सम्पादकीय

आर्थिकरूपले देश जोगाउने उपाय के हो?


    कुनै पनि सरकारको राम्रो र नराम्रो कामको जस वा अपजस पहिले प्रधानमन्त्री रशासक दल तथा मन्त्रीहरूलाई जान्छ। जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले यसरी सोच्नुपर्दछ। वर्तमान सुशील कोइरालाको सरकारको संसदमा बहुमत हुँदैमा उत्तरदायी सरकारको कर्तव्य पूरा हुने गर्दैन। संसद, संसदीय समिति र संसदीय समितिहरू एवं सांसदहरूको औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीमा नेपाली काङ्ग्रेसका माननीयहरू प्रस्ट भाषामा भन्ने गर्छन् – काम गरे पनि नगरे पनि, गल्ती गरे पनि, नगरे पनि जसले जुतिसुकै विरोध गरे पनि अर्को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस नै सबभन्दा ठूलो दल हुने निश्चित छ।
    यस भनाइको अर्थ हो – भारतले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै रूचाएको छ, किनभने जलस्रोत र भारतीय पक्षका अन्य मागहरूलाई यस सरकारले पूरा गरेकै छ, भारतलाई चाहेकै त्यही हो। जहाँसम्म नेपाली जनताबाट निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने विषय हो – जात–भाषा, धर्म, पैसा, पद र अन्य दानपुण्यमा सरकारमा रहेको दलको नाता र दक्षिणको समर्थनको नाताले नेकाले नै भावी सरकार बनाउने निश्चित छ।
    मानौं नेकाबारे अध्ययन गर्ने र नेकालाई चिन्नेहरूले यसै अनुमानलाई सत्य मान्ने पनि के यस सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ त भन्ने प्रश्न देशको सामुन्ने छ। सेना, प्रहरी, गुण्डा वा पैसाको बलले सरकार टिकाउने काम त राणाहरूले पनि टिकाएकै थिए। राजा र पञ्चहरूले पनि टिकाएकै थिए र केही वर्ष नेकाले पनि सरकार चलाएरै देखाएको हो। व्यक्तिले मात्र सफल सरकार वा योग्य सरकार सावित हुँदैन बरू उसको प्रदर्शनले बताउँछ। सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा, उद्देश्य, कार्यशैली र कुशलता हुने गर्दैन बरू सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसका बुद्धिजीवीहरू, सल्लाहकारहरू, सांसद र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको योग नै नेकाको सरकारको सफलता र असफलता, योग्य र अयोग्यताको मापदण्ड हो। प्रधानमन्त्री पचास निकायका प्रमुख छन्, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै थाहा छैन। प्रम र रक्षा मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, लगानी बोर्डदेखि लिएर राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल प्रज्ञा परिषद्, खेलकूद परिषद् र नेपाल स्काउटसमेत पर्दछ। सबै विवादमा जेलिएका छन् र भताभुङ्ग छ। (नयाँ पत्रिका – २७ असार २०७२)
    २७ असारकै अन्नपूर्णले लेख्यो –'सभासद्को बजेट कार्यकर्तालाई।' यस्ता हरेक अनियमिततामा काङ्ग्रेसकै माननीयहरू पर्छन् र 'मन्त्रीले कार्यकर्तालाई १५ करोड बाँडेको खुलासा' भन्दै २७ गतेको 'समाचारपत्र' ले सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्काको नाम र तस्विर छाप्यो। भनिएको छ – पार्टी महाधिवेशनलाई ख्याल गर्दै बदमासी तर डा. शब्दले सबै अपराध, अनियमितता र नैतिकतालाई माफ गर्दैन। 
    त्यस्तै क्रसर र खानी उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने आवाज हरेक वर्ष सुनिएकै हो। चुरे क्षेत्र बर्बाद हुने, पानीको सतह कम हुने, बाढी–पहिरो आउने, तराई क्षेत्र पुरै जलमग्न हुने आदि विषय चर्चा भइरह्यो। तर के सरकारले रोक्न सक्यो? निश्चय छ – सुशील कोइरालाको सरकारले रोक्न सक्नेछैन, किनभने त्यस उद्योगमा भारतीय उद्योगपति र व्यापारीहरूसँग साठगाँठ भएका नेकाकै कार्यकर्ता र नेता संलग्न छन्। २८ असारको अन्नपूर्ण लेख्छ– 'मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरको म्याद थप्ने तयारी हुँदैछ।'
    २९ असार २०७२ को दिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। तर सरकारले सञ्चालन गरेका संस्थानहरूको खुद सञ्चित नोक्सान २६ अर्ब २२ करोड २७ लाख रूपैयाँ छ। यसरी सरकारका संस्थानहरूको घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्नुमा जिम्मेवार सरकार, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै हुन्। देशलाई मुठीमा पारेको आयल निगमको घाटा ३२ अर्ब ८३ करोड, विद्युत् प्राधिकरणको घाटा १७ अरब ९४ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ९ अरब ९८ करोड घाटामा छ। डाडू–पन्यू आफ्नै हातमा हुँदाहुँदै ३७ संस्थानमध्ये १७ वटा घाटामा जानु निश्चय पनि सुखद विषय होइन। (अन्नपूर्ण, अर्थतन्त्र – २८ असार २०७२) 
    नेपालको भारतसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा नेपाल घाटामै जान्छ। तेल र बिजुली किन्दा भारतलाई १ खर्ब १७ अर्ब भुक्तानी दियो। (नयाँ पत्रिका, २८ असार २०७२)। त्यस्तै खाद्यान्न र अन्य खाद्य वस्तुका निर्यातक देश नेपालले बर्सेनि दुई खर्बको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि खरिद गर्छ। सरकारसँग केही जवाफ छ? 

बाँकि सम्पादकीय


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी