प्राकृतिक स्रोत र साधनको समेत उचित उपयोग नहुनेबारे सबै जानकार छन्। तर २०४८ सालको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको पहिलो ठूलो काम भनेकै सार्वजनिक उद्योगधन्दालाई निजीकरण गर्नु हो। चीनले अनुदानमा बनाइदिएको भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना आदि निजीकरण गरिएको थियो। पछि अरु संस्थानहरू पनि निजीकरण गर्दै गयो। अब वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड र जनकपुर चुरोट कारखाना र अन्य ३ सार्वजनिक संस्थान पनि निजीकरणको प्रक्रियामा छ, (नयाँ पत्रिका – २९ चैत २०७१)। 

नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको उद्देश्य नै देशको सार्वजनिक संस्थालाई निजीकरण गर्ने वा ठेक्कामा दिने देखिएको छ। यसबारे गम्भीर राजनैतिक छलफलको आवश्यकता छ। के २०७१ सालमा नेपालले विदेशको सेवा गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो भन्ने प्रश्न तड्कारो देखिएको हो ?

बाँकि सम्पादकीय


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी