उपभोक्ता आवाज

खानेपानीको बन्दोबस्त नहुँदा जनता अन्योलमा

सरकारले विश्व पानी दिवस काठमाडौंमा बिहीबारबाट साताव्यापी कार्यक्रमका साथ मनाउन सुरू गर्‍यो। साताव्यापी कार्यक्रममा उपत्यकाको पानीको सङ्कटबारे छलफलभन्दा पनि करोडौं खर्च गरेर बजेट सिध्याउने पारामा भएको देखिन्छ। 

उपत्यकामा पानीको सङ्कट बढ्दो छ। पानीको समस्याले जनता आक्रान्त छन्। यसबारेमा पानी दिवस कसैको चासोको विषय बन्न सकेको छैन। पानीको अभावमा शौचालय दुर्गन्धित हुने, ढल जाम हुने र दुर्गन्धितले जताततै बसी नसक्नु हुने भएकोले सर्वसाधारण जनता पीडामा छन्। घर वरपर रहेका सार्वजनिक इनार, कुवा, पँधेरामा बिहान सबेरैदेखि रातिसम्म महिलाहरू पानी थाप्न लाइन बसेका हुन्छन्।  पानीको लागि घण्टौं घण्टा लाइनमा बस्नु पर्दा समयको बर्बाद हुन्छ, मानसिक पीडा हुन्छ। यसरी पानीको समस्याले जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ।  

काठमाडौं उपत्यकामा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। खानेपानीको हाहाकार झन्झन् बढ्दै छ। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा उपत्यकामा मात्र १० हजारको हाराहारीमा घर निर्माण थपिदै छ। वार्षिक रूपमा घर निर्माण कार्य बढिरहँदा खुला जमिन नै नरहने अवस्थाले ट्युबेल तथा भूमिगत पानीसमेत निकाल्ने ठाउँ हुने छैन। यसरी जनसङ्ख्या बढिरहने तर पानीको विकल्प नखोजिनाले खानेपानीको समस्या जटिलब बन्ने सम्भावना छ।  सरकारले उपत्यकामा पानीको अभाव कम गर्न अठार वटा भूमिगत उत्खनन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गरेर जनतालाई आसैआसमा राखेको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ट्युबेलमार्फत् बीसदेखि तीस लाख रूपैयाँ सरकारले लगानी गरेर साना तथा ठूला गरेर साठी वटा ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने बताएको थियो। तर सरकारले लिमिटेडलाई निजीकरण गरिसकेको हुनाले लगानी गर्न बाध्य नभएको बताएर जनतालाई खानेपानी पनि बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन। यता लिमिटेड भने मेलम्चीअघिको विकल्प ट्युवेलबाहेक अरू केही पनि नभएको बताउँदै छ।  

खानेपानीको जिम्मा लिने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड हिसिला यमी मन्त्री हुँदा निजीकरण भएकोले लिमिटेडले जिम्मेवारी लिन छाडेको छ। अहिले आएर काउखालि वार्षिक बीस करोड र अहिलेसम्मको ६० करोडभन्दा बढी घाटा देखाएर एकपल्ट फेरि पानीको जिम्मेवारी लिनबाट भाग्न खोजिरहेको छ। यसले गर्दा खानेपानीको जिम्मा लिने निकाय नै गैरजिम्मेवार तथा जनताप्रति उदासीन बन्दा पानीको हाहाकार जताततै बढ्दै गएको छ। हाल उपत्यकामा करिब १ लाख ७५ हजार धारा रहेको अनुमान छ। वार्षिक सातदेखि आठ हजार धारा नयाँ थपिने गरेको भए पनि धारामात्र बन्ने पानी नआउने समस्या यथावत छ।  

खानेपानीको दीर्घकालीन विकल्प ठानिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकाका जनतालाई वितरण गर्ने कुरा सपनाजस्तै भएको छ। उक्त योजनामा सरकारबाटै काम नगर्ने ठगी प्रवृत्ति बढिरहेको छ। व्यवस्थापिका–संसद समितिको गत वर्षको अध्ययनअनुुसार योजनाको कूल लागत १७ अर्ब ४३ करोड २८ लाख रूपैयाँ लाग्नेछ। सरकारले योजनाको नाममा बजेटमात्र सकाउने र योजनाको नाममा बिल पेस गरेर खर्च देखाउने कामबाहेक केही पनि हुन सकेको छैन।  

यदि सरकारले ट्युबेलमा भएको खर्च मेलम्चीमा खर्च भएको भए करिब १० करोड लिटर बराबरको पानी पूर्ति गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीबाट १७ करोड २८ लाख लिटर पानी ल्याए पनि धान्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अहिले उपत्यकामा दैनिक ३५ करोड लिटर पानीको माग भए पनि हिउँदमा १० करोड लिटर र वर्षादमा १६ करोड लिटरमात्र आपूर्ति भइरहेको छ।

बाँकि उपभोक्ता आवाज


अन्तर्राष्टि्रय दबु

उपभोक्ता आवाज

कृषक कुना

स्वास्थ्य जानकारी