सम्पादकीय

तकियामुनि सर्प? !


    नेपाल सरकार र नेपालको कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) आफ्नो तकियामुनि विषालु सर्प राखेर सुतेका रहेछन्। निःशुल्क शिक्षा र बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिन र रोजगारी नभएसम्म बेरोजगारी भत्ता दिने प्रावधान संविधानको मौलिक अधिकारमा राख्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले बारम्बार जोड दिइरहनुभएको समाचार, रेडियो र टीभी आदिबाट जनताले थाहा पाएका थिए। तर सत्ता पक्ष वा शासक दलहरूले जहिले पनि त्यत्रो रकम अर्थात् अरबौं रूपैयाँ लाग्ने भनी अस्वीकार गर्दै रहे। 
    तर २५ साउन २०७२ को अन्नपूर्ण पोष्टले 'ग्रीनकार्डधारी सचिवले देश छोडे' समाचार लेख्यो। त्यस्तै २५ साउन २०७२ को नयाँ पत्रिकाले लेख्यो, 'धमाधम राजीनामा दिंदै डीभी–पीआरधारी कर्मचारी !' आश्चर्य छ, विदेश भाग्ने कर्मचारीहरू पिउन, वैैदार, सुब्बा वा खर्दार होइनन् बरू अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव उद्योग, सञ्चार, रक्षा र अन्य मन्त्रालयअन्तर्गतका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू छन्। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र अन्य मित्र देशहरूले आ–आफ्नो देशको गुप्तचरी गरेकोमा संरा अमेरिकासँग विरोध जनाएका थिए र आक्रोश पोखेका थिए। डीभी–पीआ र ग्रीनकार्डधारी करोडौं करोड कुम्ल्याएर अमेरिका र क्यानाडा किन भाग्न खोजेका हुन् छानविनकै विषय हो। 
    चिया पसल, गल्ली र कार्यालयहरूमा गाइँगुइँ चलेअनुसार कालो धन लुकाउनमात्र ती कर्मचारीहरू भागेका होइनन् बरू देशको गुह्य कुरा के के चुहाए त्यसबारे छानबिन होला भनी डराएका हुन्। 
    केहीले भने केही वर्ष अमेरिका, क्यानाडा वा अष्ट्रेलिया आदि देशमा भागे पनि पछि एनआरएन अर्थात् प्रवासी नेपाली भएर फर्कन पाउनेबारे संविधानमा उल्लेख हुने ढाडस पनि राजनैतिक नेताहरूले दिएको गाइँगुइँ व्यापक छ, किनभने निर्वाचनमा शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले काला धनलाई सेतो पार्न अनेक आश्वासन बाँड्दै करोडौं करोड चुनाव खर्च जोडेका थिए। 
    अर्को गम्भीर प्रश्न छ – ती कर्मचारीहरू आफै भागेका हुन् वा केही मन्त्री वा नेताहरूले भाग्न सल्लाह दिएका हुन्? राजश्व सचिव नवराज भण्डारी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग निकटताकै कारण उनले अर्थमा वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी पाएका थिए। अर्थमन्त्रीकै बलमा पुसमा उनी सचिवमा बढुवा हुन पाएका हुन्। 
    भैरहवा भन्सारका प्रमुख लावण्य ढकाललाई पनि एक वर्ष अगाडि अर्थमन्त्री डा. महतले नै भैरहवा भन्सारको प्रमुख बनाएका हुन्। त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका मुख्य भन्सार अधिकृत भोगेन्द्र ओझा, अर्थका उपसचिव जीवन बाँस्कोटा, तातोपानी भन्सारका अधिकृत केदार कोइराला आदिले देश र विदेशबाट राजीनामा पठाए। के राजीनामा दिंदैमा तिनीहरूका सबै पाप र अपराध माफी हुन्छ? तिनीहरूलाई उत्साहित गर्ने वा भाग खाने मन्त्री र नेताहरू के निर्दोष भन्ने? यूटीएल, ओरियन्टल सहकारी, अनेक म्यानपावर कम्पनी आदि संस्था र ठग कम्पनीहरूले लाखांै र अरबौं रूपैयाँ जनतालाई ठगे। चेलीबेटी बेच्ने, लागूऔषध कारोवार गर्ने, जीउ म्हास्ने अपराधी छुटाउने पनि पञ्चायतकालदेखि नै मन्त्री र शासक दलका नेताहरू हुन्भन्ने सबैलाई थाहा छ। 
    अब अपराध घटाउन र नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न नेमकिपाले प्रस्ताव राखेजस्तै सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा नेपाली नागरिकले सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान राखेमा यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सजिलो हुनेछ र यस्ता आर्थिक अपराधहरू नियन्त्रण गर्न सकेमा निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, बेरोजगार भत्ता आदि लोककल्याणको निम्ति आवश्यक बजेट जम्मा हुने निश्चित छ। तकियामुनि सर्प राखेर नसुतौं – समस्या समाधान गर्न सजिलो हुनेछ।

बाँकि सम्पादकीय


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी